रविवार, १६ जून, २०१३

नितीश गेल्याने भाजपावा्ले का खुश आहेत? (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१५)



   काल रविवारी अखेर भाजपा जदयु यांच्यात विभक्ती झाली, त्यामुळे एनडीए अधिकच दुबळी होऊन गेली, असा एकूण राजकीय निष्कर्ष काढणार्‍यांची मला तरी दया येते. कारण असा निष्कर्ष काढण्यासाठी तुम्हाला अभ्यासक वा राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही. कोणीही सामान्य वाचक वा नागरिकही घडलेल्या घटनेचा तसाच अर्थ लावत असतो. पण अभ्यासकाला वा जाणकाराला राजकीय घडामोडींच्या सदर्भात त्याचा विचार करून उत्तर शोधणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ नितीश वा जदयु एनडीएमधून गेल्यामुळे घटणार्‍या मतांचा इथे प्रत्येकजण हिशोब नेमका करतो आहे. पण त्यांच्याच जाण्यामुळे वा त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे किती वा कुठली मते भाजपाकडे मोदींच्या नावाने येऊ शकतात; याचा विचार त्याबद्दल चर्चा करणार्‍यांना सुचतही नाही, याचेच मला नवल वाटते. कुठल्याही पक्षाचा सर्वच मतदार त्यांच्याशी बांधील नसतो. विविध कारणाने त्या त्या वेळी त्या त्या पक्षाला मतदान करणाराही एक मोठा घटक असतो. त्यामुळेच परिस्थिती बदलते, तसाच त्याचा कौल वा निवडही बदलत असते. नितीश यांनी लालूंकडे जाणारा मुस्लिम मतदार रोखण्यासाठी वा आपल्याकडे वळवण्यासाठीच ही घाईगर्दी केली आहे; याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. पण त्यामुळेच स्वत:ला कडवा मानणारा हिंदू मतदार जो भाजपापासून मागल्या काही निवडणूकीत दुरावला वा उदासिन झाला; तो मोठ्या उत्साहात मोदींसाठी घराबाहेर पडून भाजपाच्या झोळीत नव्याने मतांची भर घालणार, त्याचा हिशोब कोणी कधी मांडायचा? मोदी यांची नजर नेमक्या त्याच मतदारावर आहे आणि म्हणूनच नितीशसारखे सतत पाय ओढणारे दुरावले, तर मोदींना हवेच आहेत. कारण त्यांना एनडीएच्या कुबड्या घेऊन चालायचे नाही, तर शक्यतो भाजपाचे हुकूमी बहूमत संपादन करायचे आहे. त्यात शक्य होईल तेवढे भागिदार कमीच करायचे आहेत. म्हणूनच नितीशच्या जाण्याने मोदी मनोमन खुश झाले असतील. किंबहूना भाजपाला सुद्धा तेच हवे असेल. म्हणूनच वरवर बघता नितीशना थोपवण्याचे नाटक भाजपाचे वरीष्ठ नेते करीत होते. पण जेटली, सुषमा स्वराज व अडवाणी वगळता कुठलाही दुसरा भाजपा नेता या फ़ुटीने अस्वस्थ झालेला नाही. उलट सर्वचजण खुश दिसत होते. एका मोदीसाठी दहा आघाड्या कुर्बान करू, ही मुख्तार अब्बास नकवीची छातीठोक भाषा त्याचा पुरावा आहे. ही परिस्थिती व प्रसंगानुसार निवड बदलणारी मतदार मंडळी कशी असतात? अवघ्या २२ वर्षापुर्वीच मतदाराने त्याची सज्जड साक्ष दिलेली आहे.

 आकडेच बघायचे तर १९५२ पासून थेट २००९ पर्यंतच्या लोकसभेच्या मतदानाचे आकडे समोर ठेवता येतात. पण असे आकडे म्हणजे कपड्याच्या दुकानात बाहूलीच्या अंगावर घातल्यासारखे असतात. नेमक्या व्यक्तीच्या अंगावर चढवले तरच त्याचे सौंदर्य खुलते ना? तसेच निवडणुकीतल्या आकड्यांची गंमत असते. त्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तेव्हाच्या परिस्थितीसह मतदान व आकड्यातले महात्म्य सांगणे आवश्यक आहे आणि ते उदाहरण १९९१ सालच्या दहाव्या लोकसभा निवडणुकीचे देता येईल. आज तुम्ही आयोगाच्या संकेत स्थळावर जाऊन वा अन्य मार्गाने त्या निकालाचे आकडे बघितले तर त्यात कॉग्रेसने विरोधी लाट फ़िरवून पुन्हा सत्ता प्राप्त केली, असे तुम्ही सिद्ध करू शकता. कारण आधीच्या निवडणुकीत १९७ खासदार निवडून आलेल्या कॉग्रेसने त्या लढतीमध्ये एकदम २३२ जागांवर मजल मारली होती. अन्य लोकांच्या मदतीने सत्ताही संपादन केली. शक्य असूनही विरोधकांनी अल्पमतात असलेल्या कॉग्रेसचे नरसिंहराव सरकार पाडायचा प्रयास केला नाही. पण खरेच विरोधकांना कंटाळून जनमत पुन्हा कॉग्रेसकडे वळले होते काय? वस्तुस्थिती अगदी उलट होती. आधीच्या निवडणुकीत राजीव गांचींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. तरी त्या पक्षाची लोकप्रियता १९९१ पेक्षा अधिक होती. आणि सत्ता मिळवताना त्या लोकप्रियतेत आणखीनच घसरगुंडी उडाली होती, १९८९ मध्ये चाळीस टक्के मते घेऊन सत्ता गमावणार्‍या कॉग्रेसकडे पुन्हा मतदार वळला नव्हता, तर तो आणखीनच दुरावत चालला होता. पण त्या निवडणुकीतील पहिल्या दोन फ़ेर्‍या पुर्ण झाल्या व तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे असताना त्याच्याही पुढल्या चौथ्या फ़ेरीतील मतदानाच्या जागी प्रचाराला गेलेले राजीव गांधी यांच्यावर तिथे तामीळी वाघांनी घातपाती हल्ला केला. त्यातच त्यांचा मृत्यू ओढवला. मग पुढल्या मतदानाचे वेळापत्रकच बदलण्यात आले. सहाजिकच त्या हत्याकांडाचा पुढल्या मतदानावर सहानुभूतीच्या रुपाने प्रभाव पडला. आणि ते आकड्यातच स्पष्ट दिसते. पण ते आकडे तारखांनिशी बघायला हवे. आज ज्यांना ही माहिती नाही वा जे कोणी ती घटना व त्यामुळे मतदानात आलेला व्यत्यय वा त्या घटनेचा मतदानावर पडलेला प्रभाव लक्षात घेणार नाहीत; त्यांना योग्य विश्लेषण करताच येणार नाही. म्हणूनच लाटेच्या चार निवडणुकींच्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तोही मुद्दा समजून घेतला पाहिले.

   व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार तेव्हा भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आलेले होते. मग त्यांच्याच जनता दलात फ़ुट पडली आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालच्या गटाने कॉग्रेसचा पाठींबा घेत नवे सरकार बनवले. त्यांची व राजीव गांधी यांच्यात कुरबुर चालू होती. मग एकेदिवशी हरयाणा पोलिसांचे दोन गुप्तचर राजीव गांधी यांच्या घरावर पाळत ठेवताना आढळले, त्याबद्दल कॉग्रेसच्या गोटातून जोरदार तक्रार करण्यात आली. तेव्हा राजीव पाठींबा काढून घेणार हे लक्षात आल्यामुळे चंद्रशेखर यांनी सरकारचा थेट राजिनामा दिला. त्यामुळे १९९१ सालात पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घेण्याची पाळी आली. त्यात विरोधकांच्या धरसोडीला कंटाळून लोक पुन्हा आपल्याला सत्ता व बहूमत देतील; अशी राजीव व कॉग्रेसवाल्यांना खात्री होती. पण प्रत्यक्षात डावे व सेक्युलर यांच्या दिवाळखोर राजकारणाला कंटाळलेला कॉग्रेस विरोधी मतदार हळुहळू पर्याय म्हणून तेव्हापासूनच भाजपाकडे वळू लागला होता. थोडक्यात बदलणारा व बदल घडवणरा मतदार भाजपाकडे येऊ लागला होता. त्याची प्रचिती त्याच निवडणुकीत मिळाली असती आणि कदाचित भाजपा व कॉग्रेस यांचे समान खासदार त्याच निवडणुकीत निवडून आलेले दिसले असते. त्यासाठी १९९६ सालपर्यंत प्रतिक्षा कारवी लागली नसती. इंदिरा गांधी यांच्या इतकी हुकूमत तेव्हाही पक्षावर राजीव गांधी यांची असली, तरी जनमानसावर त्यांचा आईइतका प्रभाव अजिबात नव्हता. म्हणूनच १९८४ च्या सहानुभूतीमुळे ४०० हून अधिक जागा मिळवणर्‍या राजीवना त्यातल्या निम्मे जागाही पाच वर्षांनी टिकवता आल्या नाहीत. १९८९ साली त्यांना १९७ जागांवर समाधान मानावे लागले. सत्ता गमावल्यावर आलेल्या १९९१ च्या मध्यावधी निवडणूकीत तितक्याही टिकवणे राजीवना अवघड होते. पण त्यांच्या हत्याकांडाने कॉग्रेसला थोडी संजीवनी दिली. आणि तो फ़रक दोन भागातल्या मतदान व निकालातही स्पष्ट दिसतो.

   राजीव गांधीच १९९१ सालच्या निवडणुकीतील कॉग्रेसचे नेता होते आणि प्रचाराची आघाडी लढवत होते. त्यांची हत्या होण्यापुर्वी उत्तरेतील अनेक राज्यात मतदान पुर्ण झालेले होते. त्यात २११ लोकसभेच्या जागांसाठी मतदान होऊन गेले होते. म्हणजेच राजीव पंतप्रधान होतील अशी अपेक्षा असताना वा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची शक्यता गृहित धरून, त्या २११ मतदारसंघात मतदान झाले होते. त्यापैकी किती जागा कॉग्रेसच्या वाट्याला आल्या? अवघ्या ५५ जागाच कॉग्रेसला मिळाल्या. म्हणजेच फ़क्त २५ टक्के जागा देताना राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला ७०-७५ टक्के लोकांनी त्या २११ मतदारसंघात झिडकारले होते. पण तिथले मतदान संपले आणि अकस्मात घातपातात राजीव गांधी मारले गेल्यावर तात्कालीन निवडणुख मुख्य आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी परस्पर मतदानाचे वेळापत्रक पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. पंधरा दिवस मतदान पुढे गेले आणि या मध्यंतराच्या कालखंडात एकदम राजीव हत्याकांडाचा निषेध व प्रचार यातून सहानुभूतीची मोठी लाट निर्माण करण्यात आली. त्याचा प्रभाव पुढल्या सव्वा तीनशेहून अधिक मतदारसंघातल्या मतदानावर झाला. त्यातल्या निम्मेहून अधिक जागा म्हणजे १७० जागा कॉग्रेसने जिंकल्या. म्हणजेच सहानुभूतीचा फ़टका नंतरच्या मतदानात विरोधी पक्षांना बसला. तरीसुद्धा कॉग्रेसला साध्या बहूमताचा पल्ला गाठण्यापर्यंतही मजल मारता आलेली नव्हती. पण त्या दुभंगलेल्या मतदान व निवडणुकीतून लोकमतावर त्या घडामोडीचा प्रभाव पडून कल कसा बदलू शकला, त्याची साक्ष मिळते. मुद्दा इतकाच, की इंदिरा हत्येने जे यश राजीव गांधी वा कॉग्रेस पक्षाला मिळाले होते, त्याचा लाभ उठवणे वा ते टिकवणे राजीवना शक्य झाले नाही. त्यांना इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे आपल्या भोवती देशाचे राजकारण घुमवणे साधले नाही. कारण त्यांच्यापाशी तो करिष्मा नव्हता, आईमधले ते धाडस नव्हते. आणि त्याची साक्ष तात्कालीन निकालाचे आकडेही देतात. इतके होऊनही एकूणा मतदानात जागा वाढल्या तरी कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता त्याच आकड्यात दिसते. १९८९ सालात ३९.५३ टक्के मते मिळताना सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसने १९९१ सालात सत्ता मिळवली; पण त्यांच्या मतात आणखी घसरगुंडी होऊन ती ३६.२६ टक्के इतकी खाली आली. हे जितके समजून घेता येईल तेवढे निवडणुकीतली गुंतागुंत समजू शकते. मग मतचाचण्यात आज भाजपाला ३१ टक्के मते वा कॉग्रेसला २८ टक्के मते मिळणार म्हणतात, म्हणजे काय त्याचे रहस्य उलगडू शकते. आज आपण विविध वाहिन्यांवर मोदी वा राहुल किंवा कॉग्रेस-भाजपाला किती टक्के लोक पसंती देतात, त्याची टक्केवारी ऐकत असतो, त्याचा खरा अर्थ आपल्यापैकी किती लोकांना लागतो? तो अर्थ व त्यातून व्यक्त होणारी लोकप्रियता अशा अभ्यासामुळे उलगडता येऊ शकते.
(अपुर्ण)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा