स्वप्नांवर स्वार होणारे नेतृत्व (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -६)

  आज सुद्धा आपण त्याचा पडताळा घेऊ शकतो. लाचलुचपत विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. त्याखेरीज लोकायुक्त आहेत. विविध भ्रष्टाचार विरोधी कायदे कार्यरत आहेत. त्याखेरीज सरकारच्या आवाक्यात नसलेली कॅग नावाची स्वतंत्र यंत्रणा व न्यायालये आहेत. त्यातून किती काय साध्य झाले? नुसत्याच कायद्याने भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकत नाही, हाच सहा दशकांचा तीन पिढ्यांचा अनुभव आहे. पण लोकपाल कायद्यासाठी झालेल्या आंदोलनाला कसा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला? हा कायदा झाला, तर आपल्याला भ्रष्ट प्रशासन व कारभारातून मुक्ती मिळेल अशी आशा देशातल्या करोडो लोकांना भुलवू शकली ना? तो कायदा होईल वा नाही, याविषयी लोक साशंकच होते. पण निदान कोणी ते ठासून सांगतोय व त्याच्या आवाजाने सरकारला घाम फ़ुटला; हे बघूनच लोक किती सुखावले होते? वास्तवाचा आणि स्वप्नांचा किमान संबंध असतो. पण गांजलेल्या लोकांना तो कल्पनेतला दिलासाही खुप हवाहवासा वाटत असतो. कल्पना जितक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मनाला भुरळ घालू शकेल; तेवढे अधिक व्यापक लोकसंख्येचे नेतृत्व उदयास येत असते. मात्र त्याचीही एक अट असते. त्या लोकांचा स्वप्नाविषयी भ्रमनिरास होऊ दिला जात नाही, तोवरच असे नेतृत्व टिकाव धरू शकते. लोकांचा भ्रमनिरास होणारे वास्तव लोकांना अजिबात आवडत नाही. म्हणूनच नेत्यांना नेहमी वास्तव आणि स्वप्न यांच्या मध्यंतरी लोकांना झुलवत ठेवायला जमले पाहिजे. स्वप्नपुर्तीच्या जवळ जाऊन पोहोचण्याची गरज नसते, पण आपण जवळ पोहोचत आहोत, अशा आशेवर ठेवण्याची कला नेत्याला साधली पाहिजे. तितके त्याचे नेतृत्व शाश्वत असू शकते, दिर्घकालीन टिकू शकते. जनमानसावर हुकूमत गाजवू शकते. हे जनमानस अत्यंत चंचल गोष्ट असते. विद्वान, बुद्धीमान लोकांची संख्या कुठेही कधीही अत्यल्प असते. त्यामुळेच असे लोक नेहमी सर्व नेत्यांच्या कल्पना वा योजनांमधले दोष दाखवत असतात. त्यांनी दाखवलेले दोष जनतेला पटण्यापेक्षाही नेत्याच्या स्वप्नांत जनतेला वास्तव दाखवण्याची व पटवण्याची कुवत ही नेत्याची सर्वात मोठी ताकद असते. त्यावरच त्याच्या नेतृत्वाची व्याप्ती अवलंबून असते. थोडक्यात नेता होणार्‍याला जनमानसाच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होता येणे; ही नेतृत्वाची पहिली अट असते.

   पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांनी देशातल्या बहूसंख्य जनतेला तशी स्वप्ने दाखवली आणि दिर्घकाळ जनमानसावर निरंकुश राज्य केले. त्याचाच परिणाम म्हणून मग त्यांना देशावर दिर्घकाळ सत्ता गाजवता आली. त्याचा दिर्घकालीन परिणाम असा, की आज एक नेहरूनिष्ठ विचारवंतांची पिढीच तयार झाली आहे आणि नेहरू व इंदिराजी यांचे वारसही त्याच पुण्याईवर सत्ता उपभोगू शकत आहेत. पण हे त्यांनी कसे साधले? नेहरू खरेच स्वप्नाळू होते. इतके स्वप्नाळू होते, की त्यांचा वास्तवाशी बहुतांशी संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात योजलेल्या कल्पना व धोरणांना वास्तवाचा आधार कमीच होता. पाश्चात्य देशांच्या औद्योगिक क्रांतीने भारावलेले व त्याच औद्योगिक क्रांतीतून उदयास आलेल्या समाजवादाच्या विचारसरणीत आकंठ बुडालेल्या नेहरूंना; आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजिबात भान नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या कारकिर्दीत अपुरी औद्योगिक प्रगती व आबाळ झालेली शेती यातून उपासमारी व दुष्काळाच्या गर्तेत भारताला कोसळावे लागले. त्यामुळे त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव अंतर्धान पावत गेला होता. त्यातच चिनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्याचे नेहरू व्यक्तीश: खचून गेले होते. अशा स्थितीत त्यांच्यानंतर आलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा जनमानसावर चांगला ठसा उमटवला होता. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाला नेहरू घराण्याच्या वारसावरच विसंबून रहाण्याची रोगबाधा झालेली नव्हती. म्हणूनच शास्त्रींच्या सरकारमध्ये इंदिरा गांधी नमोवाणीमंत्री म्हणून सहभागी झाल्या. त्यातून त्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता आला. त्यात त्यांना कमीपणा वाटला नव्हता. आज राहुल गांधी थेट पंतप्रधान व्हायला निघाले आहेत. त्यांना मनमोहन सिंग सरकारमध्ये सहभागी होणे कमीपणाचे वाटते, असाच त्याचा अर्थ आहे. कदाचित त्यांच्या पक्षातल्या नेत्यांनाही तेच मंजूर असावे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की कॉग्रेसमध्ये नेहरूंच्या विचारांचा प्रभाव असला तरी सामुहिक नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, तरी त्या नेहरूकन्या म्हणून त्या पदावर पोहोचल्या. पण पित्याच्या पुण्याईवर त्यांनी पक्षाला आपले नेतृत्व स्विकारायला भाग पाडलेले नव्हते. पक्षात त्यांनाही आव्हान देणारे अनेक नेते होते. कारण इंदिराजींनी आपले सार्वभौम नेतृत्व सिद्ध केलेले नव्हते.

   अर्थात सरकारमध्ये सहभागी होण्यापुर्वी किंवा पंतप्रधान होण्यापुर्वीही इंदिराजी पक्षात महत्वपुर्ण भूमिका बजावत होत्या. त्यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले होते आणि काही महत्वपुर्ण निर्णय पक्षाच्या वतीने घेतले होते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन त्याच काळातले होते. त्यात इंदिराजी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून मराठी मागणीच्या बाजूने उभ्या राहिल्या होत्या. त्यामुळेच नेहरूंना महाराष्ट्र राज्य द्यावे लागले; ही वस्तुस्थिती आहे. पण तितकाच मोठा धाडसी राजकीय जुगार इंदिरा गांधी पक्षाध्यक्ष म्हणून खेळल्याचे फ़ार थोड्या लोकांना आठवत असेल. केरळमध्ये तेव्हा जगातले पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर होते. इ. एम. एस नंबुद्रीपाद हे जगातले पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री असे होते, की जे निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ताधीश झाले होते. कॉग्रेसला स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिला दणका देणार्‍यात, त्या सरकारचा व राज्याचा समावेश होतो. तर तिथे राज्यपालाच्या अधिकाराचा वापर करून सत्तापालट घडवण्याचा जुगार इंदिराजी खेळल्या होत्या. राज्यपालांना वापरून तेव्हा नंबुद्रीपाद सरकार बडतर्फ़ करण्यात आले व त्याच्या जागी कॉग्रेस पक्षाच्या पाठींब्याने प्रजा समाजवादी पक्षाचा पहिला मुख्यमंत्री सत्तेवर बसला. पट्टम थाणू पिल्ले असे त्याचे नाव होते आणि त्याच्या पक्षाचे सर्वच आमदार मंत्री असलेल्या त्या मंत्रीमंडळाला कॉग्रेस आमदारांनी बाहेरून पाठींबा दिला होता. तोही निर्णय इंदिरा गांधी यांचा होता आणि त्यासमोर नेहरूंना झुकावे लागले होते. पंतप्रधान होण्यापुर्वी इंदिराजींच्या राजकीय आयुष्यातले हेच दोन महत्वाचे प्रभावशाली निर्णय मानता येतील. अन्यथा त्यांची राजकीय क्षेत्रातली वा प्रशासकीय कामगिरी तशी मोठी नव्हती. त्यामुळेच इंदिराजी कॉग्रेसच्या सत्तास्पर्धेत पंतप्रधान म्हणून निवडल्या गेल्या; तेव्हा तात्कालीन कडवे कॉग्रेस विरोधक डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी त्यांची संभावना ‘गुंगी गुडीया’ अशी केली होती. म्हणजेच मोरारजी विरुद्ध कामराज अशा पक्षांतर्गत संघर्षात, इंदिरा गांधी यांना कठपुतळी म्हणून पंतप्रधान पदावर बसवले आहे; असेच एकूण जाणकारांचे आकलन होते. त्यात तथ्य नव्हते असेही म्हणता येणार नाही. कॉग्रेसचे संसदीय मंडळ म्हणून जे मोजके नेते असे महत्वाचे निर्णय घ्यायचे; त्यांच्यातल्या गटबाजीने इंदिराजींना सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला होता. पाहिल्यास अन्य वरिष्ठ, ज्येष्ठ व प्रभावशाली नेत्यांच्या तुलनेत इंदिरा गांधींपाशी केवळ नेहरूकन्या इतकीच पुण्याई होती. विशेष म्हणजे त्याची जाणिव त्यांनाही होती. त्याच मर्यादेत त्यांनी आरंभीची काही वर्षे काढली. (अपुर्ण)