मतचाचणी की उखाळ्यापाखाळ्य़ांचा अड्डा?

   पहिली गोष्ट म्हणजे एबीपी वाहिनीच्या लोकांनी ही मतचाचणी म्हणजे ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ नावाचा पोरखेळ कशासाठी केला तेच कळले नाही. कदाचित त्याचे सादरीकरण करणार्‍यांनाही त्याच्या पत्ता नसावा. कारण मी दोन्ही वाहिन्या म्हणजे हिंदी व मराठी आलटून पालटून बघत होतो. दोन्हीकडे सारखाच गोंधळ होता. तिथे आमंत्रित केलेले अभ्यासक, विश्लेषक व पत्रकारांसह राजकीय नेते गोंधळलेले होते. तसेच त्यांचे संयोजन करणारेही भरकटलेले होते. त्यांना अशा चाचणीतून काय सिद्ध करायचे होते; तेच कोणाला ठाऊक नसावे. साधारणपणे युपीए म्हणजे कॉग्रेस सत्ता गमावण्याची परिस्थिती आहे, यापलिकडे त्यांना त्यातून कुठेच निघता येत नव्हते. पण कॉग्रेस सत्ता गमावणार तर येणार कोण याविषयी आयोजक व पाहुणे यांच्यात साफ़ गोंधळ होता. आणि तिथेच तर मूळच्या भारतीय मतचाचणीच्या तर्कशास्त्राची गंमत आहे. १९८० नंतरच्या काळात भारतातल्या बहूपक्षीय लोकशाहीत मतचाचणी करण्याचे जे काही तर्कशास्त्र प्रणय रॉय कंपनीने शोधून काढले; तेच समजून घेतले नाही, तर चाचण्या ढीग घेता येतील, पण त्यातून नेमके निष्कर्ष काढता येत नाहीत, की त्याच्या आधारे अंदाजही व्यक्त करता येत नाहीत. एबीपीच्या चर्चेत तोच सावळागोंधळ होता. 

   दोन दिवस दोन तास चाललेल्या या चर्चेत पहिल्या दिवशी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व दिल्ली अशा चार राज्यातले अंदाज व्यक्त करण्यात आले. त्या चार ठिकाणी पावणे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यांची राज्यानुसार चाचणी कशाला सांगण्यात आली? आणि बाकीच्या राज्याकडे कशाला पाठ फ़िरवण्यात आली, त्याचा कुठलाही खुलासा नव्हता. दुसर्‍या दिवसाच्या चर्चेमध्ये एकदम देशव्यापी आकडे देऊन कार्यक्रम उरकण्यात आला. त्यात मग तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल वा आंध्रप्रदेश अशा बड्या राज्यांचा तपशीलही देण्यात आला नाही. त्यांना महत्व एवढ्यासाठीच आहे, की त्या तिन्ही राज्यात भाजपाचे अस्तित्व जवळपास शून्य आहे. थोडेफ़ार आंध्रामध्ये भाजपाचे प्रभावक्षेत्र आहे. पण त्या तिन्ही राज्यात कॉग्रेसला मात्र चांगले स्थान आहे. मग त्यांना वगळून व जिथे भाजपाचा पाया चांगला आहे, त्याच राज्यांचे तपशील कशाला द्यायचे? चार राज्यांचे आकडे न देता एकूणच देशव्यापी आकडे देऊन उहापोह का करण्यात आला नाही? त्या चर्चेत सहभागी झालेले खरेच निवडणूक विषयाचे जाणकार असते; तर त्यांनी असला मूलभूत प्रश्न संयोजकांना विचारायला हवा होता. पण त्यांनाही कसलाच गंध नसेल तर त्यांनीही अशा तमाशात सहभागी होण्यापलिकडे काय केले? जेव्हा लोकसभा निवडणुक म्हणजे देशाची मनस्थिती चर्चेचा विषय असतो; तेव्हा सर्वच राज्यांना समान न्याय लावायला हवा, किंवा कुठल्याच एका राज्याला झुकते माप देता कामा नये. त्यातून त्याच चार राज्यात कॉग्रेस भूईसपाट होणार व बाकीच्या ठिकाणी कॉग्रेसचे नुकसान होणार नाही, असे सिद्ध करायचे होते काय? चाचणी घेतली कशाला व त्यातून सिद्ध काय केले हा प्रश्न त्यामुळे दोन दिवस चर्चेचे गुर्‍हाळ घालूनही अनुत्तरीतच रहातो. याचा अर्थ चाचणी घेणार्‍या निल्सन कंपनीची चुक आहे असे माझे अजिबात म्हणणे नाही. त्यांनी चाचणी योग्य पद्धतीने घेतली असेल. पण तिचे निष्कर्ष सादर करायला ज्यांच्याकडे सोपवले, त्यांना त्यातल्या कशाचाही गंध नव्हता. त्यामुळे एकूण शिळोप्याच्या गप्पा चालाव्यात, तशा मस्त गप्पा करून मंडळी आपापल्या घरी निघून गेली. ‘डोळ्यांसह कान उघडे ठेवून आणि नीट ऐकून व बघूनही’ समोरच्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. 

   मतचाचण्यांचा आरंभ करणारा व त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देणारा प्रणय रॉय, याने आपल्या तर्कशास्त्राची तेव्हाच म्हणजे १९८४ सालात जाहिर मांडणी केली होती. भारतासारख्या बहूपक्षीय राजकीय प्रणालीत लोकमताचा अंदाज बांधण्याला मर्यादा येत होत्या. म्हणून त्याची दोन गटात विभागणी करण्यासाठी त्याने कॉग्रेस व बिगर कॉग्रेस अशी राजकीय विभागणी करून लोकमत अजामावण्याचा पर्याय शोधला. म्हणजे असे, की देशभर पसरलेला व प्रभावशाली असलेला कॉग्रेस जिंकणार की हरणार; अशी चाचणी घ्यायची. लोकांचे कॉग्रेसबद्दलचे मत तपासून सिद्धांत मांडायचा. मग कॉग्रेस जिंकणार असेल, तर विरोधात असतील ते हरणार हे सोपे व्हायचे. दुसरीकडे कॉग्रेस हरणार असेल तर समोर जो कुठला पक्ष असेल तो जिंकू शकतो. मग ज्या राज्यात जो पक्ष प्रभावी त्याला कौल मिळणार हे गृहीत धरायचे. त्याखेरीज त्याने आणखी एक निकष शोधून काढला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या ठराविक मतदारसंघांनी प्रत्येक निवडणूकीत आपला खासदार बदलला, त्यांचा प्रभाव सभोवतालच्या चाळीस पन्नास मतदारसंघावर कसा पडतो, त्याचा अभ्यास केला. त्यातून त्याला असे बदलाची लक्षणे दाखवणारे मतदारसंघ मिळाले. तिथेच नमूना चाचणी घेऊन मग कॉग्रेस व सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने वा विरोधात लोकमताचा कौल तपासून घ्यायचा, अशी कार्यप्रणाली प्रणय रॉयने शोधून काढली. मग अशा बदलत्या मतदारसंघात मतदाराचा किती प्रमाणात झुकाव कुठे आहे, त्याचा आकडा काढून तो मागल्या निवडणुकीतल्या भोवतालच्या मतदारसंघातील आकड्यांना लावून, तिथे कुणाला यश मिळेल त्याचे अंदाज तो काढायचा. बदलत्या जागांच्या एकूण झुकावाचा देशव्यापी प्रभाव मांडायचा. त्यातून त्याला नेमके आकडे काढणे व मांडणे शक्य झाले होते. मात्र कॉग्रेस पराभूत होणार असेल, तर जिंकून येऊ शकणारे अन्य पक्ष व त्यांना मिळू शकणार्‍या जागा यांचा नेमका अंदाज त्याला तेव्हा देता येत नव्हता. 

   म्हणूनच १९८४ सालात राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या रॉय-दोराब जोडीने १९८९ सालात राजीवची कॉग्रेस पराभूत होईल असा अंदाज व्यक्त केला व त्यांच्या जागा दोनशेच्या खाली येऊन त्यांचे बहूमत व सत्ता जाईल असे भाकीत केले. मात्र त्याजागी कुठला पक्ष किती जागा मिळवू शकेल, याचे नेमके भाकित त्यांना करता आलेले नव्हते. पण तरीही मतचाचण्या व प्रत्यक्ष निकालाचे समिकरण इतके प्रतिष्ठीत झाले, की मतदानपूर्व अंदाज व भाकितांना थेट दूरदर्शनवर प्रसिद्धी देण्यास सुरूवात झाली. त्याचे पहिले आयोजन प्रणय रॉयनेच केले होते. तिथून मग अशा चाचण्या घेऊन त्यांची थेट टेलीव्हीजनवर चर्चा होऊ लागली. त्या चर्चा व विश्लेषणाचाही जनक पर्णय रॉयच होता. त्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमात तेव्हा १९८९ साली अटलबिहारी वाजपेयी सुद्धा सहभागी झालेले आठवतात. तेव्हा थेट प्रक्षेपणासाठी आजच्या इतक्या ओबीव्ही गाड्याही नव्हत्या. सहाजिकच मोजके नेते व जाणते पत्रकार स्टुडिओत आमंत्रित केले जायचे. मतपत्रिकांचा जमाना होता, म्हणून मोजणीत दोन दोन दिवस खर्ची पडायचे. त्यामुळे असा कार्यक्रम दीडदोन दिवस चालायचा. आज पत्रकार वा अभ्यासक, विश्लेषक म्हणुन पोपटपंची करणार्‍यांपैकी कितीजणांनी ते अभ्यासपुर्ण कार्यक्रम बघितले आहेत; याचीच शंका आहे. असते तर अशा चाचण्या व निष्कर्ष आणि त्यावरील चर्चा, हा किती गंभीर मामला आहे त्याचे त्यांना भान नक्कीच आले असते. ‘माझा’वर जो सावळागोंधळ व पोरकटपणा चालला होता; तसा पोरखेळ होऊ शकला नसता. एबीपीच्या दोन्ही वाहिन्यांवरचा हा चाचण्यांचा जो कार्यक्रम चालला, त्याच्या इतका भोंगळ व खुळचट मतचाचणीचा कार्यक्रम मी तरी आजवर कुठेच बघितला नव्हता. रोजच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या उखाळ्यापाखाळ्य़ा करणार्‍या वादात हजर व्हावे; तसेच त्यातले आमंत्रित बोलत बडबडत होते. समोरच्या मतचाचणीचे आकडे व त्याचे निष्कर्ष, याच्याशी त्यापैकी कोणालाच कर्तव्य नव्हते. कदाचित निल्सन कंपनीच्या संचालकांनी चर्चा पाहिलीच असेल, तर कपाळावर हात मारून घेतला असेल. 

   प्रत्यक्ष निवडणुका होत नसतील आणि नुसत्याच लोकभावनांचा आढावा घेणारी चाचणी असेल, तर त्यातून खर्‍या लोकमताचा अंदाज काढता येत नाही. पण लोकमताचा झुकाव कुठे आहे, त्याची चाहुल मात्र लागत असते. त्याचे आकलन खरे जाणकार पत्रकार करू शकत असतात. ज्यांना जनभावनेचा मागोवा घेता येतो, अशाच पत्रकार अभ्यासकांना त्या चाचणीचे निष्कर्ष शोधता व सांगता येऊ शकतात. याचे कारण असे, की खरेच आजउद्या मतदान होणार नसते; तेव्हा मत व्यक्त करणारा नागरिक आपला नेमका कल सांगत नसतो, तर नुसत्या भावना व्यक्त करत असतो. पण खरेच निवडणुका लागलेल्या असल्या, तर मात्र बहुतांश मतदार आपला कल देत असतो. त्यातही सर्वच मतदारांचा समावेश होत नाही. प्रत्यक्ष मतदान झाल्यावर चाचणी घेतली असेल तर, नेमका कौल सांगणे शक्य असते. मतदार निवडणूकीच्या झंजावातामध्ये ओढला गेला, मगच त्याचा खरा झुकाव स्पष्ट होत असतो. म्हणून अशा मध्यंतरी घेतलेल्या चाचण्या अगदीच निरर्थक असतात असे नाही. त्यातून अनुकुलता व प्रतिकुलता व्यक्त होत असते. तिची तीव्रता किती ते ठरवून अनुभवी पत्रकार अभ्यासक जनमताचे भाकित करू शकत असतो. तसे भाकित ‘माझा’च्या चर्चेत कोणीच करू शकला नाही. कारण त्यांना त्यातले तर्कशास्त्र माहित नाही, की पुर्वीच्या निवडणूकीचे इतिहासही आकलन झालेले नाहीत. सध्या ज्या नरेंद्र मोदींभोवती राजकारण घुटमळते आहे, त्या संदर्भात अशा चाचण्यांचे आकडे व जनमत कौल तपासण्यासाठी जुन्या निवडणूकांचे संदर्भ अत्यंत मोलाचे असतात. एबीपीच्या चर्चेत त्याचा पत्ताच नव्हता. पण दुसर्‍याच दिवशी मंगळवारी ‘हेडलाईन्स टुडे’ वाहिनीने सादर केलेल्या मतचाचणी निष्कर्षाने आजच्या देशातील मनस्थितीवर चांगला प्रकाश पडला.    (क्रमश:)

२३/५/१३ (३)