गुरुवार, ९ मे, २०१३

राजकीय पक्षासाठी पक्का पाया किती मतांचा असतो?

 

   वृत्तपत्रातून किंवा वाहिन्यांवरील चर्चा व विश्लेषणातून नेहमी जातीपातीचे दाखले दिले जात असले, तरी मोठ्या प्रमाणात लोक आपले मत बनवूनच मतदान करत असतात. काही प्रमाणात जातीला धरून मतदान होते. पण जातपात या आधारावर लोक सरसकट मतदान करीत नाहीत. त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे आणि त्यांच्या आयुष्यात काहीसा दिलासा मिळावा; असे सरकार निवडण्याचा लोकांचा प्रयास असतो. जातपात सोडाच, लोकांना सेक्युलर वा जातीयवाद असेही काही वावडे नसते. ज्यांचा सामान्य लोकांशी कधीस संबंध येत नाही; ते आपल्या वातानुकुलीत केबीनमध्ये बसून असे सिद्धांत तयार करतात. त्याचा प्रत्यक्ष मतदानाशी सुतराम संबंध नसतो. गेल्या खेपेस कर्नाटकात भाजपाला इतकी प्रचंड मते व जागांसह सत्ता मिळाली, म्हणजे तिथला मतदार हिंदूत्वाने भारावला होता आणि आज त्याची हिंदुत्वाची झिंग उतरली; असे कोणाला म्हणयचे आजे काय? हिमाचल प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत सरकार म्हणजे सत्ताधारी पक्ष बदलतो. मग तिथल्या मतदाराला दर पाच वर्षांनी सेक्युलर वा हिंदूत्ववादी होण्याची सुरसुरी येत असते काय? असे काहीच नसते. तो विश्लेषणकर्त्यांनी निर्माण केलेला आभास आहे. प्रत्यक्षात सत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाचा थोडाबहूत किमान मतांचा हिस्सा हा त्याचा राजकीय पाया असतो. त्यावर त्याच्या यशाची इमारत उभी रहात असते. जेव्हा ती इमारत कोसळलेली दिसते; तेव्हाही त्याचा पाया शाबूत असतो. कुठल्याही निवडणूकीमध्ये आपण एका मोठ्या पक्षाला पराभूत होताना बघतो, त्याने जागा गमावलेल्या असतात. पण त्याचा तिथला पाया गमावलेला नसतो. दोनच वर्षापुर्वी डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये जबरदस्त मार खाल्ला. त्यांनी जागा गमावल्या दिडशेहून जास्त. पण मते तितक्या प्रमाणात गमावलेली नव्हती. तीच कहाणी उत्तरप्रदेशात मायावती किंवा बिहारमध्ये लालूंची व तामिळनाडूमध्ये द्रमूकची सांगता येईल. 

   पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकातल्याच विधानसभा निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसने भाजपापेक्षा एक टक्का अधिक मते मिळवली होती. पण जागा मात्र भाजपापेक्षा ३० कमी मिळाल्या होत्या. देवेगौडा यांच्या सेक्युलर जनता दलाला अवघ्या २८ जागा मिळाल्या होत्या. आज त्यात बारा जागा वाढल्या असल्या, तरी मतांमधली वाढ अवघी एक टक्का आहे. कॉग्रेसने दोन टक्के अधिक मते मिळवताना चाळीस जागांसह सत्ताही संपादन केली आहे. भाजपाने चौदा टक्के मते गमावली आणि सत्तर जागा गमावल्या. कशी गंमत आहे बघा. दहा टक्के मते मिळवताना येदीयुरप्पांना अवघ्या सहा जागा मिळाल्या. पण ३७ टक्के मतांवर कॉग्रेसने त्यांच्या वीसपटीने जागा जिंकल्या. ही टक्केवारी व पायाभूत मते यातले समिकरण महत्वाचे असते. कुठल्याही तिरंगी लढतीच्या राज्यात वा निवडणुकीमध्ये पंचवीस टक्के मतांचा पाया असला, तर तुमचा पक्ष सत्तेच्या स्पर्धेत असतो. चौरंगी लढत असेल तर अठरा वीस टक्के मते पक्की असायला हवीत. म्हणजे असे, की कुठल्याही परिस्थितीत जो मतदार तुमच्याच पक्षाला हमखास मत देईल; त्याला त्या पक्षाचा पायाभूत मतदार म्हणता येईल. म्हणजेच त्या पक्षाचा तो पाया असतो. पुढली मते मिळवता; तेव्हा तुम्ही सत्तेची इमारत उभी करत असता. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची सता उलथून समाजवादी पक्षाने तिथे बहूमत मिळवले. म्हणजे मायावती संपल्या का? त्यांच्या पक्षाला आधीच्या निवडणूकीमध्ये मिळालेल्यापेक्षा अवघी दीड टक्के मते कमी झाली आणि जागा मात्र सव्वाशे कमी झाल्या. परिणामी सत्ता गेली. दुसरीकडे मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला आधीपेक्षा दोन टक्के मते जास्त मिळाली व सत्ताही त्यांच्या हाती आली. पण त्या दोन पक्षातले मतांचे अंतर अवघे दीड टक्का इतकेच आहे. म्हणजेच अवघ्या दिड टक्के मतांनी मायावतींची सत्ता गेली तर तितक्याच वाढलेल्या मतांनी मुलायमना सत्ता मिळाली. त्यात भाजपाचा पुन्हा खुर्दा उडाला. 

   अवघ्या पंधरा वीस वर्षापुर्वी भाजपा उत्तरप्रदेश मधला सर्वात मोठा पक्ष होता. आज त्याची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली आहे? त्याच उत्तरप्रदेशात भाजपाने १९९६ पासून पन्नासहून अधिक लोकसभेच्या जागा चार निवडणूका जिंकल्या, त्याला आज दहा जागा कशाबशा मिळतात. तर दोनचार निवडणुका भूईसपाट झालेल्या कॉग्रेसने गेल्या निवडणुकीमच्ये वीस जागा निवडून आणल्या. हा राहुल गांधींचा चमत्कार होता असे म्हटले गेले. पण वस्तुस्थिती तशी नसते. कॉग्रेस व भाजपासह समाजवादी पक्षाचा उत्तरप्रदेशात मोठा विस्तृत पाया खुप वर्षापासून आहे. त्यांचे यशापयश त्याच पायावर उभे रहाते व कोसळते. बसपाचा पाया अलिकडल्या काळातला आहे. तोसुद्धा बसपाने कॉग्रेसकडून मिळवला आहे, तर त्या प्रमाणात कॉग्रेसने गमावलेला आहे. नेमकी तशीच स्थिती कर्नाटकात भाजपाची आहे. वीस वर्षापुर्वी कर्नाटकात भाजपा हा नाव घेण्यासारखा पक्ष नव्हता. भाजपाचा दहा बारा आमदार किंवा एखादा चुकार खासदार कर्नाटकातून निवडून यायचा. अन्यथा कर्नाटकात समाजवादी व संघटना कॉग्रेस यांच्या एकत्रीकरणाने बनलेला जनता पक्ष किंवा जनता दल हेच कॉग्रेस समोरचे मुख्य आव्हान होते. जसजशी जनता गटाने कॉग्रेस सोबत चुंबाचुंबी केली; तिथून कर्नाटकातला कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाकडे सरकत गेला. त्यातून भाजपाचा कर्नाटकातील पाया रुंदावत गेला. विश्लेषकांना त्याचा थांगपत्ता नसल्याने त्यांनी भाजपाच्या कुठल्याही विस्ताराला हिंदूत्वाचे लेबल लावलेले आहे आणि भाजपावाल्यांनीही ते मुर्खासारखे स्विकारलेले आहे. भाजपा कितीही हिंदुत्वाची भाषा बोलत असला व त्यांना हिंदूत्वाचे लेबल लावले जात असले; तरी त्याची वाढ कधी हिंदूत्वामुळे होऊ शकलेली नाही. हे निवडणुकीच्या आकड्यांनी सिद्ध होणारे वास्तव आहे. मग ते महाराष्ट्रातले असो, की गुजरात कर्नाटकातले असो. जिथे जिथे पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्षांनी आपला कॉग्रेस विरोध बोथट करून सेक्युलर नाटकासाठी कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी केली; तिथे तिथे भाजपाचा विस्तार झालेला दिसेल. त्याच प्रमाणे ज्यांनी सेक्युलर असूनही कॉग्रेसपासून दुरावा ठेवला, तिथे भाजपाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. मग  अशा राज्यात हिंदू नाहीत, की त्यांनाच हिंदूत्वाचे आकर्षण नाही, असे म्हणायचे काय? 

   ओडिशा, बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश अशी कित्येक राज्ये आहेत, तिथे हिंदू आहेत, मग त्यांनी भाजपाच्या हिंदूत्वाला किंचितही प्रतिसाद का दिलेला नाही? बिहार हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. लालू व पासवान हे कॉग्रेस विरोधी राजकारणातले मोहरे. पण जेव्हा त्यांनी सेक्युलर नाटक रंगवताना कॉग्रेसशी दोस्ती केली; तिथे त्यांचा पाया ठिसूळ होत गेला आणि भाजपा व जोडीला संयुक्त जनता दलाचा विस्तार होत गेला. दुसरीकडे हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश अशा राज्यात पहिल्यापासूनच भाजपा पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष होता आणि तो अधिक मजबूत झाला. थोडक्यात मजबूत याचा अर्थ कॉग्रेसला पर्याय म्हणून विस्तारित होणे वा सबळ होणे. कर्नाटकातले विरोधक जसजसे कॉग्रेसच्या आहारी गेले; तसतसा तिथल्या कॉग्रेस विरोधी मतदाराने भाजपाला पर्यायी पक्ष म्हणून स्विकारण्या सुरूवात केली. त्यातूनच भाजपाने पंधरा वीस टक्के मतांपर्यंत मजल मारली, तरी कितीही सत्ता गमावल्याच्या कालखंडात कॉग्रेसची मतांची टक्केवारी तीस टक्क्याच्या खाली गेलेली नाही. त्यामुळेच सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसचा पाया कर्नाटकात कायम मजबूत होता. तर भाजपाचा पाया नव्याने उभारला जात होता. त्यात त्याला लागोपाठ विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचे वा बहूमतापर्यंत जाण्याचे यश मिळाले तरी त्याचा पाया कॉग्रेस इतका विस्तारलेला अजिबात नव्हता. म्हणूनच मागल्या निवडणुकीने दिलेली सत्ता हे अळवावरचे पाणी होते, याचे भान भाजपाच्या स्थानिक व दिल्लीतील नेत्यांनी ठेवायला हवे होते. शिवाय मागल्या खेपेस इतक्या जागा कशा जिंकू शकलो; त्याचाही अभ्यास आवश्यक होता. मिळालेले यश टिकवण्यासाठी अशा आकलनाची गरज असते. पण अभ्यास बाजूला राहिला आणि भाजपाच्या नेत्यांना मस्ती चढली होती.

   कॉग्रेसला ३५ टक्के (८० आमदार) तर भाजपाला ३४ टक्के (१०९ आमदार) याला निर्विवाद यश नव्हेतर लॉटरी म्हणतात. पण सत्ता मिळाल्यावर त्याकडे कोण बघतो? भाजपावाले उधळलेल्या वासरासारखे मस्ती करू लागले आणि त्यांचे दिल्लीतील श्रेष्ठी त्यांच्यापेक्षा कानात वारे शिरल्याप्रमाणे अधिकार गाजवू लागले. जी संधी मिळाली त्यातून पक्षाचा संघटनात्मक विस्तार करायचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. शिवाय लौकर सत्ता मिळवण्यासाठी रेड्डी बंधू यांच्यासारख्या बदनाम बदमाशांना सोबत घेण्यापर्यंत भाजपाने मजल मारली. तिथूनच त्यांची घसरगुंडी सुरू झालेली होती. त्यामुळेच त्या विजयातच भाजपाच्या कर्नाटकातील पाच वर्षे नंतरच्या अपयशाची बीजे पेरली गेली होती असे मी म्हणतो. त्याच्याही आधी सत्तेसाठी कॉग्रेसने जनता दला्च्या सोबत जाणे किंवा देवेगौडांच्या मुलाने भाजपासोबत मुख्यमंत्री पदासाठी सौदा करणे; जितके लांच्छनास्पद होते, तितकाच रेड्डीबंधूंशी भाजपाने केलेला सौदा घातक होता. आज त्याचीच किंमत त्या पक्षाला मोजावी लागली आहे. पण तरीही ज्या पायावर भाजपाच्या सत्तेची इमारत उभी राहिली, तो पाया आजही इतक्या विपरित परिस्थितीत शाबूत आहे. इतका दारुण पराभव झाल्यावरही भाजपाने वीस टक्के मते मिळवली आहेत. त्याचे महत्व त्यांना आधी समजून घ्यावे लागेल. तरच भाजपाला देशाची सत्ता मिळवण्यासाठी पुढली वाटचाल करता येईल.    (क्रमश:)
 भाग   ( १६४ )    ९/५/१३

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा