मराठी माणसाला वालीच नव्हता कोणी

   शिवसेनेची स्थापना कुठला सोहळा आयोजित करून झाली नव्हती. तेवढेच नाही, मूळात त्यासाठी आजच्या प्रमाणे व्हिजन डॉक्युमेन्ट किंवा काही ठराविक तत्वज्ञान वा विचारसरणीचा आधार घेऊन काही लोकांनी सोडलेला तो संकल्पही नव्हता. त्याला केवळ योगायोग म्हणता येईल. त्याचे कारण संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याचे आंदोलन मुळात राजकारणबाह्य लोकांची संकल्पना होती. मराठी राज्याच्या आंदोलनाचे आपले विचार लिहून वा भाषणातुन ज्यांनी व्यक्त केले आणि त्यामागे लोकमत उभे राहू लागले; तेव्हाच राजकारणी तिकडे वळले होते. त्याला आचार्य अत्रे किंवा प्रबोधनकार ठाकरे असे काही चळवळे साहित्यिकही कारणीभूत होते. आणि त्याचा पगडा तेव्हाच्या तरूणांवर किती असेल त्याची साक्ष अलिकडल्या काळात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर डॉ. य. दि. फ़डके यांनीही दिली होती. फ़डके यांची बेळगावच्या संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून झाल्यावर; त्यांनी अत्यंत कडवटपणे सीमावर्ति मराठी बांधवांची भूमिका आपल्या अध्यक्षेतेखाली भरलेल्या संमेलनात उचलून धरली होती. फ़डके संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या कालातले तरूण होते. पुढे विचारवंत, साहित्यिक, संशोधक म्हणून नावारूपास आले. त्यांच्यातला मराठी बाणा आपल्या राष्ट्रीयत्वाला बाधा आणतो; असे त्यांना कधीव वाटले नाही. आणि तीच तेव्हाच्या तरूण मनाला तात्कालिन साहित्यिक व लेखकांनी घातलेली भुरळ होती. त्याचाच परिणाम मग महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला. मात्र तेव्हा महाराष्ट्रच नव्हता. उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र हे गुजरातसह असलेल्या मुंबई राज्याचे मराठी प्रदेश होते. विदर्भ हा मध्य प्रांताचा तर मराठवाडा निजाम संस्थानाचा घटक होता. त्यामुळे एकसंघ असा महाराष्ट्र नव्हता. त्या सर्व मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे; यासाठी राजकारण्यांनी नव्हे तर साहित्यिक विचारवंतांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी फ़ुलवलेल्या मराठी अस्मितेचा लाभ घ्यायला राजकीय पक्षांनी मग त्यात उडी घेतली.

   स्वातंत्र्योत्तर काळात अन्य राजकीय पक्षांना अजून आपले बस्तान बसवता आलेले नव्हते; त्या काळातली ही गोष्ट आहे. सर्वत्र स्वातंत्र्य मिळवणारा म्हणून कॉग्रेस पक्षाची जादू होती आणि पंतप्रधान नेहरू त्यातले जादूगार होते. म्हणूनच यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखा नेतासुद्धा नेहरूंच्या इच्छेविरुद्ध मराठी अस्मिता मानायला राजी नव्हता. कारण राजकारणात कॉग्रेस हाच परवलीचा शब्द होता. बाकीचे पक्ष नव्याने आपला संसार मांडत होते. त्यांना मराठीच्या नावाने आपले बस्तान बसवण्य़ाची संधी मिळाली व त्यांनी ती घेतली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेबांनी काढलेले उदगार मोलाचे ठरतील. किंबहूना तेव्हाच्या महाराष्ट्रातीलच नव्हे; तर देशातल्या राजकारणाचे नेमके विश्लेषण त्यातून मिळू शकते. बाबासाहेब व प्रबोधनकार यांच्या अखेरच्या भेटीत जे बोलणे झाले ते त्यांनी लेखातून जाहिरपणे लिहून टाकले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात बाबासाहेबांचा म्हणजे त्यांच्या शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशनचा सहभाग असावा; असा प्रबोधनकारांचा आग्रह होता. तर त्या आंदोलनाच्या बाबतीत बाबासाहेबांनी काय सांगितले असावे?

"सध्या निरनिराळ्या पक्षातून विस्तव जाईनासा झाला आहे. अशा अवस्थेतून हे मतलबी कॉग्रेसवाले तुम्हाला संयुक्त महाराष्ट्र चुकूनही देणार नाहीत. आपापल्या ध्येयाची गाठोडी खुंटीला टांगून सगळे पक्ष एकवटतील, तर त्यात माझा शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन अगत्याने भाग घेईल. माझा शेकाफ़े जिब्राल्टरसारखा तुमच्या पाठीशी उभा राहिल." 

   या मोजक्या शब्दात तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीचे नेमके स्वरूप आपल्या लक्षात येऊ शकते. निरनिराळ्या पक्षात एकवाक्यता नव्हती आणि ध्येयाच्या नावाने सगळे पक्ष परस्परांच्या टांगा ओढण्यात धन्यता मानत होते. त्यामुळे महाराष्ट्र किंवा मराठी माणूस; याला कोणी वाली नव्हता. त्यामुळेच निदान मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे; एवढ्यासाठी आपापल्या ध्येयाची म्हणजेच राजकीय भूमिका व तत्वांची गाठोडी बांधून खुंटीला टांगावी, असा सल्ला बाबासाहेबांनी दिला होता. याचा अर्थ साधासरळ आहे. तुम्ही वेगवेगळे पक्ष आपापल्या तत्व किंवा भूमिकांचे हट्ट धरून बसला आहात. पण त्या विचारांच्या यशासाठी जो लोकसंग्रह पाठीशी पाहिजे; त्याबद्दल तुम्हाला कुठेच भान उरलेले नाही. तेव्हा बाकीच्या गोष्टी बाजूला ठेवा आणि एकच उद्दीष्ट म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र या विषयावर एकत्र या, तरच मी पाठींबा देईन; असेच बाबासाहेब सुचवत होते. पण त्यांच्या सल्ल्याचा निर्देश केवळ त्यांच्या शेका्फ़े नामक पक्षापुरता नव्हता. तर एकच उद्देश घेऊन एकजूट केली; तर विविध पक्षात विभागला गेलेला कार्यकर्ता एकत्र येईल आणि असे चित्र तयार झाले; तर त्या सर्व राजकीय पक्षांच्या अभिनिवेशाच्या पलिकडे असलेला सामान्य मराठी माणूसही तुमच्या मागे उभा राहिल; असेच बाबासाहेबांना सुचवायचे होते. आणि तसेच घडले. प्रबोधनकारांनी ती कल्पना जाहिरपणे बाबासाहेबांचे नाव घेऊन मांडली आणि निरनिराळे पक्ष आपापला पक्षिय चपला बाहेर काढून; समितीमध्ये निमूट येऊन बसले. संयुक्त महाराष्ट्र समिती तयार झाली, त्यात एकाबाजूला कम्युनिस्ट पक्ष होता तर दुसर्‍या टोकाला हिंदू महासभाही सामील झाली होती. त्या दोघांना एकमेकाचा विटाळ अजिबात झाला नाही. प्रत्येक पक्षाच्या आपापल्या राजकीय भूमिका व तत्वज्ञान कायम होते. त्याला छेद दिला जाईल, असे काही दुसर्‍या पक्षाने समितीच्या कामात होऊ दिले नाही आणि कॉग्रेसला एक मोठा राजकीय पर्याय उभा राहिला होता. तो पर्याय कोणता होता?

तेव्हा फ़क्त एकच सार्वत्रिक निवडणूक स्वतंत्र भारतात झालेली होती. १९५२ च्याच निवडणुका झालेल्या होत्या. त्यात देशातले सर्वच पक्ष कॉग्रेस समोर नामोहरम झाले होते. तेव्हा लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जात होत्या. त्यामुळे राज्यघटना मंजूर होऊन पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांनी उडी घेतली; तरी त्यंच्यापाशी कॉग्रेस इतकी संघटित शक्ती वा साधने नव्हती. शिवाय कॉग्रेसकडे स्वातंत्र्य मिळवल्याची पुण्याई होती. म्हणूनच सर्वत्र कॉग्रेसने बाजी मारली. पण त्यातून नैराश्याकडे झुकलेल्या निरनिराळ्या पक्षांना उभारी येत नव्हती. मराठी अस्मितेच्या निमित्ताने अशी उभारी निदान मराठी प्रदेशात निर्माण होऊ लागली होती. आणि त्यामागे राजकारणापलिकडे असलेला मराठी अभिमानी तरूण उभा राहू लागला होता. ताचे परिणाम लगेच आलेल्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणूकीत दिसून आले. मुंबई राज्याच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत गुजरात्ती भाषिक प्रदेशात कॉग्रेस टिकली. पण मराठी प्रदेशात अक्षरश: मतदाराने कॉग्रेसला धुळ चारली होती. राज्य विधानसभेतील बहूमत केवळ गुजरातच्या यशामुळे टिकवून कॉग्रेस सत्तेवर राहिली. मात्र त्या अपयशाने कॉग्रेसचे डोळे उघडले; तर इथल्या निरनिराळ्या बिगर कॉग्रेस पक्षांना यशाची धुंदी चढली होती. त्यांना आपल्याला निवडणुकीत मिळालेले यश हे मराठी अस्मितेने दिलेले यश आहे; याचे भानच राहिले नाही. आपण आपल्या पक्षातर्फ़े निवडणूका जिंकल्या, अशा भ्रमात त्या पक्षांचे नेते होते. आणि त्याला महाराष्ट्राची स्थापना हेसुद्धा एक कारण होते.

   १९५७ च्या निवडणुकीतील कॉग्रेसचे मराठी प्रदेशातील अपयश बघितल्यावर नेहरूंचे डोळे उघडले. त्यांनी द्वैभाषिका्चा हट्ट सोडून महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्याचा पवित्रा घेतला. त्यातूनच १९६० सालात महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये अस्तित्वात आली. पण त्याचमुळे संयुक्त महाराष्ट्र समिती म्हणून एकत्र आलेल्या निरनिराळ्या पक्षांना कॉग्रेस विरोधात एकत्र ठेवणारा व बांधणारा धागा तुटला होता. पर्यायाने ह्या पक्षांच्या आपापल्या भूमिका व अस्मिता डोके वर काढू लागल्या. त्यामुळे समिती म्हणून एकत्र काम करणारी संघटना मोडकळीत निघाली. राज्यभर प्रत्येक पक्षाने आपापली वेगळी राहूटी उभी केली. त्यात कोणी समाजवादी होता तर कोणी कम्युनिस्ट होता. कोणी हिंदूसभावाला होता तर कोणी शेकाफ़ेवाला होता. समितीवाला कोणीच नव्हता की मराठीचा अभिमानी कोणीच नव्हता. सहाजिकच मराठी अस्मिता पोरकी होऊन गेली होती. परिणाम असा झाला, की समिती मोडली आणि विधानसभेत समितीचा एकमेव आमदार शिल्लक राहिला, तो म्हणजे आचार्य अत्रे. कारण अत्रे हे समितीचे उमेदवार म्हणून निवडून आलेले होते, पण कुठल्याच पक्षाचे नव्हते. मग एकूणच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठीच पोकळी निर्माण झाली. समिती तशी उघडपणे मोडीत निघालेली नव्हती. पण तिच्या आंदोलनाचा वारसा बळकावण्याची साठमारी सुरू झाली होती. मराठी नेते भरपूर होते, पण मराठी माणसाला वाली उरलेला नव्हता. ही अवस्था ‘मार्मिक’ सुरू करण्याच्या आसपासची होती.     (क्रमश:)
भाग   ( १३ )    २/१२/१२