सध्या जे काही दिल्लीत चालू आहे, तेच नेहमी सर्वत्र होत असते. पण त्याच्याकडे बघण्याची ज्याची नजर जशी असते; तसे त्याला ते दिसत असते. लाखो लोक रस्त्यावर उतरून कायदा धाब्यावर बसवत आहेत. दिल्लीत बलात्कार झाला हे सत्य कोणी नाकारलेले नाही. त्याच्यातले आरोपी पकडले गेले आहेत, हे सुद्धा निखळ सत्य आहे. पण मग लोकांना काय हवे आहे? लोकांचा कायद्या्वर विश्वास उरलेला नाही. म्हणूनच सरकार वा पोलिसांच्या शब्दावर विसंबून लोक घरोघरी परतायला तयार नाहीत. हे असे प्रथमच घडते आहे असे नाही. मात्र त्याच्या वर्णनात तफ़ावत होत असते. कधी त्याला दंगल म्हटले जाते; कधी अराजक ठरवले जाते. आज त्याला जनतेचा प्रक्षोभ असे नाव देण्यात आले आहे. पण जमाव असा का वागतो, त्याचे स्पष्टीकरण वा खुलासे देण्याच्या भानगडीत कोणी पडत नाहीत. सोपी उत्तरे शोधली जातात. एका बलात्काराने लोक इतके चिडण्याचे कारण नाही. दिल्लीत आता बलात्कार ही नित्याची बाब झाली आहे. कधी तो घरात घुसून एखाद्या मुलीवर, महिलेवर होतो, तर कधी तिचे अपहरण करून केला जातो. कधी सामुहिक बलात्कार होतो, तर कधी धावत्या गाडीत होतो. मग या एका बलात्काराने लोक इतके का चिडले आहेत? तर त्याचे कारण हा बलात्कार नसून ते नित्याचे दुखणे वा रोग झाल्याने भयभीत होऊन लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. कारण इतके भयावह रुप त्या गुन्ह्याने धारण केले; असतानाही सरकार शांत झोपा काढते आहे आणि म्हणूनच त्या सरकारला जागवले पाहिजे असे लोकांना वाटू लागले असावे. अर्थात तिथे धुमकुळ करणार्‍या लोकांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत. कोणी कठोर शिक्षा, फ़ाशीची शिक्षा तर कोणी लिंग कापून आरोपींना नंपुसक बनवण्याची शिक्षा व्हावी; इथपर्यंत वाटेल त्या मागण्या केलेल्या आहेत. त्यातला तर्क किंवा योग्यायोग्ग्यता शोधण्याची ही वेळ नाही. कारण जे लोक चिडून प्रक्षुब्ध होऊन रस्त्यावर आले आहेत, ते विचारपुर्वक कुठली मागणी करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. मग त्यांनी केलेल्या मागण्यांचा तर्कशुद्ध विचार करणार्‍यांना शहाणे म्हणता येईल काय? ही आपल्या देशातल्या बुद्धीवादाची शोकांतिका आहे. त्यांना पुस्तकातल्या व्याख्येपलिकडे जाऊन वास्तवाच्या जगात घडणार्‍या घटनांचे विश्लेषण करताच येत नाही. त्यातून मग अधिकच समस्या निर्माण होत असतात.
आज लोक दिल्लीतल्या एका बलात्काराने संतप्त झालेले नाहीत, तर गुन्हा करणार्‍यांच्या हिंमतीने भयभीत होऊन रस्त्यावर आलेले आहेत. सरकारच्या निष्क्रियतेला घाबरून रस्त्यावर आले आहेत. धावत्या बसमध्ये सामुहिक बलात्कार होऊ शकतो, याचा अर्थ पकडले जाण्याचे भय गुन्हेगारांना उरलेले नाही. पकडले गेल्यास कुठली कठोर शिक्षा होण्याचे भय नाही. आणि असेच असेल तर घराबाहेर पडणेही धोक्याचे झालेले आहे व कायद्याचे राज्य उरले नाही, अशी लोकांची धारणा झालेली असते. मग असे लोक घाबरून दंगल माजवायला रस्त्यावर येत नाहीत. ते जमावाने सामोरे येऊन सिद्ध करत असतात, की कायद्याची भिती नाही तर गुन्हेगारांनी जमावाची भिती बाळगावी. कारण जमावाकडे दयामाया नसते. तो जमाव कायद्याच्या तरतुदीचा विचार करत नाही, की संशयिताच्या नागरी अधिकाराची भिडभाड ठेवत नाही. त्याला ज्याच्यावर संशय येतो, त्याला थेट दोषी ठरवुन तिथल्या तिथे शिक्षा देण्याची क्षमता जमावामध्ये असते, हेच दाखवून द्यायचे असते. आणि जेव्हा असा जमाव एकत्र येतो, किंवा त्याच उद्देशाने घाराबाहेर पडतो; तेव्हा त्याला रोखण्याची ताकद पोलिस वा सरकारमध्ये नसते, हेच गुन्हेगारांच्या मनावर बिंबवण्या्चा जमावाचा हेतू असतो. मग अशा जमावाची भूमिका व आकांक्षा सरकार व सत्ताधारी असतात, त्यांनी समजून घेतली तरच वातावरण निवळत असते. आज दुर्दैवाने ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांचा कायदा पुस्तकात असतो एवढेच माहिती आहे. त्यामुळेच ते पुस्तकात कायदा आहे, त्याप्रमाणे राबवू पहात आहेत आणि परिस्थिती आणखी चिघळत गेली आहे. ज्याप्रकारे या मुलीवर बलात्कार झाला, त्यातून लोकांचा धीर सुटला आहे, त्याचबरोबर सातत्याने होणार्‍या अशा गुन्ह्याने लोकांचा शासनावरचाही विश्वास उडालेला आहे. त्याचे परिणामही दिसू लागले आहेत.
दिल्लीत शनिवारी हा धुमाकुळ चालू असताना अलिकडे झारखंड राज्यात एका ठिकाणी मुलींची छेड काढणार्‍या टोळक्याला जमावाने घेरले आणि त्यांचा तिथल्या तिथे न्यायनिवाडा करून टाकला. त्यांना जमावाने ठारच मारून टाकले. दिल्लीत जगाचे लक्ष वेधलेले आहे. पण दिल्लीतला जमाव यापुढे काय करणार आहे आणि अशा प्रकरणी कसा न्याय होणार आहे; त्याची ही चाहूल आहे. काही वर्षापुर्वी अशीच घटना महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये घडली होती. अक्कू यादव नावाचा गुंड त्या शहरातल्या कस्तुरबा झोपडपट्टीमध्ये धुमाकुळ घालत होता. त्याने शेकडो गुन्हे करूनही कायदा त्याला रोखू शकत नव्हता. नुसते बलात्काराचे त्याच्यावर अठरा वीस गुन्हे नोंदलेले होते. पण प्रत्येकवेळी जामीनावर सुटणार्‍या अक्कूची हिंमत वाढत गेली होती. शेवटी लोकांनी कायदा हाती घेऊन त्याचा ‘निकाल’ लावण्यापर्यंत त्याने डझनावारी बलात्कार करून झाले. पण त्याच्यावरील पहिल्या खटल्याचीही सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे मग तिथल्या रहिवाश्यांनी प्रकरण आपल्या हाती घेतले. एका प्रकरणात त्याला अटक झाली होती व कोर्टात तारीख होती, म्हणून अक्कूला पोलिस घेऊन आले होते. तिथे रहिवाश्यांचा जमाव दबा धरून बसला होता. तारीख मिळालेला अक्कू कोर्टाच्या बाहेर पडताच जमावाने त्याच्यावर झडप घातली आणि अक्षरश: त्याची खांडोळी करून टाकली. दोनतीनशे लोकांच्या जमावापुढे अक्कूचा ताबा असलेल्या पोलिसांचे काही चालले नाही. पण इतक्या मोठ्या जमावाने कायदा हाती घेऊन निकाल लावल्यावर घडलेला चमत्कार बघा. त्या कस्तुरबा वस्तीमध्ये बलात्काराचा नंतर गुन्हा होऊ शकला नाही. जे काम कायदा राबवणार्‍या पोलिसांना शक्य झाले नाही, ते जमावाने करून दाखवले.
मग त्याला लोकांनी कायदा हाती घेतला असे म्हणायचे का? कायदा कोणाच्या हाती असतो? ज्यांच्या हाती असतो, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी प्रसंग येतो तेव्हा केलीच नाही, तर तो कायदा काय चाटायचा आहे? त्याचा काही हेतू आहे व असतो. कायदा हा लोकांना सुरक्षेची व न्यायाची हमी देण्यासाठी असतो, त्याच दृष्टीने तो राबवला जावा, अशी अपेक्षा असते. त्यात कुठे त्रुटी निर्माण झाली; मग कायदा निरूपयोगी होऊन जातो. ज्याच्यावर कायदा राबवण्य़ाची जबाबदारी सोपवलेली असते, त्यांनी योग्यरित्या त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा असते. जसे आपण मूल कुणाकडे संभाळण्यासाठी देतो, तेव्हा त्या मुलावर त्याचा अधिकार नसतो, जे त्याचे जन्मदाते आहेत, त्यांचाच मुलावर अधिकार असतो. ज्याला जबाबदारी दिली त्याला ती पाळता येत नसेल; तर आपण मुलाचा ताबा त्याच्याकडून काढून घेतो, त्यापेक्षा लोकांनी कायदा हाती घेणे वेगळे नसते. लोकशाहीमध्ये लोकांचे राज्य असते आणि लोकांचाच कायदा असतो. त्याची जबाबदारी निवडून दिलेल्या लोकांवर, म्हणजे लोकप्रतिनिधींवर सोपवलेली असते. त्यांना सत्ताधारी म्हणतात, त्यांच्याकडून ती जबाबदारी पार पाडली जात नसेल, तर कायदा राखण्याची व राबवण्याची जबाबदारी अखेर कोणावर येणार? जे लोकशाहीतील नागरिक असतात, त्यांनाच ती जबाबदारी पार पाडणे भाग असते. ती जबाबदारी कायदा हाती घेऊनच पार पाडणे शक्य आहे व असते. नागपूरच्या कस्तुरबा नगरातील लोकांनी कायदा हाती घेऊन अक्कू यादवला मृत्यूदंड फ़र्मावला, त्याचे तेच कारण होते. त्यांनी नुसता कायदा हाती घेतला नाही तर कायद्याची प्रतिष्ठा राखली होती. कायद्याची प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित केली होती.
आज दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरलेल्या लाखो लोकांना कायदा हाती घेण्याची सुरसुरी आलेली नाही. त्यांनी ज्यांच्या हाती कायदा सोपवला आहे, त्यांच्याकडून कयद्याचे योग्य संगोपन होत नसल्याच्या भावनेने लोक अस्वस्थ झालेले आहेत आणि कायदा हाती घ्यायला बाहेर पडले आहेत. आणि बघा किती कायद्याची बुज राखली गेली आहे. चार दिवस लोक रस्त्यावर उतरले आहेत तर दिल्लीत कुठे बलात्कार वा मोठा काही दखलपात्र गुन्हा घडल्याची बातमी कानावर आलेली नाही. कारण ‘कायद्याचा अंमल’ करायला साक्षात जनताच रस्त्यावर आल्याने गुन्हेगारांना धडकी भरली आहे. जनतेच्या कायद्याचे राज्य असते, तेव्हा गुन्हेगारांना तारखा, जामीन, युक्तीवाद असे संरक्षण मिळत नाही, वकील मिळत नाही. थेट गुन्हा सांगून शिक्षा दिली जाते. कायदा जनतेच्या हाती म्हणजे गुन्हेगारांना धडकी. दिल्लीतल्या धुमाकुळाने अनेक संदेश अनेकांना दिलेले आहेत. तेही समजून घेण्याची गरज आहे. ( क्रमश:)
भाग ( ३५ ) २४/११/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा