१९६२ च्या युद्धात चीनकडून भारताचा दारूण पराभव झाला हा इतिहास सर्वश्रुत आहे, त्यासाठी आजही पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांच्यावर दोषारोप होत असतात. पण त्यावेळी संरक्षणमंत्री असलेल्या कृष्ण मेनन यांच्याबद्दल लोकांमध्ये कमालीची चीड होती. कारण या माणसाने जाणीवपुर्वक भारतीय सैनिक व जवानांना अपुर्‍या साहित्यानिशी लढाईला सामोरे जाण्याची वेळ आणली, असेही मानले जाते. सहाजिकच नेहरूंना आपल्या या लाडक्या मेननला डच्चू देण्य़ाची वेळ आली. शिवाय आपल्या शांतीदूत या मुखवट्यातून खुद्द नेहरूंना बाहेर पडावे लागले होते. आपली जागतिक नेता अशी उदात्त प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी नेहरूंनी जे परराष्ट्र धोरण राबवले होते, त्याचे आजही गुणगान करणारी बरीच मंडळी आहेत. पण त्याच धोरणाने चीन शिरजोर झाला आणि त्या पहिल्याच लढाईत स्वतंत्र भारताला नामोहरम होण्याची वेळ आली. त्यावर मात करण्यासाठी अखेर वादावर पडदा टाकू शकणारा नवा चेहरा नेहरूंना संरक्षण मंत्रीपदावर आणावा लागला होता. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाण यांना मुंबई सोडून दिल्लील जाण्याची वेळ आली होती. त्यांच्याच गळ्यात संरक्षण मंत्रीपदाची माळ पडली. मग ‘हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला’ असेही कौतुकाने महाराष्ट्रात म्हटले गेले. पण आपल्या नेतृत्वावर यशवंतरावांचा इतका विश्वास होता, की त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिल्लीतून लुडबुड करावी लागत नसे. असो, तो वेगळा विषय आहे. पण त्यानंतर कृष्ण मेनन हा माणूस इतका बदनाम झालेला होता, की त्याला देशद्रोहीच मानले जायचे. सहाजिकच पुढल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत त्याला कॉग्रेसचे तिकीट मिळू शकले नाही. मध्यंतरी पाकिस्तानशी युद्ध होऊन त्यात भारताने गमावलेली प्रतिष्ठा परत मिळवली होती. पण दिल्लीत नेहरू जाऊन पंतप्रधान झालेले लालबहादूर शास्त्री पाकला हरवून विजयीवीर झाले, तरी यमराजाने त्यांच्यावर झडप घातली आणि दिल्लीत सत्ता बदल झाला होता. नेहरूंची कन्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या होत्या. शिवसेनेची स्थापना आणि इंदिराजींची कारकिर्द एकाचवेळी सुरू झाली म्हणायची.
अशा पार्श्वभूमीवर चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुका आलेल्या होत्या. कॉग्रेस पक्षाकडे सत्ता होती, पण खंबीर प्रभावी नेता नव्हता. चव्हाण, कामराज, अतुल्य घोष, चंद्रभानू गुप्ता अशा प्रादेशिक बलवान नेत्यांनी मोरारजी देसाई यांना शह देण्यासाठी, अननुभवी नेहरूकन्या इंदिराजींना सर्वोच्चपदी आणून बसवण्याचा डाव खेळला होता. खरे तर तीच नेहरूंची इच्छा होती. पण या नेत्यांनी त्यांची इच्छा पुर्ण करण्यासाठी इंदिराजींना पंतप्रधान केले नव्हते. नवख्या इंदिराजी ज्येष्ठ नेत्यांच्या मुठीत रहातील व मोरारजी शिरजोर होणार नाहीत; असा त्या मागचा डाव होता. त्याचवेळी एकजुटीने विरोधक मतविभागणीवर मात करू शकले, तर कॉग्रेसला पराभूत करणे अशक्य नाही; असा सिद्धांत समाजवादी विचारवंत व नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी मांडला होता. त्यामुळे दहा वर्षापुर्वी महाराष्ट्रामध्ये जो संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रयोग यशस्वी झाला होता, त्याचू पुनरावृत्ती देशा्तील अनेक राज्यात १९६७ सालात सुरू झालेली होती. महाराष्ट्रात संपुर्ण महाराष्ट्र समिती म्हणजे त्याचेच प्रतिबिंब होते. मात्र इथे त्यात डाव्या पक्षांचाच भरणा होता. चिनी युद्ध काळात ज्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी चिनचे समर्थ केले होते, त्यांची तुरुंगातून सुट्का झाली होती आणि त्यांचा वेगळा मार्क्सवादी गट स्थापन झाला होता. त्यानेही या समितीमध्ये सहभागी व्हायचे ठरवले होते. रिपब्लिकन, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, शेतकरी कामगार पक्ष आणि लोहियांचा संयुक्त समाजवादी पक्ष; असे लोक त्या समितीमध्ये सहभागी होते. त्यांनी त्याच बदनाम कृष्ण मेननला मुंबईत अपक्ष उमेदवार म्हणून पाठींबा दिला. एक तर त्या माणसाबद्दल लोकांच्या मनात संताप होता आणि दुसरीकडे तो लुंगीवाला दाक्षिणात्य, म्हणजे नव्या समितीने शिवसेनेच्या हातात कोलितच दिले म्हणायचे. देशद्रोही आणि लुंगीवाला असे समिकरण समितीने दिल्यावर शिवसेनेने काय करावे? सेना निवडणुकीत उतरली नव्हती किंवा तिचा तसा मानस नव्हता वा ताकदही नव्हती. पण तरूणांच्या उसळत्या उर्जेला त्यापासून दूर ठेवणेही शक्य नव्हते. म्हणजे त्या काळात काय करायचे; ही शिवसेनेसाठी समस्याच होती. पण ती एकप्रकारे समितीने सोडवली.
त्याच निवडणुकीत कॉग्रेस म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांनी चतुराई करून त्याच इशान्य मुंबई मतदारसंघात अस्सल मराठी उमेदवार मेमन विरोधात उभा केला. अस्सल मराठी अशासाठी म्हणायचे, की स. गो. बर्वे असे त्या उमेदवाराचे नाव होते. त्यांनी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून काम केलेले होतेच. पण पुण्यात पानशेत धरण फ़ुटल्यावर जो हाहा:कार माजला, तेव्हा पुनर्वसनाचे काम एकहाती करून दाखवल्याने बर्वे यांचे नाव झालेले होते. मग काय, शिवसेनेने कॉग्रेसच्या बर्व्यांना जणू दत्तकच घेतले. पार गिरगावपासून अंधेरी दादरपर्यंतचे शिवसैनिक आपले भाग सोडून इशान्य मुंबईत बर्वे यांना विजयी करण्यासाठी धडपडू लागले. बर्वे यांना निवडून आणायचे म्हणजे प्रत्यक्षात मेननला पाडायचे, शिवधनुष्य शिवसेनेने अंगावर घेतले होते. ज्यांना शक्य होते, ते तरूण आपला भाग सोडून नित्यनेमाने कुर्ला ते कल्याण असा प्रचार करायला जायचे. त्यांच्यासाठीचा खर्च अर्थातच कॉग्रेसकडून केला जात असे. पण प्रचारापेक्षा त्या भागातील डाव्या पक्षाचे जे आक्रमक कार्यकर्ते होते; त्यांच्याशी झुंजायचे काम शिवसेनेवर सोपवण्यात आलेले होते, म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मुंबईच्या पूर्व उपनगराचा हा भाग प्रामुख्याने विविध कारखाने व उद्योगांचा होता. त्याच्या आसपासची वस्ती व चाळी कामगारांच्याच होत्या. त्यामुळे तिथल्या कंपन्यांमध्ये कामगार संघटना चालवणार्‍या पक्षांचेच तिथे वर्चस्व होते. म्हणजेच डाव्यांचा तिकडे वरचष्मा होता. त्याला शह देण्यासाठी कॉग्रेसला शिवसेना उपयोगी ठरली. कारण डाव्यांच्या गुंडगिरीशी दोन हात करणारी फ़ौज कॉग्रेसपाशी नव्हती. तिथूनच मग डावे आणि शिवसेना यांचा थेट सामाना सुरू झाला. शिवसेनेच्या त्या आक्रमक झुंडशाहीचा प्रतिकार करणे किंवा तेवढ्य़ाच हिंसक रितीने सेनेला उत्तर देण्याचा विडा डाव्या पक्षांनी उचलला होता. त्यात समितीचे लोकसभा उमेदवार म्हणून आचार्य अत्रेही सहभागी झाले होते. त्या निवडणुकीत उत्तरमध्य मुंबईत समितीच्या तिकीटावर रिपब्लिकन उमेदवार म्हणून आचार्य अत्रे, दक्षिणमध्य मुंबईत कम्युनिस्ट पक्षाचे समिती उमेदवार कॉम्रेड डांगे व दक्षिण मुंबईत संसोपाचे समिती उमेदवार जॉर्ज फ़र्नांडीस उभे होते. विधानसभा व लोकसभा निवडणुका तोपर्यंत तरी एकाचवेळी होत असत.
आधीच समिती व तिच्यातल्या पक्षांवर मराठीच्या हिताचा बळी देणारे असा आरोप बाळासाहेब व शिवसेना करीत होती. त्यातच त्यांनी इशान्य मुंबईत कृष्ण मेनन यांना समितीचे उमेदवार करणे; म्हणजे सेनेच्या हातात कोलितच देणे नव्हते का? बदनाम मेननला मुंबईत आणून ‘महाराष्ट्र’ समितीच्या नावाने उमेदवार म्हणून उभे करण्याचे कारणच काय होते? अर्थात तिथे जनसंघाचे (पूर्वाश्रमीचा भाजपा) डॉ. मुकुंदराव आगासकर सुद्धा मैदानात होते. पण सेनेने त्यांच्याऐवजी बर्वे यांचा कॉग्रेस उमेदवार असूनही पुरस्कार का करावा? मराठीच पाहिजे तर सेनेला आगास्कर यांनाही पाठींबा देता आलाच असता. पण प्रश्न नुसता पाठींब्याचा नव्हता; तर मेनन याला हुकूमी पराभूत करणारा उमेदवार आगास्कर नव्हते. कारण त्या पक्षाची तेवढी ताकद त्या भागामध्ये नव्हती. तेव्हा इशान्य मुंबईचा लोकसभा मतदारसंघ कुर्ल्यापासून थेट कल्याणपर्यंत पसरला होता. आज तेवढ्याच भागातून साडेतीन खासदार लोकसभेवर निवडून येतात. कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर मुलूंड हे मुबईतले चार, तर ठाणे व कल्याण असे दोन मुंबई बाहेरचे मिळून सहा विधानसभा मतदारसंघ इशान्य मुंबई म्हणून ओळखले जात असत. याच मेनन-बर्वे लढतीने मग शिवसेनेचे लोण मुंबईच्या सीमेबाहेर ठाणे कल्याणमध्ये जाऊन पोहोचले. थोडीफ़ार सेनेची हवा तिथेही होतीच. पण त्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दोन तीन महिने शिवसेनेच्या तरूणांनी तिथे जो धुमाकुळ घातला; त्यातून डाव्यांच्या दादागिरीला कंटाळलेल्या लोकांचे लक्ष शिवसेनेने वेधून घेतले. स्वत: बाळासाहेबांनी बर्वे यांच्या व्यासपीठावर न जाता शिवसेनेच्या वतीने अनेक सभा घेतल्या. त्यात त्यांनी लुंगीवाला मेनन व देशद्रोही मेनन यांच्यावर असे जबरदस्त शरसंधान केले, की बर्वे यांना मते देण्यासाठी आवाहन करताना त्यांनी जणू स्वत:चा मतदारच तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. मेननला उभा करून अशी संधी शिवसेनेला कॉग्रेसने नव्हे; तर डाव्यांच्या संपुर्ण महाराष्ट्र समितीने दिली हे नाकारता येईल काय? पंचेचाळीस वर्षापुर्वी डाव्यांनी मेनन तिथे उभा केलाच नसता, तर पुढला घटनाक्रम तसाच घडला असता काय? त्या संधीचा लाभ सेनेने उठवला. कसा उठवला, तोही इतिहास मोठा मनोरंजक आहे. ( क्रमश:)
भाग ( २३ ) १२/१२/१२
ही लेखमाला मी नित्य नियमाने वाचत आहे.
उत्तर द्याहटवाअनेक गोष्टी नव्याने कळत आहेत.
इतके दिवस बाळासाहेबांनी शिवसेना एकहाती उभारली असे ऐकून होतो. आता ते समजत आहे.