मुंबईतल्या काही उच्चभ्रू शहाण्यांना नेहमी एक प्रश्न पडतो, की त्यांची नावे मतदार यादीत का नसतात? तर जेव्हा मतदारांची नोंदणी होते, तेव्हा ही मंडळी गाफ़ील असतात. पण जी सामान्य माणसे किंवा झोपडपट्टीतली माणसे असतात, ती अगत्याने आपली नोंद करून घेत असतात. तेवढेच नाही, जेव्हा मतदान होते, तेव्हाही ही झोपडपट्टीतली मंडळी अगत्याने मतदानाला हजेरी लावताना दिसतील. असे का व्हावे? तर त्यांच्या आयुष्यातील व जगण्यातील किरकोळ समस्या सोडवायलाही त्यांना नजिकचा नगरसेवक किंवा लोकप्रतिनिधी असतो, त्याच्याकडे धाव घ्यावी लागत असते. जेवढे हे मतदार असुरक्षित; तेवढी त्यांचे काम मार्गी लावणार्‍यांना हमखास मते मिळत असतात. त्यामुळेच जागोजागी मतांचे सौदागर किंवा मतांचे सौदे करणारे उदयास आलेले आहेत. जेवढा मतदार सुरक्षित असतो, तेवढा तो मतदानाविषयी उदास असतो. म्हणूनच मुंबईसारख्या महानगरात सर्वाधिक मतदान झोपडी विभागात होते आणि सुखवस्तू व सुशिक्षित वस्तीत कमी मतदान होते. त्यातून मग एक निवडणुकीचे समिकरण तयार झाले आहे. जेवढा मतदार असुरक्षित म्हणजे राजकीय नेत्यावर अवलंबून असेल; तेवढा त्या नेत्यासाठी तो मतदारसंघ सुरक्षित होत असतो. बहुतेक मुस्लिम बहुल विभाग बघितले; तर असेच असुरक्षित सापडतील. कारण तिथली लोकसंख्या जेवढी भयभीत असेल; तेवढा त्यांना सुरक्षेची हमी देणारा हमखास त्यांची मते मिळवू शकत असतो. याचा अर्थ तो खरेच त्यांना सुरक्षा देतो किंवा सोयीसुविधा देतो; असे मानायचे काहीही कारण नाही. पण तो त्यांच्या मनात कायम असुरक्षिततेची भावना मात्र निर्माण करत असतो. कारण त्यावरच त्याची मते अवलंबून असतात.
गुजरातमध्ये आज मोदी यांची लोकप्रियता मोठी असल्याचे सांगितले जाते. पण तिला सुद्धा मुस्लिमांच्या आक्रमकतेच्या भितीनेच ग्रासलेले आहे. त्यापुर्वी कॉग्रेसने वेगळे समिकरण गुजरातमध्ये राबवले होते. परंपरेने गुजरातमध्ये पटेल या शेतकरी समाजाचे प्रभूत्व आहे. लोकसंख्येने ते अधिक आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी माधवसिंह सोलंकी यांनी चार असुरक्षित वा अल्पसंख्य म्हणावे अशा घटकांना एकत्र आणले होते. क्षत्रिय, हरिजन, अहिर व मुस्लिम असे ते चार समाज घटक होते. त्यांच्या इंग्रजी अध्याक्षरातून ‘खाम’ असे त्याला म्हटले जायचे. या चार छोट्या गटांची मोळी एकत्र बांधून सोलंकी यांनी पटेल समाजावर मात केली होती. त्यामुळेच पुढल्या काळात केशूभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातचा पटेल समाज भाजपाच्या मागे आला. त्यात हिंदूत्वाने भारावलेले अन्य लहानसहान गट समाविष्ट झाल्यावर सोलंकी यांची ‘खाम’ योजना बारगळली. मात्र हिंदूत्वाचे समिकरण फ़ार काळ टिकणारे नव्हते. पटेल समुदायाला अन्य घटकांना सोबत घेऊन जाणे जमले नाही आणि भाजपात विसंवाद सुरू झाला. १९९५ नंतर दोनदा बहुमत मिळूनही सत्ता स्थिर करण्यात भाजपा यशस्वी ठरला नाही. त्याचा लाभ उठवताना कॉग्रेसने फ़ोडाफ़ोडीचे राजकारण केले. तरीही पुन्हा सोलंकी यांची खाम आघाडी जमवणे कॉग्रेसला साधले नाही. या खाम आघाडीत सर्वात मोठा घटक मुस्लिमांचाच होता. त्या हुकमी दहा टक्के मतांच्या बळावरच कॉग्रेस बहुमताचा पल्ला गाठू शकत होती. पण जे निवडून यायचे त्या कॉग्रेस आमदारात मुस्लिमांची संख्या नगण्यच होती. पारडे खाली जायला प्रत्येक मतदारसंघातील मुस्लिमांची पाच ते पंधरा हजार मते कॉग्रेसला यश मिळवून देत होती. पण पटेलांच्या नेतृत्वाखाली खाम व्यतिरिक्त मतांचे धृवीकरण करण्यात भाजपा यशस्वी झाला आणि कॉगेसची मक्तेदारी संपली. मात्र तरीही भाजपावर नाराज असलेल्यांना सोबत घेऊन कॉग्रेस मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्य़ावर राजकारण करू शकत होती. पण ती आशा २००२ च्या दंगलींनी संपवली.
त्या दंगलीचे खापर मोदी व संघ परिवाराच्या डोक्यावर फ़ोडले गेल्यामुळे, मुस्लिम वगळता उर्वरित सर्वच समाज घटकांना मोदी हाच तारणहार वाटू लागला. पुढे मोदींनी विकासाची कास धरल्यावर आणि त्याची फ़ळे सर्वच घटकांना मिळू लागल्यावर ही विविध समाजघटकांच्या बेरजेचे समिकरण संपुष्टात आले. म्हणूनच आज पटेल समाजाचे दिग्गज मोदींच्या विरोधात एकवटले असतानाही मोदींच्या सत्तेला धक्का लागण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. याच्या नेमकी उलट परिस्थिती उत्तरप्रदेशात दिसेल. तिथे आधी मायावती आणि अलिकडे मुलायम यांनी मुस्लिम मतांचा पुरक हिशोब मांडून सत्ता हस्तगत केली आहे. पण तिथल्या मुस्लिमांनी साळसुदपणे वेगवेगळ्या पक्षात शिरकाव करून आपले राजकीय अस्तित्व वाढवले आहे. १९९३ सालात जेव्हा भाजपाचे हिंदूत्व ऐन भरात होते; तेव्हा त्या विधानसभेत केवळ २७ मुस्लिम आमदार होते. तर नुकत्याच संपलेल्या निवडणुकीत विविध पक्षातून विधानसभेत पोहोचलेल्या मुस्लिम आमदारांची संख्या त्याच्या अडीच पटीने (६७) वाढली आहे. असे का व्हावे? त्याचे उत्तर आकडेच देतात. आज उत्तरप्रदेशचे राजकारण सपा-बसपा याच दोन पक्षाभोवती घोटाळते आहे आणि मुस्लिम समाजाने त्या दोन्ही पक्षात शिरकाव करून आपले बस्तान मांडले आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की अधिकाधिक जागा निवडून येणार्‍या पक्षामध्ये मुस्लिम सहभागी आहेत, आणि त्या दोन्ही पक्षाच्या राजकारणातले भागिदार आहेत. मुलायम व मायावती यांच्या दोन पक्षांनी विधानसभेच्या ८० टक्केहून अधिक जागा मिळवल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभेत मुस्लिम आमदारांचे प्रमाण १७-१८ टक्के इतके दिसते आहे. जसजशी तिथली कॉग्रेस व भाजपाची ताकद घटत गेली, तशी मुस्लिम आमदारांची संख्या वाढत गेली आहे. म्हणजेच दलित व यादव यांचे जे समिकरण मायावती, मुलायम यांनी बनवले; त्यात मुस्लिम सहभागी झाले त्याचा तो परिणाम आहे. त्यांनी एकट्या मुलायम किंवा एकट्या मायावती यांच्याशीच संधान ठेवलेले नाही. त्याचा तो परिणाम आहे.
अन्य राज्यात बिहार व बंगाल वगळता मुस्लिमांनी इतर पक्षात जाण्यापेक्षा कॉग्रेस सोबत रहाणे पसंत केल्याने त्यांचे प्रतिनिधीत्व घटत गेले आहे. जिथे भाजपाचे प्रभावक्षेत्र वाढत गेले आणि कॉग्रेस सोडून दुसरा पक्षच नाही; तिथे मुस्लिमांचे प्रमाण नगण्य होत गेले आहे. याचे कारण जिंकणार्‍या दुसर्‍या पक्षापासून स्वत:च मुस्लिम समाज अलिप्त राहिला आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, महाराष्ट्र ही त्याची उदाहरणे आहेत. गुजरातप्रमाणेच उत्तरप्रदेश व बिहारसारख्या राज्यातला अन्य लहानसहान घटक पुन्हा मुलायम, मायावतींना सोडून भाजपाकडे हिंदुत्वाचा निमित्ताने वळला तर काय होईल? आज तिथे दिसते तेवढे मुस्लिम प्रतिनिधीत्व टिकून राहिल का? महाराष्ट्रातील राजकारण असेच आहे. अत्यंत नगण्य प्रमाणात मुस्लिम शिवसेना भाजपामध्ये सहभागी झालेला आहे. त्यामुळे निदान शंभर दिडशे मतदारसंघात मुस्लिम उमेदवार निवडला जाऊच शकत नाही. कारण तिथून जिंकू शकणार्‍या पक्षात मुस्लिमांचा सहभागच नाही. तसे पाहिल्यास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातला मुस्लिम मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमेतर समाजाशी मिळून मिसळून जगणारा समाजघटक आहे. पण तिथे ज्या नव्या राजकीय शक्ती उदयास आल्या; त्यात सहभागी होण्यात मुस्लिमांनी अनिच्छा दाखवल्याचा तो परिणाम आहे. शेकाप, कम्युनिस्ट, समाजवादी, रिपब्लिकन अशा पक्षांचा अस्त होत असताना शिवसेना व भाजपा यांची शक्ती वाढत गेली. तिथे मुस्लिम तरूण काही प्रमाणात नव्या पक्षात सहभागी झाला; तरी त्यातले नेतृत्व करू शकणारे अलिप्त राहिले किंवा त्यांनी कॉग्रेसकडे जाणे स्विकारले. परिणामी नव्या दोन्ही पक्षात उमेदवारी देण्यासारखे मुस्लिम उपलब्धच नव्हते. त्याचा परिणाम निवडून आलेल्या संख्येत दिसतो. आणि पुन्हा निवडून येण्याच्या क्षमतेचा निकष सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी लावला; मग त्यांच्याकडे असलेल्या मुस्लिमांनाही उमेदवारी देताना हात आखडला जातो. म्हणूनच मी त्याला सेक्युलरांचे दिखावू मुस्लिमप्रेम म्हणतो.
कधीकाळी याच महाराष्ट्रात अब्दुल रहमान अंतुले, डॉ. रफ़िक झकेरिया, हसनैन व हुसेन दलवाई (रत्नागिरी), सालेभाई अब्दुल कादर, मालेगावचे समाजवादी नेते निहाल अहमद असे दांडगे मुस्लिम नेते होते. त्यांना नावामुळे मुस्लिम नेता मानले जायचे. अन्यथा त्यांनी सर्व समाजाचे नेतृत्व केलेले होते. आजकाल अशी कुठली मुस्लिम नावे महाराष्ट्रात दिसतात? सेक्युलर म्हणून पदरात सत्तापदे पडावी म्हणुन मिरवणारे मुठभर जरूर असतील. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव पाडू शकणारे मुस्लिम नाव का नसावे? पवार कृपेने जगणारे हसन मुश्रीफ़, मुंडेंच्या मेहरबानीने आमदार होणारे पाशा पटेल किंवा पदांसाठीच कॉग्रेसमध्ये गेलेले (आजचे) हुसेन दलवाई मुस्लिमांचे खरेच प्रतिनिधीत्व करतात काय? मला वाटते मुस्लिम समाजाने याचा व राजकीय अलिप्ततेचा सुक्ष्म विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपण मुख्य प्रवाहापासून किती अलिप्त झालोय आणि का अलिप्त पडत चाललो आहोत, याचा विचार व्हायलाच हवा आहे. आणि विचार करताना त्याची कारणेही शोधायला हवी आहेत? आम्हाला संधीच नाकारली जाते ह्या तक्रारीत अर्थ नाही. आपणच मुस्लिम म्हणून सर्वांशी फ़टकून वागतोय का, याचाही विचार व्हायला हवा आहे. ( क्रमश:)
भाग ( ५१ ) ६/१०/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा