बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१२

सेक्युलर पक्षांचे मुस्लिमप्रेम कितीसे खरे आहे?


   प्राध्यापक इक्बाल अहमद अन्सारी यांनी लिहिलेल्या ३०० पृष्ठांच्या अभ्यास निबंधात १९५२ सालापासूनच्या संसद व विधानसभांच्या निवडणूकांतील मुस्लिम प्रतिनिधीत्वाच्या आकड्यांचा बारकाईने तुलनात्मक अभ्यास सादर केला आहे. आज एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतीय लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या तेरा टक्क्याहून अधिक असल्याचे म्हटले जाते. पण त्या तुलनेत मुस्लिमांचा सहभाग प्रशासकीय, राजकीय, व सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियेत कितीसा आहे? नसेल तर का नसावा? याचा सर्वांगिण विचार व्हावा, म्हणूनच हा शोधनिबंध तयार करण्यात आलेला आहे. ‘निवडणूक पद्धती आणि समावेशक लोकशाही: मुस्लिमांचे अत्यल्प प्रतिनिधीत्व’ ('Electoral System And Inclusive Democracy: Muslim Under-representation') असे त्या शोधनिबंधाचे नाव आहे. दिल्लीच्या हमदर्द विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन केलेल्या या अभ्यासातून भारतीय मुस्लिमांच्या अवस्थेकडे राजकारणी, अभ्यासक, धोरणकर्ते, पत्रकार-माध्यमे, सार्वजनिक संस्था व राजकीय पक्ष यांचे लक्ष वेधावे; असाच हेतू असल्याचे उपकुलगुरू सिराज हुसेन यांनी म्हटले होते. पण त्याची दखल आजवर त्यापैकी किती लोकांनी घेतली आहे? विशेषत: जी मंडळी सतत मुस्लिमांच्या न्यायाच्या व हक्काच्या गप्पा ठोकत असतात, त्यापैकी किती लोकांनी याची दखल घेऊन चर्चा योजल्या किंवा उहापोह केला आहे? नसेल तर का करू नये? गुजरात दंगलीच्या खपल्या सतत उकरून काढणार्‍यांना मुस्लिम समाजाची सहानुभूती मिळत असते. त्यातून त्या पक्ष वा संघटनांना मुस्लिमांची मतेही मिळवता येतात. पण मुस्लिमांना समाज म्हणून काय वाट्याला आले आहे? त्यांनी मुस्लिम समाजाला हातात वाडगा घेऊन उभे करण्यातच धन्यता मानलेली नाही काय? मुस्लिमांनी मागत रहावे आणि मिळेल त्या भिक्षेने उपकृत रहावे; अशीच मानसिकता त्यातून निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसत नाही काय? ज्या राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांच्या न्यायासाठी अखंड लढल्याचा आव आणला आहे किंवा ज्या मुस्लिम नेते व संघटनांनी तसे नाटक रंगवले आहे, त्यांनी कधी तरी मुस्लिमांच्या राजकीय सामाजिक दुर्दशेचे गंभीर स्वरूप त्याच मुस्लिम लोकसंख्येसमोर तरी मांडले आहे काय?

   १९५२ ते २०१२ म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर सहा दशकात मुस्लिमांचे या देशातील राजकीय व धोरण प्रक्रियेतील स्थान काय व किती आहे? जिथे खरेच मुस्लिम लोकसंख्या मोठी वा बहुसंख्य आहे व तिथून मुस्लिमच हमखास निवडून येऊ शकेल, अशा बहुतांश मतदारसंघात मागास जात किंवा मागास जमातीसाठी आरक्षण आहे. सहाजिकच तिथे मुस्लिम निवडणूकच लढवू शकत नाही. असे हा निबंध म्हणतो. दुसरीकडे जिथे एखादा चांगला मुस्लिम पक्ष कार्यकर्ता असतो, पण त्याला उभे केल्यास मुस्लिम असल्याने तो पराभूत होईल म्हणुन अनेक पक्ष त्याला उमेदवारी देत नाहीत, असेही या अभ्यासात आढळून आले आहे. त्यात पुन्हा या अभ्यासाने कॉग्रेस या पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. १९५२ सालच्या पहिल्या निवडणुकीपासून मुस्लिम उमेदवारांना पक्षातर्फ़े तिकिट देण्यातूनच त्यांना बाजूला ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे या अभ्यासाने सिद्ध केले आहे. आणि आज सतत मुस्लिमांचे लांगुलचालन केल्याचा ज्या पक्षावर आरोप होतो, तोच कॉग्रेस पक्ष त्यातला पहिल्या क्रमांकाचा गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध केले आहे. पहिल्या पाच दशकात कॉग्रेसने जितके उमेदवार देशात निवडणुकीला उभे केले त्यात ६.६७ टक्केच मुस्लिम होते. लोकसंख्येच्या टक्केवारीत ते प्रमाण तेरा टक्के आहे. म्हणजेच कॉग्रेसने उमेदवारी देतानांच मुस्लिमांना अर्धे प्रतिनिधीत्व नाकारले आहे. तेच भाजपाच्या बाबतीत दिसते. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की मुस्लिमांनी एकप्रकारे भाजपाला स्वत:च अस्पृष्य मानल्याचा तो परिणाम आहे. एका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात मात्र मुस्लिमांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळाल्याचे दिसते. तर उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात २००० च्या सुमारास उदय झालेल्या समाजवादी व बहुजन समाज पक्षाने मात्र मुस्लिम समाजाला योग्य प्रतिनिधीत्व दिलेले दिसते. याच कालखंडात अन्य प्रांतामध्ये मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व घटत असताना उत्तरप्रदेशात मात्र मुस्लिम आमदार खासदारांची संख्या वाढलेली दिसते.

   पण याची दुसरी गंभीर बाजू सुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. ज्या काळात उत्तरप्रदेशातील मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व वाढत गेले, त्याच कालखंडात अन्य अनेक प्रांतातून मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व झपाट्याने घटत गेले आहे. गुजरातमध्ये अवघे चारपाच आमदार मुस्लिम आहेत तर राजस्थान विधानसभेत अवघे दोनच मुस्लिम आमदार आहेत. त्या राजस्थानमध्ये मुस्लिमांचे लोकसंख्येतील प्रमाण २१ टक्के आहे. मध्यप्रदेशात तर मुस्लिम आमदार जवळपास नसतोच. याची कारणे शोधायची नाहीतच का? कशाला हवीत त्याची कारणे, असेच कोणी म्हणू शकेल. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षातर्फ़े तारिक अन्वर यांना राज्यसभेत पाठवले जाते. पण त्यांना बिहारचे असून तिथून निवडून येता आलेले नाही. तिथून भाजपातर्फ़े शहानवाज हुसेन हा मुस्लिम उमेदवार मात्र अनेकदा निवडून येऊ शकला आहे. उत्तरप्रदेशातून भाजपाचे मुख्तार अब्बास नकवी एकदाच लोकसभेत निवडून आले. जिथे खरेच मुस्लिम लोकसंख्या मोठी आहे, तिथे नकवी यांचा दोनदा जयाप्रदा या तेलगू अभिनेत्रीने पराभव केला. त्यांचाच नव्हेतर कॉग्रेसच्या मुस्लिम महिला उमेदवाराचाही त्याच रामपुर मतदारसंघात पराभव झालेला आहे. त्याचे कारण मुस्लिम गठ्ठा मते असाच आहे. आणि मुस्लिमांच्या राजकीय जीवनातील पराभवाचे कारण त्यातच शोधावे लागेल. जयाप्रदा यांचे रामपुरमध्ये कुठलेही कार्य नाही, पण त्यांनी तिथल्या दोन्ही स्थानिक मुस्लिम उमेदवारांचा दोनदा दणदणीत पराभव करून दाखवला आहे. त्यापैकी मागल्या खेपेस आझमखान हे समाजवादी पक्षाचे स्थानिक दिग्गज मुस्लिम नेते विरोधात असूनही जयाप्रदा जिंकल्या. कारण त्यांना मुलायमचा आशीर्वाद मिळाला होता. मुलायम म्हणजे भाजपा विरोधातला खंबीर मुस्लिम समर्थक असाच एक समज त्याला कारणीभूत आहे. जे उत्तरप्रदेशात मुलायमचे, तेच अन्यत्र कॉग्रेसने स्वत:च्या बाबतीत करून ठेवले आहे. मुस्लिमांना भाजपा किंवा हिंदूत्वाची भय दाखवून गठ्ठा मतदान आपल्या बाजूने करायला भाग पाडण्याचा डाव त्याला कारणीभूत आहे. मुस्लिमांना उमेदवारी द्यायला नको, प्रतिनिधीत्व द्यायला नको, त्यांचा विकास करायला नको, त्यांच्यात धार्मिक भयगंड निर्माण केला, की मते मिळणार याची खात्री असल्याने आता सेक्युलर म्हणजे मुस्लिमांच्यात हिंदूत्वाचा भयगंड निर्माण करणे, असेच समिकरण होऊन बसले आहे. मग त्याच्या दुसर्‍या टोकाला जाऊन भाजपा किंवा मोदी आपले राजकीय गणित मांडत असतात.

   इक्बाल अन्सारी यांनी जो शोधपुर्ण अभ्यास निबंध मांडला आहे, त्यात त्यांनी मुस्लिमांना मिळणारे अपुरे प्रतिनिधीत्व किंवा नाकारले जाणारे पुरेसे प्रतिनिधीत्व; याचाच मोठा उहापोह केलेला आहे. पण त्यामागच्या कारणांचा उहापोह जाणकारांनी करायला हवा आहे. त्यासाठी त्यांच्या अभ्यासातील एक दुवा मोलाचा ठरावा. जिथे हिंदू बहुसंख्य आहेत तिथे मुस्लिमाला उमेदवारी दिल्यास त्याचा पराभव होईल, असा राजकीय पक्षांचा पुर्वग्रह आहे आणि बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतरच्या काळात सर्वच पक्षांना त्या भितीने पछाडले आहे, असे हा निबंध म्हणतो. कॉग्रेससारखा पक्षही त्याच भितीने मुस्लिमांना हात राखुन उमेदवारी देतो असे आढळले आहे. आणि नरेंद्र मोदी यांनी तसे खडे बोल ‘इंडीया टूडे’च्या परिसंवादात दिग्विजय सिंग यांना ऐकवलेसुद्धा होते. २००२ च्या निवडणूकीत कॉग्रेसने गुजरात विधानसभेसाठी १७ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. पाच वर्षांनी २००७ मध्ये त्याच पक्षाच्या मुस्लिम उमेदवारांची संख्या चारपर्यंत खाली आली. हे समाज विभाजनाचे राजकारण मोदी किंवा भाजपा करतात हा नेहमीचा आरोप आहे. पण तोच आरोप करणार्‍या कॉग्रेससारख्या पक्षाने तो खोटा पाडण्यासाठी काय केले? जिंकायची खात्री असलेल्या आपल्या बालेकिल्ल्यातील मतदारसंघात कॉग्रेसने मुस्लिम उमेदवार निवडून आणायची हिंमत दाखवली आहे काय? निदान उमेदवारी देण्याचे धाडस तरी केले आहे काय? आपल्याला मिळणारी मते सेक्युलर असल्याचा दावा करणार्‍या कॉग्रेस पक्षाला हे धाडस का करता आलेले नाही? त्यांनी दहा टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या गुजरातमध्ये तेवढ्या प्रमाणात म्हणजे निदान १८-२० मुस्लिम उमेदवार उभे करण्याचे हिंमत का केलेली नाही? नसेल तर मुस्लिमांविषयी कॉग्रेस आपुलकी दाखवते त्यात तथ्य किती आहे? कॉग्रेस किंवा अन्य सेक्युलर राजकीय पक्षांचा मुस्लिमांविषयीचा पुळका किती खरा? त्यामागचा डाव काय असू शकतो?    ( क्रमश:)
भाग  ( ४९ )  ४/१०/१२

1 टिप्पणी:

  1. वर उल्लेखलेला प्रबंध नेत वर कुठे वाचायला मिळेल ? हमदर्द विद्यापीठाच्या साईट वर नाहीये . vaibhav14476@rediffmail.com

    प्रत्युत्तर द्याहटवा