मुस्लिम नागरिक हे देशविकास सोबतच स्वविकासासाठी मोदींच्या पाठीशी राहतील -इस्माईल शेख, चाकूर, जि. लातूर
२७ सप्टेंबर रोजी मला आलेला हा एसएमएस आहे. ज्यांनी पाठवला त्यांचे मी मनापासून स्वागत करतो. पण देशविकास किंवा मुस्लिमांच्या व्यक्तीगत जीवनातील विकास म्हणजे तरी काय? आज देशामध्ये सर्वात वेगाने गुजरात या राज्याचा विकास चालू आहे यात शंकाच नाही. आणि गुलाम वस्तानवी यांच्यासारखा जाणकार मुस्लिम विचारवंतही त्या विकासाचे मुस्लिमही हिस्सेदार होत आहेत, अशी ग्वाही देतो तेव्हा, मुस्लिमांना विकासाची फ़ळे चाखायला मिळतात किंवा मिळणार याबद्दल शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यासाठी मुस्लिमांनी नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत असण्याचे कारण नाही. अगदी मोदी किंवा भाजपाच्या विरोधात मुस्लिम समाज गेला म्हणुन त्यांना विकासाच्या हिस्सेदारीपासून कोणी रोखू शकणार नाही. पण तेवढ्याने त्यांची या देशातील हिस्सेदारी संपते का? भौतिक वा आर्थिक संपत्तीमध्ये लाभ किंवा हिस्सेदारी; एवढाच भारतिय मुस्लिमांचा हक्क आहे काय? या देशाचे भवितव्य ठरवण्यात व घडवण्यात मुस्लिमांचा सहभाग असायला नको काय? त्याचा विचार कधी व्हायचा? अब्दुल कलाम यांच्यासारखा थोर शास्त्रज्ञ मुस्लिम आहे आणि त्याचे देशासाठीचे योगदान किती मोठे आहे? असे कित्येक मुस्लिम असू शकतात. त्यांना देशाकडून काय मिळाले वा मिळेल ते बाजूला ठेवा, त्यांच्याकडुन देशाला फ़ार मोठे योगदान मिळू शकते, त्यापासून देशाला वंचित ठेवायचे काय, असा माझा सवाल आहे.
एक किस्सा आठवतो. भारताने अणूस्फ़ोट केल्यानंतर डॉ. अब्दुल कलाम मुंबईत एका कार्यक्रमासाठी आलेले होते. तेव्हा त्यांचे एक व्याख्यान मुंबईच्या आय आय टी संस्थेत झाले होते. तिथल्या एका विद्यार्थ्याने त्यांना सवाल केला, ज्या देशात मोठ्या प्रमाणात कुपोषण व उपासमारीचे बळी पडत असतात, त्या देशाने अणू संशोधनात पैसा उधळावा काय? तेव्हा कलाम उत्तरले, ‘या देशातून सोन्याचा धुर निघायचा म्हणतात. पण त्याच्याकडे कधीच सुरक्षेची सज्ज व्यवस्था नव्हती. म्हणून इथे आलेल्या प्रत्येक आक्रमकाने देशाची संपत्ती लुटून नेली. आता आपण संपत्ती निर्माण करत आहोत. ती सुरक्षित ठेवायची तर संरक्षण व्यवस्था भक्कम असायला हवी. ती खुप शतकांपुर्वीच केली असती तर आपण गुलाम झालो नसतो, की आपल्या देशात भुकबळी पडायची वेळ आली नसती.’ स्वदेशाविषयी इतके स्पष्ट नेमके विचार एक मुस्लिम मांडू शकतो, त्याचे कौतुक कोणी करायचे? त्याच्यासारखे कित्येक गुणवंत भारतिय मुस्लिमात असू शकतात. त्यांना नुसते हिस्सेदार ठेवायचे की जबाबदार म्हणुन पुढे आणायचे; असा माझा सवाल आहे. आणि त्यांना पुढे आणायचे तर त्यांनीही तेवढ्याच उत्साहाने पुढे येण्याची तयारी करायला नको काय? देशाच्या भविष्यातला हिस्सा देण्याघेण्याचा प्रश्न दुय्यम आहे. देशाचे भवितव्य घडवण्यातला मुस्लिमांचा सहभाग मला मोलाचा वाटतो. म्हणूनच नरेंद्र मोदी वा त्यांना मुस्लिमांनी पाठींबा द्यावा किंवा नाही हा दुय्यम विषय आहे. ज्या देशाचे मुस्लिम नागरिक आहेत, त्या देशाच्या कारभारातला मुस्लिमांचा हिस्सा किती हा मुद्दा अधिक मोलाचा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांचा हिस्सा किती राहिला आहे? मतांचा हुकमी गठ्ठा या पलिकडे मुस्लिमांचे भारतीय राजकारण वा सार्वजनिक जीवनातील स्थान काय आहे? कलाक्षेत्रात पुढे आलेले अभिनेते सलमान किंवा अमिरखान किंवा मन्सुर अलि खान पतौडी, अझरुद्दीन हे क्रिकेटपटू अपवाद आहेत. कारण त्यांचे योगदान व्यक्तीगत आहे. त्यांच्या गुणांना मिळालेली दाद असेल. पण सामुहिक सहभागात मुस्लिम समाज किती मागे पडला आहे, त्याचा हिशोब काय आहे? संस्था असोत की राजकीय पक्ष असोत, त्यात मुस्लिम चेहरा दाखवायला ठेवलेला असतो. अगदी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातही एक मुस्लिम चेहरा असायचाच. त्याला मी देखावा म्हणतो. आमच्यासोबत मुस्लिम आहेत, असा आभास निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न असतो. दिल्लीच्या हमदर्द विद्यापीठाने त्यावर तयार केलेला प्रबंध डोळे उघडणारा आहे. एकूणच भारतिय सार्वजनिक जीवनात मुस्लिम समाजाचे स्थान किती नगण्य किंवा दिखावू आहे, त्याची जंत्रीच त्यात आढळते. आणि त्याचे खापर भाजपा, संघ परिवार किंवा हिंदूत्ववाद्यांवर फ़ोडता येणार नाही. त्याला सर्वाधिक जबाबदार आहेत ते मुस्लिम नेते आणि सेक्युलर थोतांड माजवणारेच. प्रा. इक्बाल अहमद अन्सारी यांच्या या तीनशे पानी प्रबंधाचे नाव आहे, ‘निवडणूक पद्धती आणि समावेशक लोकशाही: मुस्लिमांचे नगण्य प्रतिनिधीत्व’. या ग्रंथ किंवा अभ्यासपुर्ण प्रबंधामध्ये १९५२ पासूनच्या निवडणुकीत मुस्लिमांना कसे राजकीय व सार्वजनिक प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले त्याचा पाढाच वाचलेला आहे. पण दुर्दैव असे, की मुस्लिमांच्या न्यायासाठी रोजच्या रोज गळा काढणार्‍या किती लोकांनी तो अभ्यास वाचण्याचे कष्ट घेतले आहेत देवजाणे.
बाकीच्या तपशीलात जाण्यापुर्वी एक छोटी गोष्ट बघू. १९८४ सालापासून गुजरातमध्ये कोणी मुस्लिम खासदार निवडून आलेला नाही. म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांचा गुजरातच्या राजकारणात उदय होण्यापुर्वीपासून गुजरातमध्ये मुस्लिमांना बाजूला करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली म्हटले तर वावगे ठरावे काय? गुजरात राज्यात साधारण दहा टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. तिथे किती मुस्लिम आमदार निवडून येतात? अगदी २००२ च्या दंगली होण्याआधी किती येत होते? गेल्या पाच सहा विधानसभांमध्ये कधी दहा मुस्लिम आमदार गुजरातमध्ये निवडून आलेले नाहीत. १८० पेक्षा जास्त आमदारांच्या विधानसभेत मुस्लिमांची संख्या इतकी नगण्य कशी? महाराष्ट्र किंवा कुठल्याही राज्याची विधानसभा घ्या, तिथे असेच चित्र दिसेल. मग पंधरा वीस टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असून त्यांचे प्रतिनिधीत्व नगण्य कशाला? भाजपामध्ये मुस्लिमांची संख्याच कमी आहे, पण कॉग्रेसचे काय? केवळ समाजवादी किंवा मायवतींचा बसपा यांच्यातच मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व अधिक दिसेल. यापैकी मुलायमनी मुस्लिमांचाच पक्ष असे उघड स्वरूप घेतले आहे आणि जिंकून येण्यासाठीचे ते मुस्लिमांना प्रतिनिधीत्व किंवा उमेदवारी त्यांच्या संख्याबहुल भागात उमेदवारी देत असतात. मायावतीचे तसेच आहे. पण मग त्यांचा प्रभाव उत्तरप्रदेश बाहेर नाही, तिथे मुस्लिमांचे एकूणच प्रतिनिधीत्व नगण्य दिसेल. मग मुस्लिम गठ्ठा मतांचा उपयोग काय? उपयोग म्हणजे मुस्लिमांसाठी उपयोग कुठला? मुस्लिमांच्या मनातला भाजपा विरोध इतर पक्ष सेक्युलर स्वहितासाठी वापरून घेतात हे खरेच. पण मुस्लिमांसाठी त्याचा उपयोग कोणता आहे? मध्यप्रदेश सारख्या राज्यात २३० पैकी एक दोन आमदार मुस्लिम असावेत इतकी मुस्लिमांची लोकसंख्या नगण्य आहे काय?
सरकार वा सत्ता कॉग्रेस, समाजवादी किंवा भाजपा, शिवसेनेची असो. तिथे ज्या सार्वजनिक योजना होतील, विकास होईल त्याचा हिस्सा नागरिक म्हणून मुस्लिमांना मि्ळणारच आहे. पण सहभागाचे काय? हे कशामु्ळे झाले त्याचा विचार मुस्लिम समाजात सुरू झाला पाहिजे. देशात तीनदा राष्ट्रपती मुस्लिम झालेले आहेत. पण देशाचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानल्या जाणार्‍या संसदेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व किती आहे? किती नगण्य आहे? पंधरावीस टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असेल तर निदान त्याच्या निम्मे म्हणचे सात ते दहा टक्के तरी संसद सदस्य मुस्लिम आहेत काय? म्हणजे ४० ते ५० मुस्लिम खासदार लोकसभेत आहेत काय? विधानसभांमधून मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व किती प्रमाणात आहे? नसेल तर का नाही? ज्यांच्यावर आपण अवलंबून राहिलो त्यांनी टांग मारली आणि ज्यांना शत्रू ठरवून बसलो त्यांना संधीच दिली नाही, असा प्रकार तर झालेला नाही? आज भाजपा देशाच्या संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि त्याच्यापाशी संसदेतील २५ टक्के जागा आहेत. त्यात शहानवाज हुसेन वगळता कोणीही मुस्लिम नसावा. म्हणजेच त्या पक्षाच्या शंभरावर खासदारांमध्ये मुस्लिम असू शकत नाहीत, कारण मुस्लिमांनीच त्या पक्षाला वाळीत टाकले आहे. याचा दुसरा अर्थ त्या पक्षाचे बळ वाढते त्या त्या प्रदे्श व भागात मुस्लिमांनी आपल्या प्रतिनिधीत्वाचे पाय स्वत:च तोडून टाकले आहेत. दुसरीकडे त्यातून होणारी हानी दुसरे पक्ष किती भरून काढत आहेत? राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात अशा मोठ्या राज्यात भाजपाचा प्रभाव वाढत गेला आणि तिथून मुस्लिम प्रतिनिधीत्व कमी झाले असेल तर त्याला जबाबदार कोण? त्या पक्षाला तर दोषी मानता येणार नाही. की त्या प्रतिनिधीत्वापेक्षा मुस्लिमांना विकासाची फ़ळे व लाभ मिळण्यातच आनंद मानायचा आहे?
( क्रमश:)
भाग ( ४८ ) ३/१०/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा