घटनाबाह्य सत्ताकेंद्राची लोकशाहीवर कुरघोडी

   काही गोष्टी बारकाईने समजून घेण्याची गरज आहे. हे मानवतावादी, त्यांच्या संघटना किंवा स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांना कोणी कुठले अधिकार दिलेले आहेत? तर कायद्याने आम्हाला असे अधिकार मिळालेत असा त्यांचा सतत दावा असतो. पण हे कायदे कोणी बनवलेत? अर्थात तिथेच सगळी गल्लत आहे. तसे हे कायदे व नियम-करार निवडून आलेल्या अधिकृत सरकारने संमत केलेले असतील. पण त्यासाठी त्या अधिकृत सरकारने कधी आपल्या जनतेची मान्यता व संमती घेतली आहे काय? हे बहुतेक कायदे निवडून आलेल्या सरकारवर बाहेरून कोणीतरी लादलेले असल्याचे आढळून येईल. म्हणजे असे, की संयुक्त राष्ट्रसंघ नावाची संघटना आहे तिथे असे नियम व कायदे तयार केले जातात आणि मग सदस्य राष्ट्रांवर ते निमूट संमत करायचा दंडक असतो. त्या राष्ट्रसंघात बसलेले लोक कधी कुठून निवडून आलेले आहेत काय? जो सदस्य होईल त्या राष्ट्राला होणारे ठराव मान्य करण्याची सक्ती आहे. म्हणूनच बहुतांश देशांवर हे नियम, करार लादले गेलेले आहेत. त्यांना न जुमानणारी अनेक राष्ट्रे आहेत. पण ती बहुतांश लोकशाही नसलेली राष्ट्रे आहेत. उदाहरणार्थ सौदी अरेबियासारखे देश राष्ट्रसंघाचे महिलाविषयक वा मानवाधिकार संबंधी कुठले नियम मानत नाहीत. मात्र भारतासारख्या लोकशाही देशात तेच नियम व करार सक्तीचे केले जातात. याचे कारण जे नियम, करार राष्ट्रसंघाकडून होतात, त्यासाठी सर्वांची संमती घेतली जात नाही. नेमकी हीच गोष्ट युरोपियन युनीयन म्हणून झालेली आहे. युरोपातील बहुतांश देशांनी मिळून त्यांची संयुक्त संसद स्थापन केली. तिची निवडणुक होत नाही. सदस्य देशाचे मुत्सद्दी व प्रतिनिधी तिथे पाठवले जातात. ते कधी निवडून येत नाहीत वा जनतेला सामोरे जात नाहीत. पण युरोपियन संसद म्हणून हे लोक बसून काही ठराव संमत करतात व नियम बनवतात. मग त्याचा मसुदा सदस्य देशांना पाठवला जातो आणि निवडून आलेल्या संसदेवर तसाच मसूदा संमत करण्याचा दंडक घातला जातो. याचा साधासरळ अर्थ काय? जनतेने ज्यांना निवडून दिले आहे, त्यांच्यावर निवडून न आलेले लोक आपली मते लादत असतात. त्यांच्या इच्छेनुसार कायदे व नियम बनवले जातात आणि त्यासाठी निवडून आलेल्या संसदेला रबरस्टॅम्प सारखे वापरले जाते. म्हणजेच जनतेची मान्यता व संमती नसलेले कायदे व नियम जनतेच्या डोक्यावर लादले जात असतात.

   असे कायदे अशाप्रकारे बनवलेले व योजलेले असतात, की त्यातून निवडून आलेल्या सरकार वा संसदेचे अधिकार हिरावून घेतले जातात आणि स्वयंसेवी संस्था म्हणून मिरवणारे उपटसुंभ कायद्याच्या आधारे लोकशाही गुंडाळून ठेवत असतात. श्रीलंका किंवा जगातल्या कुठल्याही दहशतवादाचे पछाडलेल्या देशाची समस्या नेमकी तशीच आढळून येईल. श्रीलंकेला तीन दशके तामिळी वाघांच्या हिंसक घातपाताने हैराण करून सोडलेले होते. पण ज्या जनतेने सत्ता दिली; तिचे संरक्षण करायला ते सरकार बंदूकही रोखू शकत नाही अशी स्थिती होती. हिंसाचार करणार्‍या घातपात्यांनी कुणाला मारले, तर त्यांना न्याय मागायची सोय नाही. त्यांनी न्यायालयात जाऊन दाद मागावी. पण अशी हिंसा करणार्‍या घातपात्यांना कुठली इजा झाली, तर लगेच स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करणारी मंडळी पोलिस व सरकारला कोर्टात खेचायला हजर. म्हणजे मानवाधिकाराने जणू पोलिस व सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून ठेवलेले आहे. जगाच्या कुठल्याही देशात मानवाधिकाराचे काम करणार्‍या संघटना सामान्य माणूस घातपातामध्ये मारला गेल्यास, त्याच्या न्यायासाठी लढायला पुढे आलेल्या दिसत नाहीत. पण जिथे म्हणून संशयित घातपाती पकडला वा मारला गेला, की लगेच सरकार विरोधात आवाज उठवू लागतात. थोडक्यात हिंसा करणार्‍यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. पण घातपात्यांच्या विरोधात जनतेला संरक्षण देताना सरकारला हिंसा करायला प्रतिबंध घातला गेला आहे. तो कायदा तिथल्या जनतेला मान्य नसला तरी सक्तीने त्या त्या जनतेवर लादला गेलेला आहे. आता श्रीलंकेचीच गोष्ट घ्या. तिथल्या जनतेने राजपक्षे यांना वाघांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर कारवाई करण्यास मतदान केले होते आणि जनतेची इच्छा शिरसावंद्य मानून त्यांनी वाघांचा दहशतवाद मोडून काढला. तर जगभरचे मानवतावादी राजपक्षे यांना गुन्हेगार ठरवत आहेत. त्यासाठीच आता राष्ट्रसंघामध्ये श्रीलंकेच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईला हत्याकांड ठरवून त्याची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव आणला गेलेला आहे. राजपक्षे यांनी आधी मतदाराची फ़क्त मान्यता घेतली नव्हती. वाघांचा बिमोड केल्यावर पुन्हा एकदा लोकमत अजमावलेले आहे. त्यांना लोकांनी प्रचंड मतदान करून मान्यता दिलेली आहे. पण ज्याला श्रीलंकेच्या जनतेची मान्यता आहे, त्यालाच जगभरचे मानवतावादी गुन्हा ठरवत आहेत. तो अधिकार यांना कोणी दिला?

   असा प्रश्न विचारला मग हे शहाणे लगेच सांगणार कायद्यानेच आम्हाला तसा अधिकार दिलेला आहे. पण त्या कायद्याला जनतेची मान्यता आहे काय? मग सांगतील, की त्या त्या देशाच्या संसदेने कायदा संमत केलेला आहे वा निवडून आलेल्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय जाहिरनामा म्हणून त्यावर स्वाक्षरी केलेली आहे. पण असे सगळे कायदे व करार आहेत, त्यावर त्या सरकारने वा संसदेने कधी जनमत अजमावलेले आहे काय? उदाहरणार्थ सध्या भारतामध्ये दिल्लीत झालेल्या सामुहिक बलात्काराचे प्रकरण अजून गाजते आहे. त्यात लोकांनी रस्त्यावर येऊन बलात्कार्‍याला फ़ाशी देण्याची मागणी केलेली होती. पण जेव्हा त्याचा मसूदा करण्यात आला; तेव्हा मुठभर लोकांनी त्यावर चर्चा घडवली आणि त्याला साफ़ नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच सरकारने फ़ाशीच्या शिक्षेला नव्या विधेयकात नकार दिलेला आहे. उद्या जर फ़क्त या विषयावर लोकमत घेतले, तर जनता अशा मसुद्याला मान्यता देईल काय? लोक फ़ाशीचीच मागणी उचलून धरतील. म्हणजेच फ़ाशी विरोधकांचा जनतेकडून पराभव होईल. पण इथेच हे लोक लबाडी करतात. जनमताच्या विरोधात संसदेकडून दडपण आणून लोकविरोधी कायदे संमत करून घेतात आणि त्यालाच जनतेचा पाठींबा असल्याचे नाटक छान उभे करतात. त्यामुळे जनमत आणि जनतेच्याच सरकारकडून होणार्‍या निर्णयात तफ़ावत पडताना दिसेल. प्रत्यक्षात हीच सगळी लफ़ंगेगिरी आहे. मुठभर विचारवंत व शहाणे आपल्या कल्पना संसदेच्या मार्गाने जनतेच्या गळी उतरवत असतात, ज्या कल्पनांना लोकांचा कडवा विरोध असतो. म्हणजेच प्रत्यक्षात लोकशाहीवर मुठभर लोक कुरघोडी करीत असतात. श्रीलंकेची समस्या नेमकी तीच आहे. तिथे जनतेच्या इच्छेनुसारच सर्वकाही झालेले आहे. पण तिथल्या जनतेच्या इच्छेच्या विरोधात जगभरचे मानवतावादी सरकारची कोंडी करत आहेत.

   जनता ज्या सरकारला निवडते, त्याने लोकांच्या वतीने परस्पर असे करार मान्य करण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. सरकारने नेमलेले अधिकारी किंवा जाणकार काहीही ठरवणार आणि त्यावर संसदेने शिक्कामोर्तब करण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. राष्ट्रसंघाच्या बैठकीत बसलेल्या मुत्सद्दी अधिकार्‍यांनी फ़ाशी रद्द करण्याचे वा अन्य कुठले धोरण योजले तर त्याला परस्पर मान्यता देण्याचा संसद वा सरकारला अधिकार असता कामा नये. त्यातून प्रत्यक्षात लोकशाहीचा संकोच होत असतो. श्रीलंकेत नेमके तेच झालेले आहे. आपल्याकडेही तीच समस्या आहे. अमेरिका व अन्य पुढारलेल्या देशात मानवतावादी म्हणून कार्यरत असलेले बहुतांश लोक याचप्रकारे लोकशाहीवर कुरघोडी करताना दिसतील. ते नेहमी जनतेने निवडलेल्या अधिकृत सरकार व सत्तेला कायदेशीर आव्हान द्यायला उभे असतात. जे कायदे मुळात अन्याय व अत्याचार टाळण्यासाठी योजलेले आहेत, त्याच्याच आधारे अन्याय अत्याचार जगभर म्हणूनच बोकाळले आहेत. एका बाजूला घातपाती व दहशतवादी सत्तेला सशस्त्र आव्हान देत आहेत आणि दुसरीकडे त्यांची कायदेशीर आघाडी, स्वत:ला स्वयंसेवी म्हणवून घेणार्‍यांच्या रूपात उघडपणे कायद्याच्या मार्गाने लढवत असतात. पण यात सामान्य माणूस मारला जातो, त्याची कोणालाच फ़िकीर दिसत नाही. ज्या सरकारने ती करायची त्याचे हातपाय मानवतावादी संस्था व कायद्याने बांधून टाकलेले आहेत. मुद्दा इतकाच आहे की मानवतावादी संघटना जे सामान्य मरतात वा मारले जातात, त्यांना मानव मानत नाहीत काय? मग त्यापैकी कोणीच वाघांकडून वा जिहादींकडुन मारल्या गेलेल्यांच्या न्यायासाठी कधी लढाई केली आहे? सत्याग्रह, आंदोलन वा खटले भरले आहेत काय? नसतील तर मग यांचा घातपातामध्ये कसला हितसंबंध आहे, त्याचाही विचार व्हायला नको काय? अरुंधती रॉय किंवा अन्य जे लोक अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीवरून अश्रू ढाळत असतात, त्यांनी कधी हकनाक बळी गेलेल्या पोलिस वा सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल दोन आसवे गाळली आहेत काय? शक्यच नाही. कारण हे उजळमाथ्याने वावरणारे घातपात्यांचेच भागिदार आहेत. त्यांच्याच साथीदारांनी निवडणूकबाह्य मार्गांनी असे कायदे संसदेच्या गळी मारून मंजूर करून घेतले आहेत आणि कायदेशीर मार्गानेच लोकशाहीची गळचेपी चालविली आहे. यांच्या मानवतावाद व मानवाधिकार कार्यानेच जगभर हिंसक दहशतवाद बोकाळत गेला आहे. या घटनाबाह्य संस्था व संघटनांकडून होत असलेली निवडून आलेल्या संसद व लोकशाहीची मुस्कटदाबी थांबल्याशिवाय जगात शांतता नांदणार नाही, की सामान्य माणसाचे जीवन सुरक्षित होणार नाही.    ( क्रमश:)
 भाग   ( ११७ )    २०/३/१३