नवा पत्रकार होतो आणि राजकीय घडमोडींचा अभ्यास करायला नव्याने शिकत होतो, तेव्हा चार दशकांपुर्वी अशीच इंदिरा गांधींवर माध्यमातून कडाक्याची टिका होत असे. पण त्या विचारवंतांना वा संपादकांना इंदिराजी कितपत कळल्या होत्या? आज त्याची आठवण होते, कारण तेवढीच भरकटलेली टिका नरेंद्र मोदी यांच्यावर होत असते. एक किरकोळ फ़रक आहे. इंदिराजींवर टिका करणारे संपादक राजकीय जाणकार आजच्या इतके पक्षपाती किंवा व्यक्तीद्वेषाने भारावलेले नसायचे. आपला राजकीय अभ्यास व अनुभव यानुसारच त्यांचे विश्लेषण चालत असे. आजही कमीअधिक प्रमाणात तसेच होत असते. ते बाकीच्या पक्ष, नेते वा घटनांच्या बाबतीत योग्य वा खरे ठरणारे असले, तरी मोदींच्या बाबतीत फ़सते, तसेच तेव्हा ते इंदिराजींच्या बाबतीत फ़सायचे. मग तेव्हा जे कोणी मला पत्रकारीतेतले गुरू वा नायक वाटायचे, त्यांची फ़सगत आवडत नसे. पण म्हणून वस्तुस्थिती बदलत नव्हती. याचे कारण असे होते, की इंदिराजी वा त्यांचे राजकारण तुम्हाला आवडणारे नसले तरी त्यांच्या समर्थनाला बाहेर पडणार्‍या सामान्य जनतेला आवडत असेल; तर ते त्यांनाच मते देणार होते व देत होते. सामान्य मतदार कधी विचारवंत वा संपादकांच्या मतानुसार मतदान करीत नसतो. तो परिस्थिती ताडून त्याच्या अनुभवानुसार मत बनवत असतो आणि आपला नेता व सत्ताधारी निवडत असतो. त्याला तात्कालीन स्थिती जबाबदार असते. १९७१ सालात देशात इतकी अस्थिरता व अराजक माजलेले होते, की एका राज्यात अवघ्या तीन दिवसात मुख्यमंत्री बदलावा लागला होता. एका मुख्यमंत्र्याने तर शपथ घेऊन मंत्रिमंडळही न बनवता राजिनामा देण्यापर्यंत अनागोंदी माजलेली होती. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशी अवस्था आलेली होती.
अनेक पक्षांची आघाडी सरकारे नऊ राज्यात सत्तेवर आलेली होती आणि मंत्रीपदे वा मुख्यमंत्री पदासाठी एका दिवसात आमदारांचे गट इकडून तिकडे निष्ठा बदलत होते. त्याच काळात बिहारमध्ये डझनभर आमदारांचा गट पदरी असलेल्या एका खासदाराला मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण ते पद मिळवणे शक्य असले तरी त्यासाठी सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून येणे त्याला शक्य नव्हते. तेवढ्यासाठी त्याने आपल्या एका बगलबच्च्याला मुख्यमंत्री पदावर आणून बसवले. तीन दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालेल्या या माणसाने मंत्रीमंडळही बनवले नाही. दुसर्‍या दिवशी त्याने त्या खासदाराला विधान परिषदेचा आमदार म्हणून नेमायची शिफ़ारस राज्यपालांना केली आणि त्यावर शिक्कामोर्तब होताच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. मग पुन्हा बहूमताचा दावा करून त्या खासदाराने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. असा द्राविडी प्राणायाम कशाला करावा? तर मुख्यमंत्री स्वत:लाच आमदार नेमण्याची शिफ़ारस करू शकणार नव्हता. म्हणजे त्या खासदाराने स्वत:ला आमदार नेमण्यासाठी, तीन दिवसांचा मुख्यमंत्री आणला व घालवला. त्या खासदाराचे नाव आजही तुमच्या आमच्या जिभेवर आहे; म्हटले तर वाचकाला धक्काच बसेल. त्याचे नाव होते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उर्फ़ बी. पी. मंडल. अजून लक्षात नाही नाही? त्याच्याच नेतृत्वाखाली पुढे इतरमागास समाजाच्या सवलतीसाठी अभ्यास आयोग नेमण्यात आला आणि त्याच्याच अहवालाला मंडल शिफ़ारशी म्हटले जाते.
तर अशी स्थिती १९७० सालात देशाच्या मोठ्या भागात होती. आठवड्यात वा महिन्यात मुख्यमंत्री बदलत होते, आमदार पक्षांतर करत होते. राजकीय व प्रशासकीय अस्थिरता धुमाकुळ घालत होती. राजकारण्यांच्या लोकशाही मर्कटलिलांना लोक इतके कंटाळलेले होते, की यापेक्षा एकछत्री हुकूमशहा बरा म्हणायची पाळी लोकांवर आलेली होती. मात्र तेव्हा कॉग्रेसचा पक्ष म्हणून पुरता बट्ट्य़ाबोळ झालेला होता. त्यामुळेच कोणी तरी सरकार म्हणजे देशाचा कारभार सरळसोट खंबीरपणे चालविल; त्याचा शोध सामान्य नागरिक म्हणजे मतदार घेत होता. तेव्हा इंदिराजींच्या पाठिशी तरी कितीसा प्रशासकीय अनुभव होता? १९६६ सालात देशाच्या पंतप्रधान झाल्यापासून पक्षातच इंदिराजींचे पाय ओढणे चालू होते. शिवाय कॉग्रेसचा अनेक राज्यात पराभव झालेला होता. पण पक्षातले ढुढ्ढाचार्य किंवा प्रांतिक सुभेदार यांना न जुमानता आपल्याला हवे तेच करण्याचा सपाटा इंदिराजींनी लावला होता. त्यातलेच त्याचे दोन निर्णय वादग्रस्त तसेच लोकप्रिय सुद्धा ठरून गेले होते. संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे व चौदा मोठ्या बॅन्कांचे त्यांनी केलेले राष्ट्रीयीकरण; हे अत्यंत धाडसी निर्णय होते. त्याचा प्रभाव जो जनमानसावर पडला होता, त्यातूनच इंदिराजींची साहसी व खंबीर नेता अशी प्रतिमा उभी राहिली होती. बाकी त्यांच्या पाठीशी कॉग्रेस वा तिची संघटनाही ठामपणे उभी नव्हती. अशावेळी त्यांनी अत्यंत धा्डसी जुगार खेळला होता. थेट लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी लोकसभा निवडणुका जाहीर केल्या. मग दुफ़ळी माजलेली कॉग्रेस बघून विरोधकांची बडी आघाडी तयार झाली होती. पण एका बाजूला स्वतंत्र, जनसंघ व संघटना कॉग्रेस अशी बडी आघाडी व दुसर्‍या बाजूला डाव्या विविध पक्षांची मोर्चेबांधणी यांच्याशी इंदिराजींना दोन हात कारवे लागले होते. असलेले बहूमत तरी टिकेल की नाही; असे त्यांच्या विषयीचे जाणकारांचे विश्लेषण होते. पण प्रत्यक्षात मतदान होऊन निकाल समोर आले; तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला होता. कारण इंदिराजींनी फ़ोडलेल्या कॉग्रेस पक्षातील त्यांच्या गटाला नुसतेच बहूमत मिळाले नव्हते तर दोन तृतियांश बहूमत मिळाले होते.
तेव्हा इंदिराजींनी कोणता चमत्कार घडवला होता? त्यांच्यापाशी देखील भक्कम लोकप्रिय पक्ष नव्हता, की संघटना नव्हती. फ़ार कशाला महिन्याभरात नव्या पक्षाला मिळालेल्या नव्या चिन्हावर त्यांना ती देशव्यापी निवडणुक लढवावी लागली होती. पण त्यांनी बाजी मारली, त्यात त्यांचे कर्तृत्व जेवढे होते, तेवढेच विरोधी पक्षांचे योगदानही मोठे होते. विरोधकांनी माजवलेल्या अराजकाची प्रतिक्रिया म्हणून मतदार मोठ्या संख्येने इंदिराजींकडे आकर्षित झालेला होता. मग त्यांना पक्ष संघटना वा कार्यकर्त्यांची गरज उरलेली नव्हती. त्यांना फ़क्त जागोजागी लढायला पाय रोवून उभे राहातील असे उमेदवार हवे होते आणि ज्यांना त्यांनी शेंदूर फ़ासला, ते लोकसभेत निवडून गेले. तो चमत्कार परिस्थिती व माहोलचा होता. त्यावेळची स्थिती आज मला दिसते आहे. लोकपालचे आंदोलन, सामुहिक बलात्कारानंतरचा जनतेचा उठाव, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले आजचे नाकर्ते मनमोहन सरकार आणि सार्वत्रिक अराजक, अनागोंदीची स्थिती नेमकी १९७० सारखीच आहे. आणि लोक नेमके तसाच कोणी हुकूमशहा शोधत असल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आशाळभूतपणे बघत आहेत. त्या लोकांना लोकशाही वा गुजरातच्या दंगली असल्या गोष्टींची फ़िकीर उरलेली नाही. त्यामुळेच चाचण्यांत देशाच्या २८ मोठ्या शहरे व महानगरांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्यावर इतका विश्वास का दाखवला, त्याचे उत्तर सापडू शकेल. त्याला मोदी यांच्या लोकप्रियतेची कसोटी लावता येणार नाही, तर युपीए व कॉग्रेसच्या ना्कर्तेपणाची मोजपट्टी लावणे आवश्यक आहे.
ज्यांना मोदी मुख्यमंत्री असून देशाच्या अन्य राज्यात लोकप्रिय का आहे असा प्रश्न पडतो; त्यांनी म्हणूनच आपले निकष तपासून बघण्याची गरज आहे. मग त्यांचे शंकानिरसन होऊ शकते. पण तसे न करता आजच्या भाजपाची विविध राज्यातील लोकप्रियता वा लोकमताचा त्या पक्षाला असू शकणारा पाठींबा, हा निकष मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या दाव्याला लागू होत नाही. कारण चार दशकांपुर्वी अशाच स्थितीत तोच निकष इंदिराजींच्या निवडणूकीलाही लागू शकला नव्हता. कारण नियम हे नेहमीची स्थिती असते तेव्हा लागू होतात. जेव्हा परिस्थिती अपवादात्मक असते तेव्हा नियमाच्या पलिकडे जाऊन त्या अपवादाला लक्षात घ्यावे लागते. इथे मोदी लोकप्रिय आहेत का, किंवा त्यांचा पक्ष किती राज्यात संघटित आहे, हा विषयच महत्वाचा नाही. युपीएच्या कारभाराला व सेक्युलर म्हणून जे थोतांड गेल्या दहा वर्षात देशात धुमाकुळ घालते आहे, त्यापासून लोकांना मुक्ती हवी आहे. ती मुक्ती देऊ शकणारा कोण नेता आहे; याचा शोध मागल्या दोन वर्षापासून सुरू झाला आणि लोकांच्या कल्पनाशक्तीला नरेंद्र मोदी नावाचा चेहरा गवसला आहे. तेव्हा नेहमीच्या फ़ुटपट्ट्या लावून त्याच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप करता येणार नाही तर देशाच्या राजकीय इतिहासात जे अपवादात्मक स्थितीचे राजकीय संदर्भ आहेत, त्याचे निकष वापरून विश्लेषण करणे भाग आहे ( क्रमश:)
भाग ( ८१ ) १०/२/१३
khup chan
उत्तर द्याहटवा