सभेतली भाडोत्री गर्दी आणि खरीखुरी जनता
शिवसेनाप्रमुखांचे सुतक संपण्याच्या दरम्यान मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महानिर्वाणाचा दिवस उजाडला होता आणि मुंबईत नवी वर्दळ सुरू झाली होती. नुसती त्या सोहळ्यासाठी येणारी गर्दी मुंबईत लोटणार नव्हती. तर गेल्या वर्षी त्याच दिवशी दादर चौपाटी जवळच्या इंदू मिलची जमीन बाबासाहेबांच्या स्मारकाला मिळाली पाहिजे; म्हणून आंदोलन पेटले होते. त्याला वर्ष लोटले आणि अजून निर्णय नाही, म्हणून गदारोळ सुरू झाला होता. एकीकडे हे नवे वादळ घोंगावत होते आणि दुसरीकडे शिवाजीपार्क येथे अंत्यसंस्कार झालेला शिसेनाप्रमुखांचाव चौथराच त्यांचे स्मारक स्थान असल्याचे दावे पुढे आलेले होते,. महाराष्ट्र सरकार व प्रशासन किती दडपणाखाली असेल याची नुसती कल्पना केली तरी अंगावर शहारा येऊ शकतो. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपला तोल जाऊ दिला नाही. कुठलेही चिथावणीखोर विधान बोलले जाऊ नये आणि कोणाच्या भावना दुखवल्या जाऊ नयेत; याची काटेकोर काळजी घेत त्यांनी परिस्थिती अत्यंत नाजूकपणे हाताळली होती. शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान आहे आणि ती कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही; इथपसून सेनभवन समोर कोहीनूर मिल आहे, ती जागा बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी वापरावी इथपर्यंता अनेक उलटसुलट चिथावणी देणारी भाषा चालू होती. पोलिसांचे बळ वापरून शिवाजी पार्कवर असलेला अंत्यसंस्काराचा चौथरा ह्टवावा, अशा सर्व सूचना येत होत्या. पण अशावेळी निर्णय घेणार्‍याने वातावरण बिघडू नये म्हणून कशी सावध पावले उचलावीत व तापलेले वातावरण शांत करावे; याचा उत्तम वस्तुपाठ मुख्यमंत्र्यांनी घालून दिला. एकीकडे त्यांनी दिल्लीतील नेत्यांना समजावून इंदू मिलचा तत्व म्हणून निर्णय तात्काळ घोषित करायला लावले; तर दुसरीकडे शिवसेनेचे नेतृत्व स्वत:च पार्कातील चौथरा हलविल अशी स्थिती आणली.
ज्या स्फ़ोटक परिस्थितीमध्ये अनेक शहाणे आगीत तेल ओतल्याप्रमाणे वागत, बोलत होते, तेव्हा लोकभावनेचा आदर करून प्रश्न सोडवता येतात, याचा धडाच पृथ्वीराज यांनी घालून दिला. त्यांनी आक्रस्ताळी भूमिका न घेता; शिवसेनेचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून शिवसैनिकांनाच चौथरा बाजूला घेण्यास भाग पाडले. कुठलेली पोलिस बळ न वापरता किंवा सक्तीचे प्रदर्शन न करता; विषय सामंजस्याने सोडवला होता. त्यापेक्षा दिल्लीतील लोकांचे आंदोलन अधिक गुंतागुंतीचे नव्हते. साधे आश्वासन लोकांच्या प्रक्षुब्ध भावनांवर फ़ुंकर घालण्यास पुरेसे होते. पण सवाल प्रश्न सुटण्यापेक्षा मस्तवालपणाचा झाला होता. मुंबईत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सत्तेची मग्रुरी बाजूला ठेवून; समंजस पवित्रा घेतला आणि दोन्ही बाजूंना बोलण्यातून प्रश्न निकाली काढणे शक्य झाले. नेमकी उलटी स्थिती दिल्लीतली होती. तिथे लोक चिडून रस्त्यावर का उतरलेत; त्याचे भान सत्ताधार्‍यांना नव्हतेच. पण त्यांचे आश्रीत झालेल्या एकूण माध्यमांनाही जाणिव नव्हती. त्यामुळेच लोकांच्या प्रक्षोभाची हाताळणी कायदा सुव्यवस्थेचा विषय म्हणून हाताळण्याचा पवित्रा घेतला गेला. राष्ट्रपती भवनाकडे काही निदर्शक धावत सुटले, एवढे निमित्त करून लाठीमार व अश्रूधूराचा अवलंब करण्यात आला. त्यानंतर बोलताना गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदेही म्हणाले, राष्ट्रपती भवन हे सार्वभौम सत्तेचे प्रतिक आहे, त्याची सुरक्षा सर्वाधिक प्राधान्याने केलीच पाहिजे. त्यांचे म्हणणे चुकीचे अजिबात नाही. पण निदर्शने करायला आलेले तरूण कोणी गुंड गुन्हेगार नव्हते. बेभान झालेले सुशिक्षित तरूण होते. त्यांना खुपच अलिकडे अडवून नियंत्रित करता आले असते. तिथेच मग कॉग्रेसच्या काही मंत्री पुढार्‍यांनी जाऊन निदर्शकांशी संवाद साधला असता, तर त्या रागाचा पारा उतरण्यास हातभार लागला असता. लोक दुखावलेले आहेत आणि सत्ता ही लोकांच्या सुरक्षेसाठी असते. तीच बारगळल्याने लोक रस्त्यावर आले व राष्ट्रपती भवनाकडे धावले होते. सार्वभौमत्व दिखावू असण्यात अर्थ नसतो. कर्तव्यात अपयशी ठरलेल्या सार्वभौमत्वाची महत्ता सांगण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच चुक झाली.
लोकांवर अन्याय झाला, अत्याचार झाला तर त्याला रोखण्यासाठी जी पोलिस व कायदा यंत्रणा आहे, तीच तोकडी पडली व अपयशी झालेली होती. लोकांचा त्यांच्यावरच राग होता आणि सरकारने तीच नाकर्ती यंत्रणा संतप्त जमावाच्या अंगावर सोडली, तर रागाचा भडका उडणार नाही काय? ज्या सरकारकडून घडल्या प्रकाराबद्दल लोकांना क्षमायाचना व सहानुभूतीची अपेक्षा होती, त्याच सरकारने मुजोरी दाखवली तर झखमेवर मीठ चोळले जाणार ना? शिवाय ही अशी वेळ असते, की लोकांच्या दुखर्‍या मनाला जुन्या जखमा आठवत असतात. अवघ्या चार महिन्यांपुर्वीच मुंबईत एका मोर्चामध्ये महिला पोलिसांचा त्याच मोर्चातील गुंडांनी विनयभंग केला; तरी पोलिसांनी शांत राहून त्यांना धुमाकूळ घालू दिला होता. पण त्याच देशातले पोलिस इथे समान्य महिला व विद्यार्थी संतप्त होऊन आले, तर त्यांच्यावर बेछूट लाठ्या चालवत होते, अश्रूधूर सोडत होते. केवढा विरोधाभास आहे ना? जेव्हा लोकभावना प्रक्षुब्ध असते, तेव्हा अशा तमाम जुन्या जखमांवरची खपली निघते आणि जखम भळभळा वाहू लागते. दिल्लीत नेमके तेच घडले होते. लोकांच्या जखमेवर फ़ुंकर घालण्याऐवजी संवेदनाशून्य सरकारने लोकभावनाच पायदळी तुडवली होती. त्यातून मग स्थिती हाताबाहेर होत गेली. थोडक्यात सहजगत्या समजूतदारपणे हाताळायची स्थिती सरकारच्या मुजोरीने बिघडवत नेली. खुद्द दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांनाही पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्त करायची पाळी यावी; हा त्याचा पुरावा आहे. पण त्यानंतरही सरकार गप्प होते. उलट माध्यमांना हाताशी धरून निदर्शक व आंदोलनात आलेल्या लोकांवरच दोषारोप सुरू झाले. अण्णा वा रामदेव यांच्यावर जसे संघाशी संबंध असल्याचे आरोप झाले होते; तसे केजरिवाल किंवा रामदेव निदर्शनात सहभागी झाल्याने त्यामागे राजकारण असल्याचा आरोप; ही सरकारची राजाकीय आत्महत्या होती. त्याच्याही पुढे जाऊन मग बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसाचा मृत्यू झाला, तर चौकशीही न करता, निदर्शकांनी घेतलेला बळी; अशी अफ़वा पसरवण्यापर्यंत सरकारने मजल मारली, हा कहर होता. सरकार, प्रशासन व सत्ताधार्‍यांच्या बेजबाबदारपणा व असंवेदाशीलतेचा दाखलाच होता. कारण दोनच दिवसात पुराव्यासह तो आरोप खोटा पडला. सदरचा शिपाई हृदयविकाराचा झटका येऊन पडला, तर निदर्शकच त्याला सहाय्य करीत असल्याचे चित्रणच उपलब्ध झाले.
दिल्लीतल्या शासनकर्त्यांचा लोकांशी व लोकभावनेशी संपर्क कसा पुर्णपणे तुटून गेला आहे, त्याचा यापेक्षा दुसरा नमूना पेश करण्याची गरज आहे काय? खुद्द सरकारच लोकांना अराजकाच्या कडेलोटावर कसे घेऊन जाते, त्याचा यापेक्षा भीषण पुरावा असू शकत नाही. नेमकी तुलना केल्यास वास्तव समजू शकते. म्हणूनच इथे मुंबईतील व दिल्लीतील घडामोडींचे साधर्म्य सांगणे मला आवश्यक वाटले. क्रांती, लोकक्षोभ, जनक्रांती, दंगली वा अराजकाची पुस्तके वाचणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष त्या घडामोडींच्या अनुभवातून जाणे वेगळे असते. सिनेमा वा कथाकादंबर्‍यातून युद्धाच्या घटना बघता, वाचतांना त्याची दाहकता कधी जाणवत नाही. त्यामुळेच ते थरारक व मनोरंजक जरूर असते. पण ज्यांना प्रत्यक्ष त्या अनुभवातुन जावे लागत असते, त्यांनाच त्यावरचे उपाय शोधणे शक्य असते. दुर्दैवाने लोक कुठल्या परिस्थितीमधून जात आहेत व लोकांची मनोवस्था काय आहे; त्याचा थांगपत्ता आजच्या शासनकर्त्यांना नाही, की बुद्धीजिवींना नाही. त्यांना माणसेही कथेतली वा चित्रपटातील पात्रेच वाटतात, त्यामुळे त्या लोकांचे वागणे कथेनुसार होत नसेल, तर या शासनकर्ते अथवा अभ्यासकांना माणसेच चुकीची वाटतात. मग आपल्या समजूती सोडण्यापेक्षा ते अवास्तव उपाय सूचवतात वा अंमलात आणतात आणि परिस्थिती मग त्या पुण्याच्या रिदा शेखसारखी अधिकच खालावत जाते. दिल्लीची आजची अवस्था तशीच झाली आहे. म्हणूनच गेली चार वर्षे तरूणांना रस्त्यावर या, राजकारणात या, देशाचे प्रश्न सोडवण्यात पुढाकार घ्या, असे प्रवचन देत फ़िरणारे योगी पुरूष राहुल बाबा मौन धारण करून बसलेले आहेत. त्यांना कल्पनेतला समाज किंवा लोक माहित आहेत. पैसे मोजून आणलेल्या गर्दीसमोर प्रवचन झोडायची सवय जडलेल्यांच्या हाती निर्णय घ्यायचे अधिकार आहेत. पण लोक कोण, त्यांच्या समस्या काय, त्यावरचे उपाय कोणते, याबद्दल संपुर्ण अज्ञान आहे. त्यातूनच अशी स्थिती उदभवते. खरे लोक समोर आले, मग त्यांना भय वाटू लागते. दिल्लीचे सरकार नित्यनेमाने आपल्यालाच देशातील लोकांचा जनतेचा पाठींबा असल्याचे दावे करीत असते. पण तीच जनता सामोरी आलेली तर त्या राज्यकर्त्यांना जनतेचे भय वाटते, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. ( क्रमश:)
भाग ( ४७ ) ५/१/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा