अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती किंवा त्यांच्या चळवळीत काम करणार्‍यांचा आक्षेप मलाही मान्य आहे, की धर्माच्या किंवा चमत्काराच्या नावाने लोकांची फ़सवणूक करणे हा गुन्हा आहे. पण तो गुन्हा बेकायदेशीर आहे तर त्याच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई का होत नाही? याचा अर्थ मुळात त्याच्या बंदोबस्तासाठी असलेला व केलेला कायदा निकामी, निरूपयोगी झाला आहे. ज्यांच्या हाती ही कायद्याची अमोघ शक्ती व अधिकार आहेत, तेही त्याचा वापर न करता त्याच फ़सवणूकीतले भागिदार व आश्रयदाते होऊन बसले आहेत ना? म्हणजे कायदा असून नसल्यासारखाच झाला ना? मग कायद्याचे राज्यही आहे आणि बेकायदा कृत्येही राजरोस चालू आहेत. पण कठोर कायदे बनवू व राबवू म्हणत सहासात दशके निवडणूका लढवणारे व सत्ता उपभोगणारेही सगळे बापूच नाहीत का? त्यांचा राजकारण वा निवडणुका म्हणून जो काही उद्योग चालू आहे, तीसुद्धा एकप्रकारची बुवाबाजीच नाही काय? आणि अशा बुवाबाजीला अनेक नव्हेतर लाखो लोक रोजच्या रोज बळी पडत आहेत. अगदी कुठेही होणारे कुठलेही गुन्हे व त्याबद्दल न होणारी शिक्षा; हा कायदा नावाच्याच अंधश्रद्धेचा चमत्कार नाही काय? लोकांना कायद्याच्या या अंधश्रद्धेतून बाहेर पडायचे असेल तर त्यांनी काय केले पाहिजे? याबद्दल आजच्या घडीला लोकांना उपाय व मार्गदर्शन हवे आहे. पण हेमंतबापूपासून दाभोळच्या नरेंद्रबापूपर्यंत तमाम सेक्युलर पोपट त्यावर अवाक्षर बोलत नाहीत. मग तेही कायदा नावाच्या अंधश्रद्धेचेच मठ स्थापन करून लोकांची फ़सवणूक करत नाहीत का? आणि बापू बुवांच्या फ़सवणूकीपेक्षा ही सेक्युलर विचारवंत बा्पूंनी चालविले्ली फ़सवणूक अधिक घातक आहे. कारण ही अंधश्रद्धा कुणा नागरिकाला नाकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तिच्यावर विसंबून रहाण्याची सक्ती आहे. तिचे दुष्परिणाम भोगण्याची सक्ती आहे. मग बापूबुवांपेक्षा अशी अंधश्रद्धा फ़ैलावणारे अधिक घातक लोक नाहीत का?
ज्यांच्यावर रोजच बलात्कार होत आहे, ज्यांची विविधप्रकारे नित्यनेमाने फ़सवणूक होत आहे, ज्यांच्यावर हल्ले व दरोडे घातले जात आहेत. त्यांना अंधश्रद्धेचे बळी का म्हणायचे? तर त्यांना जसा बुवाबापूचा मंत्रतंत्र नाकारण्याचा व स्वत:चे योग्य वाटतील ते उपाय योजण्याचा अधिकार असतो, तसे कायद्याची अंधश्रद्धा नाकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. म्हणजे असे, की एखाद्या वस्तीमध्ये कुणी गुंड आहे, मवाली आहे, तो कुठल्या मुलीचे छेड काढत असेल किंवा चार टपोरी जमा करून दादागिरीच्या बळावर खंडण्या उकळत असेल, तर त्यांनी काय करायचे? कायद्याच्या राज्यात त्यांनी तक्रार करायची असते. मग लगेच कायदा कार्यरत होतो का? त्याच्या गुंडगिरी वा खंडणीखोरीचा बंदोबस्त होतो का? अजिबात नाही. स्थानिक पोलिसांना ती तक्रार दखलपात्र वाटायला हवी, त्यासाठी योग्य असे पुरावे सापडायला हवेत. ते पुरावे, न्यायालयात सिद्ध होण्यासारखे हवेत. आणि त्याच्याही पुढे न्यायालयाला असा खटला ऐकून सुनावणी करायला सवड असायला हवी. तोपर्यंत कित्येक वर्षे निघून जातात आणि तो गुंड तोपर्यंत हजारो गुन्हे करून म्हातारा होऊन निवृत्तही होऊन जातो. त्याच्या जागी नवाच गुंड उदयास आलेला असतो. ही सामान्य माणसाची व्यथा नाही. अगदी आयपीएस म्हणून उच्चपदी कर्तृत्व गाजवलेल्या यादवराव पवार नामक अधिकार्‍याचे हे दुखणे आहे. मुंबईत पोलिस उपायुक्त असताना त्यांचा पाठलाग करून वरदाभाईच्या गुंडांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केलेला होता. त्या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत पवार निवृत्त झाले आणि कोर्टात आरोपींना ओळखणेही त्यांना शक्य राहिले नाही. कारण आरोपीही म्हातारे होऊन गेले होते. मध्यंतरी दोन शतकांचा काळ उलटून गेला होता. त्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटले. ह्याला कायदा नावाची अंधश्रद्धा नाही तर काय म्हणायचे? पवार या वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याचा हा अनुभव असेल, तर एकूणच देशात कायद्याच्या राज्याचे किती धिंडवडे निघालेले असतील ते वेगळे सांगायचे गरज नाही. पण मुद्दा कायम आहे. मग पुस्तकातला कायदा आणि ताईतामध्ये मंत्र लिहून ठेवलेले कागद; यात नेमका फ़रक काय? खुप मोठा फ़रक आहे.
तुम्हाआम्हाला बुवाबापूंच्या मंत्राचा उपाय नाकारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण कायद्याचा अधिकार नाकारण्याचा व आपला आपला वेगळा उपाय पर्याय शोधण्याचे स्वातंत्र्य नाही. नाही म्हणजे ते स्वातंत्र्य कायदा नावाची अंधश्रद्धा नाकारत असते. म्हणजे असे की बुवाबापूंपेक्षा पोलिसांकडे, कायद्याकडे जायचे स्वातंत्र्य त्यांनी मला नाकारलेले नाही. पण कायद्याने मात्र मला अन्य पर्याय नाकारलेला आहे. तो असा, की कोणी गुंड गुन्हेगार मला सतावत असेल, कुणा महिला व मुलीला त्रास देत असेल. तर त्याचा बंदोबस्त तिने वा तिच्या मित्र कुटुंबियांनी स्वत:च करायचे ठरवले तर? म्हणजे त्या गुंडाला चोपून काढणे, बदडणे इत्यादी उपाय असू शकतात. कारण तीच त्याची भाषा असते आणि त्याला तीच भाषा समजत असते. तो पर्याय आम्हा नागरिकांना कायद्याची अंधश्रद्धा देते काय? अजिबात नाही. आम्ही स्वत:चे संरक्षण करणे वा आलेला हल्ला परतून लावणे, सतावणार्‍याला चोख उत्तर देणे; असे उपाय आपण योजायला गेलो, तर कायदा हाती घेतल्याचा गुन्हा केला म्हणून पोलिस आपल्यावरच बडगा उचलणार. नागपूरमध्ये अक्कू यादव नावाच्या गुंडावर एकोणिस बलात्काराचे गुन्हे नोंदलेले होते. पण त्याला एकदाही शिक्षा झालेली नव्हती. कायद्याच्या अंधश्रद्धेत गुरफ़टलेले लोक पुन्हा पुन्हा अक्कू यादवचे बळी होत राहिले. पोलिस त्याला अटक करायचे, तो जामीनावर सुटायचा आणि नवे गुन्हे करायचा. अखेर एक दिवस त्या वस्तीतले लोक कायद्याच्या अंधश्रद्धेतून मुक्त झाले आणि त्यांनी अक्कूचा कायमचा बंदोबस्त करून टाकला. त्यांनी न्यायालयाच्या आवारातचे अक्कूची खांडोळी केली आणि विषय संपला. परिणाम काय झाला असेल? पोलिसांनी त्यांच्यावरच हल्लेखोर खुनी म्हणून तक्रारी दाखल केल्या आणि त्यापैकी काही लोकांना अटक केली. म्हणजे कायद्याची अंधश्रद्धा पाळण्याची सक्तीच नाही का? जो कायदा परिणामकारक नाही, किंव बुवाबापूंच्या ताईताइतकाच फ़सवा आहे, त्यावर कितीही फ़सगत झाली, तरी अढळ श्रद्धा असली पाहिजे, ठेवली पाहिजे ही सक्ती आहे. आणि आपल्या देशातले करोडो लोक त्याचे दुष्परिणाम सातत्याने भोगत आहेत. बुवाबापूंच्या अंधश्रद्धेपेक्षा असे बळी शेकडो पटीने अधिक आहेत. पण दाभोळचे नरेंद्र बापू किंवा तत्सम सेक्युलर कधी त्या अंधश्रद्धेबद्दल अवाक्षर बोलले आहेत काय? उलट ते अशाच निकामी कायद्यामध्ये आणखी एका ताईताची (अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची) भर घालायचा हट्ट धरून बसले आहेत. त्याला अकलेचे तारे तोडणे नाही तर काय चंद्र चांदण्या तोडणे म्हणायचे?
आज देशाला व सव्वाशे कोटी जनतेला भेडसावणार्‍या खर्‍या समस्या व प्रश्न धर्म किंवा अन्य कुठल्या बुवाबापूने निर्माण केलेले नाहीत; तर गांजलेल्या जीवनातून हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्या बापू बुवांच्या जाहिराती वा वाहिन्यांवर प्रदर्शित होणारे व्हिडीओ बघितले; तरी हे सहज लक्षात येऊ शकते. त्यांच्या समोर आलेल्या अंधश्रद्ध भक्ताने मांडलेल्या समस्या काय असतात? कोणी कुठे घरासाठी बुकींग केले आणि बिल्डरने टांग मारली. कोणी व्यापारी आहे आणि त्याचे लाखो रुपये अडकून पडलेले आहे. कोणाच्या मालमत्तेचे किंवा असाध्य आजाराचे असेच प्रश्न घेऊन लोक देव बुवांना गार्‍हाणी घालताना दिसतात. हे प्रश्न वा समस्या कायद्याने सुटू शकणार्‍या आहेत. कायदा प्रभावी व क्रियाशील असेल, तर मुळात त्या भक्तांना बुवांच्या दरबारात जावेच लागणार नाही. पण इथे स्थितीच उलटी आहे. त्यांच्या जवळपास बहुतांश समस्याच कायद्याने वा कायद्याच्या अधिकारामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. कायदा आज गुन्हेगारांसाठी कवचकुंडले झाल्यामुळे कोणीही कोणाची आर्थिक फ़सवणूक करू शकतो, छेडछाड करू शकतो. आणि त्यातला जो बळी वा पिडीत आहे, तो आपल्या बचावासाठी काहीही करू शकत नाही, ही समस्या आहे. शंभर टक्के नव्हेत तरी निदान सत्तर ऐंशी टक्के समस्या कायद्याने निर्माण केलेल्या दिसतील. आणि म्हणूनच मी देशातील सर्वात मोठी समस्या कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणतो. कारण त्यातूनच शेकडो गुन्हे घडत असतात व त्यांना कायदा संरक्षण देतो, ही समस्या आहे. कारण कायदा स्वत: कार्यरत होत नाही आणि तुम्ही स्वत:च्या न्यायासाठी पुढे सरसावण्याचा अधिकार त्या्च कायद्याने तुमच्याकडून हिरावून घेतला आहे. सामान्य माणसाला कायद्याने अगतिक करून टाकले आहे. न्याय मागेल त्याच्या डोक्यात कायदा लाठी हाणायला सज्ज आहे. पण गुन्हे करणार्‍याला संरक्षण द्यायलाही कायदा तत्परतेने सज्ज आहे. आणि त्याच फ़सवणूकीला न्याय व कायद्यचे राज्य मानावे अशी सक्ती आहे. या सक्तीच्या अंधश्रद्धेविषयी दाभोळचे बापू अवाक्षर बोलत नाहीत. तर तेवढाच निकामी ठरण्याची खात्री असलेला आणखी एक कायदा व्हावा असा आग्रह धरून धावपळ करतात, तेव्हा भोंदू कुणाला म्हणायचे आसारामला की नरेंद्रबापूला? ( क्रमश:)
भाग ( ६५) २४/१/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा