अविश्वासाचा व्हायरस जन्माला आलाच कुठून?

   सरकारसहित आपल्या देशातले बुद्धिमंत दिल्लीतल्या आंदोलनाला का घाबरले आहेत? तर त्या आंदोलनाला नेताच नाही. तिथे कोणी निर्णय घेणारा नाही. त्यामुळे कोणाला आश्वासन द्यायचे? कोणाशी बोलणी करायची? एकाला पटले तर उरलेल्यांना उपाय वा आशासन पटेलच असे नाही. थोडक्यात सत्ता व जनता यांच्यात कुठला संवाद वा संवादाचा मार्गच शिल्लक उरलेला नाही. त्यामुळेच रस्त्यावर धुमाकुळ घालणार्‍या टोळक्याशी पोलिस जसे निपटून घेतात, तशाच प्रकारे एकू्ण आंदोलनाची हाताळणी चालू आहे. पण अशी परिस्थिती आलीच कशाला? जे कोणी लोकांच्या सरकारविरोधी असंतोषाला संघटित करीत होते, त्यांच्याशी संवाद सरकारने चालू ठेवला असता तर तो लोकशाहीला पोषक ठरला असता. जनमानसात जी विरोधाची भावना असते, त्याचे प्रतिनिधीत्व लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाकडून व्हावे; म्हणूनच त्यांची योजना आहे. त्या विरोधी भावनेला जाणून सरकारने आपल्या धोरणात व निर्णयात लवचिकता दाखवण्यात सर्वसमावेशकता असते व त्यामुळेच समाजात सौहार्द नांदत असते. पण सत्ता मिळाल्यापासून गेल्या सहा सात वर्षात कॉग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणजे देशाचे शत्रू असल्याचा पवित्रा घेतला आणि त्यासाठी माध्यमातील काही मुखंडांना हाताशी धरून विरोधक संपवले वा नामोहरम केले. त्यांच्या जागी विरोधी असंतोषाने अण्णा व रामदेव यांना पुढे आणले, तर तो पर्याय सरकारसाठी संवादाला उपलब्ध झाला होता. पण त्या दोघांना उल्लू बनवण्यातच सरकारने धन्यता मानली. त्यातून कोणता संदेश लोकांना सरकार व सत्ताधार्‍यांनी दिला? अण्णांना सरकारने लोकपाल विधेयक मंजूर करून देण्याचे वचन दिले; तेव्हाच रामलिला मैदान मोकळे झाले होते. त्या गर्दीला सरकार व कॉग्रेसने कोणता धडा दिला? एकदा गर्दी हटली मग आश्वासनांना पाने पुसली जातात. अण्णांनी सरकारवर विश्वास दाखवला; त्यांची फ़सवणूक झाली. आता लोक जंतरमंतर येथून उठून गेले; तर खरेच बलात्कार वा महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा होईल, यावर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा?

   आज जे सत्ता हाती घेऊन मजा मारत असतात, त्यांचा जनतेला आलेला अनुभव काय आहे? ते आश्वासन देतात आणि ते पुर्ण करायची वेळ आली, मग उल्लू बनवतात. अण्णांना असेच उल्लू बनवून सरकारने आपले चरित्र लोकांना दाखवले आहे. असे करताना सताधारी एक गोष्ट विसरले, की अण्णा कुठलीही संघटना वा तिच्या ध्येयधोरणांना घेऊन रस्त्यावर आलेले नव्हते. भ्रष्टाचाराला विटलेल्या जनभावनेचा शब्द होऊन अण्णा समोर आलेले होते. अण्णांच्या सन्मानार्थ लोक रामलिला किंवा जंतरमंतर येथे जमले नव्हते. अण्णा त्या आंदोलनाचा नेता नव्हते तर प्रतिक होते. त्या प्रतिकाला उध्वस्त करून लोकांचा क्षोभ मावळणार नव्हता. अण्णांच्या पायाशी निष्ठा वहाणारे ते कार्यकर्ते नव्हते. कॉग्रेसमध्ये जसे सोनियांनी सांगितले, मग लाभतोट्याच्या विचारही न करता सर्व मान्य होते, किंवा भाजपामध्ये जशी एकवाक्यता असते; तशी संघटित भूमिका वा निष्ठा अण्णांच्या आंदोलनात नव्हती. कारण तो विस्कळीत जमाव होता व अण्णा त्याचे प्रतिक होते. अण्णा किंवा त्या जमावाला अन्य राजकीय पक्ष वा संघटनेप्रमाणे वागणूक देणे चुकीचे होते. तिथून मग या लोकक्षोभाचा व्हायरस व्हायला सुरूवात झाली. तिथेच पहिले निदान चुकले होते. सरकारने अण्णांना बोलणी व मसूदा यात गुंतवून स्वामी रामदेव यांच्या उपोषणावर लाठ्या उगारल्या गेल्या, तिथून सर्वकाही बिघडायला सुरूवात झाली. मध्यरात्री झोपलेल्यांवर लाठ्य़ा चालवलेल्या बघून खुद्द देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा बेचैन झाले, तर सामान्य माणसाची काय कथा? तेव्हा लगेच मोठी उग्र प्रतिक्रिया उमटलेली नव्हती. म्हणून सरकार व त्याचे भाट पत्रकार जिंकल्याच्या थाटात रामदेव यांची टिंगल करण्यात मशगुल होते. पण रामदेववरील सरकारी हल्ल्याची प्रतिक्रिया १६ ऑगस्ट २०११ रोजी सूर्य उगवताच दिसू लागली. ज्या मार्गाने रामदेव यांची सरकारने गळचेपी केली; तशाच अनुभवातून अण्णांचे आंदोलन जाऊ नये म्हणूनच मग अण्णांच्या अटकेवर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती, ती अण्णांची लोकप्रियता असण्यापेक्षा रामदेववरील अन्यायाविरुद्ध व्यक्त झालेली लोकभावना होती.

   अशा प्रत्येक कृतीतून सरकार कोणा अण्णा वा रामदेवाला मुर्ख बनवित नव्हते. त्यांच्यामागे उभ्या राहिलेल्या लाखो लोकांना व त्यांच्याकडे अपेक्षेने बघणार्‍या करोडो लोकांना सरकारने उल्लू बनवले होते. पण दुसरीकडे ज्यांच्या माध्यमातून जमावाला शांत करता येत असे; ते सा्धनही सरकारनेच तोडून मोडून टाकले होते. अण्णा किंवा रामदेव यांच्याप्रमाणेच सत्ताधारी व माध्यमातले मुखंड त्या गर्दीला अण्णा-रामदेवांची लोकप्रियता समजून बसले होते. त्यावर चर्चा सुरू होत्या. गेल्या वर्षभरात कितीवेळा कुठल्या कुठल्या वाहिन्या वृत्तपत्रातून अण्णांच्या आंदोलनाची विश्वासार्हता संपल्याच्या चर्चा रंगवण्यात आल्या होत्या? त्या चर्चा कशाचा पुरावा होता? अण्णांची लोकप्रियता, विश्वासार्हता म्हणजे त्यांच्यासाठी जमणारी गर्दी, असाच लावला जात होता ना? पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. अण्णा व रामदेव त्या असंतोषाच्या लाटेवर स्वार झाले, म्हणून त्या गर्दीचा नेता वाटत होते व तसे भासत होते. मी हे आजच सांगत नाही. माझ्या ‘उलटतपासणी’चे जुने लेख त्याच साक्ष आहेत. किमान दहा पंधरा लेखातून तरी अण्णा ही व्यक्ती वा नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहू नका किंवा तसे त्यांना वागवू नका; असे मी वारंवार लिहिले होते. कारण ती जनभावना होती, याची मला तेव्हा खात्री होती व आजही आहे. म्हणून समोर काय घडते आहे, ते डोळ्यावरचे बौद्धीक चष्मे काढून बघण्याची गरज आहे. लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. ती घुसमट बाहेर पडायचे मार्ग शोधते आहे. तिला वाट करून देणे हाच शहाणपणा आहे. त्याची मिमांसा जनभावना म्हणून होणे अगत्याचे आहे, त्याच्याकडे कॉग्रेस वा कुठल्या पक्षाच्या विरोधातले आंदोलन म्हणून बघण्याचा मुर्खपणा होता कामा नये. जर आज कॉग्रेस सत्तेवर आहे, तर त्या रागाचे लक्ष्य कॉग्रेसच असणार. आणि त्याला पक्षिय चेहरा तुम्ही दिलात, तर मग त्याच कॉग्रेसच्या विरोधात उभा राहिल त्याच्याकडे या लोकभावनेचे नेतृत्व जाणार आहे. कारण लोकांना इझम वा विचारसरणीशी कर्तव्य नसते. लोकांना भेडसावणार्‍या प्रश्न, समस्यांतून सुटका हवी असते, उपाय हवे असतात. मग ते भ्रष्ट असोत वा जातियवादी वा सेक्युलर असोत. त्याचे वावडे सामान्य जनतेला नसते.

   सहाजिकच जितक्या सहजगत्या लोकांनी अण्णा वा रामदेव यांच्याकडे आपल्या असंतोषाचे नेतृत्व सोपवले, तितक्याच सहजपणे तो जमाव नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व स्विकारू शकतो, हे विसरता कामा नये. अनेकदा ती लोकांची आवड नसते, पण अगतिक निवड असते. दोन घाणीतून कमी घाण निवडणे, हा मानवी स्वभाव असतो. आज दिल्लीच्या आंदोलनातून नुसते सत्ताधारी पक्षातील निर्नायकीचे पितळ उघडे पडलेले नाही, तर कसोटीच्या क्षणी हे सरकार पोलिसांवर अवलंबून रहाते व राज्य चालवताना जनतेला विश्वासात घेऊ इच्छित नाही, याचीच साक्ष दिली जात आहे. एक उदाहरण इथे देता येईल. मराठवाडा विद्यापि्ठाच्या नामांतराचा निर्णय प्रथम झाला, तेव्हा पुलोद सरकारचे म्होरके एसएम जोशी होते. नामांतराच्या विरोधात मोठीच लाट उसळली, तेव्हा ते औरंगाबादला गेले, तर लोकांनी त्यांच्या गळ्यात चपलांच्या माळा घातल्या होत्या. एसएमनी त्या नतमस्तक होऊन स्विकारल्या. तेव्हा त्यांच्यासमोर संतप्त होऊन आलेला जमाव ओशाळला होता. नेता कसा असावा, त्याचा तो वस्तुपाठ आहे. ते धाडस मुख्यमंत्री असून शरद पवारांना झाले नव्हते. पण पुलोदचा नेता म्हणून एसएमनी केले होते. जे लोक तुमच्यावर प्रेम करतात, विश्वास ठेवतात; तेच रागावतात, त्यांचा राग शमवण्यासाठी तुमच्यातही आपुलकी असावी लागते. लोकशाही त्यालाच म्हणतात. संसदेतील बहूमताची बेरीज म्हणजे लोकशाही नसते. विरोधी मतावर, असंतोषावर लाठ्या चालवणे म्हणजे लोकशाही नसते. तो सत्तेचा माज असतो. आणि आज दिल्लीपासून देशभर लोकांचा संताप दिसतो आहे, तो कॉग्रेसच्या त्या मुजोरीवर. लोक व आम आदमी म्हणजे काय, त्याचा या पक्षाला पत्ता नसावा तसेच त्याचे वागणे आहे. तशा त्याच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. तेवढाच भाजपाचा लोकांशी संपर्क तुटलेला असल्याने कॉग्रेसच्या सत्तेला भय नाही. अशाच मुजोरीविरुद्ध उसळलेल्या लोकभावनेवर स्वार झालेल्या ममताने डाव्या आघाडीची ३६ वर्षाची सत्ता उगाच उलथून पाडली होती तो इतिहास खुप जुना नाही. आज त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीत चालू आहे. पण त्याचे आकलन वा निदान सरकारपासून राजकीय समिक्षकांनाही करता आलेले नाही, ही मो्ठीच शोकांतिका आहे.  ( क्रमश:)
भाग   ( ४५ )    ३/१/१३