कालचा लेख लिहित असताना वाहिनीवर एक बातमी ऐकायला मिळाली. औरंगाबाद येथे काही मुलांना आता परिक्षा तोंडावर आली असताना तिथल्या बोर्डाने अपात्र ठरवले आहे. आली का समस्या? आता त्यांनी काय करायचे? त्यांचा गुन्हा काय आहे? तर दहावीच्या परिक्षेत त्यांना चाळीस टक्क्यापेक्षा कमी गुण मिळाले. तर अशा कमी गुणांच्या मुलांना विज्ञान-शास्त्र विभागात अकरावीसाठी अपात्र मानावे असा नियम आहे. पण असे नियम बोर्डाने, शिक्षण खात्याने बनवले, म्हणजे त्यांची जबाबदारी संपते का? त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची? आम्ही नियम बनवले, पुस्तकात छापले व शिक्षण संस्थांकडे पाठवले; मग त्यांचा अंमल सुरू झाला असे कायद्याच्या राज्याचे गृहीत आहे. मग ते नियम मुलांना त्यांच्या पालकांना ठाऊक नसतील व त्यांनी त्याप्रकारे कुठल्या संस्थेत प्रवेश घेतला असेल, तर ती जबाबदारी बोर्डाची वा सरकारची नाही? जे नियम कायदे तुम्ही बनवता, त्याची अंमलबजावणी तुम्ही नाही तर कोणी करायची? ते नियम धाब्यावर बसवून कोणी कुठेही कॉलेज वा शाळा काढत असेल व चालवत असेल; तर सरकार नावाची चीज हवीच कशाला? इतके कर्मचारी अधिकारी जाडजुड पगार देऊन सरकार म्हणजे जनतेने पोसायचे कशाला? मुठभर लोकांनी बसा, नियम बनवा आणि पुस्तकात छापून मोकळे व्हा. ज्याला हवा तो नियमांचे पालन करील, ज्याला मान्य नाही तो हवी तशी मनमानी करील. नाही तरी तेच चालू आहे. कित्येक हजार मुलांना याप्रकारे शाळा व कॉलेजमध्ये प्रवेश देण्यात आले, त्यांच्याकडून फ़ी वसूल करण्यात आली. आणि आता बोर्डाच्या परिक्षेच्या वेळी त्या मुलांची पात्रता तपासली जाणार असेल; तर वर्षभर बोर्ड व त्याचे कार्यालय हवेच कशाला? पण हे होतच असते. गुन्हा केला बेकायदा शाळा काढणारे व फ़ी वसुल करणार्‍यांनी. पण शिक्षा कोणाला होते आहे? त्या बिचार्‍या मुलांना व त्यांच्या पालकांना. याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. त्यापेक्षा बुवाबाजीची फ़सवणूक काय वेगळी आहे? ताईत देऊन तो योग्यवेळी काम करत नसेल व योग्य परिणाम देत नसेल; ही बापू मंडळींची बुवाबाजी असेल, तर मग सरकार व त्याचे कायद्याचे राज्य तरी काय वेगळे करते आहे?
हजारो पालक व मुलांना कुठे कुठे अशी कॉलेजेस संस्था निघाल्या आहेत, त्याचा पत्ता असतो. ते तिथपर्यंत जातात व भरपूर फ़ी व देणग्या देऊन प्रवेश घेतात. अगदी आपल्या कामधंद्यातून सवड काढून अशा संस्थांची माहिती मिळवतात. पण त्याच कामासाठी बोर्डात व शिक्षण खात्यात बसून पगार घेणार्‍यांना अशा संस्था व शाळा आहेत याचा थांगपत्ता लागत नाही? ज्यांचे कामच मान्यता देणे वा रद्द करणे आहे; त्यांनाच अशा संस्था कशा सापडत नाहीत? त्यांच्याच नजरेत अशा संस्था का भरत नाहीत? लोकांनी व मुलांनी तिथे प्रवेश घेण्यापुर्वीच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांना टाळे का ठोकले जात नाही? तसे होताना दिसेल, तेव्हाच कायद्याचे राज्य आहे, याची खात्री लोकांना पटेल ना? बुवाकडला खोटा ताईत व मान्यता नसलेली शाळा यात कितीसा फ़रक आहे? दोन्हीकडून होणारी फ़सवणूक सारखीच नाही का? कायदेशीर शाळेतच प्रवेश घेतला पाहिजे, तरच बोर्डाच्या परिक्षेला पात्र असाल, नियमानुसार पात्रता असायलाच हवी, पण ते नियम पाळले जावेत म्हणून जी यंत्रणा आहे, तिची जबाबदारी कोणी पार पाडायची? त्यातले कर्मचारी व अधिकारी पगार घेतात, म्हणजे ती यंत्रणा आहे, ही समजूत म्हणजे भ्रम किंवा अंशश्रद्धाच नाही का? हा प्रकार केवळ शाळा प्रवेशापुरता नाही. कोणी कुठल्या योजनेत घर घेतलेले असेल, कोणी मालमत्ता खरेदी केलेली असेल. कोणी पैसे दुप्पट करतो म्हणून फ़सव्या योजनांचे आमिष दाखवलेले असेल. त्याविषयी कायद्याची यंत्रणा काहीच काम करणार नाही का? मग ती एकूणच यंत्रणा व त्यासाठीचे कायदे; हे बुवांच्या मंत्रांसारखे निकामी शब्द नाहीत काय? आता औरंगाबादच्या त्या लाखो मुलांची फ़सगत कोणामुळे झाली आहे? बेकायदा अनधिकृत शाळाचालकाला मोकाट मनमानी करू देणार्‍या कायद्याने ती फ़सवणूक केलेली नाही का? बिचार्‍या त्या मुलांनी कुणा बापू बुवाच्या सल्ल्याने वा इच्छेनुसार तिथे प्रवेश घेतलेला नव्हता. तर सरकारने चालू दिलेल्या बेकायदा शाळेत प्रवेश घेतला होता. मग त्यासाठी तो कायदा व ते सरकार गुन्हेगार नाही काय? अशा मुलांची दरवर्षी फ़सण्याची संख्या हजारोमध्ये आहे. पण या अंधश्रद्धेबद्दल दाभोळकर कधी एक शब्द तरी बोलले आहेत काय?
असा प्रश्न विचारला मग नरेंद्र बापूंचे सच्चे अनुयायी संतापून म्हणतात, ते काम दुसर्‍यांनी करावे. ही सुद्धा शुद्ध फ़सवणूक व दिशाभूल आहे. कारण हे काम प्रमुख आहे, जर कायदा पाळावा म्हणणारे कायद्याच्या वैज्ञानिकतेची तपासणी न करता त्याचा आग्रह धरत आहेत; तर त्यांना विज्ञाननिष्ठ कसे म्हणता येईल? ‘लोकप्रभे’च्या लेखात नरेंद्र बापूंनी अन्य तमाम बापू बुवांच्या अवैज्ञानिकतेवर बोट ठेवले आहे. मग त्यांना आपली विज्ञाननिष्ठा दाखवायला नको का? तुम्ही इतरांची मते विज्ञानाच्या सत्यासत्यतेच्या कसोटीवर तपासणार असाल; तर तुम्हालाही विज्ञानाच्या कसोटीमधून सुटता येणार नाही. कायद्याचे म्हणजेच विज्ञानाधिष्ठीत राज्य हवे असा नरेंद्र बापूंचा कायम आग्रह असतो. त्यासाठीच ते अन्य बुवांच्या कृत्याला कायद्याच्या कसोटीत बसवू बघतात. पण मुळात कायदा वैज्ञानिक सत्य आहे काय? वैज्ञानिक कसोटीवर परिणामकारक आहे; हे त्यांनीच दाखवायला नको काय? पण त्याबाबतीत नरेंद्र बापू व त्यांचे अंधश्रद्धा निर्मूलन संप्रदायातले लोक मौन धारण करतात. कायद्याची अपुर्णता, निरुपयोगिता, अपायकारकता याबद्दल त्यांनी कधी बोलून लोकांचे प्रबोधन केले आहे का? नसेल तर मग विज्ञाननिष्ठा ही दाभोळच्या नरेंद्र बापूंची भॊदूगिरीच नाही काय? अन्य कोणी गुन्हेगाराला भाऊ म्हटले तर त्याने बलात्कार केला नसता, म्हटले मग यांना हास्यास्पद वाटते. कोणी मंत्राचा जप करा म्हणाले तर अकलेचे तारे तोडले म्हणून हेच नरेंद्र बापू शेरेबाजी करतात. मग आजच्या संकटातून सुटण्याचा सुयोग्य मार्ग त्यांनी दाखवावा, सुचवावा. तो त्यांनी सुचवलेला नाही. पण पोलिसांकडे व कायद्याकडे धाव घ्यावी, कायद्याचाच मंत्रजप करावा, अशी त्यांची गर्भित सुचना आहे. मग लोक तेच करतात व कायदा निकामी ठरला आहे. मग त्याची जबाबदारी प्रत्येक कायदापूजकाच्या डोक्यावर येत नाही का? सतत कायद्याचे राज्य किंवा कायदा हाती घेऊ नये; असे सल्ले व उपदेश वृत्तपत्रासह वाहिन्यांवरून करणारेही तेवढेच भोंदू नाहीत का? कारण कायदा निकामी ठरला आहे. ती एक अंधश्रद्धा बनली आहे.
त्या मुलीवर बलात्कार झाला व तिला जखमी अवस्थेत तिथे फ़ेकून देण्यात आल्यावर; घटनस्थळी सर्वप्रथम पोहोचलेल्या पोलिसांच्या गाडीने लगेच तिला उपचारार्थ जवळच्या डॉक्टरकडे नेण्याचे प्रसंगावधान दाखवले नाही. दुरच्या सरकारी इस्पितळात नेण्यात आले. तेसुद्धा दुसर्‍या पोलिस गाडीतून हलवण्यात आले. याला काय म्हणायचे? पोलिस एका महिलेचा जीव धोक्यात असताना नियम व प्रथा संभाळत बसले, याला मंत्रजप नाही तर काय म्हणायचे? तेही बिचारे कायद्याच्या सव्यापसव्यात सापडलेले अंधश्रद्धच ना? आपण माणुसकी म्हणून झटपट त्या मुलीला उचलून नेऊ आणि नंतर काही बरेवाईट झाले, तर खापर आपल्याच माथी फ़ोडले जाईल; या भयापोटीच त्यांनी नियमांच्या शब्दांचा आधार घेतला व आपल्या विवेकबुद्धीला गुंडाळून ठेवले ना? मग हे विज्ञाननिष्ठ नरेंद्र बापू त्याला अंमलबजावणीतला दोष म्हणणार. पण असे नित्यनेमाने घडत असते. आणि अंमलात वा वापरतला दोष अशी पळवाट कुठला बुवा बापू देखिल काढू शकतो. मग तुमच्यात व बुवाबाजी करणार्‍यात काय फ़रक उरला? तुम्ही दाढ्य़ा वाढवत नाही किंवा अंगावर भगवी वस्त्रे परिधान करत नाही; म्हणून तुम्हाला विज्ञाननिष्ठ म्हणायचे काय? हेमंत देसाई व नरेंद्र बापू यांच्या लेखाप्रमाणेच त्या दरम्यान बुवाबापूंवर तोडसुख घेणार्‍या कोणीतरी कायद्याची अंधश्रद्धा या समस्येला हात घातला काय? मग हे सगळेच भामटे बुवाबाजी करणारे नाहीत काय? देशातले बहुतांश गुन्हे कायद्याच्या निकामीपणामुळे होत असताना त्यावर अंधश्रद्धा म्हणून बोट न ठेवता झालेल्या चर्चा आणि त्याच वेळी बुवाबाजीवर डागलेल्या तोफ़ा; हा निव्वळ दुटप्पीपणा होता. खरे तर खर्‍या समस्येवरून लोकांचे लक्ष उडवण्याचा तो लबाड प्रयत्न होता असे मला वाटते. कारण यातल्या कोणीही कायद्याच्या पावित्र्य व किमयेचे कौतुक सांगणार्‍या कुणाही बापू-बुवाला हातही लावला नाही. उलट त्याच कालखंडात तमाम माध्यमे कायदेशीर बुवाबाजीची भजने गात अंधश्रद्धा वाढवण्यात सहभागी झाली होती. संतप्त होऊन रस्त्यावर आलेल्या लोकांवर झालेला लाठीमार व अश्रूधूर त्याच बदमाशीचा पुरावा होता. ( क्रमश:)
भाग ( ६६) २५/१/१३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा