अवघ्या एका महिन्याच्या अंतराने घडलेल्या दोन घटना आहेत, पण दोन्हीत किती जमीन अस्मानाचा फ़रक आहे बघा. दिल्लीत त्या मुली संबंधात जी घटना घडली, त्याच्या नेमक्या महिनाभरापुर्वी मुंबईत तशीच स्थिती तेवढ्याच आकस्मात उदभवली होती. १४ नोव्हेंबरच्या रात्री अचानक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे याची प्रकृती ढासळली. याचा सुगावा लागताच राज्य सरकारने तात्काळ हालचाली सुरू केल्या. तो बुधवार होता आणि बातमी पसरताच कलानगर मातोश्री परिसरात गर्दी लोटणार हे गृहीत होते. त्या भावनाविवश गर्दीला रोखणे किंवा अडवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे तिचे नियंत्रण व नियमन करून मुंबईच्या नागरी जीवनात येऊ शकणारे व्यत्यय टाळण्याची योग्य ती खबरदारी घेण्य़ाची घाई पोलिसांनी केली. पोलिस असा निर्णय परस्पर घेऊ शकत नाहीत. त्याचा अर्थच पोलिसांनी शासनातील बड्या लोकांशी त्याबद्दल बातचीत करून हे निर्णय घेतले असणार. कलानगरचा परिसर एकूणच नियमित वाहतुकीला बंद करण्यात आला. पुढे तीच चार दिवस बाळासाहेबांची प्रकृती वरखाली होत राहिली आणि त्यांना भेटायला व चौकशी करायला मान्यवरांची रिघ लागली होती. पोलिसांनी त्या गर्दीचे अहोरात्र उत्तम नियंत्रण केले आणि कुठेही कटूता येऊ दिली नाही. कदाचित मुंबईच्या इतिहासात इतके उत्तम काम पोलिसांनी व प्रशासनाने कधीच केले नसेल. शिवसेनाप्रमुखांचे राजकारण व भूमिका कोणाला पटोत किंवा न पटोत. पण त्यांच्यावर लोकांनी मनापासून प्रेम केले ही वस्तूस्थिती होती. आणि ती वस्तूस्थिती मान्य केल्यामुळेच त्या परिस्थितीला राजकीय रंग चढणार नाही, याची काळजी सरकारकडून घेतली गेली. मग त्याला तसाच संयमपुर्ण प्रतिसाद देणे शिवसेनेलाही भाग झाले होते. परिणामी शनिवार १७ नोव्हेंबर रोजी त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाल्याची बातमी त्यांच्या डॉक्टरने पत्रकारांना येऊन सांगितली; तेव्हा परिस्थिती अगदी नियंत्रणात होती. कुठेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी खुद्द सत्ताधार्‍यांकडून घेतली जात होती. दुसर्‍या दिवशी अंत्ययात्रा होती तिला गर्दी लोटणार हे ओळखून सरकारने संपुर्ण मुबईत बंदोबस्तच ठेवला नाही. नागरिकांनाही सहाकार्याचे आवाहन केले. त्यामुळेच लाखो लोकांचा जनसागर उसळला तरी कुठे चेंगराचेंगरीची साधी दुर्घटनाही घडली नाही. त्या गर्दीचा मान राखून शिवाजी पार्कवर अंत्यविधी उरकण्याची विशेष परवानगी सरकारने दिली. कदाचित उद्या तिथेच स्मारक उभे करण्याची मागणी होईल हे माहित असूनही सरकारने धोका पत्करला होता. आणि नंतर तशी पाळी आलीच. अंत्यसंस्काराचा चौथरा हाल्वण्यावरून वाद सुरू झाला. समर्थक व विरोधक यांच्यात शाब्दिक हाणामार सुरू झाली. अगदी कायद्याचेही हवाले दिले जाऊ लागले. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्यंत सावधपणे परिस्थिती हाताळली आणि कुठलीही कटूता येऊ न देता तो विषय निकाली निघाला. स्वत: शिवसैनिकांनीच चौथरा हलवला. कुठ्ल्या पोलिस बळाचा वापर सरकारला करावा लागला नाही.
हे सर्व अत्यंत शांतपणे व सुरळित होऊ शकले; कारण परिस्थिती व जनभावनेचा आदर करून सत्ताधार्‍यांनी वाट काढली होती, उपाय योजले होते. आपल्या हाती सत्ता आहे म्हणून आपण म्हणू तेच झाले पाहिजे; असली मस्ती केली नाही, त्याचा तो एकत्रित परिणाम होता. हे सर्व ज्या क्रमाने घडले त्याच क्रमाने महिनाभरात दिल्लीमध्ये घडले. फ़रक घटनेचा होता. तिथे एका अनोळखी मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाल्याने लाखो लोक अस्वस्थ होऊन, भावनाविवश होऊन रस्त्यावर आलेले होते. पण पहिल्या क्षणापासून दिल्लीतल्या सत्ताधीशांची मनोवृत्ती दडपेगिरीची होती. त्यांना लोकभावनेची काडीमात्र पर्वा नव्हती. तिथे संतप्त होऊन जमणार्‍या जमावाला कुठल्या तरी आंदोलनातले राजकीय निदर्शक असल्याप्रमाणे वागवण्याचा अतिरेक पोलिस व शासनाकडून झाला. जी घटना घडल, ती थरारक व मनाचा प्रक्षोभ करणारी होती. दिल्लीत धावत्या गाडीतले किंवा अपहरणानंतरचे बलात्कार नवे नाहीत. त्यामुळे जनमानसात कमालीची अस्वस्थता आहेच. त्याचा ज्वालामुखी या निमित्ताने उफ़ाळला होता. त्यामागच्या भावना समजून ती परिस्थिती हाताळण्याची गरज होती. संतप्त होऊन रस्त्यावर आलेल्या तरूण व सामान्य नागरिकांना धीर देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते, विद्यार्थी नेते बाहेर पडले असते, तर लोकभावनेला नियंत्रणाखाली आणणे अवघड झाले नसते. दिल्लीत भाजपा इतकीच कॉग्रेसची विद्यार्थी संघटना प्रभावी आहे. तिच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना विद्यापिठातून संतप्त तरुणांचे नेतृत्व करायाल पुढे करणे शक्य होते. त्या घटनेला किंवा नंतरच्या निदर्शनांना राजकीय रंग मग चढला नसता. पण पहिले दोन दिवस तिकडे सरकारने दुर्लक्ष करण्यातच धन्यता मानली. मग त्या मोकाट निदर्शकांना पाठींबा द्यायला अन्य पक्षांचे व संघटनांचे नेते कार्यकर्ते पुढे सरसावले. तेव्हा आपली चुक ओळखून सत्ताधारी पक्षाने त्यात राजकारण येऊ न देण्याचा पवित्रा घ्यायला हवा होता. त्याऐवजी केजरिवाल किंवा अन्य संघटनांवर आरोप करण्याचा मुर्खपणा झाला. त्या प्रक्षोभाला कॉग्रेसविरोधी लेबल लावण्य़ाचे पाप सरकारकडून झाले आणि पोलिसांना पुढे करून लोकभावना चिरडण्याचा पवित्रा घेतला गेला. म्हणजेच जखमेवर फ़ुंकर घालण्याची अपेक्षा असताना; सत्ताधारी पक्षाने जखमेवर मीठ चोळण्याचा मुर्खपणा केला. तिथून परिस्थिती अधिकच चिघळत गेली. नेमके एक एक पाऊल मुंबईच्या उलट उचलण्यात आले म्हणावे, अशी स्थिती दिसून येते. मुंबईत अस्वस्थ लोकभावनेचा आदर करण्यातून सरकारने जमावाने नियमन यशस्वी केले. तर दिल्लीत लोकभावना पायदळी तुडवून जमाव बेफ़ाम होईल अशीच पावले उचलली गेली.
दिल्लीत शांततेमध्ये सुरू असलेले आंदोलन चिघळत जाण्याला अशा रितीने पोलिस व सरकार जबाबदार झाले. मुंबईच्या तुलनेने दिल्लीची परिस्थिती खुप सोपी होती. याचे कारण मुंबईत शिवसेनेसारखी आक्रमक संघटना हाताळायची होती. तर दिल्लीत असंघटित व सामान्य लोकांचा जमाव हाताळायचा होता. केवळ चिंतेने व अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर आलेल्या दिल्लीतल्या जमावाकडे नेतृत्व करणारे कुठले संघटन नव्हते. त्यामुळेच ठराविक निर्णय घेऊन व आश्वासने देऊन त्याला पांगायला भाग पाडणे सोपे होते. कठोर कारवाईची व कायद्यात मोठे बदल करायची थेट सरकारी घोषणा पुरेशी ठरली असती. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की लोकभावना किती हळवी व तेवढीच प्रक्षुब्ध आहे; त्याचे भानच दिल्लीतल्या सत्ताधीशांना नव्हते. म्हणूनच त्यांनी केजरिवाल यांच्या उपोषणाकडे पाठ फ़िरवली होती, त्याच पद्धतीने बलात्कार विरोधी संतप्त जमावाकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. कोणी अधिकृतरित्या या विषयावर बोलायचेही टाळले. जणू रोजच्या मोर्चा वा धरण्या सत्याग्रहाला पोलिसांनी हाताळावे, तसे एकूण प्रकरण पोलिसांवर सोपवून सत्ताधारी अलिप्तच राहिले. तिथून लोकांचा संताप वाढत गेला. पहिल्या दोन दिवसात तरूण विद्यार्थ्यांच्या असलेल्या या आंदोलनात मग पालक, मध्यमवर्गिय. कर्मचारी, कष्टकरी सहभागी होत गेले. त्यांचा पाठींबा व सहाभाग वाढत गेला. त्यामागची भावना समजून घेण्याची गोष्ट राहिली बाजूला. अमूक जागी जमायला बंदी, तमूक भागात संचारबंदी किंवा रेल्वे वा बसचे मार्ग बंद करण्यात आले. म्हणजे निदर्शकांच्या भावना समजून घेण्यापेक्षा त्यात अवरोध निर्माण करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न झाला आणि अनेक कारणाने सरकारवर नाराज असलेले अन्य समाजघटक त्यात ओढले गेले. बलात्काराच्या विरोधात असलेली ही निदर्शने मग एकूणच सरकार विरोधी नाराजीचा अविष्कार होत गेली. इंधन दरवाढ, बाजारातील महागाई, गॅसवरील अनुदान कपात, बोकाळलेला भ्रष्टाचार अशा विविध कारणांनी जनतेच्या मनात धुमसणारा असंतोष व्यक्त करण्याचे साधन, म्हणुन लाखो लोक निदर्शकांच्या पाठीशी येऊन उभे राहू लागले. आधीच नाराज असलेल्या विविध समाज घटकांना एकत्रित यायची अपुर्व संधीच सरकारने निर्माण करून दिली. आज आपण दिल्लीच्या रस्त्यावर ठिय्या देऊन बसलेले तरूण व निदर्शक बघतो आहोत, ते केवळ बलात्कार विरोधी कठोर कायद्याच्या मागणीसाठीच घराबहेर पडलेत, असे समजणे मुर्खपणाचे आहे. अनेक कारणांनी जो असंतोष समाजात धुमसत असतो, त्याला एकत्रित येऊ न देण्यावर कुठल्याही सत्ताधीशांचे बुड पक्के असते. पण ताज्या प्रकरणात दिल्लीतल्या सत्ताधीशांनी आपल्या विरोधातील जनतेचा असंतोष संघटित व्हायला सर्वात उत्तम हातभार लावला. म्हणूनच मुंबईतील सताधार्‍यांचा शहाणपणा व दिल्लीकरांचा मुर्खपणा यातली तुलना करणे भाग आहे. दिल्लीतल्या त्या निदर्शकांना घराबाहेर इतक्या प्रचंड संख्येने बाहेर काढणरी प्रेरणा कोणती असेल?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा