अराजक हा शब्द नेहमी सढळ हस्ते वापरला जातो. पण त्याचा नेमका अर्थ आज किती लोकांना कळतो, याची शंकाच आहे. कारण कुठल्याही बारीकसारीक बाबतीत त्या शब्दाचा सर्रास वापर होतो. तेव्हा आजच्या परिस्थितीत घुसण्यापेक्षा मुळात अराजकाच्या विरुद्ध काय ते शोधूया. जिथे कायद्याचे व न्याय्य राज्य करणारे कोणीच नाही व मनमानी चालते, त्याला अराजक म्हटले जाते. पण मग आपल्या देशात राज्यघटना व सरकार आहे. ते सरकार जो कारभार करत असते त्याला कायद्याचे राज्य संबोधले जाते. पण त्यात न्याय कोणाला मिळतो आहे का? मि्ळत नसेल तर कायद्याचे राज्य तरी कशाला म्हणायचे? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधताना मुळात सरकार किंवा सत्ता हवीच कशाला, याचा विचार करू. आपण जर लोकशाहीचा स्विकार केला आहे आणि सामान्य जनताच देशाची मालक म्हणजे राजा झाली असेल, तर सरकार हवेच कशाला? इतर कोणाची सत्ता हवीच कशाला?
त्याचे उत्तर असे आहे, की दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये जेव्हा आपापल्या अधिकाराचे वाद निर्माण होतात व ते एकमेकांना समजून घ्यायला तयार नसतात, तेव्हा त्यांच्यात हस्तक्षेप करून समेट घडवणारी व्यवस्था म्हणजे सरकार. त्यातही एकाने दादच द्यायची नाही असा पवित्रा घेतला, तर काय करायचे? शब्दाने ज्याला समजावता येत नाही त्याला बळाने समजावणे भाग असते. म्हणूनच असा हस्तक्षेप करण्याचा, ज्याला सत्ता म्हणून अधिकार दिला जातो, त्याला आपली सत्ता बळाने राबवण्याचाही अधिकार मिळत असतो आणि त्याला सामान्य माणसाने मान्यता दिलेली असते. असे अधिकार व सत्ता ज्याच्याकडे सोपवलेली असते, त्याला सत्ताधीश म्हणतात. मग जुन्या काळात तो शस्त्राच्या बळाने आपला अधिकार सिद्ध करत असे, तर आजकाल निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेला लोकांची मान्यता घेता येत असते. पण व्यवहारात ती नवी लोकशाही सत्तादेखील समान्य माणसावर हुकूमतच गाजवत असते. बळाच्याच उपयोगाने आपला अधिकार सिद्ध करत असते. म्हणूनच सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणतात. मात्र नुसते बळावर किंवा सत्ता हाती आहे; म्हणून लोक त्याला निमूट मान्यता देत नसतात. त्या सत्तेने लोकांना काही हमी व सुविधा द्याव्या लागतात. तेव्हाच त्या सत्तेला लोकांची मान्यता मिळत असते, आज क्रांती करून वा निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ता प्रस्थापित केली जाते; तर पुर्वी लढाई करून जुन्या सत्ताधीशाला दुसरा शूरवीर संपवत असे. त्याच्या जागी तो स्वत: सत्ताधीश म्हणून विराजमान होत असे. पण ही सत्ता टिकण्याचे एकच कारण असे आणि ते म्हणजे सामान्य जनतेची त्या सत्तेवर असलेली श्रद्धा किंवा मान्यता. जेव्हा तो विश्वास डळमळीत होऊ लागे, तेव्हा त्या सत्तेला आव्हान निर्माण होत असे आणि त्यातून नवा सत्ताधीश वा सता उदयास येत असे. मग दिर्घकाळ सत्ता कशामुळे टिकत असे? आपल्यावर सत्ता गाजवणारा लोकांना का हवा असे वा असतो?
या प्रश्नाचे उत्तर संजय सोनवणी यांच्या एका ताज्या लेखामध्ये अत्यंत सोप्या व मोजक्या शब्दात आलेले आहे. समाजाची रचना, उत्क्रांती, समाज घटकांचे परस्पर संबंध व त्यांच्यातले मूलभूत व्यवहार यांच्यावर त्यांनी छान भाष्य केलेले आहे. कुठल्याही देश वा समाजातील लोकसख्येचे नुसते एकत्र रहाणे पशूच्या कळपासारखे असू शकते. पण ज्याला स्थापित व नागरी जीवन म्हणतात, त्यात माणसाला आजच्यापुरता वा आपल्यापुरता विचार करता येत नाही. इतरेजनांची व भविष्याची तरतुद करून जगावे लागते. त्यातूनच कुटुंब, घर, लोकसमुह, गाव, शहरे, नगरराज्ये यांचा विकास झाला. त्यांच्या नियमनातून सत्ता नावाची व्यवस्था विकसित झाली. पण राष्ट्र किंवा राजसत्ता कशी व कशासाठी विकसित झाली, त्याचे विवेचन अत्यल्प शब्दात सोनवणी यांनी ब्लॉगवर लिहिलेल्यातला हा उतारा बघा,
‘अर्थव्यवस्था हा कोणत्याही समाजाचा/राष्ट्राचा मुलभूत कणा असते. एक वेळ धर्माशिवाय मनुष्य जगू शकतो...अर्थाशिवाय नाही. अर्थाची निर्मिती होते ती बहुविध उत्पादनातून व त्याच्या व्यापारातून. उत्पादने व व्यापाराला अनेक सेवांचीही गरज असते. उदा रक्षण सेवा, वाहतुक सेवा. वाहतुक ही जलमार्गे असू शकते अथवा खूष्कीच्या. मागणी आणि पुरवठा नेहमीच अर्थव्यवस्थेचा तोल सांभाळत असतात. तेजी-मंदीची चक्रे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत अपरिहार्य अशीच असतात. असे असले तरी मागणी वाढवणे, वाढत्या मागणीसाठी पुरवठा वाढवणे ही बाजु उत्पादक सांभाळत असतात. राजव्यवस्थेचे कार्य असते ते म्हणजे कराच्या मोबदल्यात उत्पादक/सेवा घटकांना पुरेसे संरक्षण देणे, व्यापार उदीम वाढेल अशी धोरणे राबवणे व उत्तेजन देणे.’ (http://sanjaysonawani.blogspot.in/)
सामान्य कष्टकरी नागरिकापासून मोठ्या उद्योगपती वा व्यापार्‍यालाही सरकार किंवा राजकीय सत्ता का आवश्यक वाटते, त्याचे हे उत्तर आहे. सरकार नावाची वस्तू समाजात असतेच कशाला? तिचे काम मुख्यत: समाजाचे नियमन, नियंत्रण व संरक्षण असेच असते. बाकीचे समाजघटक संपत्ती व सुविधा, सेवा व उत्पादन यांच्या निर्माणामध्ये गुंतलेले असतात. त्यांच्या त्या कार्यात येणारे व्यत्यय रोखणे व विनाव्यत्यय समाजाच्या संपन्नतेमध्ये भर घालण्याची सुरक्षितता उभी करणे हे सरकारचे खरे काम आहे. साध्या शब्दात समाज म्हणून जी लोकसंख्या आपल्या कामात गुंतलेली असते, तिला ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सुरक्षा व निवांतपणा आवश्यक असतो. तरच ती उत्पादक लोकसंख्या आपल्या कामात सर्व शक्ती व लक्ष केंद्रीत करू शकते, आणि ते शक्य असेल तरच त्या समाजाची संपन्नता वाढू शकत असते. आणि ती हमी देणार्‍यालाच ती लोकसंख्या कराच्या रुपाने मोबदला देत असते. म्हणजेच सरकार ही प्रत्यक्षात एक सेवा आहे. कराच्या मोबदल्यात सुरक्षा व नियमनाची हमी देणारी सेवा म्हणजे सरकार असते. जिथे ती सेवा खंडीत होते, तिथे अराजक निर्माण झाले म्हणून समजावे. लालूंच्या हाती बिहारची सत्ता असताना तिथे जो राज्यकारभार चालला होता; त्याला अराजक म्हणतात. म्हणजे कायदा अस्तित्वात होता व कुणालाही सुरक्षेची हमी नव्हती, की न्यायाची अपेक्षा करता येत नव्हती. आणि अशी पैसेवाल्या व्यापारी उद्योगपतींचीच तक्रार नव्हती, तर सामान्य गरीबही घरदार सोडून इतर राज्यात परागंदा होत राहिला. प्रतिवर्षी बिहारमधून म्हणे तीस लाख लोक स्थलांतर करीत होते त्या काळात. आज उलटी प्रक्रिया सुरू झाली म्हणतात. म्हणजे लालूंच्या जागी आलेल्या नितीशकुमार यांनी पोलिस खात्याला शिस्त लावली आणि बिहारमध्ये पुन्हा सुबत्ता वाढू लागली आहे. अजून सर्वकाही चांगले झाले नसेल; पण सरकार असल्याच्या खाणाखुणा लोकांना दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळेच अन्य राज्यातले बिहारी आपल्या गावाकडे परतु लागले आहेत. पण दरम्यान देशातील एकूणच कायदाव्यवस्था अराजकाच्या आवर्तामध्ये घोटाळू लागली आहे. बिहार किंवा गुजरात हे अपवाद म्हणावे अशी स्थिती येत चालली आहे.
कागदावरचे सरकार किंवा मंत्रालयात बसणारे सरकार; पोलिस ठाण्यात गणवेशात दिसणारे पोलिस किंवा न्यायालयात चालणारे खटले, म्हणजे सरकार वा कायद्याचे राज्य नसते. तर सामान्य माणसासह देशातल्या कुणालाही अनुभवाला येणारा कायदा; म्हणजे सत्ता वा सरकार असते. आज क्वचितच असा अनुभव भारतीय माणसाला येत असतो. मंत्रायलाला आग लागते. मुंबईत कोणीही टोळी येऊन बेछूट गोळीबार करू शकते. मुंबईत अतीवृष्टीने महापुर येऊ शकतो. कुठल्या रस्त्यावरून तरूण मुलीचे अपहरण होते व बलात्कारानंतर तिचा मृतदेह कुठेतरी फ़ेकून दिलेला सापडू शकतो. ज्यांना घातपात वा अत्याचाराचे बळी व्हावे लागते, असे लोक सरकार दरबारी भिकार्‍यासारखे वहाणा झिजवत असतात आणि ज्यांनी त्यांच्यावर अत्याचार हल्ले केले; त्यांची मात्र तुरूंगात बडदास्त राखली जात असते. ज्यांनी लाखो रुपयांची विजबिले थकवली आहेत, त्यांना कोणी जाब विचारत नाही आणि ज्यांच्या घरी अजून विज पोहोचलेलीच नाही, त्यांना मात्र दहावीस हजारांची बिले भरायची सक्ती केली जाते. असे शेकडो प्रकार सांगता येतील. म्हणजे थोडक्यात ज्यांनी न्याय द्यायचा आहे किंवा अन्याय रोखायचा आहे; अशी शासकीय यंत्रणाच अन्याय अत्याचार करत असते किंवा होणार्‍या अन्यायाबद्दल उदासिन असते. त्यातून सत्ता वा सरकार असल्याचा अनुभव आपल्याला येतो, की अराजक असल्याचे आपण नित्यनेमाने अनुभवतो? करांचा बोजा आपल्या डोक्यावर सतत वाढत असतो; पण त्याच्या मोबदल्यात जी सुरक्षा वा सुविधा आपल्याला मिळायला हव्यात, त्याचा कुठे पत्ता आहे काय? थोडक्यात सरकार नावाची काही वस्तुच आपल्या अनुभवास येत नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणुन साध्यासाध्या गोष्टीतही आपली नियमित कुचंबणा होत असते. त्यातून न्यायाची, सुरक्षेची वा सुविधेची अपेक्षा कोणाकडून करायची? या अराजकातून आपण कसा मार्ग काढतो? ( क्रमश:)
भाग ( १० ) ४/११/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा