कायद्याचे राज्य म्हणजे तरी काय असते? ज्या दहशतीला आपण मान्यता दिलेली असते, त्याला सरकार किंवा कायद्याचे राज्य म्हणतात ना? आपण रस्त्यावरच्या गणवेशातील पोलिसाला का घाबरतो? अगदी तो पोलिस आपल्यापेक्षा लुकडा असला तरी आपण त्याला वचकून असतो. तेव्हा त्याच्या अंगातल्या ताकदीला नव्हेतर त्याच्या अंगावरच्या गणवेशाची दहशत आपल्या मनावर राज्य करीत असते, त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. तसे पाहिले तर तो जनतेचा सेवक असतो. कायद्याच्या भाषेमध्ये त्याची व्याख्याही सेवक अशीच आहे. पब्लिक सर्व्हंट म्हणजे जनतेचा सेवक. मग आपल्याच सेवकाला जनता अशी का घाबरते? तर त्याच्या हातात बंदूक असते किंवा अधिकार असतो, म्हणून आपण त्याला घाबरत नाही. त्याच्या अंगावर गणवेश आहे व त्याच्या हाती कायद्याचा अधिकार आहे म्हणून तो काहीही करू शकतो, अशी दहशत आपल्या मनात घर करून बसली आहे. त्याचा धाक आपल्याला घाबरवत असतो. मग असा अधिकारी गणवेशातला असो किंवा कुठल्या सरकारी कार्यालयात बसलेला असो. त्याने आपल्यावर हत्यार उगारण्याचीही गरज नसते. आपण आधीच त्याला घाबरत असतो. ही भिती नेमकी का आपल्या मनात घर करून बसली आहे? माझ्या कुटूंबातील जो किस्सा कालच्या लेखात सांगितला, ती सर्व मंडळी सुशिक्षित व हुशार आहेत. त्यांना नागरिक म्हणुन आपले सर्व अधिकार माहित आहेत. पण तरीही आपला अधिकार प्रस्थापित करायलाही ते का घाबरले? त्यांनी तिथे योग्य दुरुस्त्या करून अचुक प्रमाणपत्र देण्याचा अट्टाहास का केला नाही? किंवा जे कोणी अडवणूक करीत आहेत हे दिसत होते, तरी त्यांच्या विरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करून न्याय मिळवण्याचा प्रयास का करू नये?
बोलायला किती सोपे वाटते ना? पण तसे करायला गेल्यास हे मूळ त्रास देणारे कागदामध्ये काही अशा गफ़लती करून ठेवतील; की त्या दुरुस्त करताना आयुष्य संपून जाईल. पण योग्य नोंद केलेला मृत्यूचा दाखला आपल्या हाती पडणार नाही याची खात्री असते. म्हणून लोक सरकारी यंत्रणेला घाबरत असतात. एकवेळ माणूस बंदुकधारी जिहादी वा घातपात्याला घाबरणार नाही. पण ज्याच्या हाती सरकारी नोंद करण्याचा अधिकार असतो; त्याला लोक खुप घाबरून असतात. कारण कुठेही जखम होऊ न देता आणि रक्ताचा थेंबही न येऊ देता, तो सरकारी नोंदणीकर्ता तुमचा मुडदा पाडू शकतो. तेव्हा त्याला दुखावणे किंवा आव्हान देणे, म्हणजे जिवंतपणी यमयातनांना आमंत्रण देणे असते. अशी सरकारी दहशत असते. पण मग तो कोणी वजनदार माणूस आपण शोधतो, ज्याला गुंड किंवा बाहुबली म्हटले जाते, त्याच्या नुसत्या इशार्‍यावरच आळशी निष्क्रिय सरकारी इतक्या झटपट कार्यरत का होऊ शकते? तर त्या अधिकारी मंडळीवर त्या गुंडाची दहशत काम करत असते. ज्या कारणास्तव आपण सामान्य माणसे सरकारी यंत्रणेला किंवा कायद्याच्या अधिकाराला घाबरत असतो, नेमक्या त्याच कारणास्तव असे सरकारी सेवक अधिकारी त्या गुंडाला घाबरून असतात. ती सुद्धा दहशत असते. जशी आपल्याला सरकारी अधिकाराची दहशत असते, तशीच गुंड बाहूबलीची दहशत सरकारी यंत्रणेलाही असते. कारण तो कायदा जुमानतच नसतो. म्हणजे जे कागदी अधिकाराचे हत्यार आपल्याला भयभित करीत असते, त्याची भिती त्या गुंडाला नसते. उलट तोच आपले काही बरेवाईट करील, अशा भितीने सरकारी यंत्रणा त्याच्यासमोर नतमस्तक होत असते.
म्हणजे असे, की गणवेश अंगावर घातलेले पोलिस वा सरकारी कचेरीत कारभार करायला बसलेले अधिकारी, यांचे हत्यार कायद्याचा अधिकार असतो. त्याला आपण का घाबरतो? तर त्याच अधिकारात तो आपले कुठले तरी नुकसान करील आणि ते निस्तरताना आपल्य अर्धे आयुष्य संपुन जाईल; अशी आपली भिती असते. दुसरीकडे तो अधिकारी वा सरकारी सेवकही शेवटी माणुसच असतो. त्याचेही नुकसान होऊ शकतेच ना? त्या नुकसानाची भिती त्यालाही असते आणि बाहुबली त्याच नुकसानाची भिती त्याला घालत असतो. म्हणजे असे, की वाटेत कुठेतरी गाठून मारहाण करणे किंवा त्याच्या घरावर हल्ला करणे, अशी भिती पुरेशी असते. त्यामुळे गुन्हा घडत असतो. पण असे अनेक गुन्हे त्या गुंडाच्या नावावर आधीच नोंदलेले असतात. पण शिक्षा कित्येक गुन्हे घडूनही झालेली नसते. त्यातून कायदे झुगारणारा अशी त्याची ख्याती तयार झालेली असते. मग तो त्याच ख्यातीला आपले हत्यार बनवतो आणि कायदे राबवणार्‍यांना भयभीत करीत असतो. आपोआप आपल्याला ज्यांचे भय वाटते, तेच अधिकारी अंमलदार त्या गुंडासमोर नतमस्तक होत असतात. जे कायदेशीर काम करताना आपल्याला अनंत अडचणी असल्याचे दाखवले किंवा भासवले जाते, तेच काम विनाविलंब त्याच गुंडाच्या इशार्‍यावर होऊ शकते. न केल्यास अडवणूक करणार्‍याला नुकसानाचे भय असते. माझ्या त्या नातलगाच्या मृत्यूचा दाखला सर्व दुरुस्त्या फ़टाफ़ट करून दोन दिवसात मिळू शकला; त्याचे हेच कारण आहे. पण मुद्दा वेगळाच आहे. मुद्दा आहे तो मला किंवा माझ्या नातलगांना अकारण त्या गुंडाकडे जावे लागण्याचा. जे कायद्यानुसार सहजशक्य होते, ते होऊ शकले नाही, म्हणुन आम्हाला त्याच्या आश्रयाला जावे लागले. ती वेळ आमच्यावर कोणी आणली? ज्यांच्या हाती कायदा राबवणे आहे, त्यांनीच आम्हाला कायदा न जुमानणार्‍याचा आश्रय घ्यायची पाळी आणली ना?
कशी मजा आहे बघा. जे कायदा राबवतात, तेच कायद्याने अडवणूक करणार आणि तुम्हाला कायदा मोडणार्‍याचा आश्रय घ्यायला भाग पाडणार. मग अशीच आपल्याला सवय लागते. कुठे पालिकेच्या कार्यालयात असो किंवा तहसिलदाराच्या कचेरीतले काम असो; आपल्याला दलाल लागतो. त्याच्या मार्फ़त गेले मग फ़टाफ़ट कामे होतात. अगदी कायद्याच्या चौकटीत न बसणारेही काम होऊन जाते. पण कायद्याच्या निकषावर सहज होऊ शकणारे कामही दलाल नसेल, तर होऊ शकणार नाही. दुसरा मार्ग असतो गुंडाला हाताशी धरण्याचा. मग असा गुंड सातत्याने लोकांच्या ‘उपयोगी’ पडू लागतो; तेव्हा त्याला समाजसेवक म्हटले जाते आणि त्याच्या त्या सेवाभावी वृत्तीवर मतदानातून शिक्कामोर्तब होते. मग तोच निवडून आला तर त्याच्यावरच्या जुन्यानव्या गुन्ह्यांचे दाखले शोधून बातम्या दिल्या जातात, की गुंड निवडून आला. पण असा गुंड बाहूबली ही आजच्या सुसह्य नागरी जीवनाची गरज बनली आहे. कायद्यानुसार होऊ शकणारी कामे करण्यासाठी असा मध्यस्थ आवश्यक असतो आणि अशी कामे अडवणूकीने करून देताना, मग बेकायदा कामेही कायद्यात बसवून पुर्ण केली जात असतात. कायदाच राबवला जात नसल्याने, तिथे तिथे असे आपल्या इच्छेनुसार वा लोकांच्या गरजेनुसार कामे करून देणारे संस्थानिक तयार झाले आहेत. देशात कायद्याचे राज्य वा सरकार असण्यापेक्षा लोकांना हल्ली अशा बाहूबली व कामे करणार्‍या दलालांची खुप आवश्यकता भासू लागली आहे. ज्याचा धाक वा दहशत असते, त्याचेच काम होऊ शकते. आणि मजेची गोष्ट अशी, की कायद्याच्याच राज्याने अशी बेकायदा पर्यायी शासनपद्धती विकसित केली आहे.
कायद्याचे राज्य असे आपण म्हणतो, तेव्हा किती आणि कसले कायदे देशात कार्यरत आहेत, त्याचाही आपल्याला पत्ता नसतो. आपली गोष्ट सोडुन द्या, ज्यांच्यावर ही कायदा राबवायची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे, त्यातल्याही बहूतांश लोकांना कायदा माहित नसतो. मागल्याच महिन्यातली गोष्ट घ्या. कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्या कंपन्यांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले; तेव्हा तिथल्या महसुल आयुक्त अशोक खेमका यांनी व्यवहार तपासून वड्रा यांच्या कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीनींचे व्यवहार बेकायदा ठरवून रद्दबातल केले. दिर्घकाळ महसुल सेवेत असलेल्या त्या अधिकार्‍याची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली आणि त्यांच्या वरिष्ठांनी वड्रा यांचे सर्व व्यवहार योग्य असल्याचा निर्वाळा देत खेमका यांचे सर्व आदेश दोन दिवसात पुन्हा रद्द केले. म्हणजेच खेमका यांनी रद्द केलेले खरेदी व्यवहार दुसर्‍या अधिकार्‍याने वैध ठरवले? कायदा जर एकच असेल तर दोन अधिकारी त्याचे असे वेगवेगळे अर्थ कसे लावू शकतात? त्यानुसार वेगवेगळे परस्परविरोधी आदेश कसे देऊ शकतात? याचा अर्थच प्रत्येकजण आपापली मनमानी करतो, असाच होत नाही काय? मग जे आपल्या देशात चालले आहे त्याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे, की ज्याच्या हाती अधिकार असतो, त्याचे राज्य म्हणायचे? कायदा छापलेल्या पुस्तकात रहातो आणि ज्याला त्या कायद्याने अधिकार मिळाला व ज्याची तिथे सरकारने नेमणूक केली, तो म्हणेल तोच कायदा असतो ना? मग गल्लीतला, परिसरातला गुंड तरी काय वेगळे म्हणतो वा करतो? त्याचेही तसेच चालते ना? हम करेसो कायदा. सामान्य भाषेत त्यालाच जिसकी लाठी उसकी भैस असे म्हणतात. ( क्रमश:)
भाग ( १२ ) ६/११/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा