गुजरात: कॉग्रेसच्या हिंसक हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा

  १९६९ च्या गुजरात दंगलीच्या वेळी जाफ़रभाई सरेशवाला अवघा पाच वर्षाचा पोरगा होता. सतत वर्ष दोन वर्षानंतर उसळणार्‍या दंगली तो बघतच होता, त्यांचे चटके भोगतच होता. पण नंतर जीवन उध्वस्त करणारी पुढली मोठी दंगल गुजरातमध्ये झाली, ती १९८५ सालात. तेव्हा तर संपुर्ण देशातच भाजपाची धुळधाण उडालेली होती आणि गुजरातमध्ये कॉग्रेसचे माधवसिंह सोलंकी मुख्यमंत्री होते. तेव्हा तर एकट्या अहमदाबाद शहरात सलग दोनशे दिवस म्हणजे सात महिने कुठल्या ना कुठल्या भागात संचारबंदी चालूच होती.  संसदेत तर राजीव गांधींनी अफ़ाट बहूमत मिळवलेले होत. पण म्हणून गुजरातच्या मुस्लिमांना सुरक्षा लाभली नव्हती. दोन वर्षात गुजरातचा मुख्यमंत्री बदलला तरी हिंदू-मुस्लिम दंगली काही संपत नव्हत्या. १९८७ सालात पुन्हा दंगली उसळल्या. कॉग्रेसचेच अमरसिंह चौधरी मुख्यमंत्री होते. पाच वर्षांनी पुन्हा १९९२ सालात मोठ्या दंगली गुजरातमध्ये झाल्या त्या बाबरी पतनानंतर. त्याही वेळी पुन्हा कॉग्रेस व जनता दलाचेच मुख्यमंत्री होते. चिमणभाई पटेल. पुढे त्यांनी जनता दल पक्षच कॉग्रेसमध्ये विसर्जित केला. अशा लागोपाठच्या दंगली हा गुजरातचा इतिहास आहे आणि त्या दंगलींना थोपवण्याचे कुठले प्रयास झाले नाहीत, की त्यातील गुन्हेगार दंगेखोरांना खटले भरून शिक्षा देण्याचाही कुठला प्रयत्न कधी झाला नाही. जणू कॉग्रेसच्या राज्यात गुजरात म्हणजे हिंदू-मुस्लिम दंगलीचाच प्रदेश होऊन राहिला होता. आयबीएन वाहिनीचे संपादक राजदीप सरदेसाई त्यावेळी एनडीटीव्ही या वाहिनीचे राजकीय संपादक म्हणून काम करत होते आणि त्यांनी २००२ च्या दंगलीत गुजरात ही रा. स्व. संघाने हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा केल्याचा आरोप केला होता. पुढे तो शब्दप्रयोग नित्यनेमाने वापरात आला. आणि तो शब्दप्रयोग अगदी योग्य असला, तरी गुजरातला दंगलीची किंवा सेक्युलर भाषेमध्ये हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा कोणी बनवले, त्याचा हा इतिहास आहे. जेव्हा भाजपा किंवा संघाचे गुजरातमध्ये फ़ारसे प्राबल्य नव्हते; तेव्हापासून कॉग्रेसने तिथले प्रशासन व शासकीय यंत्रणेला मुस्लिमांच्या विरोधात काम करण्याची जणू सवयच लावून ठेवली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात मुस्लिमांना गुजरातमध्ये दुय्यम वागणूक देऊन विविध हिंदू समाजघटकांना मुस्लिमांच्या विरोधात चिथावण्या देण्याचे व लढवण्याचे राजकारण कॉग्रेस पद्धतशीरपणे खेळत राहिलेली आहे आणि त्याला अगदी २००२ सालची दंगलही अपवाद नव्हता. तोंडाने वा भाषणातून कॉग्रेसच्या कुठल्या नेत्याने कधी मुस्लिमांच्या विरोधात शब्द उच्चारला नाही. पण कृतीमधून मात्र कॉग्रेसने मुस्लिमांना निष्प्रभ करून टाकण्याचे डावपेच सातत्याने खेळलेले होते. त्यातूनच भाजपा किंवा संघाच्या हिंदूत्वासाठी पोषक अशी पार्श्वभूमी तयार करण्यात आली. त्याचे सारे तपशील दंगलीच्या इतिहासात आढळून येतात. तुलनाच करायला गेल्यास गुजरातमध्ये मोदींच्या कालखंडात दंगलीचे जितके गुन्हे नोंदले गेले वा दंगलीचा जसा बंदोबस्त करण्यात पुढाकार घेतला गेला; तसा कॉग्रेसच्या राज्यात कधीच घेतला गेला नव्हता हे इतिहासच कथन करतो. म्हणूनच जाफ़रभाईसारखा अस्सल गुजराती मुस्लिम कॉग्रेसच्या मुस्लिमप्रेमाला आव्हान देऊन उभा आहे आणि त्याच्या कुठल्याही प्रश्नाला सेक्युलर माध्यमे वा कॉग्रेस उत्तर देऊ शकलेली नाहीत.

   जाफ़रभाई म्हणतो, प्रत्येक दंगलीत आमचे घरदार व कारखाना बेचिराख झाला आहे. पण त्याचा एकदा तरी गुन्हा नोंदला गेला असेल, तर कोणी पुरावा आणून दाखवावा. नुसती दंगलीचीच गोष्ट नाही. मुस्लिम दंगलग्रस्तांना न्याय कुठूनही मिळू नये, याचा कॉग्रेस राजवटीत किती कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला होता, त्याचेही पुरावे व तपशील देताना जाफ़रभाई म्हणतो, त्या काळात (कॉग्रेसच्या राजवटीत) मुस्लिमाची साधी तक्रारही पोलिस नोंदवून घेत नव्हते. आणि जर पोलिस तक्रारच नोंदलेली नाही वा नुकसानाचा आढावाही नसेल, तर विमा कंपन्या भरपाई द्यायला नकार द्यायच्या. १९९२ सालात त्याचा कारखाना जाळण्यात आला. त्याचा दीड कोटी रुपयांचा विमा उतरलेला होता. पण याच कॉग्रेसी नितीमुळे आम्हाला कुठली भरपाई मिळू शकली नाही. १९९२ च्या दंगलीत भस्मसात झालेल्या करोडो रुपये किंमतीच्या कारखान्याची भरपाई म्हणून १९९८ सालात आम्हाला अवघा नऊ लाख रुपयाचा चेक देण्यात आला. ही मुस्लिमांची नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होण्याआधीपासूनची वा कॉग्रेसच्या राजवटीतली दुरावस्था होती. तेव्हा तर भाजपा सत्तेत नव्हता किंवा नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नव्हता. मग पोलिस मुस्लिमांशी असे का वागत होते? राज्य व सत्ता कॉग्रेसची सेक्युलर होती. मग मुस्लिमांना अशी अन्याय्य वागणूक गुजरातमध्ये कशाला मिळत होती? की सत्ता नसताना व मुख्यमंत्री नसतानाही भारत सरकारच्या विमा कंपन्यांचे निर्णय मोदीच घेत होते काय? २००२ पुर्वी आम्हा मुस्लिमांवर गुजरातमध्ये जो अन्याय व पक्षपात सुरू होता, त्याला जबाबदार कॉग्रेस नव्हती काय? यांचा तथाकथित सेक्युलर कारभारच मुस्लिमांचे हाल करीत नव्हता काय? कॉग्रेसच्या सरकारने मुस्लिमांना कधीच न्याय दिला नाही, की दंगलीनंतर त्यांचे पुनर्वसन केले नाही. उलट प्रत्येक दंगलीनंतर हिंदू समाजानेच मुस्लिमांना आपल्या पायावर उभे रहायला मदत केलेली आहे. जर गुजरातचा हिंदू धर्मांध असता व मुस्लिमांचा द्वेष करीत असता; तर एव्हाना गुजरातमध्ये औषधाला मुस्लिम शिल्लक उरला नसता. आणि हे फ़क्त कॉग्रेसचे राजकारण नव्हते किंवा कॉग्रेसी प्रशासनापुरतेच नव्हते. सरकारच्या दबावाखाली बॅन्का व आर्थिक संस्थाही मुस्लिमांना पक्षपातानेच वागवत होत्या, असेही जाफ़रभाई अगत्याने सांगतो.

   आणि हाच अनुभव मग २००२ सालातल्या दंगलीत मुस्लिमांना आला. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होऊन चार महिनेही झाले नव्हते व त्यांना प्रशासनावर मांडही ठोकता आलेली नव्हती. अशावेळी गुजरातमध्ये गोध्रा कांड होऊन भीषण दंगल उसळली. तेव्हा मोदी अननुभवी होते. पण कॉग्रेसने चार दशकात मुस्लिमांना झोडपून काढण्याचेच प्रशिक्षण दिलेले प्रशासन सज्ज होते. ते कॉग्रेसी पद्धतीने काम करीत गेले आणि नेहमीप्रमाणेच मुस्लिमांना झळ सोसावी लागली. पण एकच फ़रक होता, तो म्हणजे नवा मुख्यमंत्री कॉग्रेसी नव्हता आणि कॉग्रेसप्रमाणे मुस्लिमांची ससेहोलपट बघत बसणारा नव्हता. त्याने दंगलीकडे निष्क्रिय बघत बसण्यास नकार देऊन दंगली आटोक्यात आणायचा प्रयास केला, हा मोठा फ़रक होता. जे काम त्यापुर्वीच्या कुठल्याही कॉग्रेस मुख्यमंत्र्याने कधीच केलेले नव्हते, तेच नरेंद्र मोदी यांनी आरंभले होते. त्यांनी पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई होत नाही बघितल्यावर थेट लष्कराला पाचारण करायचा निर्णय घेतला. तेवढेच नाही, त्यांनी शेजारी राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्यपदेश सरकारांना अतिरिक्त पोलिस बळ पाठ्वायची विनंती केली. यापुर्वी कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने अशी पावले उचललेली नव्हती. मोदी हा एकमेव अपवाद होता. पण गंमत बघा. तीन बाजूला असलेल्या तिन्ही सेक्युलर कॉग्रेसी मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातला अतिरिक्त पोलिस बळ पाठवण्यास नकार दिला. त्यातच मध्यप्रदेशचे तात्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांचा समावेश होतो. आणि आज हाच माणूस गुजरातच्या दंगलीचे नित्यनेमाने भांडवल करून मोदींवर शरसंधान करीत असतो. किती विरोधाभास आहे ना? पण अर्थातच हा खोटारडेपणा इथेच संपत नाही. मोदी यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कायदा व्यवस्थेचे योग्य पालन केले नाही; हा त्यांच्यावरचा सर्वात मोठा आरोप आहे. पण वस्तुस्थिती काय आहे?

   गुजरातमध्ये आजवर कित्येक दंगली झाल्या आणि त्यात अनेकांचे बळी पडले आहेत. पण कुठल्याही दंगलीत पोलिस गोळीबारात दंगेखोर मारले गेल्याच्या घटना विरळाच दिसतील. सर्वाधिक गोळीबाराचे बळी २००२ च्या मोदींच्या कारकिर्दीत पडलेले आहेत. म्हणजेच दंगलीला कठोर कृतीमधून पायबंद घालण्याचा प्रयास करणारा मोदी हाच गुजरातचा पहिला मुख्यमंत्री आहे. आणि त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे मोदींच्या आदेशामुळे पोलिसांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे गोळीबारात मारल्या गेलेल्यात बहुतांश मृत हिंदूच आहेत. म्हणजेच हिंदूंना मोदींनी मोकाट दंगल करू दिली किंवा पोलिसांना कठोर कारवाई करू दिली नाही, हे किती बकवास आहे, ते लक्षात येऊ शकेल. गुजरातची २००२ ची दंगल ही अशी पहिलीच आहे, की जी कमीतकमी दिवसात आटोक्यात आली. अन्यथा कॉग्रेसच्या कारकिर्दीत महिनोन महिने दंगल व संचारबंदीचा खेळ चालत होता. कसा विरोधाभास आहे बघा. ज्या मुख्यमंत्र्याच्या कारकिर्दीत गोळीबारात अधिक बळी पडले व तेही प्रामुख्याने हिंदूच दंगेखोर मारले गेले, त्याच्यावरच मुस्लिमांना संरक्षण नाकारल्याचा व हिंदू दंगेखोरांना मोकाट जाळपोळ करू दिल्याचा आरोप सुरू झाला आणि मग गोबेल्सच्या प्रचार तंत्रानुसार खोट्याचा पाऊस पडला. दहा वर्षे उलटून गेली तरी सत्य बोलायला कोणी धजावत नाही आणि कोणी बोलू लागला, तर त्याची माध्यमांकडून गळचेपी सुरू होते. वातावरणच असे होते, की गुजरातबाहेर येणार्‍या सेक्युलर अफ़वाच बातम्या बनून गेल्या आणि सत्याचा गळा घोटला गेला. सतत असत्य ऐकल्यावर खरेही बघायची हिंमत होत नाही, तशीच देशभरच्या लोकांची व जगभरच्या मुस्लिमांची अवस्था होऊन गेली. त्यातच जाफ़रभाईसारखे अनेकजण गुरफ़टत गेले. सेक्युलरांनी विणलेल्या जाळ्यात फ़सत गेले. त्या प्रत्येक गुजराती मुस्लिमाची कहाणी धकादायक व चकीत करणारी आहे. सेक्युलर भामटेगिरीचे प्रकार तर काळजाचा ठोका चुकवणारे आहेत. प्रेताच्या टाळुवरचे लोणी खाणे म्हणजे काय त्याचे सेक्युलर किस्से तर अत्यंत घॄणास्पद आहेत.    ( क्रमश:)
 भाग   ( १५२ )    २५/४/१३