पिडितांच्या यातनांचे भांडवल करणार्‍या सेवाभावी संस्था

   कुठल्याही लोकशाही संघटना किंवा पक्षामध्ये खुली चर्चा अपेक्षित असते. आपल्या विरुद्ध मत ऐकून घेण्याची तयारी असायला हवी. ते मत तुम्हाला पटो किंवा न पटो; ते ऐकायला व बोलायला संधी असायला हवी. शेवटी बहूमताने ज्याच्यावर शिक्कमोर्तब होईल, ते संघटनेचे मत असू शकते. त्याचा सर्वांनी स्विकार करावा, त्याला लोकशाही म्हणतात. त्याअर्थाने आपल्या देशातल्या किती व कुठल्या पक्षात आज लोकशाही आहे? कॉग्रेसमध्ये सोनिया गांधी वा राहुल गांधी चुकले, असे म्हणायची कोणाची बिशाद आहे काय? शिवसेनेत बाळासाहेबांचे मत अंतिम असे उघडपणे म्हटले जायचे आणि आपण लोकशाही मानत नाही, असे ते खुलेपणाने सांगायचे. परंतू बाकीच्या पक्षातही तेच तसेच चालते. मात्र तसे कोणी उघडपणे मान्य करीत नाहीत. हा शुद्ध दांभिकपणा असतो. काही वर्षापुर्वी कॉग्रेसमध्ये सोनिया गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा खुद्द शरद पवार व अन्य दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर चर्चा होऊ शकली काय? त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी झाली. त्यांनी मिळून नवा राष्ट्रवादी कॉग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन केला. आज त्या पक्षात तरी भिन्न मताला वाव आहे काय? शरद पवार किंवा त्यांच्या कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता असल्याप्रमाणे तो पक्ष चालविला जात नाही काय? मध्यंतरी त्याच पक्षाचे एक संस्थापक सदस्य पुर्णो संगमा यांनी राष्ट्रपती निवडणुक लढवण्याचा विषय काढला आणि त्यांनाच पक्षातून बाहेर पडावे लागले होते. ही आपल्या देशातील लोकशाहीचे गोडावे गाणार्‍या पक्षांची अवस्था आहे. चार वर्षापुर्वी अणुकराराच्या विषयावरून डाव्या आघाडीने युपीए सरकारचा पाठींबा काढून घेतला होता. तेव्हा लोकसभेचे सभापती असलेल्या सोमनाथ चॅटर्जी यांनीही आपल्या पदाचा राजिनामा द्यावा असा पक्षाने आग्रह धरला. परंतू सभापती हा निरपेक्ष असतो, असे सांगून त्या पेचप्रसंगात चॅटर्जींनी राजिनामा देण्यास नकार दिला होता. मग त्यांच्या पक्षाने कोणत्या लोकशाही संकेतांचे पालन केले? इतक्या जुन्याजाणत्या व संसदेतील सर्वात अनुभवी सदस्याची मानहानीकारक हाकालपट्टी पक्षाने केली. अशी आपल्या देशातली लोकशाही आहे. पण हेच लोक मोठ्या आवेशात गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुकूमशहाप्रमाणे वागतात व लोकशाही मूल्ये मानत नाहीत; असा दावा करता असतात. किती विरोधाभास आहे ना? तशीच एक ताजी घटना घडली आहे. मोदी विरोधाचा झेंडा खांद्यावर घेतलेल्या संयुक्त जनता दलामध्ये. त्या पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव शिवराज सिंह यांनी नितीशकुमार यांच्या मोदी विरोधी भूमिकेवर खुलासा मागितला व सेक्युलॅरिझमवर पक्षातच चर्चेही मागणी केल्यावर; त्यांचीच पक्षातून हाकालपट्टी झाली आहे. म्हणजेच त्यांनी ज्या दुखण्यावरची खपली काढली, त्यावर कोणाला चर्चा नको आहे. चर्चा कशाला नको आहे? तर सत्य बाहेर येण्याची भिती प्रत्येकाला सतावते आहे. 

   शिवराज सिंह यांनी जे अनेक मुद्दे उपस्थित केले, त्यातील एक मुद्दा आहे, तो मोदी विरोधासाठी व अपप्रचारासाठी परदेशातून पैसे मिळण्याचा. मोदी विरोधी अपप्रचार व बदनामी करण्यासाठी कोणी परदेशातून पैसे का देऊ शकतो? जर हे देशहितासाठी असेल तर कोणीही उघडपणे पैसे देऊ शकेल. छुप्या मार्गाने पैशाची देवाणघेवाण होणार नाही. गुजरातच्या निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर ज्या चर्चा वाहिन्यांवरून चालू होत्या, त्यात गुजराती पत्रकार व स्वयंघोषित डावे सेक्युलर कार्यकर्ते जतीन देसाई; यांनी कायबीइन लोकमतवर एक गोष्ट आवर्जून सांगितली. गुजरातमध्ये जनतेच्या अनेक समस्या आहेत. पण मोदींच्या विरोधात बोंबा मारणारे तीस्ता सेटलवाड यांच्यासारखी मंडळी त्या समस्यांवर अवाक्षर बोलत नाहीत. हे लोक फ़क्त दंगल व जातीय हिंसाचाराचेच मुद्दे घेऊन बसतात. कारण त्यांच्या कामाला केवळ जातीय विषय असेल; तरच परदेशी देणग्या मिळतात. त्या निधीच्या मागे असल्याने असे एनजीओ जातीयतेच्या पलिकडे कुठल्या विषयात लक्ष घालत नाहीत. म्हणजेच त्यांना जातीय दंगलीतील पिडितांना न्याय देण्यापेक्षा परकीय पैसे व देणग्या मिळाव्यात; हाच त्यांचा हेतू असतो. त्याचीच दुसरी बाजू अशी, की ही जातीय दंगलीची समस्या संपली किंवा सुटली; तर त्यांचे दुकान कायमचे बंद होणार. मग असे दुकानदार तो धंदा बंद पडू देतील काय? दुकान चालले पाहिजे व परदेशी देणग्या आल्या पाहिजेत; तर त्यांना दंगलपिडीतांच्या यातना व समस्या कायम ठेवाव्या लागतात. त्या संपून वा सुटून चालत नाहीत. तीस्ता सेटलवाड किंवा तत्सम मोदी विरोधकांसाठी अन्यायात पिचलेले वा दंगलीत फ़सलेले गांजलेले लोक, हा कच्चा माल असतो. आणि हा आरोप एकट्या संयुक्त जनता दलाच्या शिवराज सिंह याचा नेत्याचा नाही, तोच खुलासा तीस्ताचा जुना सहकारी जतीन देसाई याने कायबीइन लोकमत वाहिनीवर बोलताना केलेला आहे. आणि असा तीस्ताचा एकमेव जुना साथिदार नाही. ज्याने गुजरात दंगलीचे अनेक पुरावे व छायाचित्रे तीस्ताला दिली व अनेक दंगलपिडीत तीस्ताच्या सापळ्याता आणून सोडले; असा रईस खान सुद्धा त्याचीच ग्वाही देतो. मोदींच्या विरोधात सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागण्याचा प्रयत्न करणारा जाफ़र नावाचा गुजराती मुस्लिम उद्योजकही नेमका तोच आरोप तीस्तासारख्या लोकांवर करतो. त्यामुळे हे प्रकरण वाटते तेवढे सोपे व सरळ नाही. ही मोठीच भानगड आहे. 

   आजकाल आपण बातम्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्था असे शब्द वारंवार वाचत वा ऐकत असतो. प्रत्यक्षात जिथे सरकारी यंत्रणा तोकडी पडते; तिथे लोकांच्या मदतीला धावून जाणार्‍या कार्यकर्त्यांची सेवाभावी फ़ौज, असे त्याचे स्वरूप मानले जात होते. पण अलिकडल्या काळात अशा संस्था ही मोठमोठी बिनभांडवली दुकाने होऊन बसली आहेत. लोकांच्या हालअपेष्टा, दु:ख, यातना हे अशा संस्थांसाठी मोठे भांडवल होऊन बसले आहे. शिवाय त्यांना संयुक्त राष्ट्रसंघ, युनेस्को, अम्नेस्टी अशा विविध जागतिक संघटनांचे पाठबळ मिळत असल्याने; स्थानिक सरकारांवर त्यांचे खुप दडपण येत असते. मानवाधिकार सनद वा तशाच इतर करार व जाहिरनाम्यामुळे; अशा स्वयंसेवी संस्था म्हणजे कुठल्याही देशात घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र बनून गेल्या आहेत. त्यांच्याकडे अशा परदेशी संघटनांचा अब्जावधी रुपयांचा निधी येत असतो. मग मुंबईच्या धारावीतील झोपडपट्टीचा विषय असो किंवा कुठल्या धरणग्रस्त, दंगलग्रस्त, भूकंपपिडीत वा पुरग्रस्तांचा विषय असो, त्या संकटांनी अशा संस्थाचा धंदा तेजीत चालतो. त्यांच्यात परस्पर सहकार्य छानपैकी चालू असते. कुठल्याही भामट्यांच्या टोळीलाही शक्य होणार नाही अशा भानगडी हे लोक उजळमाथ्याने पार पाडत असतात. काही वर्षापुर्वी बिहारच्या महापुरात महान उत्तम कार्य केल्याने ‘टाईम’ मासिकाने एका जिल्हाधिकार्‍याला त्या वर्षीचा सर्वोत्तम अधिकारी म्हणून सन्मानित केले होते. तमाम स्वयंसेवी संस्थांनी त्या्ची खुप प्रशंसा केली होती. परंतू लौकरच त्याने त्याच पुरनिवारण कामात प्रचंड घोटाळे व भ्रष्टाचार केल्याचे निष्पन्न झाले व त्याच्यावर कोर्टाला वॉरन्ट बजावण्याची पाळी आलेली होती. त्याच्यावर खटला भरला गेला. सवाल त्याच्या भ्रष्टाचाराचा नाही. अशा भ्रष्ट अधिकार्‍याची ‘सर्वोत्तम कर्तव्यदक्ष अधिकारी’ अशी शिफ़ारस कोणी केली होती? सरकार अशी शिफ़ारस करत नाही. ते काम अशाच स्वयंसेवी संस्था करतात. मग या भामट्याची अशी शिफ़ारस का होऊ शकली? तर त्याला निवडणारे व त्याची शिफ़ारस करणारे त्याचेच भाईबंद असणार ना? कारण त्याने केलेले महान कार्य स्वयंसेवी संस्थाच्याच मदतीने पार पाडलेले होते. थोडक्यात त्याने असल्या शेकडो लहानमोठ्या संस्थांना निधी व पैसे चोरायला मदत केली होती. ही आजच्या स्वयंसेवी संस्थांची वस्तुस्थिती आहे. विविध संस्था, विश्वस्तनिधी व जगभरचे देणगीदार यांचे पैसे लुटण्यासाठी गरीबांचा वापर करण्याचा हा एक साळसूद उद्योग बनला आहे. आणि त्यांना गुजरातचे दंगे सुगीचे दिवस आणत असतात. त्यात न्याय झाला वा पुनर्वसन झाले, तर यांचा धंदा कसा चालणार? 

   गुजरातची दंगल हा असाच सुगीचा व्यापार या लोकांनी करून ठेवला आहे. म्हणूनच दंगलीतल्या पिडीतांना न्याय मिळण्यात विलंब करणे आणि त्यातल्या गुन्हेगारांना शिक्षापात्र होण्यापासून रोखून धरणे, त्यासाठीच चालू असते. पुन्हा पुन्हा कोर्टात जाऊन खटल्यांना विलंब व्हावा म्हणून स्थगिती आदेश मिळवले जात असतात. पुन्हा पुन्हा चौकशांची मागणी चालूच असते. कारण जितके खटले लांबतील व गुंता वाढत जाईल; तोपर्यंतच परदेशी निधी मिळत रहाणार आहे. असा निधी ज्यांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी आणला जात असतो, त्यांना मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात असतात. म्हणुन तर अहसान जाफ़री यांची हत्या झाली, त्या सोसायटीच्या रहीवाश्यांनी तीस्तावर आपल्यासाठी आणलेला निधी पळवल्याचे आरोप केले आहेत. पण माध्यमे अशा बातम्या देत नाहीत. हा सगळा सेक्युलर बनाव आणि कारस्थान आहे. मोदी विरोधातील व गुजरात दंगलीच्या खोट्यानाट्या बातम्या अगत्याने दिल्या व पसरवल्या जातात. पण त्यातला खोटेपणा चव्हाट्यावर आला, मग त्याबद्दल एक अक्षर कुठे छापून येत नाही की त्याची ब्रेकिंग न्युज होत नाही. गुलमर्ग सोसायटीच्या मुस्लिम दंगलपिडीतांनी तीस्तावर पैसे खाल्ल्याचा आरोप केल्याची बातमी कुठे झळकली का? म्हणजेच या सेक्युलर कारस्थानामध्ये खोट्या बातम्या देणार्‍या सेक्युलर माध्यमांचाही सहभाग असणार ना? उद्या आपण गुजरातच्याच दंगलग्रस्त मुस्लिमांची साक्ष काढू.   ( क्रमश:)  

 भाग   ( १४३ )    १६/४/१३