मोदी विरोधकच मोदींचे विनामोबदला प्रचारक

   खरे तर आजपासून काही गुजराती मुस्लिमांच्या साक्षी मी सादर करणार होतो. पण काही राजकीय घटनाक्रम अशा वेगाने बदलू लागले आहेत, की त्याच्याकडे पाठ फ़िरवून पुढे जा्णे योग्य होणार नाही. रविवारी दोन महत्वाच्या घटना घडल्या. एक दिल्लीत संयुक्त जनता दलाच्या कार्यकारिणीमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी स्पष्टपणे नाव न घेता, पण मोदी पंतप्रधान म्हणून चालणार नाहीत; अशी ताकिद भाजपाला देऊन टाकली आहे. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आगामी नोव्हेंबर महिन्यात लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होतील, असे भाकित केले आहे. त्या दोन्ही गोष्टींचा मोदी यांच्या पंतप्रधानकीच्या उमेदवारीशी थेट संबंध असल्याने त्याचा खुलासा आधी करणे अगत्याचे वाटते. यापैकी शरद पवारांचे भाकित इतरांप्रमाणे सहजगत्या केलेले नाही. त्यासाठी त्यांनी राजकीय कारणमिमांसा केलेली आहे. द्रमुकने युपीए सोडल्याने आजचे मनमोहन सरकार डळमळीत झालेले आहे आणि त्याच कारणास्तव लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लौकर व्हायची शक्यता पवारांना वाटते आहे. त्याचे कारण असे, की आता सरकार स्पष्टपणे अल्पमतात आले आहे आणि मताचा विषय आल्यास ते संपुर्णपणे मुलायम व मायावती यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहे; असा त्याचा अर्थ आहे. आणि असे सरकार टिकवणे शक्य असले, तरी हे सरकार कुठले धोरणात्मक निर्णय ठामपणे घ्यायच्या क्षमतेचे राहिलेले नाही, असेच पवारांना सुचवायचे आहे. त्याची पहिली झलक येत्या सोमवारपासून पुन्हा संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू झाल्यावर मिळणार आहे. अर्थसंकल्पी मागण्या मांडून सुटटीवर गेलेल्या संसदेची पुन्हा बैठक सुरू होत आहे. त्यात अर्थसंकल्प मंजूर करून घ्यायचा आहे. नेहमी अशी मंजुरी नुसत्या आवाजी मतदानाने होत असते. याहीवेळी ते होऊ शकते. पण यावेळी सरकारपाशी हुकूमी बहूमत नसल्याने प्रत्येक खात्याच्या मागण्यांवर आक्षेप उपस्थित करून त्याला कपात सुचना मांडल्या जाऊ शकतात. त्या आवाजी मतदानाने फ़ेटाळल्याही जाऊ शकतात. पण कपात सुचनेवरील मतदानाची विभागणी कुणा सदस्याने मागितली, तर मात्र सरकारची त्रेधातिरपीट उडू शकते. कारण सभागृहात पाठीशी हुकूमी बहूमत नसणे होय.

   अशी कपात सुचना मंजूर होणे म्हणजे सरकारवर सभागृहात तांत्रिक अविश्वास व्यक्त होणे मानले जाते. म्हणूनच प्रत्येकवेळी मागण्या मंजुर करून घेताना त्यावर कपात सुचना मांडली जाऊ नये, यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. ती मांडली गेल्यास ती फ़ेटाळली जावी, असाही प्रयास करावा लागेल. त्याचा सरळ अर्थ इतकाच, की कपात सुचना येण्याच्या प्रत्येक प्रसंगी लोकसभेत सरकारच्या बाजूने बहूमत राखण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. ह्यासाठी सत्ताधारी पक्ष व त्याचे भागीदार व्हीप काढून आपल्या सर्व सदस्यांना हजर रहायची सक्ती करू शकतात. पण तशी सक्ती बाहेरून पाठींबा दिलेल्या मुलायम-मायावतींच्या खासदारांवर सरकार करू शकत नाही. तसा व्हीप त्यांनीच आपापल्या पक्षांसाठी काढावा लागेल. तसे झाले नाही तर मग जेव्हा सभागृहात अपुरे सत्ताधारी सदस्य असतील, ती संधी विरोधी पक्ष विनासुचना साधू शकतो. म्हणजे अचानक कपात सुचना आणून त्यावर मतांची विभागणी मागू शकतो. तेव्हा संसद भवनात उपस्थित असलेल्या सदस्यांनाच काही मिनिटाची सुचना देऊन हजर करता येईल. म्हणजेच पदोपदी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याचा प्रसंग पुढल्या आठवड्यात सरकारवर येणार आहे. ती तारांबळ कशीबशी पार पाडली, तरी महिनाभरात कर्नाटकच्या मागोमाग दिल्ली विधानसभेच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. आणि मागल्या दिडवर्षाची स्थिती पाहिल्यास कॉग्रेसला त्यात भयंकर पराभवाचे तोंड पहावे लागणार आहे. तो पराभव पचवून चार महिन्यात पुन्हा राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व झारखंड अशा चार विधानसभांच्या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. योगायोग असा, की या प्रत्येक जागी कॉग्रेसची थेट भाजपाशी लढत होणार असून; त्यात कॉग्रेसला यशाची कुठलीच खात्री देता येणार नाही. म्हणूनच तिथे भाजपाचा आजचा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी प्रचारात आघाडीवर असेल व त्या सर्वच जागी कॉग्रेसचा पराभव झाला, तर मोदींना विजयी वीराप्रमाणे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार बनवणे भाजपाला सोपे जाणार आहे. मग बदनाम युपीए व कॉग्रेसला लोकसभा निवडणूकीत मोदींचा अश्वमेध रोखणे अशक्य होऊन बसेल. त्यावर एकमेव पर्याय आहे, तो मोदींना गुजरात बाहेरील यशाचे श्रेय मिळण्यापुर्वी लोकसभा निवडणुका घेण्याचा. म्हणजेच राजस्थान, मध्यप्रदेश अशा विधानसभा निवडणूकांच्या बरोबरीने लोकसभा निवडणुका उरकण्याचा. या निवडणूका वेळापत्रकानुसार नोव्हेंबर महिन्यात व्हायच्या आहेत.

   शरद पवार नोव्हेंबर महिन्यात मध्यावधी होणार म्हणतात, त्याची कारणमिमांसा ही अशी आहे. पण त्यांनी मांडलेली कॉग्रेस समोरची समस्या मोदी हीच आहे. मोदीशी सामना कसा करायचा, हा कॉग्रेससाठी यक्षप्रश्न बनला आहे. दुसरी गोष्ट बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची. त्यांना उघडपणे मोदी विरोधात बोलायची हिंमत नाही. म्हणून ते आडोसा घेऊन मोदींवर शरसंधान करीत असतात. मोदी हा भाजपाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून चालणार नाही, असे त्यांनी रविवारी बजावले आहे. अन्यथा वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे. पण असा इशारा देण्यासाठी त्यांचा जीव किती व शक्ती किती? आजही बिहारमध्ये त्यांचे सरकार भाजपाच्या ९० आमदारांच्या पाठबळावर उभे आहे. त्यातून भाजपाने बाजूला व्हायचे ठरवले, तर नितीश सरकार पडणार नाही. पण २४३ आमदारांच्या सभागृहात कॉग्रेसचे चार व अन्य अपक्ष, अशांचा पाठींबा मिळवून नितीश सत्तेला चिकटून टिकून राहू शकतील. पण हुकूमी बहूमत पाठीशी नसल्याने त्यांना कुठलेही धाडसी निर्णय घेता येणार नाहीत. भाजपाचे ९० अधिक लालू व पास्वान यांचे मिळून शंभराहून अधिक आमदार विरोधात बसले, तर नितीशची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची डळमळीत होणार आहे. असा पोकळ माणूस स्वबळावर तीनदा सत्ता मिळवणार्‍या व राज्याबाहेर लोकप्रियता संपादन केलेल्या मोदींना आव्हान देतो हा विनोद झाला. पण शेवटी सभ्यतेलाही मर्यादा असतात. एनडीएतील जुना मित्रपक्ष म्हणून भाजपाने सतत आजवर नितीश यांच्या बरळण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. पण आता निदान बिहारच्या भाजपाची सहनशक्ती संपलेली दिसते. तिथल्या भाजपा नेत्यांनी मोदीविरोधी सतत बोलणार्‍या नितीश सोबतची आघाडी मोडीत काढायचा आग्रह केंद्रीय नेतृत्वाकडे सुरू केला आहे. त्यामुळे भाजपाचे फ़ारसे काही बिघडणार नाही. पण नितीश यांची खुर्ची मात्र धोक्यात येणार आहे. शक्य तेवढ्या लौकर नितीशशी मैत्री संपवावी असा विचार आता भाजपातही बळावत असून कर्नाटकच्या निकालानंतर ते पाऊल उचलले जाईल अशी शक्यता आहे. मग मोदी आपल्या जागी असतील पण खुद्द नितीशची अब्रू ‘मोडीत’ निघण्याची शक्यता अधिक आहे.

   असे मी का म्हणतो? त्याला आधार काय? पहिली गोष्ट म्हणजे नितीशचे राजकीय बळ बिहारपुरते मर्यादित आहे. तेही भाजपाच्या कुबड्या घेऊन मिळवलेले बळ आहे. दुसरी गोष्ट त्यांचेच जुने समाजवादी लोहियावादी सहकारी लालुप्रसाद व रामविलास पासवान, याचप्रकारे भाजपा-मोदी विरोधातले सेक्युलर नाटक रंगवून रसातळाला गेलेले आहेत. त्या इतिहासापासून धडा घेऊन सावरलेल्या नितीशनी त्याच दिशेने वाटचाल करणे; म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड घालून घेणे आहे. त्यात ते दोन्ही जुने सहकारी नितीशच्या मदतीला येणार नाहीत. उलट त्यांनी नितीशच्या आजच्या सेक्युलर पवित्र्याला आधीच नौटंकी म्हटलेले आहे. गुजरातची दंगल चालू असताना वाजपेयी मंत्रीमंडळातून मोदी विरोधासाठी पास्वान यांनी राजिनामा दिलेला होता. पण नितीश व शरद यादव मात्र सत्तेला चिकटून बसले होते. तेव्हा त्यांचा मोदीविरोध कुठे झोपा काढत होता; असा सवाल पास्वान व लालू विचारत आहेत. तेव्हा भाजपाने साथ सोडली तर बिहारी राजकारणात नितीश एकाकी पडणार आहेत आणि लालूसारखे त्यांचेच जुने मित्र नितीशचे लचके तोडणार आहेत. अर्थात त्यासाठी मग नितीशना अन्य कुणाला दोष देता येणार नाही. कारण त्यांच्या अतिरेकाने भाजपाचा अंत पाहिला आहे. थोडक्यात मोदी विरोध थांबवून आपला बिहारचा बालेकिल्ला जपणे किंवा भाजपाने साथ सोडल्यावर लालू-पास्वान यांची शिकार होणे; इतकेच पर्याय नितीश समोर शिल्लक उरणार आहेत. त्यात अन्य आमदारांचा पाठींबा मिळवून सत्ता टिकवणे शक्य असले; तरी पुन्हा निवडणूका जिंकणे शक्य नाही. उलट बिहारमधील मोदींची लोकप्रियता खुली सिद्ध करण्याची संधीच यातून नितीशनी मोदींना बहाल केली म्हणता येईल. यातून मोदी विरोधक खुश होत असणार यात शंकाच नाही. पण जे राजकारणाचे गंभीर अभ्यासक आहेत, त्यांना त्यातून मोदींना मिळणारा राजकीय लाभ कळू शकेल. देशात मतदारांचे धृवीकरण, म्हणजे उभी दोन गटात विभागणी व्हायला हातभार लावला जात आहे. जे मोदींना नेमके हवे आहे, तेच त्यांचे विरोधक त्यांच्यासाठी विनामोबदला करून देत आहेत. हे मतांचे धृवीकरण म्हणजे नेमके काय व त्याचा मोदींनाच का लाभ होऊ शकतो, त्याचे समिकरण उद्या समजून घेऊ.   ( क्रमश:)
 भाग   ( १४४ )    १७/४/१३