उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकांचे निकाल लागत असताना जे विश्लेषण वाहिन्यावरून चालले होते, त्यात आपण लोकशाहीची किती विटंबना करत आहोत याचे कुणालाही भान नव्हते. दोन दिवस आधीच जे लोकमताच्या चाचणीचे अंदाज बाहेर आले होते, त्यात अपवादानेच कोणी उत्तरप्रदेशात कुठला पक्ष बहुमत मिळवेल असे भाकित केले होते. बाकी सर्वांनीच त्रिशंकू विधानसभेचे भाकित केले होते. त्यामुळेच मग कोण बहुमताच्या जवळ जाईल वा सर्वात मोठा पक्ष होईल आणि मग त्याला सरकार बनवण्यासाठी कोणाची मदत घ्यावी लागेल, याची तावातावाने चर्चा चालली होती. मग असा पाठींबा देणारे कसला सौदा करतील, कुठल्या अटीवर पाठींबा दिला घेतला जाईल याचीही चर्चा चालू होती. अशा आघाडीच्या राजकारणात सत्तापदांचे सौदे होतात आणि त्याला मग तत्वाचा मुलामा चढवला जात असतो. जातियवादी पक्षांना सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी १९९९ पासून महाराष्ट्रात अशी सौदेबाजी प्रतिष्ठीत झालेली आहे. तेच इतरत्र चालते. मग कधी पुण्यात त्याच जातियवादी पक्षांना सोबत घेऊन सेक्युलर कलमाडींना सत्तेबाहेर ठेवण्याचेही सेक्युलर राजकारण चालते. आपण सामान्य माणसे याला बेशरमपणा समजतो. पण राजकीय विश्लेषणात त्याला तात्वीक राजकारण म्हणतात. त्याचीच निर्लज्ज चर्चा वाहिन्यांवरून चालली होती. मुलायम यांचा समाजवादी पक्ष मोठा असेल आणि त्याला सरकार बनवायला कॉग्रेसचा पाठींबा घ्यावा लागेल. मग बदल्यात त्याचा लोकसभेत कॉग्रेसला पाठींबा मिळू शकेल. कॉग्रेसला ममताच्या मर्जीवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. असा एकूण सुर लागला होता.
पण सुदैवाने आपल्या देशातला मतदार सामान्य बुद्धीचा असल्याने तो व्यवहारी विचार करतो. त्याने आघाडीचे परिणाम पाहिले आहेत. म्हणूनच त्याने तशी पाळी येऊ दिली नाही. मागल्या निवडणूकीत जसे मायावतींना स्पष्ट बहूमत दिले तसेच यावेळी त्याने मुलायमला निर्विवाद बहुमत देऊन टाकले. त्यामुळे वाहिन्यावरच्या सौदेबाज विचारवंत अभ्यासकांची राजकीय अक्कल उघडी पडली. मी असे का म्हणतो? कारण यांना पाठींबा म्हणजे सौदेबाजी असे वाटते. किंमत घेणारा वा मागणारा पाठींबा भ्रष्टाचाराला जन्म देत असतो. मग तो मायावतींना भाजपाने दिलेला पाठींबा असो किंवा कर्नाटकात देवेगैडापुत्र कुमारस्वामी यांनी भाजपाचा घेतलेला पाठींबा असो. अशा आघाड्या सत्तेची पदे वाटून घेतात आणि मग त्यात लूटमार होत असली तरी एकाने दुसर्‍याबद्दल तक्रार करायची नसते. आज गाजणारे २जी स्पेक्ट्रम प्रकरण काय आहे? जातियवाद्यांना बाजूला ठेवण्याच्या सौदेबाज सेक्युलर राजकारणाची देशाला भोगावी लागणारी किंमत आहे ना? द्रमुकचा पाठींबा कायम राहिला पाहिजे, म्हणून त्या पक्षाचा मंत्री काय करतो आहे त्याला पंतप्रधान रोखू शकला नव्हता. त्याला रोखले तर सरकार पडण्याच्या भयाने मनमोहनसिंग देशाची लूट उघड्या डोळ्यांनी बघत राहिले. तेवढेच नव्हे तर जेव्हा ही चोरी उघडकीस आली तेव्हा ती चोरी झालीच नाही, अशी मखलाशी करत राहिले. हॊ आघाडीच्या राजकारणाची किंमत आहे. त्याचा जातियवाद वा सेक्युलॅरिझमशी काडीमात्र संबंध नाही. हे स्वत:ला सेक्युलर शहाणे म्हणवून घेणार्‍यांनी निर्माण केलेले थोतांड आहे. देश त्याची किंमत मोजत असतो. मग अशा सौदेबाजीत तत्वांना तिलांजली दिली जात असते. राजरोस चोर्‍या होत असतात. मतदाराने त्यालाच या बहुमताने पायबंद घातला आहे.
अशा चर्चा करणार्‍यांना त्रिशंकु विधानसभा म्हणजे अधिक भ्रष्टाचार याची अजिबात फ़िकीर नव्हती. मोठ्य़ा कौतुकाने व चवीने ही चर्चा चालली होती. त्यातली विद्वत्ता खरोखरच शिसारी आणणारी होती. कारण त्या परिस्थितीत भ्रष्टाचाराची शक्यता व अभद्रता याचे कुणाला सोयरसुतक नव्हते. ज्यांची बुद्धीच अशी भ्रष्ट झालेली आहे, त्यांना जगात काही चांगले घडत असेल तर ते कळावे तरी कसे? त्यामुळेच त्याच दिवशी एक चांग्ली घटना घडली तर त्याचा अर्थ या दिवट्या अभ्यासकांना कळला नाही. त्यांना न झालेल्या सौदेबाजीत सुद्धा सौदा दिसू लागला आणि त्याच धुंदीत मग त्यांची चर्चा भरकटत गेली. जेव्हा तिकडे उत्तरेत वा गोव्यात विधानसभा निवडणूकीची मतमोजणी चालू होती, तेव्हाच म्हणजे त्याच दिवशी मुंबई नजिक ठाण्यात नव्या महापौराची निवड व्हायची होती. तिथे नेमकी त्रिशंकू महापालिका निवडून आलेली आहे. सर्वाधिक जागा जिंकून शिवसेना भाजपा युतीने बाजी मारलेली आहे. पण त्यांना स्वत:च्या बळावर पुर्ण बहुमत नाही. त्यासाठी अवघ्या दोन मतांची कमतरता होती. तर दुसरीकडे कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीकडे त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याइतकी संख्या नव्हती. मात्र सहा जागा जिंकणारी मनसे आपल्याला पाठींबा देईल या गृहितावर राष्ट्रवादीचे आगावू नेते जुळवाजुळव करत होते. त्यासाठी नवोदित नगरसेवक पळवणे, आपल्यांना कुठेतरी लपवून ठेवणे, दुसर्‍याने अपहरण केल्याची तक्रार नोंदवणे असले खेळ चालू होते. दोन्ही बाजूंचा हा खेळ तब्बल दोन आठवडे चालू होता. ठाणेकरच नव्हे तर अवघ्या जगाने हा तमाशा नियमितपणे बघितला. अशीच घाण चिवडण्यात धन्यता मानणार्‍यांनी तो तमाशा चवीने प्रकाशित केला वा प्रक्षेपित केला. त्यातून मराठी माध्यमांची बौद्धिक पातळीही जगाला दिसली. मात्र शेवटच्या दिवशी त्या एकू्णच नाट्याला जी धक्कादायक कलाटणी मिळाली, त्याची अपेक्षा यातल्या कोणीच केली नव्हती. त्यामुळेच जेव्हा ती कलाटणी मिळाली तेव्हा असल्या विकृत घडामोडीचे पांडित्य करणार्‍यांना काय चालले आहे वा झाले त्याचा आवाकासुद्धा आला नाही.
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना मतदानाच्या आदल्या दिवशी सेनेचे ठाण्यातील तिन्ही आमदार घरी जाऊन भेटले व त्यांनी महापौर निवडणुकीत मनसेच्या पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त केली. मग ऐन मतदानाच्या दिवशी राजनी ठाण्यात जाऊन पत्रकार परिषद घेतली आणि सेना भाजपा युतीला बिनशर्त पाठींबा जाहीर केला. त्यामुळे मग महापौर निवडीतले नाट्य संपून गेले होते. मनसेच्या तटस्थ रहाण्यानेसुद्धा सेनेचा महापौर निवडून आलाच असता. त्यांनी कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या बाजूने मतदान केले असते, तरच दुसरी बाजू जिंकू शकली असती. पण राज यांनी तटस्थही न रहाता युतीला पाठींबा दिला. इतक्या प्रतिष्ठेच्या झालेल्या या निवडणुकीत राज सहा मतांसाठी मोठ्या सत्तापदाचा सौदाही करू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. नुसते तटस्थ न रहाता त्यांनी युतीला पाठींबा देऊन या साठमारीतली हवाच काढून घेतली. मात्र तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी पाठींब्यामागची आपली भुमिकाही स्पष्ट केली. पण त्यातले सार समजुन घेण्याची कुवत व बुद्धी आपल्या शहाण्यांना असायला हवी ना? त्यांच्या दृष्टीने राजकारण म्हणजे फ़क्त सौदेबाजी असते. मग त्यांना तात्विक वैचारिक भुमिका समजावी तरी कशी? राजने नुसता पाठींबा दिलेला नाही. त्यांनी त्या सेनेच्या आमदारांना आपल्या विकास कल्पना अंमलात आणण्याच्या अटीसुद्धा घातलेल्या आहेत. तेवढेच नाही. असा पाठींबा देण्यामागची व्यापक भुमिकाही राजनी मांडली.
जेव्हा एखाद्या निवडणुकीत कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिलालेले नसेल, तेव्हा ज्याला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जनतेने कौल दिलेला आहे, त्याला सत्तेवर येऊ दिले पाहिजे. त्यातच जनमताचा आदर होत असतो. इथे सेना भाजप युतीला तो कौल मिळालेला आहे. तो राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या बाजूला असता तर आपण त्यांना सुद्धा महापौर होण्यात मदत केली असती, असेही राजने स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये सेनेने आपल्या महापौर उमेदवाराला पाठींबा दिलेला नाही. तो द्यावा म्हणुन आपण ठाण्यात सेनेला पा्ठींबा दिलेला नाही. पाठींब्यासाठी कोणाच्या दाढीला हात लावणे आपल्याला जमणार नाही. त्यापेक्षा नाशिकमध्येही विरोधी पक्षात बसू, असे राजने स्पष्ट केले. यातून हा तरूण मराठी नेता काय सांगतो आहे? सत्तेच्या चिखलात रुतून बसलेल्या आजच्या पक्षांना वा त्यांच्या नेत्यांना त्यातला मुद्दा समजला नाही तर गोष्ट वेगळी. पण जे घडणार्‍या राजकारण व घडामोडीचा अर्थ लावायला बसले आहेत त्यांचे काय? त्यापैकी कोणी राजच्या या भुमिकेचे गांभिर्य समजुन घेण्याचा तरी प्रयत्न केला काय? ३५ वर्षापुर्वी मधू लिमये यांच्यासारख्या अभ्यासू राजकीय चिंतकाने अशीच भुमिका मांडली होती. त्यांचेच अनुयायी म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारे कित्येक पत्रकार नेते आज वाहिन्यांवरच्या चर्चेत दिसतात. पण त्यांनाही राज आणि लिमये यांच्यातल्या समान विचारसुत्राचा सुगावा लागला नाही. राजने या एका चालीत व भुमिकेतून मोठी बाजी मारली आहेच. पण आघाडीचे राजकारण कसे व्हायला हवे त्याची विधायक दिशा दाखवली आहे. (क्रमश:)
भाग ( २०३ ) १३/३/१२
तुमच्या लेखातल्या पुर्वार्धाशी पुर्णपणे सहमत पण उत्तरार्धात दिलेल्या संदर्भाशी सहमत नाही ..राजने ठाण्याच्या महापौरपदाच्या निवडणूकीत राजकिय परिपक्वता दाखवत सेनेला जाहिर पाठिबा दिला हे खर ....आणि त्या पाठिंब्याच्या बदल्यात सेनेशी उघड उघड किंवा पडद्या आड कोणतेही साटेलोटे केले नाही परंतू सेनेने नाशिकमधे मनसेला पाठिंबा द्यावा अशी आशा व्यक्त केली ..अर्थात राजचे ते विधान अथवा त्याने केलेली अपेक्षा सार्थच होती त्यात गैर काहीच नव्हते ...पण सेनेच्या चाणक्यांचा सध्या बुद्धीभ्रंश झाला आहे...त्यांनी आपलच घोड् पुढे दामटवत फुकाच्या अहंकारापायी मनसेशी संधान साधण्याची आणि कटूता कमी करण्याची आयती चालून आलेली संधी घालवली..तरीही राज यांनी स्वबळावर मनसेचा महापौर निवडून आणलाच.....त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केलेच पाहिजे पण याने झाले काय तर अहंकार डिवचला गेल्याने सेनेला धडा शिकवण्यासाठी राज यांनी चक्क असंगाशी संग करत राष्ट्रवादीला पाठिंबा देत ठाण्याच्या स्थायीसमिती सभापदी पदाच्या बाबतीत सेनेच्या डावपेचांना खो घातला आणि चक्क जितेंद्र आव्हाडांशी हात मिळवणी केली ...या अभद्र युतीने काय साध्य केले मनसेने ते त्यांचे तेच जाणोत पण आमच्या मते इतका सुज्ञपणा दाखवून देखिल अखेर मनसेने मातीच खाल्ली
उत्तर द्याहटवा