सोमवार, २१ मे, २०१२

पुरोगामी सत्यकथनाची बौद्धिक भाकडकथा


   रामायणामध्ये अनेक भाकडकथा आहेत. कुठल्याही पुराणात अशा गोष्टी असतातच. त्यातले तपशील बघण्यापेक्षा त्यातला बोध घ्यायचा असतो. पण आपल्याकडले शहाणे शोध घेताना नेहमी, बोध महत्वाचा असतो हे विसरून जातात. त्यामुळेच चांगल्या बोधकथा या भाकडकथा बनून गेल्या आहेत. त्यातला भाकडपणा त्या कथेचा दोष नसतो, तर तिचे अध्ययन करणार्‍या वा ती सांगणार्‍याचा दोष असतो. अर्थ शोधण्या इतकाच तो समजून उमजून घेण्याला महत्व असते. किंबहुना तेच तर शोधाचे मूळ उद्दिष्ट असते. जो शहाणा ते उदिष्ट विसरून जातो, तो शहाणा असला तरी बुद्धीमंत नक्कीच नसतो. मला नेहमी या भाकडकथा खुप आवडतात. थोर वैज्ञानिक अल्बर्ट आईनस्टाइन म्हणतो. विद्वान एखादी साधी गोष्ट अत्यंत गुंतागुंतीची व क्लिष्ट करून सांगतो. तर कितीही अवघड क्लिष्ट गोष्ट सोपी करून सांगणे हे प्रतिभावंताचे काम असते. इथेच आपल्यासमोर रोज विद्वान म्हणुन मिरवणार्‍यांचे शहाणपण उघडे पडते. त्यांना साध्या साध्या गोष्टी कधीच समजत नाहीत. त्यामुळेच ते आपल्या बुद्धीचे कौशल्य दाखवताना बोधकथेचीही भाकडकथा करून टाकतात. रामायणातील लंकापती रावणाचा भाऊ कुंभकर्णाची कथाही अशीच बोधकथा आहे असे मला वाटते.

   हा कुंभकर्ण म्हणे वर्षवर्ष महिनोन महिने झोपा काढायचा. असे म्हटले की आजच्या आपल्या अनुभव आणि बौद्धिक निकषावर त्या गोष्टीचा फ़ोलपणा दाखवून देता येतो. पण एखाद्या बाबतीत सत्ता वा प्रशासन कित्येक महिने वर्षे कुठली दखल घेत नाही, त्याला काय म्हणायचे? कितीही अर्जविनंत्या करून तिकडे सत्ता दुर्लक्ष करते त्याला कुंभकर्ण नाही तर काय म्हणायचे? मग म्हणे त्याला जागवायचे तर ढोलताशे वाजवून गदारोळ केला जायचा. त्याच्या विशालकाय देहावरून हे वाजंत्रीवाले नाचायचे, तेव्हा कुठे त्याची झोपमोड व्हायची. ही अतिशयोक्ती आहे यात शंकाच नाही. पण इथे कुंभकर्ण म्हणजे एक देह किंवा व्यक्ती मानले, तर आपल्याला कथा भंपकच वाटणार. पण सत्ताधारी वा प्रशासन म्हणून पाहिल्यास त्याचे विशालकाय स्वरूप म्हणजेच कुंभकर्ण हे लक्षात येऊ शकते. आज आपण ज्याला सरकार वा प्रशासन, कायद्याचे राज्य म्हणतो, तो एकप्रकारे कुंभकर्णच नाही काय? त्याला साधी हाक मारून जाग येत नाही. मग काही लोकांना एकत्र जमून ढोलताशे वाजवावे लागतात. सरकारचे अंग असलेल्या अधिकारक्षेत्रावर थयथया नाचावे लागते. अतिक्रमण करावे लागते. तेव्हा कुठे त्याला जाग येत असते. मोर्चे मिरवणूका काढाव्या लागतात. कधी दगडफ़ेक वा जाळपोळ करावी लागते, तेव्हा कुठे या आजच्या एकविसाव्या शतकातील कुंभकर्णाला जाग येत असते.  

   आता या नव्या पाठ्यपुस्तकातील व्यंगचित्राचीच गोष्ट घ्या. त्याबद्दल काही दिवस नव्हेतर काही महिने आधीच दलित नेते रामदास आठवले यांनी सरकारचे लक्ष तिकडे वेधले होते. पण कपील सिब्बल यांनी त्याकडे बघायचे टाळले. मग कोणीतरी तो विषय संसदेत आणला. त्यावरून काहूर माजले. मग एका दलित गटाने पुण्यातल्या एका कार्यालयावर हल्ला चढवला. यानंतर पळापळ सुरू झाली. दोनच दिवसात सरकारने तडकाफ़डकी ते पुस्तकच पाठ्यक्रमातून काढून घेतले. तसे हे पुस्तक नवे नाही. पाच वर्षे जुने आहे. मग आंबेडकरवाद्यांनी त्यावर इतकी वर्षे आक्षेप का घेतला नव्हता? असा माझा सवाल नाही. तो अनेक सेक्युलर व अविष्कार स्वातंत्र्यवाद्यांचा सवाल आहे. म्हणजेच आंबेडकरवादी झोपा काढत होते, असाच त्यांचा आक्षेप आहे. निखिल वागळे तर आंबेडकर अनुयायी बाबासाहेबांचे चरित्र व पुस्तकेही वाचत नाहीत व नुसतीच हुल्लडबाजी करतात, असे ठाम मत व्यक्त करीत असतात. बहुधा आपणचे तेवढे आंबेडकर संपुर्ण वाचले आहेत, अशी त्यांची समजुत असावी. समजूतीतच जगणर्‍याला कधी काही वाचावे लागत नाही, की समजूनही घ्यावे लागत नाही. त्यामुळे आंबेडकरनिष्ठ निखिलला माफ़ करतील. पण मुद्दा इतकाच, की ज्यांनी महिन्यापुर्वी आक्षेप नोंदवला होता, त्याबद्दल सरकार झोपा का काढत बसले, हा सवाल का विचारला जात नाही. त्यावर आधीच कारवाई झाली असती, तर पुणे विद्यापीठात हुल्लडबाजी झाली असती का?

   ज्यांनी तिथे घुसून मोडतोड केली त्यांना तिथेच मोडतोड करावी असे का वाटले? अन्य खुप जागा आहेत, कितीतरी जागी दंगल माजवता आली असती. त्यांनी पुणे विद्यापीठातील डॉ. सुहास पळशीकरांचेच ऑफ़िस का निवडावे? तर तिथे झोपलेल्या कुंभकर्णाला जागा करायचे, तर तिथेच गलका करायला हवा ना? पण त्याच गलक्याने सरकारला जाग आली. थप्पड बसल्यावर राजिनामे देण्याची अक्कल सुचली. सरकार हा कुंभकर्ण आहेच. पण पळशीकर हेसुद्धा त्या्च कुंभकर्णाचे वंशज आहेत. बेधडक खोटे लिहायचे आणि मग तेच संशोधन म्हणून सत्य आहे असे रेटून सांगत बसायचे, असा त्यांचा खाक्या आहे. आणि त्यात तमाम सेक्युलर पुरोगामी मंडळी आपली सर्व ताकद लावून असा खोटेपणा खपवत असतात. अजून मी हे वादग्रस्त पुस्तक अजिबात बघितलेले नाही. पण त्यात पळशीकर सहभागी असतील तर त्यात नक्कीच अनेक चुका असणार व खोटारडेपणा समाविष्ट असणार, याची मी डोळे झाकून खात्री देतो. कारण संशोधन करण्याआधी या माणसाचे निष्कर्ष तयार असतात. मग त्याला पुरक असे संशोधन पळशीकर करू लागतात. तेवढे काही पुरक सापडले नाही, तर ते बेधडक खोटे दाखले तयार करतात किंवा थापा ठो्कून देतात. मी त्याचे दोन डझन दाखले त्यांच्याच पुस्तकातून त्यांना काढून दिले होते. त्याचा खुलासा त्यांना करता आलेला नव्हता. कारण त्यांनी आपले राजकीय मुद्दे सिद्ध करण्यासाठी त्या पुस्तकात कित्येक न घडलेल्या घटना कथन केल्या आहेत. त्यावरचे खुलासे तो माणुस सोळा वर्षात देऊ शकला नाही. म्हणजे तोही कुंभकर्णच नाही काय? त्याला जागवायचे तर मला त्यांच्या कार्यालयात जाऊन हुल्लडबाजीच करायला हवी होती. पण मी तसे करू धजलो नाही. मग ज्यांनी आज ती हिंमत दाखवली त्यांचे मी अभिनंदन नको का करायला?

   तेव्हा पुणे विद्यापीठात पळशीकर सहाय्यक व त्यांचे वरिष्ठ प्रा. राजेंद्र व्होरा होते. आज स्वत: पळशीकरच विभागप्रमुख झाले आहेत. ज्या पुस्तकाचा मी उल्लेख करतो आहे, त्याचे लिखाण व्होरा व पळशीकर यांनी संयुक्तपणे केले होते. त्या दोघांनी मला पोस्टाने पाठवलेले पत्र माझ्यापाशी आहे. तेव्हा पळशीकर यांनी संशोधनाचा दावा करण्यात अर्थ नाही. त्यांनी आजवर त्यांचे दृष्टीकोनच संशोधन म्हणून मांडले आहेत. त्यात सत्याचा अंतर्भाव कमी व सत्याचा अपलाप अधिक असतो. म्हणूनच मी ठामपणे त्यांच्या सहभागामुळे हे पाठ्यपुस्तक सत्याचा अपलाप करणारे असेल, याची खात्री देऊ शकतो. अर्थात मी ते पुस्तक मुद्दाम मिळवणार आहे आणि सवडीने त्यातला खोटेपणा उघड करणारच आहे.

   एक मोठा फ़रक सांगितला पाहिजे. पळशीकर-व्होरा यांच्या "महाराष्ट्रातील सत्तांतर" या १९९६ सालात प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातील खोटारडेपणा, मी काही महिन्यातच प्रकाशक ग्रंथाली या प्रकाशन संस्थेचे चिटणीस दिनकर गांगल यांच्याही नजरेस आणुन दिला होता. त्यांनीही त्याबद्द्ल आश्चर्य व्यक्त करीत मला पत्राद्वारे कळवले होते. तेही पत्र मी जपून ठेवले आहे. त्यांनी पुढल्या आवृत्तीमध्ये सुधारणा करण्याचे मान्य केले होते. मात्र पुढे तशा कुठल्याही सुधारणा न करता सरकारी ग्रंथालय विभागाचे अनुदान उक्ळण्यासाठी त्याच पुस्तकाच्या तशाच पाचसातशे प्रती छापून सरकारी ग्रंथालयांना विकण्यात आल्या. याला खास पुरोगामी खोटेपणा म्हणतात. जो खोटेपणा ग्रंथालीने केला तेवढा निर्ढावलेपणा भारत सरकारने दाखवलेला नाही. त्यांनी हे वादळ उठल्यावर नुकसानाचा विचार न करता ते पुस्तक निदान वापरातून मागे घेण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला आहे. तो या पुरोगामी ढोंगीपणात बसणारा नसल्याने तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत चिडले आहेत काय, अशीच मला शंका येते. माझे तर म्हणणे स्पष्ट आहे. जर तेव्हाच ग्रंथालीने त्यांची दिशा्भूल करणार्‍या् पळशीकर-व्होरा यांच्या संशोधनावर प्रकाश टाकला असता, तर पळशीकर यांच्या बोगस संशोधन व अभ्यासाला भारत सरकारने पाठ्यपुस्तक निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याची गंभीर चुक केली नसती. या भोंदू संशोधकाला करोडो दलितांच्या भावनांशी सरकारी पैशाने खेळायही संधी मिळाली नसती.

   पुरोगामी वा सेक्युलर शहाणे म्हणून जे मिरवत असतात, त्यांचे संशोधन हे कधीच अभ्यासू नसते. किंबहूना ते संशोधन वगैरे काहीही करत नाहीत. त्यांचे संशोधन हे पोलिस तपासासारखे असते. पोलिस आधी कुणावर तरी गुन्हा दाखाल करतात आणि मग त्याच अनुषंगाने तपास करू लागतात. मग त्या तपासात आरोपी सुटण्याची शकयता असेल तर तो पुरावा पोलिस विचारात घेतच नाहीत. फ़क्त आरोपीला गुंतवणारे मुद्देच शोधत असतात. कारण त्यानेच गुन्हा केला हे त्यांचे गृहित असते. पळशीकर वा योगेंद्र यादव यांचे संशोधन व अभ्यास हा बहुतांश त्याच मार्गाने जाणारा असल्याने, ते सत्यकथनापेक्षा आपले मत संशोधन म्हणून मांडायचा सराईत उद्योग करत असतात. आणि साथीदारांनी आपल्याच भागिदाराचे समर्थन करावे, तसे बाकीचे पुरोगामी त्यांच्या पाठराखणीला धावून येत असतात. आज या पुस्तकावरून ऊठलेले वा्दळ असेच पुरोगामी चहाच्या पेल्यातील वादळ आहे. त्यात तथ्याचा व सत्याचा लवलेश नाही. मात्र त्यात पुन्हा सामान्य माणसाचीच फ़सगत झालेली आहे.   (क्रमश:)
भाग   ( २६८ )    १८/५/१२

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा