काही लोकांना शंका येऊ शकते की मी व्यसनमुक्तीचा आग्रह धरताना गुटखाबंदीचा विरोध करतो आहे का? की त्याचा आडोसा घेऊन मी गुटख्याचे समर्थन करतो आहे? शंका येणे किंवा शंका घेणे मला स्वत:ला आवडते. कारण त्याचा अर्थ माणूस डोळे झाकून वा विचार न करता कुठलीही गोष्ट स्विकारायला तयार नाही असाच त्याचा अर्थ होतो. म्हणूनच मला ते चांगले लक्षण वाटते. न्यूयॉर्कचा दिर्घकाळ डिटेक्टिव्ह असलेल्या एका निवृत्त चतुर पोलिस अधिकार्‍याचे चरित्र मी वाचलेले आठवते. तो म्हणतो, रस्त्यात कुत्रा दिसला तरी "तो" कुत्रा आहे की "ती" कुत्री आहे ते तपासून पाहिल तोच पोलिस होऊ शकतो. समोर दिसते त्यावर डोळे झाकून दिसते ते मान्य होत नाही असा चौकस माणूसच गुन्ह्याचा शोध लावू शकतो. मला ते पटते. कारण सत्य सहजासहजी हाती लागत नसते. ते शोधून काढावे लागत असते. म्हणूनच गुटखाबंदीच्या अपयश व धोरणावर मी जी टिका करतो आहे, त्याकडे शंकेने बघणार्‍यांचे मी स्वागत करतो. जरी तसे फ़ारसे मला फ़ोन आलेले नाहीत तरी काहींच्या मनात तशी शंका असणार, याची मला खात्री आहे. त्याशिवाय दुसरी बाजू सुद्धा आहे. जर अमुक एक चुक आहे असे कोणी म्हणत असेल, तर त्याने योग्य काय तेही सांगायला हवे, सुचवायला हवे. कारण चुक आहे म्हणून काहीच न करण्यापेक्षा भले जे चुकीचे आहे तेही करायला हरकत नाही. म्हणजे निदान कुठे चुकते त्याचा अंदाज येतो आणि त्यात सुधारणा करून पुढे जाता येत असते. म्हणूनच टिकाकाराने नुसत्या चुका दाखवून भागत नाही. तर योग्य काय तेही सुचवले पाहिजे. आजवरच्या प्रत्येक गोष्टीवरच्या बंदी अपयशी ठरल्या असतील, म्हणून गुटखाबंदी अयोग्य आहे असाही दावा योग्य नाही. कारण गुटखा हे आरोग्याला अपायकारक व्यसन आहे आणि त्यापासून समाजाला मुक्ती मिळायला हवीच आहे. मग बंदी नसेल तर अन्य उपाय कुठला आहे?
आधीच्या एका लेखात मी अण्णा हजारे यांनी त्यांच्या गावात सुधारणा घडवताना योजलेला सामुहिक धाकाचा व सक्तीचा एक मार्ग सांगितलेला आहेच. पण तो मार्ग सरकारला राबवता येणारा नाही. फ़ार तर सरकार अशा स्वरूपात काम करणार्‍या स्थानिक संस्था व संघटनांना कायदेशीर व प्रशासकीय मदत करू शकते. पण तेवढाच एक मार्ग नाही. आणखी एक मार्ग सरकारसाठी उपलब्ध आहे. त्याचे दोन भाग पडतील. एक भाग आहे तो आधीच व्यसनात अडकले आहेत, त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठीचे प्रयास आणि दुसरा मार्ग आहे तो नव्या लोकांना, विशेषत: नव्या तरूण पिढीला त्यापासून दुर ठेवण्याचा. परंतु त्यासाठी सरकारच्या अधिकाराची जेवढी गरज आहे, तेवढी पोलिसी वा कायद्याच्या दंडूक्याची अजिबात गरज नाही. त्यापैकी पहिला मार्ग म्हणजे व्यसनाधीन झालेत त्यांना त्यापासून बाहेर काढून मुक्त करण्याचा. ते काम सोपे नसले तरी अशक्य नाही. आणि तेच सरकारच्या धोरणकर्त्यांना का सुचू नये याचे मला आश्चर्य वाटते. बंदीपेक्षा तोच उपाय खुप सोपा आहे. गुटख्यामध्ये जी नैसर्गिक व रासायनिक द्रव्ये मिसळली जातात, त्याचे प्रमाण ठरलेले असते. त्यातली अनेक द्रव्ये कमीअधिक विषारी किंवा अपायकारक मानली जातात. मॅग्नेशियम कार्बोनेट किंवा निकोटीन अशी ती द्रव्ये आहेत. पण त्यांचे प्रमाण किती असावे याचे दंडक आहेत. झिंग आणणा्र्‍या वा नशा निर्माण करणार्‍या त्याच द्रव्यामुळ गुटख्याला मागणी असते आणि जितकी नशा अधिक तेवढी त्याची किंमत व मागणी अधिक असते. याच नशाबाज पदार्थांचे मिश्रण ही गुटखा उत्पादकांची किमया असते. थेट अपाय होणार नाही अशा प्रमाणात अशा द्रव्यांचे मिश्रण केले जात असते. सहाजिकच सरकारी यंत्रणेला त्या उत्पादनात हस्तक्षेप करायचा कायदेशीर अधिकार मिळालेला आहे. त्याचा कसा वापर करायचा ते सरकारच ठरवू शकते.
सार्वजनिक आरोग्याची जपणूक ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यामुळेच अशा कुठल्याही खाद्य व पेयपदार्थ उत्पादनात सरकार हस्तक्षेप करू शकते. कारण ज्याचा लोकांच्या आरोग्यावर चांगलावाईट परिणाम होतो, त्याच्याशी सरकारचा संबंध येतो. त्याच अधिकाराचा वापर इथे चातुर्याने केला तर लोकांना गुटख्यापासून दुर ठेवण्यासाठी बडगा उगारावा लागणार नाही. पानमसाला किंवा गुटखा यात जे नशा आणणारे रसायन वा द्रव्य वापरले जात असते, त्याचे प्रमाण सरकार नियंत्रित करू शकते. मग त्याचे प्रमाण घटवत नेणे सरकारला अशक्य आहे काय? जसजसे त्या द्रव्याचे प्रमाण कमी होत जाते, तसतसे गुटखा खाणार्‍य़ावर त्या नशेचा अंमल कमी होत जाऊ शकतो. कारण गुटखा असो, की कुठलेही अंमली पदार्थाचे व्यसन असो, त्याच्या सेवनाची सवय खाणार्‍याला लागली असे आपण म्हणतो; तेव्हा प्रत्यक्षात त्याची चटक त्या माणसाच्या रक्तातील पेशींनाच लागत असते. त्यामुळेच नशेची तल्लफ़ आली मग त्या रक्तपेशी त्याला काही सुचू देत नाहीत, अशा नशाबाज द्रव्याचे रक्तातील प्रमाण कमी झाले, मग त्याच पेशी अस्वस्थ होऊन माणसाला नशा करायला भाग पाडत असतात. म्हणजेच खरा कळीचा मुद्दा त्या नशाबाज द्रव्ये व रसायनाचा आहे. जसजसे त्याचे त्या नशाबाज द्रव्याचे रक्तातील प्रमाण वाढवत जाते तसतशी रक्तपेशीत्या नशेच्या आहारी जातात. मग तेवढी त्या माणसाची नशेची मागणी वाढत जाते. म्हणूनच ते प्रमाण घटवत जाणे हा सहजसोपा उपाय असू शकतो. अगदी नशा करणार्‍याच्या नकळतही त्याची नशा कमी केली जाऊ शकते. म्हणूनच उत्पादकांवर नशाबाज पदार्थांच्या मिश्रणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या सक्तीचे पाऊल उचलले; तर गुटखा खाणार्‍याच्या नशेचे प्रमाण कमी होत जाईल. तसतसा त्यांचा प्रभाव खाणार्‍यांवर म्हणजे त्याच्या रक्तपेशींवर होऊ शकतो. त्याच्या रक्तातील असा द्रव्या्चा पुरवठा कमी होत जाईल, तसतसे त्याला गुटख्यावर अगतिकपणे अवलंबून राहिल्यासारखे वाटणे कमी होऊ शकते. नशेची अशा व्यक्तीवरची हुकूमत कमी होत जाईल.
समाज नशामुक्त किंवा व्यसनमुक्त करण्याचा हा एक कायदेशीर तेवढाच फ़ायदेशीर मार्ग असू शकतो. ज्यात गुटखा उत्पादकांना खलनायक बनवण्यापेक्षा त्यांच्याच धंद्याचा व्यसनमुक्तीसाठी उपयोग करून घेता येईल. पण याची दुसरी बाजू अशी, की भेसळयुक्त वा चोरट्या मार्गाने गुटखा विकला जाण्याचा धोका टाळला जाऊ शकतो. व्यसन ही चांगली बाब नसली तरी ती सवय असते आणि माणूस नेहमी सवयीचा गुलाम असतो. एका रात्रीत कागदावरचा कायदा बनवणे शक्य असले, तरी लोकांना व्यसनातून सोडवणे शक्य नसते. म्हणुनच काहीसा कुर्मगतीचा वाटणारा पण असा सहजसाध्य मार्ग सरकारने शोधला पाहिजे. त्यात गुटख्यातील नशाद्रव्य कमी करत जाणे हा उत्तम मार्ग असू शकतो. पण इतक्या वर्षात त्याचा विचारही झालेला नाही. कल्याणकारी राज्यात सामान्य जनतेवर कायद्याचा बडगा उगारणे महत्वाचे नसते, तर जनतेचा विश्वास संपादन करून त्याच नागरिकाला जनकल्याणात सहभागी करून घ्यायचे असते. इथे सामान्य व्यसनी माणुस असो किंवा त्याचे परिचित आप्तस्वकीय असोत, त्यांना या उदात्त कामात सहभागी करून घेण्यात सरकारला कुठली अडचण आहे? आपली हुकूमत वा सत्तेची मस्ती दाखवणे महत्वाचे आहे, की लोकांना एका घाणेरड्या व्यसनापासून मुक्त करणे अगत्याचे आहे? पुढले निर्णय वा उपाय त्यानुसार ठरत असतात. दुर्दैवाने आजच्या सत्ताधीशांचा मार्ग उपाय व परिणाम यापेक्षा आपला रूबाब दाखवण्याचाच आहे. म्हणुनच समस्या सोडवणे बाजूला राहून, नव्या समस्या पुढे येतात. बंदीमुळे व्यसनमुक्ती बाजूला पडून भेसळयुक्त गुटखा वा तंबाखूचे पदार्थ लोकांचा बळी घेण्याची शक्यता मात्र निर्माण होते.
हे लिहित असताना गुटखाबंदी होऊन तीन दिवस उलटले आहेत आणि राष्ट्रपती निवडणुकीचे निकाल टीव्हीवर बघत असताना मला "पानविलास" नामक जाहिरात अनेकदा बघावी लागली. ती काय साध्य करणार आहे? ज्या पदार्थावर बंदी आहे तोच माल खरेदी करून खाण्यासाठी खुणावणार्‍या अशा जाहीराती का चालू असतात? त्या जाहिराती सरकारच्या कायदेशीर हेतूबद्दलच शंका निर्माण करत नाहीत काय? ज्या बंदीची सक्ती करणे अशक्य आहे, ज्यातून परिणाम मिळण्याची शक्यता नाही आणि ज्यातून आणखी एक भ्रष्टाचाराचा मार्ग खुला होणार आहे, असा उपाय सरकारने योजावाच कशाला? आजची बंदी यशस्वी होण्याचाही मुद्दा बाजूला ठेवा. नव्या पिढीला अशा अपायकारक व्यसनापासून दुर ठेवण्यासाठी तरी त्याचा कोणता उपयोग होणार आहे, असा प्रश्न आहे. कारण त्या नव्या पिढीला ‘पानविलास’ खुणावते आहे. ( क्रमश:)
भाग ( ३३६ ) २५/७/
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा