सोमवार, १३ ऑगस्ट, २०१२

अण्णा हजारे आणि लालकृष्ण अडवाणी


   1998 सालात भाजपाप्रणित एनडीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा त्याचे नेतृत्व वाजपेयी यांच्याकडे होते. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याने सरकारमध्ये जाण्याची गरज नव्हती. कारण अजून त्यांच्या पक्षाला देशाच्या कानाकोपर्‍यात पाय रोवून उभे रहाता आलेले नव्हते. केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये, पश्चिम बंगाल किंवा ओरिसा अशा राज्यात भाजपाचा पाया घातलेला नव्हता. तिथे मित्र पक्षांच्या मदतीने दोनपाच जागा मिळवणे सत्तेचे गणित जमवायला उपयुक्त असले, तरी खाली संघटनात्मक काम बांधायला खमक्या नेत्याची गरज होती. म्हणजेच सत्तेत जाण्यापेक्षा अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्याने पक्षातच राहून महत्वाची जबाबदारी पार पाडणे अगत्याचे होते. राममंदिर किंवा हिंदूत्वाचे आंदोलन त्यांनीच हाती घेतले होते. त्यामुळेच अडवाणी त्या आंदोलनाचा चेहरा झालेले होते. तर वाजपेयी त्यावरचा सरकारी मुखवटा होता. एक भाजपानेते गोविंदाचार्य यांनीही तसे तेव्हा म्हटले होते. त्यावर माध्यमांनी मोठीच खळबळ उडवली होती. पण तेच वास्तविक विश्लेषण होते. मात्र अडवाणी यांना मुखवट्य़ामागचा चेहरा बनून रहाणे पसंत नव्हते; म्हणूनच त्यांनी सरकारमध्ये जाऊन गृहमंत्री हे जबाबदारीचे पद हट्टाने मिळवले. त्यासाठी त्यांनी पक्षाला जवळजवळ रामराम ठोकला. पक्ष, त्याची संघटना किंवा धोरणनिती व त्यासाठीचे आंदोलन; ह्या सर्वच गोष्टी दुय्यम बनून गेल्या. भाजपाच्या (पुर्वाश्रमीचया जनसंघाचे) पुनरुज्जीवन करण्याचे आंदोलन तिथून बारगळत गेले. लोक म्हणजे मतदार, विशेषत: बहुसंख्य हिंदू मतदार भाजपाकडे पर्यायी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आशेने बघत होता. त्याच्या त्या आशेवर अडवाणी व अन्य भाजपा नेत्यांनी पाणी सोडले. त्यांनी नुसतेच राममंदिराचे म्हणजे हिंदू जागरणाचे आंदोलन वार्‍यावर सोडून दिले नाही तर सेक्युलर होण्य़ाचा व दिसण्याचा सपाटा लावला.

   जो मतदार तुमच्या मागे सेक्युलर थोतांडाला कंटाळून आलेला होता, आणि उरलेला येऊ बघत होता, ते एकप्रकारे देशातील हिंदूच्या गळचेपी विरुद्धचे आंदोलनच होते. त्यातली अडवाणी वा अन्य भाजपा नेत्यांची आक्रमकता लोकांना भावली होती. आज जसे शेकडो लोक अण्णा किंवा रामदेव यांच्या आवाहनानंतर देशाच्या कानाकोपर्‍यातून दिल्लीत धावून येतात, तसेच लोक तेव्हा रथयात्रा किंवा अयोध्येत धावून येत होते. त्यामागची भावना व धारणा अडवाणींसह अनेक नेत्यांनी नजरेआड केली; तिथून भाजपाची घोडदौड थंडावत गेली. रथयात्रा किंवा मंदिराचे आंदोलन पोलिस व बंदुका रोखुन संपवण्याचे शेकडो प्रयास झाले. पण त्याला यश मिळू शकले नव्हते. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्यापासून मुलायम, लालू, डावे पक्ष अशा सर्वांनी रान उठवले, तरी उपयोग झाला नव्हता. जेवढे दडपण्याचा प्रयत्न झाला, तेवढे ते आंदोलन पेटतच गेले. मात्र जे सेक्युलर सत्तेला वा सेक्युलर पक्ष व माध्यमांना साधले नाही; ते अडवाणी किंवा सत्तालोलुप भाजपा नेत्यांनी सहजगत्या करून दाखवले. सत्तेच्या राजकारणात बहुमताच्या गणितामागे भाजपा फ़रफ़टू लागला आणि हिंदूत्वाचे आंदोलन बारगळत गेले. यांना देखिल हिंदूच्या गळचेपीशी कर्तव्य नाही. त्यांना फ़क्त हिंदूंच्या भावनांचे भांडवल करून सत्ताच मिळवायची आहे, अशी जी धारणा जनमानसात निर्माण झाली, तिथे मंदिर किंवा हिंदूत्वाच्या आंदोलनाचा भर ओसरत गेला. मग मंदिर किंवा हिंदूत्व हा भाजपासाठी निवडणुकीतल्या जाहिरनाम्या पुरता विषय बनून गेला. त्या पक्षाला स्वत:ची भूमिका उरली नाही, की अस्मिता शिल्लक उरली नाही. आजसुद्धा भाजपा राजकारणात आहे. निवडणूका लढवतो आहे. पण लोकांचा त्याच्यावरव विश्वास उरलेला नाही. आहे तो विश्वास वाढवण्यात भाजपा यशस्वी होऊ शकलेला नाही. कारण सरळसोपे आहे. ज्या कारणास्तव त्याच्याकडे लोक ओढले गेले होते, त्याकडेच भाजपाने पाठ फ़िरवली. राजकारण करायला नको असे कोणी म्हणणार नाही. पण ज्यातून लोकप्रियता संपादन केली, त्याच विषयाला सोडचिठ्ठी देऊन पुढे वाटचाल करता येत नाही.

   एकदा भाजपा बहुमताच्या मागे धावू लागला मग त्याला आपल्या मुळ भूमिकेचे स्मरणच उरले नाही. एकीकडे आंदोलन चालू असते तर सरकार बनवणे किंवा टिकवणे हे भाजपाचे प्राधान्य राहिले नसते. पाचसहा वर्षे भाजपाने सरकार बनवले आणि टिकवले व चालवले सुद्धा. पण तसे सरकार कॉग्रेस सुद्धा चालवत होती. त्यासाठी लोकांना भाजपा कशाला हवा असणार? अगदी भाजपची सत्ता असतानाही हिंदूंच्या गळचेपीचे अनुभव येऊ लागले, तेव्हाच लोकांचा भाजपाच्या सत्तेवरला विश्वास उडत गेला. पण त्याचे भाजपा नेत्यांना, प्रामुख्याने त्या मंदिर आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या अडवाणीनेते यांनाही भान उरले नव्हते. सर्वच भाजपानेते सरकार, सत्ता वा त्यासाठी निवडणूका आणि बहुमत अशा चक्रव्युहात फ़सत गेले. हिंदूंच्या हक्कासाठी किंवा न्यायासाठी सत्ता सोडायची त्याची तयारी नव्हती. उलट सत्तेसाठी काहीही सोडून ध्यायला भाजपा तयार झाला; तिथेच त्याची लाट ओसरत गेली. लाट मंदिर नव्हे तर हिंदूंच्या गळचेपी विरुद्धचा आवाज म्हणून आलेली होती. तिच्यावर स्वार झालेल्यांना लाट ओसरली, मग कोसळावे लागणारच होते. आजसुद्धा त्या पक्षाला व नेत्यांना बहुमत जुळवण्याची भ्रांत आहे. कारण त्यांना आपल्या मूळ हेतूचाच विसर पडला आहे. अण्णांच्या लागोपाठच्या उपोषण आंदोलनात लोकांचा असंतोष संघटित करण्याचे काम त्यांचे सहकारी विसरुन गेले. त्यामुळेच त्यांना प्रत्येक आंदोलनात माध्यमांवर अवलंबून रहाण्याची वेळ आली. आणि आता तर त्यांनी थेट राजकारणात प्रवेश करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. एकदा निवडणुकीच्या सापळ्यात अडकले मग लोकपाल बाजूला पडणार आणि निवडणूका जिंकणे हाच प्राधान्याचा विषय बनून जाणार, हेच आजवरचा इतिहास सांगतो.

   दुकानात गेल्यावर आपल्या पसंतीची वस्तू मिळत नसेल तर आपण दुसर्‍या, तिसर्‍या दुकानात जातो. पण त्याऐवजी स्वत:च दुकान थाटण्याचा पवित्रा घेतो का? भाजपा व त्याच्या सहकारी संस्था यांचा मुळ उद्देश हिंदूंच्या हिताची जपणुक हेच आहे. पण सत्तेच्या व निवडणूकीच्या सापळ्यात फ़सल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडला. मग त्यात निवडणूका जिंकून सत्ता भोगायला उत्सुक असलेल्याची गर्दी झाली आणि भरकटणे सुरू झाले. ज्यांचा मंदिराला विरोध त्यांच्यासोबत सत्तेची तडजोड करताना भाजपाने आपले मूळ हेतूच सोडून दिले. आतासुद्धा अण्णा टीमला राजकारणात थेट उतरण्याची काय गरज आहे? जो कोणी लोकपाल देईल, त्याच्या पारड्यात वजन टाकायचा पर्याय नव्हता काय? सत्तेच्या गणितात फ़सलेल्या भाजपाची दुर्दशा आज कशी झाली आहे बघा. पंधरा वर्षापुर्वी आपले अस्तित्व शोधणारे नितीशकुमार आज भाजपाला अमुक नको, तमुक नको अशी दमदाटी करत असतात. तेव्हाच जर भाजपाने त्यांच्या मागण्या धुडकावून विरोधात बसण्याचा पवित्रा घेतला असता, तर त्यांच्यावर ही पाळी आली नसती. ज्या पक्षाची आजची ताकद व पुनरुज्जीवन हिंदूत्वाच्या मुद्द्यावर झाले, त्याच पक्षाला नितीशकुमार सेक्युलर उमेदवार पंतप्रधान पदासाठी घोषित करा अशी दमदाटी करत आहेत. थोडक्यात नितीश काय सांगत आहेत? तुमचे हिंदूत्व सोडून सेक्युलर पाखंड सुरू करा. यासाठी पुर्वीचा जनसंघ किंवा आजचा भाजपा स्थापन झाला होता काय? नसेल तर त्याच पक्षाकडे सेक्युलर उमेदवारासाठी हट्ट करणे, ही त्या पक्षाची अवहेलनाच नाही काय? पण सत्तेच्या व बहुमताच्या चक्रव्युहात फ़सलेला भाजपा त्यापुढे शरणागत झालेला दिसतो आहे.

   अण्णा टीमचे आंदोलन सेक्युलर किंवा समाजवादी वगैरे आहे, की भ्रष्टाचार निर्मूलन व विकासाचे आंदोलन होते? पहिल्या भूमिकेतले आंदोलन असेल तर त्यासाठी अनेक पक्ष व संघटना आधीपासूनच कार्यरत आहेत. अण्णा टीमची लोकांना गरज नाही. पण जर ते दुसर्‍या भूमिकेचे आंदोलन असेल, तर त्यात सेक्युलर व समाजवादी थोतांडाची गरज नाही. कारण आजचा भयंकर भ्रष्टाचार, त्याच समाजवाद व सेक्युलर पाखंडाने जोपासला व खतपाणी घातलेला आहे. सेक्युलर रहायचे असेल तर भ्रष्टाचार निमूटपणे सोसायला हवा, अशी इथल्या सेक्युलर विचारसरणीची ठाम भूमिका आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी अडवाणी व त्यांचे सहकारी त्यातच फ़सले, तर अण्णा टीम आपला चेहरा सेक्युलर रहावा, म्हणुन त्याच सापळ्यात फ़सते आहे. राजकारण म्हणजे निवडणूका आणि निवडणूका म्हणजे बहूमत असा तो चक्रव्युह आहे. जिथे अडवाणी यांच्यासारखा मुरब्बी राजकारणी फ़सला, तिथे अण्णांसारख्या भोळाभाबड्या माणसाची काय अवस्था होईल?      ( क्रमश:)
भाग  ( ३५५ )  १३/८/१२

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा