शुक्रवार, २८ जून, २०१३

मोदींना सोनिया गांधींकडून शुभेच्छा?



   शुक्रवारी दुपारी मला एका पत्रकार मित्राचा फ़ोन आला. त्याला मिळालेली अतिशय महत्वाची बातमी मला सांगून त्याला त्यावर माझे राजकीय भाष्य हवे होते. बातमी होती गुजरातमध्ये झालेल्या नऊ वर्षापुर्वीच्या इशरत जहान चकमकीच्या संदर्भातली. त्या प्रकरणात सीबीआयने गुजरातचे मुख्यामंत्री नरेंद्र मोदी यांना आरोपी बनवून अटक करण्याची तयारी सुरू केली; असे त्याला कळले होते. मात्र त्याबद्दल त्याला विश्वसनीयता देता येत नव्हती. पण कॉग्रेस पक्षाचे अल्पमतातील दिल्ली सरकार व सोनिया गांधी इतका धाडसी निर्णय घेऊ शकतील काय आणि घेतला तर त्याचे परिणाम काय संभवतात; याबद्दल त्याला माझे मत हवे होते. मी त्याला तात्काळ सांगितले, की कुठलाही दिल्लीतला सत्ताधारी आजघडीला इतका मोठा मुर्खपणा करणार नाही. कारण अशा अटकेचा प्रचंड मोठा राजकीय लाभ मोदींना मिळू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तसे कॉग्रेस करणार असेल; तर ती त्यांच्यासाठी राजकीय आत्महत्या ठरेल. कारण अशा अटकेची कारणे काहीही असोत; आजघडीला त्यात लोकांना राजकीय सुडबुद्धी दिसणार आहे आणि लोकमत हे नेहमी समजूतीच्या आधाराने चालत असते. अशी अटक कोणत्या तांत्रिक मुद्दे वा नियमाच्या कसोटीवर करण्यात आली, त्याचा उहापोह सामान्य माणसे करीत नसतात. तो वाहिन्यांवरच्या व माध्यमातल्या विद्वानांसाठी टाईमपासचा खेळ असतो. सामान्य माणसाला त्यात कॉग्रेसची सूडबुद्धीच दिसणार आहे आणि जेव्हा अशा सूडबुद्धीसाठी सत्तेचा उपयोग केला जातो; तेव्हा आपोआप त्यात बळी पडणार्‍याकडे लोकांची सहानुभूती वळत असते. मग त्याच्यावरले आरोप किती का गंभीर असेनात. त्यामुळेच आज भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे अघोषित उमेदवार मोदी यांच्याविषयी जी हवा तयार झालेली आहे; तिला सामोरे जाण्याची क्षमता उरली नसल्यानेच कॉग्रेस सीबीआयचा असा दुरूपयोग करते आहे, असेच लोकमत होऊन जाईल. त्यासाठी भाजपाला प्रचार सुद्धा करायची गरज असणार नाही. याचे पहिले कारण मोदींचा ताकद व यश हे नेहमी त्यांच्या विरोधातल्या अपप्रचार व कारवायांनीचे निर्माण केलेले आहे. शाहीद सिद्दीकी नावाचे माजी खासदार व अभ्यासू पत्रकार दिर्घकाळ मोदींचे टिकाकार राहिले आहेत. त्यांनी मोदींच्या यशाचे नेमके विश्लेषण केले आहे. सिद्धीकी म्हणतात, ‘मोदी आपली उर्जा आपल्या दुष्मनांकडूनच मिळवत असतात. जितके तुम्ही मोदींच्या विरोधात कारवाया व अपप्रचार करीत रहाणार आहात; तितके मोदी सहानुभूतीवर स्वार होऊन यशस्वी होत जाणार आहेत. मोदींशी लांडीलबाडीने लढता येणार नाही, त्यांच्या तोडीचे राजकारण व चोख प्रशासनातूनच मोदींना पराभूत काता येईल.’

   गेली दहा वर्षाहून अधिक काळ दंगली व अन्य हिंसाचाराच्या विविध आरोपात मोदींना व त्यांच्या निकतवर्तियांना गुंतवण्याचे सर्वांगिण प्रयास झालेले आहेत. पण अजून तरी मोदींना गुंतवू शकेल, असा एकही पुरावा कोणी समोर आणु शकलेला नाही. उलट प्रत्येक आरोप खोटा पडून त्यातून सहानुभूती मात्र मोदी मिळवत राहिले आहेत. परिणामी मोदी फ़सल्याच्या ज्या देशव्यापी बातम्या सातत्याने येत व प्रसिद्ध होत राहिल्या; त्यातून त्यांच्याकडे देशवासियांचे लक्ष नियमित वेधले गेले. त्यातूनच मोदींविषयी देशभरच्या जनमानसात कुतूहल निर्माण होत गेले व वाढतच गेले. पुढे लागोपाठ तीन निवडणूका मोठ्या संख्येने जिंकून मोदी यशस्वी झाले, तसे त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले आणि त्याच्याच बरोबर गुजरातमध्ये मोदींनी केलेल्या प्रशासकीय, राजकीय, आर्थिक व औद्योगिक कार्याची माहिती विविध मार्गाने लोकांपर्यंत जाऊ लागली. तसे त्यांच्याविषयीच्या उत्सुकतेचे रुपांतर आकर्षणात होत गेले. परिणामी मोदी हे थेट भाजपाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता होऊन पंतप्रधान पदाचे दावेदार झाले. त्याचे बहूतांश श्रेय म्हणूनच त्यांच्या विरोधकांना व त्यांची सातत्याने बदनामी करणार्‍यांना द्यावे लागेल. राजकारणात ती आघाडी कॉग्रेस पक्षाने चालविली होती. आधी भाजपाला बदनाम करण्यासाठी मोदींच्या नावाचा शिवीप्रमाणे वापर झाला. पण त्यातून मोदी संपणे राहिले बाजूला; तेच थेट पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होऊन सामोरे आलेले आहेत आणि कॉग्रेसला इतके मोठे राजकीय आव्हान यापुर्वी कोणीच उभे केलेले नव्हते, याची कबुली कॉग्रेसचेच एक विचारवंत अभ्यासू नेते जयराम रमेश यांनीच दिली आहे. पण आता मोदींना थोपवायचे कसे; तेच कॉग्रेसला समजेनासे झाले आहे. जितके मोदींना रोखायचे व गोत्यात आणायचे डाव खेळावे, तितके त्यांनाच लाभ मिळत आहेत. त्यामुळे आता सीबीआयचा सापळा लावून त्यात मोदींना गुंतवायचा अत्यंत घातक डाव खेळला जातो आहे आणि त्यासाठी देशाच्या गुप्तचर खाते व तपास यंत्रणांचाही वापर केला जातो आहे. परिणामी त्या दोन सरकारी यंत्रणातच हेवेदावे सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे. मात्र देश खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण कोणत्याही मार्गाने मोदींना गोत्यात आणायला कॉग्रेस उतावळी झालेली आहे. म्हणूनच तो सत्ताधारी पक्ष मोदींच्या उमेदवारीने किती भयभीत झाला आहे, त्याची साक्ष मिळते. त्यातूनच मग इशरत जहान चकमक प्रकरणात गोवून मोदींना गजाआड ढकलण्याचा जुगार खेळला जात आहे. त्याचा तपशील नंतर बघू. आधी असा जुगार कॉग्रेसच्या राजकारणाला किती लाभदायक वा हानीकारक असू शकतो, ते बघूया.

   इशरत जहान ही मुस्लिम तरूणी होती आणि म्हणूनच त्या प्रकरणात मोदींना अटक केली, तरी देशभरच्या मुस्लिमांची मते हमखास कॉग्रेस पक्षालाच मिळतील, असा त्यामागचा हेतू आहे. म्हणजे मायावती, लालू, मुलायम किंवा तमाम सेक्युलर पक्षांकडे जाणार्‍या मुस्लिम मतांना आपल्याच पारड्यात आणायचा सगळा डाव आहे. त्यात किती यश मिळेल, ते प्रत्यक्ष मतदान व मोजणी यानंतरच कळू शकते. पण सध्यातरी मतदान व्हायला खुप अवधी आहे आणि अजून तरी मोदींना सीबीआयने अटक केलेली नाही. पण जेव्हा जेव्हा असे सुडबुद्धीच्या राजकारणाचे जुगार खेळले जातात; तेव्हा त्याचा जुगार्‍याला किती लाभ मिळाला; त्याचे लहानमोठे ऐतिहासिक दाखले खुप आहेत. अलिकडचा व छोटा दाखला अण्णा हजारे यांच्या दोन वर्षापुर्वीच्या रामलीला मैदानावरील उपोषणाचा आहे. लोकपालच्या मागणीसाठी १६ ऑगस्ट २०११ रोजी अण्णा आपल्या सहकार्‍यांसह त्या मैदानावर उपोषणाला बसणार होते. त्यांना अगोदर ते मैदान नाकारण्यात आले आणि तरीही अण्णांनी तिथेच बसायचा निर्धार केल्यावर त्यांना भल्या सकाळी घरातूनच अटक करण्यात आली होती, कारण दिले होते कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता. पण अण्णांच्या अटकेची बातमी आगीसारखी देशभर पसरली आणि हजारो लोकांनी अण्णांना ठेवलेल्या तिहार तुरूंगाच्या परिसरात धाव घेतली. त्या प्रतिबंधित क्षेत्रातून त्या गर्दीला हटवणे शक्य नसल्याने हजारो लोकांची धरपकड करून त्यांना कुठल्या तरी स्टेडीयममध्ये कोंडण्यात आले. तरीही तिहारच्या दिशेने येणारा लोंढा थांबत नव्हता. अखेरीस अण्णांना मुक्त करून त्यांना हव्या असलेल्या रामलीला मैदानात उपोषणाला बसण्याची परवानगी नाक घासून सरकारला द्यावी लागली. मात्र इतका तमाशा चालू असताना सरकारचे तमाम मंत्री तोंड लपवून बसले होते. ती गर्दी कशाला लोटलेली होती? ते सगळे अण्णा समर्थक नव्हते, की अण्णांचे कार्यकर्तेही नव्हते. पण सरकार सुडबुद्धीने व अन्यायाने वागते आहे, असे दिसल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन सरकारची मस्ती उतरवण्याचा घेतलेला तो पवित्रा होता. ती सहानुभूती असते. त्यातली तांत्रिकता वा मुद्दे लोकांना कळत नसतात किंवा समजून घेण्याची गरज वाटत नसते. सरकार आपल्याला मिळालेल्या न्यायासाठीच्या अधिकाराचा वापर अन्याय करण्यासाठी अतिरेकाने करीत असल्याचे समजूतीने अण्णांना प्रचंड पाठींबा मिळून गेला. तो सगळा सहानुभूतीचा चमत्कार होता. आणि जितके अण्णांच्या प्रचार व सहकार्‍यांनी काम केले नव्हते, त्यापेक्षा मोठे काम सरकारच्या मुर्खपणाने अण्णांसाठी त्यावेळी केले होते. ज्याच्यावर कायदा सुव्यवस्थेला धोका असा आरोप कॉग्रेसनेते करीत होते, त्याला बिनतक्रार सोडावे लागलेच. पण अखेर त्याचे उपोषण स्थगीत करण्यासाठी सरकारसह संसदेला एकमताने ठराव करण्याची वेळ आलेली होती. ती सहानुभूती सरकारच्या आततायीपणाने अण्णांना देणगीदाखल बहाल केली होती. अण्णांनी एक भूमिका घेतली होती, पण त्यासाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलन उपोषणाला कॉग्रेसच्या शुभेच्छांनी खरे यशस्वी केले होते. मग तोच जुगार मोदींच्या बाबतीत कोणते परिणाम घडवू शकतो? लोकपालच्या आंदोलनाची, अण्णांच्या अटकेची व मोदींच्या अटकेची तुलना होऊ शकते काय? अण्णा एक नि:स्वार्थी समाजसेवक आहेत आणि मोदी हे तर राजकारणी नेता आहेत. मग अण्णांसारखा लाभ मोदींना मिळून लोकमत त्यांच्यामागे जाऊ शकते काय? नक्कीच जाऊ शकते. नुसता राजकीय लाभ नव्हेतर एकूणच राजकारणाची उलथापालथ त्यातून होऊ शकते. म्हणूनच त्या अटकेच्या जुगाराला मी शुभेच्छा म्हणतो. कॉग्रेसने अण्णांना शुभेच्छा दिल्या होत्या, तेव्हा सोनिया गांधी परदेशी होत्या. आज युपीए सरकारचे असे निर्णय पडद्याआडून सोनियाच घेत आहेत. त्यामुळेच सीबीआयने मोदींच्या अटकेची तयारी केलेली असेल, तर त्यातून मोदींच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला सोनिय शुभेच्छाच देत आहेत असे म्हणावे लागेल. त्या शुभेच्छा कशा ठरू शकतात? इतिहासच त्याची साक्ष देतो ना?  (क्रमश:)

गुरुवार, २७ जून, २०१३

पक्षाध्यक्षालाच जोड्याने मारणारी कॉग्रेस संस्कृती



   १९९९ सालात सोनिया गांधी प्रथम अमेठी मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्या. पण आधीच्या १९९८ सालात झालेल्या मध्यावधी निव्डणुकीत त्यांनी प्रथमच कॉग्रेससाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्यात मिळालेला प्रतिसाद बघून त्यांना राजकारणात येण्याचा मोह झाला. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सीताराम केसरी होते. सोनियांनी पक्षात यायचा निर्णय घेतला आणि गांधी खानदानाच्या वारस म्हणुन त्यांना सर्वोच्चपद आपोआपाच मिळायला हवे होते. पण त्यासाठी थांबायला त्या कुठे तयार होत्या. पुढल्या पक्ष अधिवेशनात त्यांची अध्यक्ष पदावर निवड होऊ द्यात; इतकाच केसरी यांचा आग्रह होता. पण तितके थांबायला सोनिया तयार नव्हत्या. मग त्यांच्या आगमनाने प्रेरीत झालेल्या सुसंस्कृत कॉग्रेसजनांनी आपल्याच पक्षाध्यक्षाला पदावरून बाजूला व्हायला दडपण आणले आणि केसरी दाद देईनात; तेव्हा ऐंशी वर्षाहून अधिक वय असलेल्या केसरी यांना कॉग्रेसी सन्मान देऊन बाजूला करण्यात आले होते. म्हणजे त्यांना पक्षाच्या मुख्यालयातून धक्के मारून बाहेर हाकलण्यात आले. त्यांनी वादावादी केली, तेव्हा कॉग्रेसजनांनी केसरींना चपलांनी मारून पळता भूई थोडी केली होती. तो वयोवृद्ध अध्यक्ष आपल्याच कार्यालयातून जीव मुठीत धरून पळत सुटला होता आणि त्याचेच कार्यकर्ते त्याला चपला फ़ेकून मारत होते. अगदी त्याचे चित्रणही प्रक्षेपित झाले होते. इथून कॉग्रेस पक्षाचे ‘समावेशक’ राजकारण सुरू झाले. परवा भाजपामध्ये ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची इच्छा डावलून नरेंद्र मोदी यांना पक्षाचे निवडणूक प्रचारप्रमुख करण्यात आल्यावर अनेक सेक्युलर विद्वानांना, संपादकांना सर्वसमावेशक संस्कृती व सभ्यतेची आठवण झाली होती. पण त्यापैकी कोणालाच सीताराम केसरी मात्र आठवला नाही. अडवाणींची इच्छा व आग्रह नाकारला गेल्यावर मोदी कसे समावेशक नाहीत; त्याचे पाढे वाचले गेले. पण त्यापैकी कोणालाच केसरींची पाद्यपूजा मात्र आठवली नाही. असो, तर तिथून कॉग्रेस पक्षात सोनिया युग सुरू झाले आणि त्यांच्या शब्दाबाहेर जाईल; त्याला पक्षातून पळवून लावण्याची ‘समावेशक’ राजनिती सुरू झाली. पुढे सोनियांच्या विरोधात कॉग्रेसची अध्यक्षीय निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा जीतेंद्रप्रसाद यांनी घेतला तर त्यांना कुठल्याही प्रदेश कॉग्रेस कार्यालयात घुसू देण्यात आलेले नव्हते. काही ठिकाणी त्यांनाही केसरी यांच्याच अनुभवातून जावे लागले. १९९९ सालच्या निवडणूका आल्या, तेव्हा शरद पवार, पुर्णो संगमा व तारिक अन्वर यांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्यांची काय अवस्था झाली? याला एकविसाव्या शतकातले कॉग्रेसी ‘समावेशक’ राजकारण म्हणतात. मोदी त्यात बसत नाहीत, कारण त्यांनी पक्षात वा अन्यत्र कधी कोणाला आपल्या समर्थकांकरवी चपला मारून हाकलण्याचे सेक्युलर सुसंस्कृत कार्य केलेले नाही. अगदी गुजरातमधील त्यांचे गुरू केशूभाई पटेल निवडणूक प्रचारात मोदी विरोधात कठोर शब्दात व्यक्तीगत आरोप करीत होते, तरी मोदींनी त्यांच्याबद्दल एक चकार अपशब्द वापरला नाही, की आपल्या समर्थकांना केशूभाईंच्या विरोधात बोलू दिले नाही. हा किती भीषण असभ्यतेचा पुरावा आहे ना? सोनियांच्या समावेशक राजनितीशी तुलना केली, तरच मोदींचा असंस्कृतपणा लक्षात येऊ शकतो.

   तर अशा सोनियांच्या समावेशक राजकारणाच्या सापळ्यात अडकण्यापुर्वी कॉग्रेसमध्ये खुपच सहिष्णूता होती. इतकी की विरोधी पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांनाही आदराने व सन्मानाने वागवण्याचे दाखले आहेत. नुसते खाजगी समारंभातच नव्हेतर सरकारी कामातही विरोधकांची राष्ट्रीय हितासाठी मदत घेण्याचा प्रयास अनेकदा झालेला आहे. १९६२ सालात चिन युद्धात सेना गुंतली असताना पंतप्रधान नेहरू यांनी राजपथावर संचलनासाठी सेनेच्या तुकड्या नव्हत्या, तर रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांचे संचालन प्रजासत्ताकदिनी योजले होते. त्यांनी संघाला देशाचा शत्रू म्हणून वाळीत टाकायचा पवित्रा घेतला नव्हता. कॉग्रेसची तीच परंपरा १९७१ सालात चालवत इंदिराजींनी बांगला युद्धापुर्वी जगभर सरकारची बाजू मांडायला जयप्रकाश नारायण यांना पाठवले होते. जगभरच्या नेत्यांना बांगला निर्वासितांची समस्या समजावण्याचे काम त्यांनीच सरकारसाठी केले होते. पुढे वीस वर्षापुर्वी म्हणजे सोनिया गांधींच्या चरणी कॉग्रेसजनांनी आपली अक्क्ल गहाण टाकण्यापर्यंत पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीही तीच सहिष्णूता जपलेली होती. म्हणुनच आपल्या सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर बोलायला विरोधी नेत्याला पाठवले होते. वास्तविक राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर परराष्ट्रमंत्री वा सरकारप्रमुख भूमिका मांडत असतात. पण त्यावेळी राव सरकारमधले परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंग अत्यवस्थ होते, कोमात गेले होते आणि तेव्हाच नेमका पाकिस्तानने राष्ट्रसंघात काश्मिरचा विषय आणला होता. मग भारताची बाजू समर्थपणे मांडणार कोण? पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी धाडसी निर्णय घेतला. संसदेत विरोधी नेता असलेले अटलबिहारी वाजपेयी यांना त्यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली व ती मान्य झाली. नरसिंहराव यांनी काश्मीरविषयक भूमिका मांडायला वाजपेयींना पाठवले, त्यांचे सहाय्यक म्हणुन आजचे परराष्ट्रमंत्री सलाअन खुर्शीद गेले होते. तेव्हा खुर्शीद त्या खात्याचे राज्यमंत्री होते. भाजपा हा इतकाच देशाला धोका असलेला पक्ष होता, तर राव यांच्या कॉग्रेस सरकारनेच त्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जगाच्या व्यासपीठावर कशाला पाठवले असते? आता ही आठवण करून दिली, मग लगेच वाजपेयी लोकांमध्ये स्विकारणीय नेता होते, असा फ़सवा युक्तिवाद केला जाईल. तो कितपत खरा आहे?

   त्यानंतर अवघ्या सहा वर्षातच वाजपेयी दुसर्‍यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. फ़रक एकच होता; आता राव कॉग्रेसमधून दूर फ़ेकले गेले होते आणि त्यांनी वारस म्हणून नेमलेले केसरी यांना चपलांनी मारून हाकून लावणार्‍या सोनिया कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झालेल्या होत्या. त्यांनी पक्षाची सुत्रे हाती घेतल्यावर केलेले पहिले कार्य म्हणजे भाजपाची एनडीए आघाडी फ़ोडून वाजपेयी सरकार संपवण्याचा निर्धार. जयललिता यांच्या आततायीपणामुळे सोनिया त्यात यशस्वी झाल्या. केवळ एका मताच्या फ़रकाने तेव्हा वाजपेयी सरकार पडले आणि वर्षभरातच मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. वाजपेयी स्विकारणिय नेता होते, तर त्यांच्या बाबतीत असे पाडापाडीचे गलिच्छ राजकारण कोणी खेळले? तेव्हा आज जे कोणी वाजपेयी यांना स्विकारणिय वा समावेशक राजकारणी असे कौतुक करतात, ते किती खोटारडे आहेत हे लक्षात येईल. सवाल तेव्हा मोदी नव्हते आणि वाजपेयी सुद्धा तितकेच जातीयवादी म्हणून त्यांना विरोध केला जात होता. पाकिस्तानशी लाहोर करार केला म्हणून वाजपेयींची टवाळी चालली होती. त्यावेळी अडवाणी यांच्यापेक्षा वाजपेयी सौम्य असे म्हटले जायचे. आज तेच अडवाणी सौम्य म्हणायचे हा निव्वळ भंपकपणा नाही काय? पण असो. मुद्दा समावेशक राजकारणाचा आहे. सोनियांमु्ळे या देशाच्या राजकारणात द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सुरू झाले व प्रस्थापित झाले आहे. आणि नुसतेच द्वेषाचे नव्हेतर व्यक्तीद्वेषाचे राजकारण रुजवण्यात आले आहे. आधी त्याचे बळी राव, केसरी, जीतेंद्रप्रसाद होते. पुढल्या काळात वाजपेयी, अडवाणी व आता मोदी त्यांचे लक्ष्य आहेत. फ़रक इतकाच, की वाजपेयी वा अडवाणी यांच्या इतका मोदी हा कचखाऊ राजकारणी नाही. तो सोनिया, त्यांचे भाडोत्री प्रचारक व सेक्युलर अपप्रचाराला पुरून उरला आहे. त्याने अपप्रचाराला कृतीतून उत्तर देण्याचा प्रयास चालवला आहे आणि सोनियांच्या भेदभाव करणार्‍या कुटिल राजकारणाला कृतीमधून जनतेसमोर आणायचा सपाटा लावला आहे. उत्तराखंडातील मोदींचे मदतकार्य त्याचाच पुरावा आहे.

   ज्या उत्तराखंडात प्रलय आलेला होता, त्याच राज्याचा मुख्यमंत्री घटनास्थळी पोहोचून पिडितांना दिलासा देण्यात असमर्थ ठरला. तिथे बाहेरच्या राज्याचा नेता असूनही मोदी थेट पोहोचले व त्यांनी लोकांना मदत देण्याचे योजनाबद्ध कार्य केले. तर त्यांची मदत घेऊन अधिक प्रभावी मदतकार्य करता आले असते. कारण आज देशातच नव्हेतर आशिया खंडात सर्वात उत्तम अशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा गुजरात सरकारपाशी कायम सज्ज आहे व असते. म्हणूनच मोदी यांनी इशारा केल्यावर दोन दिवसात ती यंत्रणा उत्तराखंडात येऊन दाखल झाली व तिने कामही सुरू केले. उत्तराखंडाच्या मुखयमंत्र्याला काय करावे आणि कोणाची मदत होईल, याचाही पत्ता नव्हता, तर त्याच्याच सरकारचे दोन बडे अधिकारी मोदींच्या पथकात सहभागी झालेले होते. त्याच उत्तराखंडाच्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या नेमक्या माहिती व अनुभवामुळे गुजरातचे आपत्ती व्यवस्थापन झपाट्याने कार्य करू शकले. आणि तरीही मोदींनी देऊ केलेली मदत सोनिया व त्यांच्या कॉग्रेसने नाकारली. याला समावेशक राजकारण म्हणायचे काय? जनतेच्या जीवाशी खेळुन आपले द्वेषाचे व भेदभावाचे राजकारण सोनिया गांधी खेळणार आणि आमचे तमाम सेक्युलर शहाणे मोदींच्या नावाने शिमगा करणार? ज्यांना गुजरात सरकार व मोदींच्या त्या कार्याचा अनुभव आलेला आहे व ज्यांना एका राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या नागरिकांच्या मदतीला धावून आलेला बघायला मिळालेला आहे, त्यांना सेक्युलर अभ्यासक विद्वान काय सांगतात त्याच्याशी कर्तव्य नसते. त्याला आपल्यालाही असाच मुख्यामंत्री मिळावा आणि शक्य नसेल तर तोच पंतप्रधान म्हणुन यावा, असेच वाटणार आहे आणि असे अनुभव, अशा भावना काय करू शकतात, ते शंभर मदतीचे ट्रक पोहोचवू न शकणार्‍या कॉग्रेस वा सोनियांना कधीच कळू शकणार नाही. मोदींनी सुद्धा मदत कार्याची संधी साधून राजकारणच केले. ते साधूसंत म्हणून उत्तराखंडात गेले नव्हते. मग त्यांनी काय साधले? (क्रमश:)

बुधवार, २६ जून, २०१३

भेदभावाचे राजकारण सोनियांनी सुरू केले



   जेव्हा उत्तराखंडामध्ये जलप्रलय आलेला होता, तेव्हा राजकीय नेते काय करत होते, असा सवाल अगत्याने तमाम पत्रकार व माध्यमे आज विचारत आहेत. पण बेजबाबदार राजकीय नेत्यांची गोष्ट बाजूला ठेवा. माध्यमे तरी काय करत होती? उत्तराखंडात हाहा:कार माजलेला असताना माध्यमातून कसले उद्योग चालू होते? ही सर्वच माध्यमेही राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यात मशगुल नव्हती का? तिथे लाखो पर्यटक व उत्तराखंडातले रहिवासी मृत्यूच्या सापळ्यात अडकल्याचा ओझरत्या बातम्या येत होत्या. पण दोन दिवस चर्चा रंगली होती, ती बिहारमध्ये भाजपा-जदयु आघाडी निकालात निघणार काय याचीच. आणि त्यासाठीचा गंभीर मुद्दा कोणता होता? बिहारचे मुख्यामंत्री वा त्यांच्यासोबतचे तमाम सेक्युलर मुखंड कोणता राग आळवीत होते? मोदी हे सर्वसमावेशक नाहीत आणि अटलविहारी बाजपेयी कसे समावेशक राजकारण करीत होते, त्याचे पाठ सांगितले जात होते. पण जे कोणी असले पाठ सांगत होते, त्यांनी या देशात द्वेषाचे व भेदभावाचे विभक्त राजकारण कुठून सुरू झाले; त्याचा एक तरी पुरावा दिला आहे काय? नितीशकुमार यांनी मोदी विरोधात घेतलेला एकमेव आक्षेप म्हणजे मोदी समावेशक राजकारणी नाहीत, हाच आहे ना? आणि कॉग्रेस तर त्याचाच घोषा नित्यनेमाने लावीत असते. पण म्हणून कॉग्रेस सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष राहिला आहे काय? असेल तर त्याच्या पुरावा काय? बाकीच्यांचे सोडून द्या, ज्यांना युपीएमध्ये सहभागी करून घेतले आहे त्या मित्रपक्षांच्या बाबतीत तरी कॉग्रेस वा सोनिया समावेशक भूमिका घेतात काय? तसे असते तर आज या सरकारविषयी सामान्य जनतेमध्ये इतकी संतापाची भावना निर्माण झालीच नसती आणि कारभाराचा इतका बट्ट्याबोळ नक्कीच उडाला नसता. सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी त्या पक्षात एक द्वेषाचे विष भिनवले आणि त्याचेच परिणाम आज देशाला व जनतेला भोगावे लागत आहेत. तसे नसते तर आज शरद पवार यांना असे वाळीत टाकून सुशीलकुमार यांच्यासारख्या शामळू नेत्याकडे गृहखात्याचा कारभार सोपवलाच गेला नसता.

   शरद पवार यांच्याबद्दल अनेक आक्षेप असू शकतात. पण आज ते युपीए सरकारमध्ये आहेत आणि त्याच सरकारकडून देशाचा कारभार हाकला जाणार आहे. अन्य पर्यायच नसेल, तर शरद पवार हाच त्यांच्यातला सर्वात उत्तम प्रशासक आहे. विशेषत: आपत्ती व्यवस्थापनात त्यांच्या तोडीचा युपीएमध्ये दुसरा कोणीच नेता उपलब्ध नाही. मग त्याला खड्यासारखा कशाला बाजूला ठेवला आहे? कधीतरी त्याने सोनिया परदेशी जन्मलेल्या असा आक्षेप घेतला म्हणूनच ना? याच्या उलट भाजपाप्रणीत वाजपेयी सरकारची स्थिती होती. ज्याच्यावर देशात दुफ़ळी माजवण्याचा वा फ़ुट पाडण्याचे आरोप करून सोनियासह कॉग्रेस सत्तेवर आली, त्याच वाजपेयी सरकारने जनहितासाठी नेहमीच पक्षाच्या पलिकडे जाऊन गुणांना प्राधान्य दिलेले होते. म्हणूनच २००१ सालात गुजरातमध्य भीषण भूकंप झाला; तेव्हा शरद पवार यांची मदत घ्यायला वाजपेयी यांना लाज वाटलेली नव्हती, की पवारांचा पक्ष त्यांना आडवा आला नव्हता. किल्लारी व लातूरच्या भूकंपातील कामाचा अनुभव पाठीशी असलेल्या शरद पवार यांना वाजपेयी यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या समितीचे प्रमुख म्हणुन नेमले होते. पवारांच्या अनुभवाचा लाभ गुजरातला मिळावा म्हणून भाजपाने राजकारण केले नाही, की तिथल्या पिडीतांना राजकारणासाठी वंचित ठेवले नाही. तेव्हा गुजरातमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाची योग्य सोय नव्हती, की सज्जता नव्हती. मग वाजपेयींनी पवारांचा अनुभव गुजरातच्या मदतीला दिलाच. पण आपत्ती व्यवस्थापनाची एक वेगळी यंत्रणा उभी करण्याची समिती नेमली त्याचे नेतृत्व पवारांकडे सोपवले होते. आज तेच पवार युपीए सरकारचे मंत्री आहेत. मग त्याच सरकारला त्यांची मदत घ्यायची इच्छा कशाला झालेली नाही? उत्तराखंडातील घटना घडून आठवडा झाल्यावर गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे कबुल करतात, तेव्हा त्यांना आपल्या मंत्रालयाच्या कामाची व्याप्ती तरी कळते काय; असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण गृहमंत्री हा देशातील अंतर्गत कारभाराचा म्होरक्या असतो. असे प्रसंग ओढवतात, तेव्हा विविध संस्था, यंत्रणा व विभाग, खात्यांमध्ये सुसुत्रता निर्माण करून त्यांच्यावर जबाबदार्‍या सोपवण्याचे प्रमुख काम गृहखात्याचेच असते. म्हणजेच अशा कामामध्ये आवश्यक असलेली सुसुत्रता आणायचे व प्रस्थापित करण्याचेच गृहखात्याचे काम असते. आणि इथे सोनियांचा लाडका गृहमंत्री काय सांगतो? तर सुसुत्रतेचा अभाव होता. याचा अर्थच शिंदे यांनी देशात सध्या गृहखाते व त्याच्या मंत्र्याकडे अकलेचा अभाव असल्याचे सांगून टाकले ना?

   गेल्या वर्षभरात गृहमंत्री झाल्यापासून शिंदे यांनी दाखवलेली एकमेव गुणवत्ता म्हणजे आपला नाकर्तेपणा आहे. उत्तराखंडाच्या निमित्ताने त्यांनी त्यावर कळसच चढवला. सुसुत्रतेचा अभाव असल्याचे सुसुत्रतेची जबाबदारी असलेलाच सांगतो. यापेक्षा युपीए सरकारच्या नालायकीचा दुसरा कुठला पुरावा पाहिजे? पण मुद्दा तो सुद्धा नाही. मुद्दा आपत्ती निवारणाचा होता आणि त्यात वाजपेयी विरोधी पक्षातल्या नेत्याला सोबत घेऊ शकतात, तर युपीए सरकार आपल्याच एका मंत्र्याला सोबत घेत नाही, याचा अर्थ काय होतो? त्याला समवेशक राजकारण म्हणायचे की भेदभावाचे राजकारण म्हणायचे? सोनिया गांधी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यापासून त्यांनी आपल्या विश्वासातील काही नेत्यांना पुढे करून हे द्वेषाचे, भेदभावाचे धोरण कॉग्रेसच्या गळी उतरवले आहे. आणि तेच लोक नरेंद्र मोदींवर भेदभावाचे आरोप करीत असतात, हा किती मोठा विकृत विनोद आहे ना? आज किती लोकांना वाजपेयींनी पवारांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मध्यवर्ती समितीचे चेअरमन म्हणून नेमल्याची आठवण आहे?

   आपण बाजारात जातो आणि एखादी वस्तू खरेदी करायला शोधत असतो, तेव्हा विविध कंपन्यांनी उत्पादन केलेल्या वस्तू आपल्याला दुकानदार दाखवत असतो, आपल्याला पसंत पडणार्‍या प्रत्येक उत्पादनात काहीतरी त्रुटी असते. पण अखेर त्यातल्या त्यात उत्तम असेल, ती वस्तू घेऊन आपण खरेदी उरकतो. तेव्हा आपल्याला हवी असलेली परिपुर्ण वस्तू मिळतेच असे नाही. त्यामुळे उपलब्ध आहेत त्यातून आपण निवड करतो. पवार तसाच पर्याय युपीएपाशी होता आणि वाजपेयींनी बारा वर्षापुर्वी त्याची निवड केली होती. मग आज सोनियांना व मनमोहन सिंगांना कसली अडचण आहे? तर हे सर्व द्वेषाचे राजकारण आहे. पवारांना अनुभवाने व गुणवत्तेने दुय्यम असलेले सुशीलकुमार शिंदे यांना मुद्दाम पवारांपेक्षा अधिक अधिकार पदावर बसवायचे; असे हे द्वेषाचे राजकारण आहे. आधीच्या सरकारमध्ये असेच तोंडपुजे शिवराज पाटिल यांना गृहमंत्री बनवण्यात आलेले होते. शेवटी मुंबई हल्ल्यानंतर तातडीच्या बैठकीत शिवराज यांना पंतप्रधानांनी चर्चेतूनही वगळले आणि राजिनामा देण्याची पाळी आणली होती. सोनिया व गांधी घराण्याशी निष्ठा यापलिकडे त्यांची गुणवत्ता शून्य होती. सुशीलकुमार शिंदे यांची कहाणी वेगळी नाही. पण असे दोन गृहमंत्री पवारांच्या नाकावर टिच्चून आणले गेले. त्यामागे निव्वळ द्वेषाचेच राजकारण होते. दुर्दैव इतकेच, की सोनियांच्या अशा द्वेषाच्या राजकारणाचे चटके संपुर्ण देशाला विविध दुर्घटनांमधून सोसावे लागत आहेत. उत्तराखंड प्रलयानंतरचा अनुभव ताजा आहे इतकेच. आणि हे कॉग्रेसचे धोरण कधीच नव्हते. सोनिया गांधी सर्वेसर्वा होण्यापर्यंत कॉग्रेसही समावेशक पक्ष होता. त्यानेही अनेकदा विरोधकांना आपत्तीच्या प्रसंगात समावून घेत लोकांना दिलासा  देण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. राष्ट्रहित व  देशहितासाठी राजकारण बाजूला ठेवण्याच्या कॉग्रेस नितीला सोनिया अध्यक्ष झाल्यापासून कॉग्रेसने तिलांजली दिली आहे. म्हणूनच मोदी यांनी उत्तराखंडात मदतीचा हात पुढे केला असताना त्याला नकार देण्यात धन्यता मानली गेली आणि दुर्दैव असे, की सेक्युलर दिवट्यांनी त्यातही धन्यता मानली. त्यालाही माझी हरकत नाही. पण शरद पवारांचे काय, हा प्रश्न म्हणूनच विचारावा लागला. सोनिया येण्यापुर्वी कॉग्रेस किती समावेशक व राष्ट्रवादी होती, त्याचे जळजळीत उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. कॉग्रेसचे नेतृत्व सोनियांकडे गेल्याने व नंतर कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालीच युपीए स्थापन करणार्‍यांनी देशातील समावेशक राजकारणाचा किती बोजवारा उडवला, त्याचा सज्जड पुरावा आधीचे कॉग्रेस पंतप्रधान नरसिंहराव यांनीच दिलेला आहे. त्याचा तपशील पुढल्या लेखात तपासू.

   गेली काही वर्षे भाजपा व मोदी यांच्यावर समाजात फ़ु्ट पाडणारे, भेदभाव करणारे व समावेशक राजकारण न करणारे; असा आरोप करणारेच कसे समावेशक भूमिका गमावून बसलेत; त्याचा मोठा साक्षिदार खुद्द कॉग्रेसचा पंतप्रधान नरसिंहरावच आहेत. कारण त्यांनी कधी हा भेदभाव केला नाही आणि त्यांनीच समावेशक राजकारणाचा अप्रतिम दाखला निर्माण करून ठेवला आहे. उत्तराखंड सोडून मोदी परत आल्यानंतरही गुजरातची आपत्ती व्यवस्थापन टिम तिथे कार्यरत आहे, यातून त्यांच्या समावेशक राजकारणाची साक्ष मिळते. पण समावेशकतेचा पुरावा कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींकडे कोणी मागायचा? (क्रमश:)

मंगळवार, २५ जून, २०१३

कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणजे तरी काय?



   आधीच्या लेखात मी मोदींच्या ऐवजी केंद्रातले युपीए सरकार आजच्या परिस्थितीत उत्तराखंडाची आपत्ती झेलण्यासाठी शरद पवार यांची मदत तरी का घेत नाही; असा सवाल केल्याने अनेकजण अस्वस्थ होऊन गेले. त्यांचे मोदीप्रेम मला समजू शकते. आजच्या स्थितीत मोदी यांच्याकडे आपत्ती निवारणाचे चांगले कौशल्य उपलब्ध आहे, हे मी नाकारलेले नाही. ते नाकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्यांना ते नाकारण्यात शहाणपणा वाटतो, त्यांनी त्यात जरूर धन्यता मानावी. पण म्हणून मोदी सोडून बाकीच्या कोणालाच त्यातले काही कळत नाही, असेही मी मानत नाही. जेव्हा आपल्यापाशी संकटकाळात उत्तम पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा जे उपलब्ध पर्याय आहेत, त्यातून निवड करणे, हा मानवी स्वभाव असतो. कारण पर्याय कुठला यापेक्षाही होणारे नुकसान व हानी कशी कमी करता येईल; याला प्राधान्य द्यावे लागत असते. म्हणून युपीएच्या सेक्युलर सरकारला मोदींची अलर्जी असेल, तर त्यांच्यापाशी कुठला अन्य चांगला पर्याय उपलब्ध आहे, त्याकडे लक्ष वेधणे मला अगत्याचे वाटते. मग ते नाव शरद पवार यांचे असेल, तर तेच सांगायची मला लाज वाटत नाही किंवा त्याबद्दल माझ्या मनात कुठला किंतू नाही. केवळ शरद पवार सेक्युलर गोतावळ्यातले आहेत किंवा युपीएमधले भाजपा शिवसेनेचे विरोधक आहेत; म्हणून त्यांच्यातल्या गुणांना नाकारणे मला जम्णार नाही. तसे केले तर मग माझ्यात आणि बाकीच्या तमाम सेक्युलर विचारवंत लेखकात फ़रक तो काय राहिला? माझ्या दृष्टीने प्रश्न व समस्या सुटण्याला प्राधान्य असते. त्या समस्येला विचार वा रंग असू शकत नाहीत. त्या संकटात सापडलेल्यांना जसा धर्म, जात नसते तसाच त्यांना मदत द्यायला गेलेल्यांच्या धर्म, जात वा राजकीय विचारांना महत्व नसते. तो मुर्खपणा सेक्युलर म्हणून मिरवणारे करीत असतील, तर त्यांच्याच पद्धतीने आपणही प्रतिस्पर्धी वा दुसर्‍या बाजूचे गुण नाकारणे; मला तरी शहाणपणा वाटत नाही. म्हणूनच युपीएला मोदी नको असतील तरी त्यांच्याकडे दुसरा चांगला पर्याय पवार यांच्या रुपाने उपलब्ध आहे, हे दाखवणे अगत्याचे होते. त्याहीपेक्षा सोनिया गांधी व त्यांच्या नेतृत्वाखालची युपीए; किती द्वेषमूलक व्यक्तीद्वेषी राजकारण खेळत जनतेच्या जीवाशी खेळते आहे, त्यावर प्रकाश टाकणे मला अधिक अगत्याचे वाटते. त्यांच्या हाती सत्ता, अधिकार व सर्व साधने असतानाही केवळ राजकीय हेतूने लोकांच्या जीवाशी कसा दळभद्री खेळ चालू आहे, ते दाखवणे अगत्याचेच आहे.

   मोदी यांनी आजच्या युपीए सरकार समोर जे राजकीय आव्हान उभे केले आहे, त्याने कॉग्रेस भांबावून गेली आहे. पण म्हणून त्या राजकारणात उत्तराखंडात फ़सलेल्यांचे जीव नगण्य नसतात. जर त्यांना वाचवण्याचे व मदत पाठवण्याचे काम प्रामुख्याने कॉग्रेसच्याच नेतृत्वाकडून व युपीए सरकारकडून करून घ्यावे लागणार असेल; तर त्यांना त्यासाठी चांगला पर्याय उपलब्ध आहे, हे दाखवायचा नाही का? ते न करणे ह्याला मी त्यांच्या त्याच दळभद्री राजकारणा इतका करंटेपणा मानतो. तोच तर मला दाखवून द्यायचा होता. ठीक आहे, मोदींना श्रेय मिळण्याच्या राजकीय भयाने त्यांना टाळायचे असेल, तर जरूर टाळा; पण त्यासाठी फ़सलेल्या पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ नको, हेच माझे मत होते आणि आहे. सहाजिकच मोदींना टाळून दुसरा चांगला पर्याय सरकारपाशी शरद पवार यांच्या रूपाने उपलब्ध आहे. पवार यांच्या शेकडो चुका असतील वा त्यांच्यात अनेक दुर्गुण असतील. पण म्हणून त्यांच्यामध्ये कुठलाच गुण नाही, हे मला मान्य नाही. इतकी वर्षे सत्तेच्या राजकारणात टिकलेल्या या माणसाकडे दांड्गा अनुभव आहे. प्रशासनाची चांगली जाण आहे आणि किल्लारीच्या भूकंपापासून मुंबई महानगरात झालेल्या बॉम्बस्फ़ोट मालिकेपर्यंत अनेक पेचप्रसंगात त्यांनी समर्थपणे परिस्थिती हाताळल्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. आपल्या अपेक्षा असतील तितके उत्तम काम पवारांकडून झालेही नसेल. पण आज सुशीलकुमार शिंदे, शिवराज पाटिल वा चिदंबरम व खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग अशांनी जो कारभाराचा बट्ट्य़ाबोळ करून ठेवला आहे; त्यांच्या तुलनेत शरद पवार हा खरेच उजवा पर्याय आहे. उत्तराखंडच नव्हेतर अण्णांचे आंदोलन, रामदेव बाबांचे उपोषण, सामुहिक बलात्काराची घटना अशा प्रसंगी सरकारची जी नालायकी व नाकर्तेपणा सिद्ध झाला, त्यापेक्षा ती स्थिती पवारांनी नक्कीच उत्तम रितीने हाताळली असती, हे निदान मी तरी नाकारू शकत नाही. आणि म्हणूनच युपीएमध्ये उपलब्ध असलेला चांगला पर्यायही सोनियांना वापरायचा नाही, त्यातही लोकांच्या जीवाशी खेळायचे दळभद्री राजकारण चालू आहे, तेच मला दाखवायचे होते.

   आणि अशा बिकट प्रसंगी कुठलाही पक्ष वा त्याची धोरणे महत्वाची नसतात, नेताही दुय्यम असतो. त्यापेक्षा ज्यांचे जीव गुंतलेले असतात, त्यांच्यापर्यंत सहाय्य पोहोचण्याला महत्व असते. अपघात झाल्यावर तातडीने रुग्णाला, जखमींना जवळच्या मिळेल त्या इस्पितळात घेऊन जातात. तिथे किमान त्याला जगवण्याला प्राधान्य असते. तशीच उत्तराखंडातील परिस्थिती होती. त्या घटनेला सात दिवस उलटून गेल्यावर देशाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे पत्रकार परिषदेत कबुली देतात, की मदतकार्यात सुसुत्रता नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. त्याच वेळी ते मोदींना हवाई पहाणी करता येईल, पण खाली उतरण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असेही सांगतात. म्हणजेच ज्याच्यावर या संपुर्ण संकटनिवारण कार्याची मदार आहे; तोच सुसुत्रता नसल्याचे कबूल करतो म्हणजेच त्याला स्वत:ची जबाबदारीच कळलेली नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. शरद पवार यांच्याकडून कितीही संकटात असताना असे शब्द जनतेला ऐकावे लागलेले नाहीत. भले कामात त्रुटी असतील. पण त्यांनी अशा बिकट प्रसंगांना हातळताना आपण हतबल असल्याचे कधी दिसू दिले नाही. त्याला इतक्यासाठीच महत्व असते, की जे फ़सलेले लोक असतात, त्यांना काही होते आहे, असा दिलासा त्यातून मिळत असतो. तो दिलासा भले फ़सवा असेल, पण बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तशी किमया तो दिलासा करत असतो, त्यांची हिंमत वाढवत असतो. ती हिंमत वाढवण्यातून त्यांना मदतकार्य करणार्‍यांशी सुसुत्र करणे हे राज्यकर्त्याचे प्रमुख काम असते. आजवरच्या अशा प्रसंगात पवार यांनी ती भूमिका लिलया पार पाडलेली आहे. टिकेचे आसुड झेलत त्यांनी खंबीरपणे असे प्रसंग हाताळलेले आहेत, पण मदतकार्य कितीही तोकडे व लंगडे पडत असताना हतबलता व्यक्त केलेली नाही. आणि तेवढ्याच गुणाची एका राज्यकर्त्या नेत्याकडून अशा प्रसंगी अपेक्षा असते. मोदी यांनी घटनास्थळी जाऊन तेच केले, हे सुद्धा विसरता कामा नये. तीच अपेक्षा केंद्रीय गृहमंत्री आणि सोनिया वा सत्ताधार्‍यांकडून असते. मदतीसाठी आशाळभूतपणे प्रतिक्षा करणारे व त्यांच्या मदतीला संकटात धावून जाणारे; अशा दोघांसाठी असा राज्यकर्ता गरजेचा असतो. आपल्यात तो येऊन पोहोचला, हे बघून त्यांची हिंमत वाढत असते, त्यांना प्रेरणा व चालना मिळत असते. तिथे शिंदे, सोनिया व पंतप्रधान तोकडे पडले. तेच काम मोदींनी पार पाडले आणि अशी जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर असती, तर मोदींच्या आधी पवार घटनास्थळी पोहोचले असते, याची मला खात्री आहे. आणि म्हणूनच आजच्या युपीएमध्ये पवार यांच्याकडे लगेच ती जबाबदारी सोपवण्यासही सत्ताधार्‍यांनी टाळले; ह्याला मी दळभद्री राजकारण म्हणतो. तिथेही युपीए नव्हेतर कॉग्रेसला श्रेय मिळवण्यासाठी उपलब्ध असलेला चांगला अर्याय सोनिया वा पंतपधानांनी टाळला, हे विसरता कामा नये.

   जेव्हा देशासमोर भीषण परिस्थिती आलेली असले, बिकट प्रसंग असतो, तेव्हा पक्षिय राजकारण बाजूला ठेवून पुढे यायला हवे आणि त्यात राजकीय हेतू शोधण्याचा करंटेपणा होता कामा नये. त्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा करताना पिडीतांच्या जीवाशी खेळ होता कामा नये. तसे करणारी कॉग्रेस गुन्हेगार असेल, तर त्यासाठीच मोदींचे गोडवे गाण्याचा प्रयास किंवा मोदींच्या अडवणूकीचे राजकारण करण्याचा प्रयास; सारखाच निंदनीय आहे. श्रेय मोदींना मिळायची गरज नसून लोकांना मदत मिळण्याचे अगत्य असले पाहिजे. सेक्युलर दिवटे व कॉग्रेसजन त्याचे श्रेय सोनिया वा राहुलना मिळावे म्हणून धडपडणारे गुन्हेगार असतील आणि श्रेयासाठी मोदींचे समर्थक म्हणवणारे भांडणार असतील; तर दोघांमध्ये फ़रक काय राहिला? असल्या राजकारणापासून भारतीय समाजाला मुक्ती मिळावी म्हणून जर सामान्य लोक मोदींकडे आशेने बघत असतील; तर मग इथेही मोदींच्या श्रेयासाठी हमरीतुमरी करणार्‍यांचे वेगळेपण अन्य सेक्युलर कॉग्रेसवाल्यांपेक्षा काय उरले? मी तशा अर्थाने मोदी समर्थक नसून मी बदलाचा समर्थक आहे. माझ्यासाठी मोदी हे नव्या बदलाचे प्रतिक आहे. त्यात मोदी कमी पडणार असतील, तर मोदी केवळ कॉग्रेसला पर्याय म्हणून पंतप्रधान होण्याची अजिबात गरज नाही. मोदी समर्थक, पाठीराखे सोनिया, राहुल समर्थक लोकांप्रमाणेच युक्तीवाद व भूमिका घेणार असतील; तर एक संकट जाऊन दुसरे येऊ घातले असाच त्याचा अर्थ होईल. मोदी जेव्हा कॉग्रेसमुक्त भारत म्हणतात, तेव्हा सत्तेच्या दळभद्री स्वार्थी आपमतलबी राजकारणापासून भारतीय समाजाची मुक्ती; असा त्याचा अर्थ मी घेतो, ज्यांना तो मान्य नसेल त्यांची गोष्ट वेगळी. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत युपीए, सोनिया व मनमोहन यांना मोदींची अलर्जी असेल, तर त्यांनी शरद पवार हा उपलब्ध पर्याय का स्विकारला नाही, असा माझा सवाल आहे. कारण आजच्या सत्तारुढ युपीए सरकारमध्ये निदान सामान्य जनतेला थोडाफ़ार दिलासा देऊ शकेल; असा चांगला प्रशासक तोच एकमेव आहे. त्याच गोष्टीकडे लक्ष वेधण्याचा माझा हेतू होता व आहे. (क्रमश:)

सोमवार, २४ जून, २०१३

मोदी बाजूला ठेवा, शरद पवारांचे काय?



गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान होण्याच्या भयगंडाने अनेकांना पछाडलेले आहे. आणि त्याचे दिले जाणारे प्रमुख कारण म्हणजे हा माणूस भारतीयांमध्ये फ़ुट पाडणारा आहे. त्याचा पक्ष भाजपाही समाजात फ़ूट पाडणारावा भेदभाव करणारा आहे. अशीच भिती समाजाच्या विविध घटकांमध्ये निर्माण करून ज्यांनी नऊ वर्षापुर्वी सत्ता मिळवली, ते समाज जोडतात काय? कॉग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोठ्या आवेशात नेहमी हेच सांगत असतात. ते (भाजपा) समाज तोडतात आणि आम्ही कॉग्रेसवाले समाज जोडतो. या्त किती तथ्य आहे? तसे असते तार महापूर व नैसर्गिक संकटानंतर उत्तराखंडात जे अरिष्ट आले होते, त्याचे कॉग्रेस सरकार व पक्षाने असे गलिच्छ राजकारण केले नसते. माणसे मेली तरी चालतील. पण राजकीय श्रेय आपल्याला मिळाले पाहिजे. मदतीचे श्रेय आपल्याला मिळावे म्हणूनच मोदी यांची उत्तराखंडातील पुरग्रस्त भागात जाण्यापासून अडवणूक करण्यात आली होती ना? पण कॉग्रेससह सेक्युलर पत्रकार व माध्यमांनाही नरेंद्र मोदी तिथे जाऊन काय करू बघतोय, त्याचा जाण्याचा इतका हट्ट कशाला; हे तपासण्याची गरज वाटली नाही? नुसता हा माणुस उत्तराखंडात पोहोचताच तो तिथे पिकनिकला आलाय; अशी टिका सुरू झाली. पण तशीच टिका खरोखरच तिथे हवाई पिकनिक करून आलेल्या सोनिया व मनमोहन सिंग यांच्यावर लगेच कोणी केलेली नव्हती. परंतू मोदी तिकडे नुसते जाणार म्हणताच, टिकेची झोड उठली होती. मात्र मोदी आता अशा टिकेला व खोटेपणाला सरावले आहेत आणि तशीच सामान्य जनताही सरावली आहे. म्हणूनच मोदींवरील सेक्युलर टिकेची कोणी गंभीर दखल घेतली नाही. मग मोदी हवाई पहाणी करून आले आणि त्यांनी केलेल्या कामाचा तपशील बाहेर आल्यावर कॉग्रेससहीत सेक्युलर माध्यमांचे थोबाड फ़ुटले. कारण प्रथमच एक अन्य राज्याचा मुख्यामंत्री उत्तराखंडात आपले अधिकारी व पथके घेऊन फ़िरला होता आणि त्याने त्याच्या राज्यातील पिडीतांना सुखरूप माघारी नेण्याची सज्जता जातिनिशी केलेली होती. मग त्यात किती तथ्य आहे, त्यावर शंका घेतली जाऊ लागली. अखेरीस ज्यांना मदत द्यायची त्यांनी थेट उत्तराखंडात जाऊ नये; तर तिथल्या राज्य सरकारच्या मार्फ़तच मदत दिली पाहिजे, असा फ़तवा काढण्यात आला. हा सगळा मोदी फ़ोबिया नाही तर दुसरे काय आहे? मोदींनी आपल्या राज्यातून तिथे गेलेल्या पर्यटक यात्रेकरूंसाठी केलेल्या धावपळीने कॉग्रेसचे दिल्लीतील सरकार व राज्यातले सरकार यांचा नाकर्तेपणा उघड झाल्याची ही सगळी मळमळ आहे. तोपर्यंत सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री मदत म्हणून करोडो रुपये पाठवून आपल्या यात्रेकरूंना सुखरूप पाठवण्याच्या विनंत्या केंद्राला करीत होते. पण स्वत: उत्तराखंडात पोहोचण्याचे धाडस करणारा व मदत कार्यात स्वत: पुढाकार घेणारा मुख्यमंत्री एकटा मोदीच होता. सगळी पोटदुखी त्यासाठीच आहे.

   मोदी घट्नास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी आपल्या कुशल अधिकार्‍यांच्या मदतीने सुसुत्रिकरण करून हजारो नागरिकांना मदत मिळवून दिली, ते सत्य पचवणे सेक्युलरांना अवघडच जाणार. पण विषय मोदी पुरताच आहे काय? योगायोग असा, की आज जगात सर्वोत्तम आपत्ती व्यवस्थापन गुजरात सरकारकडे आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही. कारण तसे प्रमाणपत्र युनो म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघानेच दिलेले आहे. बारा वर्षापुर्वीच्या सौराष्ट्रातील भूकंपानंतर ज्या वेगाने तिथले पुनर्वसन व मदतकार्य पार पाडले गेले; त्यासाठी राष्ट्रसंघाने दिलेले ते प्रमाणपत्र आहे. त्यानंतर तिथेच न थांबता मोदी व गुजरात सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनाची सुसज्ज यंत्रणा निर्माण केलेली आहे. त्यामुळेच नंतरच्या काळात सुरतमध्ये महापूर आल्यावरही वेगाने मदत कार्य पार पाडले गेले होते. ती यंत्रणा व पथके घेऊनच मोदी उत्तराखंडात पोहोचले होते. पण कॉग्रेस व सेक्युलर मंडळी यांच्यासाठी संकटात सापडलेल्यांचे प्राण महत्वाचे नसतात, माणसे मेलेली चालतील; पण कॉग्रेसच्या सेक्युलर राजकारणात पक्षालाच महत्व मिळाले पाहिजे. ते मिळणार नसेल तर संकटग्रस्त जनतेला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यापर्यंत सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांची तयारी आहे. आणि असे मी मोदींच्या अड्वणूकीसाठी म्हणतो; असेही समजायचे कारण नाही. मोदींची गोष्टच सोडुन द्या. कॉग्रेस, युपीए सरकार व सोनिया गांधी यांना खरेच उत्तराखंडातील पर्यटक व फ़सलेल्या यात्रेकरूंना वाचवायचे असते; तर त्यांना मोदींच्या तोंडकडेही बघायची गरज नव्हती. मोदींच्या इतकाच आपत्ती व्यवस्थापनातला जाणकार मानला जाणारा एक अत्यंत अनुभवी मंत्री आजही युपीएच्या सत्तेत सहभागी आहे. लगेच या महापूराचे नियोजन व सुसुत्रिकरण त्याच्याहीकडे सोपवता आले असते. पण मग त्याला महत्ता मिळाली असती, त्याच्या गुणवत्तेचे प्रदर्शन झाले असते. आणि एकूणच मदत कार्याचे श्रेय त्याच्या खात्यात जाऊन, त्याच्याच पक्षाला लोकांचे आशीर्वाद मिळाले असते ना? त्यासाठीच त्याला खड्यासारखा बाजूला ठेवलेला आहे. तो तर सेक्युलर आहे ना? मग त्याला दूर कशाला ठेवलेले आहे?

   कोण आहे आजच्या युपीए सरकारमधला जाणकार व कुशल आपत्ती व्यवस्थापक मंत्री? ज्या सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर ओढवलेल्या आपतीने देशात आपत्ती व्यवस्थापन उभारण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा त्याची जबाबदारी त्याच माणसावर सोपवण्यात आलेली होती आणि असा माणूस आज युपीएमध्ये मंत्रीपदी आहे. ज्या भूकंपाचे उत्तम पुनर्वसन झाले म्हणून मोदींची पाठ जगभर थोपटली गेली, त्या पुनर्वसनाचा आरंभ ज्याने केला, तोच हा माणूस आहे आणि आज तो युपीएचा मंत्री आहे? धक्का बसला ना? जेव्हा गुजरातमध्ये भूकंप झाला, तेव्हा देशात एनडीएचे सरकार होते आणि अटलविहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान होते. पण त्यांनी पक्षाच्या भूमिका बाजूला ठेवून, राजकीय हेवेदावे व राजकारण गुंडाळून सौराष्ट्रच्या आपत्तीतून पिडीतांना सुखरूप बाहेर काढायचे जे राष्ट्रीय प्रयास आरंभले, त्याची जबाबदारी विरोधी नेता असलेल्या व्यक्तीवर सोपवली होती. त्याचे नाव शरद पवार असे आहे. सात वर्षापुर्वी लातूर किल्लारी येथे भीषण भूकंप झाला, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना पवार यांनी केलेल्या वेगवान व सुसूत्र कार्यामुळे त्या क्षेत्रात त्यांची गुणवत्ता सिद्ध झाली होती. म्हणूनच सौराष्ट्रच्या भूकंपानंतर तशी राष्ट्रीय व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय होताच, त्याचे नेतृत्व वाजपेयी यांनी शरद पवार यांच्यावर सोपवले होते. त्यांना पवाराचा पक्ष व राजकीय भूमिका आडव्या आल्या नव्हत्या. राजकारणापेक्षा आपत्तीतून लोकांना सोडवण्याला प्राधान्य देताना वाजपेयींनी विरोधकांनाही त्यात सामावून घेतले होते. आज तेच पवार युपीएमध्ये कृषिमंत्री आहेत. पण त्यांच्या नावाचा विचार तरी मनओहन सिंग यांनी उत्तराखंडासाठी केला काय? पवारांवर उत्तराखंड आपत्तीचे निवारणाची जबाबदारी सोपवण्याचा विचार तरी सोनियांच्या मनाला शिवला काय? की मरणार्‍या पिडीतांना वाचवण्यापेक्षा त्यांना पक्षाला श्रेय मिळण्याची चिंता होती? मोदी बाजूला ठेवा, युपीएमध्येच शरद पवार यांच्या इतका आपत्ती व्यवस्थापनातला दुसरा जाणकार नाही. पण त्याचाही वापर राजकारणास्तव केला गेलेला नाही. कारण त्यात पवारांनी यशस्वी होऊन दाखवले; तर श्रेय त्यांच्या खात्यात जाईल ना? याला दळभद्रीपणा भेदभाव नाही तर काय म्हणायचे? असा भेदभाव वा राजकीय फ़ुटपाडेपणा वाजपेयी यांनी केला नव्हता, त्यांच्या भाजपाप्रणीत सरकारने केलेला नव्हता. तरी त्यांना भेदभाव करणारे म्हणायचे? आणि ज्यांनी आपल्या कृतीतून लोकांच्या जीवाशी खेळ करीत फ़ुटपाडे व भेदभावाचे जीवघेणे राजकारण चालविलेले आहे, त्यांना समावेशक राजकारणी म्हणायचे?

   सवाल मोदी वा शरद पवार असा नाही, सवाल आहे तो समावेशक विरुद्ध भेदभावाच्या जीवघेण्या राजकारणाचा आहे. जनतेच्या जीवाशी खेळ चालू असताना मोदी तिथे मदतीला पोहोचले तर राजकारण बाजूला ठेवून उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याने त्यांची मदत घ्यायला हवी होती. त्यांनी आणलेल्या पथकांचे व अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन व सहाय्य घेण्यात कुठली अडचण होती? कोण राजकारण खेळत होते? सोनिया व राजनाथ यांना विमानाने पिकनिक करायची मोकळीक देणार्‍या गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी मोदींना जाऊ देणार नाही; अशी भाषा वापरण्याचे काय कारण होते? तिथे जाऊन काय करणार हे विचारून शक्य असलेली मदत व सल्ला मोदींकडून घेता आला असता. मोदींनी किती लोकांची मदत केली, ते गुजराती वा अन्य प्रांतातले होते का, यापेक्षा आपली वैधानिक कुठली जबाबदारी नसताना तो दुसर्‍या राज्याचा मुख्यमंत्री तिथे येऊन धडकला, हे महत्वाचे आहे. त्याने पन्नासच माणसे सुखरूप परत नेली असतील. पण तेवढा बोजा त्याने उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरून कमी केला, हे तर सत्य आहे ना? त्यावरून काहूर व गदारोळ करणार्‍यांपैकी कोणी कितीसा बोजा कमी केला? दळभद्री राजकारण त्याला म्हणतात, ज्यांनी काहीच न करता केवळ मोदींवर गरळ ओकण्याचा आपला दिवाळखोर कार्यक्रम चालू ठेवला. मग त्यात कॉग्रेस पक्षाच्या नेते मंत्र्यांपासून सेक्युलर पोपटपंची करणार्‍या पत्रकारांपर्यंत सगळेच आले. कारण त्यापैकी कोणी एक काडीची मदत कोणाला केलेली नाही, की उत्तराखंड सरकारच्या डोक्यावरचा किंचितही बोजा कमी केलेला नाही. शरद पवार यांच्यासारखा या विषयातला जाणता सरकारमध्ये उपलब्ध असतानाही या कामी त्यांचा विचारही ज्यांनी केला नाही, ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी काय कमी गुन्हेगार आहेत? (क्रमश:)

रविवार, १६ जून, २०१३

नितीश गेल्याने भाजपावा्ले का खुश आहेत? (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१५)



   काल रविवारी अखेर भाजपा जदयु यांच्यात विभक्ती झाली, त्यामुळे एनडीए अधिकच दुबळी होऊन गेली, असा एकूण राजकीय निष्कर्ष काढणार्‍यांची मला तरी दया येते. कारण असा निष्कर्ष काढण्यासाठी तुम्हाला अभ्यासक वा राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही. कोणीही सामान्य वाचक वा नागरिकही घडलेल्या घटनेचा तसाच अर्थ लावत असतो. पण अभ्यासकाला वा जाणकाराला राजकीय घडामोडींच्या सदर्भात त्याचा विचार करून उत्तर शोधणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ नितीश वा जदयु एनडीएमधून गेल्यामुळे घटणार्‍या मतांचा इथे प्रत्येकजण हिशोब नेमका करतो आहे. पण त्यांच्याच जाण्यामुळे वा त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे किती वा कुठली मते भाजपाकडे मोदींच्या नावाने येऊ शकतात; याचा विचार त्याबद्दल चर्चा करणार्‍यांना सुचतही नाही, याचेच मला नवल वाटते. कुठल्याही पक्षाचा सर्वच मतदार त्यांच्याशी बांधील नसतो. विविध कारणाने त्या त्या वेळी त्या त्या पक्षाला मतदान करणाराही एक मोठा घटक असतो. त्यामुळेच परिस्थिती बदलते, तसाच त्याचा कौल वा निवडही बदलत असते. नितीश यांनी लालूंकडे जाणारा मुस्लिम मतदार रोखण्यासाठी वा आपल्याकडे वळवण्यासाठीच ही घाईगर्दी केली आहे; याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नाही. पण त्यामुळेच स्वत:ला कडवा मानणारा हिंदू मतदार जो भाजपापासून मागल्या काही निवडणूकीत दुरावला वा उदासिन झाला; तो मोठ्या उत्साहात मोदींसाठी घराबाहेर पडून भाजपाच्या झोळीत नव्याने मतांची भर घालणार, त्याचा हिशोब कोणी कधी मांडायचा? मोदी यांची नजर नेमक्या त्याच मतदारावर आहे आणि म्हणूनच नितीशसारखे सतत पाय ओढणारे दुरावले, तर मोदींना हवेच आहेत. कारण त्यांना एनडीएच्या कुबड्या घेऊन चालायचे नाही, तर शक्यतो भाजपाचे हुकूमी बहूमत संपादन करायचे आहे. त्यात शक्य होईल तेवढे भागिदार कमीच करायचे आहेत. म्हणूनच नितीशच्या जाण्याने मोदी मनोमन खुश झाले असतील. किंबहूना भाजपाला सुद्धा तेच हवे असेल. म्हणूनच वरवर बघता नितीशना थोपवण्याचे नाटक भाजपाचे वरीष्ठ नेते करीत होते. पण जेटली, सुषमा स्वराज व अडवाणी वगळता कुठलाही दुसरा भाजपा नेता या फ़ुटीने अस्वस्थ झालेला नाही. उलट सर्वचजण खुश दिसत होते. एका मोदीसाठी दहा आघाड्या कुर्बान करू, ही मुख्तार अब्बास नकवीची छातीठोक भाषा त्याचा पुरावा आहे. ही परिस्थिती व प्रसंगानुसार निवड बदलणारी मतदार मंडळी कशी असतात? अवघ्या २२ वर्षापुर्वीच मतदाराने त्याची सज्जड साक्ष दिलेली आहे.

 आकडेच बघायचे तर १९५२ पासून थेट २००९ पर्यंतच्या लोकसभेच्या मतदानाचे आकडे समोर ठेवता येतात. पण असे आकडे म्हणजे कपड्याच्या दुकानात बाहूलीच्या अंगावर घातल्यासारखे असतात. नेमक्या व्यक्तीच्या अंगावर चढवले तरच त्याचे सौंदर्य खुलते ना? तसेच निवडणुकीतल्या आकड्यांची गंमत असते. त्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तेव्हाच्या परिस्थितीसह मतदान व आकड्यातले महात्म्य सांगणे आवश्यक आहे आणि ते उदाहरण १९९१ सालच्या दहाव्या लोकसभा निवडणुकीचे देता येईल. आज तुम्ही आयोगाच्या संकेत स्थळावर जाऊन वा अन्य मार्गाने त्या निकालाचे आकडे बघितले तर त्यात कॉग्रेसने विरोधी लाट फ़िरवून पुन्हा सत्ता प्राप्त केली, असे तुम्ही सिद्ध करू शकता. कारण आधीच्या निवडणुकीत १९७ खासदार निवडून आलेल्या कॉग्रेसने त्या लढतीमध्ये एकदम २३२ जागांवर मजल मारली होती. अन्य लोकांच्या मदतीने सत्ताही संपादन केली. शक्य असूनही विरोधकांनी अल्पमतात असलेल्या कॉग्रेसचे नरसिंहराव सरकार पाडायचा प्रयास केला नाही. पण खरेच विरोधकांना कंटाळून जनमत पुन्हा कॉग्रेसकडे वळले होते काय? वस्तुस्थिती अगदी उलट होती. आधीच्या निवडणुकीत राजीव गांचींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. तरी त्या पक्षाची लोकप्रियता १९९१ पेक्षा अधिक होती. आणि सत्ता मिळवताना त्या लोकप्रियतेत आणखीनच घसरगुंडी उडाली होती, १९८९ मध्ये चाळीस टक्के मते घेऊन सत्ता गमावणार्‍या कॉग्रेसकडे पुन्हा मतदार वळला नव्हता, तर तो आणखीनच दुरावत चालला होता. पण त्या निवडणुकीतील पहिल्या दोन फ़ेर्‍या पुर्ण झाल्या व तिसर्‍या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे असताना त्याच्याही पुढल्या चौथ्या फ़ेरीतील मतदानाच्या जागी प्रचाराला गेलेले राजीव गांधी यांच्यावर तिथे तामीळी वाघांनी घातपाती हल्ला केला. त्यातच त्यांचा मृत्यू ओढवला. मग पुढल्या मतदानाचे वेळापत्रकच बदलण्यात आले. सहाजिकच त्या हत्याकांडाचा पुढल्या मतदानावर सहानुभूतीच्या रुपाने प्रभाव पडला. आणि ते आकड्यातच स्पष्ट दिसते. पण ते आकडे तारखांनिशी बघायला हवे. आज ज्यांना ही माहिती नाही वा जे कोणी ती घटना व त्यामुळे मतदानात आलेला व्यत्यय वा त्या घटनेचा मतदानावर पडलेला प्रभाव लक्षात घेणार नाहीत; त्यांना योग्य विश्लेषण करताच येणार नाही. म्हणूनच लाटेच्या चार निवडणुकींच्या आकड्यात शिरण्यापुर्वी तोही मुद्दा समजून घेतला पाहिले.

   व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार तेव्हा भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आलेले होते. मग त्यांच्याच जनता दलात फ़ुट पडली आणि चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालच्या गटाने कॉग्रेसचा पाठींबा घेत नवे सरकार बनवले. त्यांची व राजीव गांधी यांच्यात कुरबुर चालू होती. मग एकेदिवशी हरयाणा पोलिसांचे दोन गुप्तचर राजीव गांधी यांच्या घरावर पाळत ठेवताना आढळले, त्याबद्दल कॉग्रेसच्या गोटातून जोरदार तक्रार करण्यात आली. तेव्हा राजीव पाठींबा काढून घेणार हे लक्षात आल्यामुळे चंद्रशेखर यांनी सरकारचा थेट राजिनामा दिला. त्यामुळे १९९१ सालात पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घेण्याची पाळी आली. त्यात विरोधकांच्या धरसोडीला कंटाळून लोक पुन्हा आपल्याला सत्ता व बहूमत देतील; अशी राजीव व कॉग्रेसवाल्यांना खात्री होती. पण प्रत्यक्षात डावे व सेक्युलर यांच्या दिवाळखोर राजकारणाला कंटाळलेला कॉग्रेस विरोधी मतदार हळुहळू पर्याय म्हणून तेव्हापासूनच भाजपाकडे वळू लागला होता. थोडक्यात बदलणारा व बदल घडवणरा मतदार भाजपाकडे येऊ लागला होता. त्याची प्रचिती त्याच निवडणुकीत मिळाली असती आणि कदाचित भाजपा व कॉग्रेस यांचे समान खासदार त्याच निवडणुकीत निवडून आलेले दिसले असते. त्यासाठी १९९६ सालपर्यंत प्रतिक्षा कारवी लागली नसती. इंदिरा गांधी यांच्या इतकी हुकूमत तेव्हाही पक्षावर राजीव गांधी यांची असली, तरी जनमानसावर त्यांचा आईइतका प्रभाव अजिबात नव्हता. म्हणूनच १९८४ च्या सहानुभूतीमुळे ४०० हून अधिक जागा मिळवणर्‍या राजीवना त्यातल्या निम्मे जागाही पाच वर्षांनी टिकवता आल्या नाहीत. १९८९ साली त्यांना १९७ जागांवर समाधान मानावे लागले. सत्ता गमावल्यावर आलेल्या १९९१ च्या मध्यावधी निवडणूकीत तितक्याही टिकवणे राजीवना अवघड होते. पण त्यांच्या हत्याकांडाने कॉग्रेसला थोडी संजीवनी दिली. आणि तो फ़रक दोन भागातल्या मतदान व निकालातही स्पष्ट दिसतो.

   राजीव गांधीच १९९१ सालच्या निवडणुकीतील कॉग्रेसचे नेता होते आणि प्रचाराची आघाडी लढवत होते. त्यांची हत्या होण्यापुर्वी उत्तरेतील अनेक राज्यात मतदान पुर्ण झालेले होते. त्यात २११ लोकसभेच्या जागांसाठी मतदान होऊन गेले होते. म्हणजेच राजीव पंतप्रधान होतील अशी अपेक्षा असताना वा कॉग्रेस सत्तेवर येण्याची शक्यता गृहित धरून, त्या २११ मतदारसंघात मतदान झाले होते. त्यापैकी किती जागा कॉग्रेसच्या वाट्याला आल्या? अवघ्या ५५ जागाच कॉग्रेसला मिळाल्या. म्हणजेच फ़क्त २५ टक्के जागा देताना राजीव गांधींच्या कॉग्रेसला ७०-७५ टक्के लोकांनी त्या २११ मतदारसंघात झिडकारले होते. पण तिथले मतदान संपले आणि अकस्मात घातपातात राजीव गांधी मारले गेल्यावर तात्कालीन निवडणुख मुख्य आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी परस्पर मतदानाचे वेळापत्रक पुढे ढकलल्याची घोषणा केली. पंधरा दिवस मतदान पुढे गेले आणि या मध्यंतराच्या कालखंडात एकदम राजीव हत्याकांडाचा निषेध व प्रचार यातून सहानुभूतीची मोठी लाट निर्माण करण्यात आली. त्याचा प्रभाव पुढल्या सव्वा तीनशेहून अधिक मतदारसंघातल्या मतदानावर झाला. त्यातल्या निम्मेहून अधिक जागा म्हणजे १७० जागा कॉग्रेसने जिंकल्या. म्हणजेच सहानुभूतीचा फ़टका नंतरच्या मतदानात विरोधी पक्षांना बसला. तरीसुद्धा कॉग्रेसला साध्या बहूमताचा पल्ला गाठण्यापर्यंतही मजल मारता आलेली नव्हती. पण त्या दुभंगलेल्या मतदान व निवडणुकीतून लोकमतावर त्या घडामोडीचा प्रभाव पडून कल कसा बदलू शकला, त्याची साक्ष मिळते. मुद्दा इतकाच, की इंदिरा हत्येने जे यश राजीव गांधी वा कॉग्रेस पक्षाला मिळाले होते, त्याचा लाभ उठवणे वा ते टिकवणे राजीवना शक्य झाले नाही. त्यांना इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे आपल्या भोवती देशाचे राजकारण घुमवणे साधले नाही. कारण त्यांच्यापाशी तो करिष्मा नव्हता, आईमधले ते धाडस नव्हते. आणि त्याची साक्ष तात्कालीन निकालाचे आकडेही देतात. इतके होऊनही एकूणा मतदानात जागा वाढल्या तरी कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता त्याच आकड्यात दिसते. १९८९ सालात ३९.५३ टक्के मते मिळताना सत्ता गमावलेल्या कॉग्रेसने १९९१ सालात सत्ता मिळवली; पण त्यांच्या मतात आणखी घसरगुंडी होऊन ती ३६.२६ टक्के इतकी खाली आली. हे जितके समजून घेता येईल तेवढे निवडणुकीतली गुंतागुंत समजू शकते. मग मतचाचण्यात आज भाजपाला ३१ टक्के मते वा कॉग्रेसला २८ टक्के मते मिळणार म्हणतात, म्हणजे काय त्याचे रहस्य उलगडू शकते. आज आपण विविध वाहिन्यांवर मोदी वा राहुल किंवा कॉग्रेस-भाजपाला किती टक्के लोक पसंती देतात, त्याची टक्केवारी ऐकत असतो, त्याचा खरा अर्थ आपल्यापैकी किती लोकांना लागतो? तो अर्थ व त्यातून व्यक्त होणारी लोकप्रियता अशा अभ्यासामुळे उलगडता येऊ शकते.
(अपुर्ण)

मंगळवार, ११ जून, २०१३

मतांचे व्यापक व्यक्तीकेंद्री धृवीकरण (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१४)

 ती पहिली निवडणूक अशी होती, की ती विविध पक्षांमध्ये लढली गेली नाही. ती इंदिरा गांधी हव्यात किंवा इंदिरा नको, अशी मतांची विभागणी झाली होती. आज आपल्याकडे मोदी व राहुल यांची तुलना होते, तेव्हा अनेक शहाणे अभ्यासक अगत्याने सांगतात, इथे अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय लोकशाहीची प्रणाली नाही व पंतप्रधान थेट लोकमताने निवडला जात नाही. आपल्याकडे संसदीय लोकशाही आहे, त्यामुळे पक्षांचे प्रतिनिधी निवडले जातात आणि ते प्रतिनिधी बहूमताने पंतप्रधानाची निवड करतात, असेही हे शहाणे ठासून सांगतात, तेव्हा मला म्हणूनच हसू येते. कारण व्यवस्था संसदीय लोकशाहीची असली, तरी लोकांनी आपल्याला हवा असलेला नेता थेट पंतप्रधान होऊन सर्व सत्ता मिळवू शकतो; असा पर्याय शोधलेला आहे आणि तसे मतदानही करून दाखवलेले आहे, तो इतिहास आजचे विद्वान विसरतात. किंवा त्यांना भारतीय राजकारण वा निवडणुकीचा इतिहासच ठाऊक नसावा, असे वाटते. इंदिराजींनी १९७१ सालात जिंकलेली निवडणुक व मिळवलेली मते; ही त्यांची मतदाराने थेट पंतप्रधान पदावर केलेली निवडच होती. कारण मतदानच असे करण्यात आले, की इंदिराजींना त्यापासून वंचित ठेवणार्‍यांनाही मतदाराने लोकसभेत पोहोचू दिले नव्हते. आणि जे पोहोचले, त्यांना तशी अडचण करण्याचे बळही मतदाराने मिळू दिले नव्हते. आपली अक्कल चालवतील वा वेगळे मत देतील; अशा लोकांना खड्यासारखे मतदाराने बाजूला केले होते. जो कोणी निमूटपणे इंदिराजींच्या इशार्‍यावर नाचू शकतो, त्यालाच लोकांनी निवडून लोकसभेत पाठवले होते. ज्याला मते दिली, निवडून दिला, त्याच्याशी मतदाराला कर्तव्य नव्हते, तर त्याला आपला प्रतिनिधी म्हणुन ज्याने पाठवले, त्याच्यावर लोकांचा विश्वास असतो व तसेच मतदान होते, त्याला लाटेचे मतदान व लाटेवरच्या त्सुनामी निवडणुका म्हणतात. तशी १९७१ सालची झाली, ती पहिली लाटेची निवडणुक होती. तिने इंदिरा गांधींना देशाचा एकमुखी लोकप्रिय नेता म्हणुन प्रस्थापित करताना संघटनात्मक पक्षांचे लोकशाही राजकारण उध्वस्त करून टाकले व व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा भक्कम पाया घातला. पाऊणशे वर्षाची कॉग्रेस संघटना व तिचे राजकीय चारित्र्य, त्याच निवडणुकीने व इंदिरा गांधींनी जमीनदोस्त करून टाकले. त्यानंतर कुठल्या प्रांतामध्ये वा राज्यामध्ये कॉग्रेसचा कोणी बलवान वा लोकमान्य पुढारी शिल्लक राहिला नाही. जे कोणी नेता, मुख्यमंत्री वा मंत्री असतील; ते इंदिराजींच्या शब्दावर तालावर नाचणार्‍या कठपुतळ्या होऊन गेल्या.

   इंदिरा लाटेचा तो झंजावात इतका तुफ़ानी होता, की त्याची चाहुल पत्रकारांना लागली नसली तरी लोकांमध्ये वावरणार्‍या राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना नक्की लागली होती. अनेकांनी आपापली घरे व तंबू ठिकठाक करायचे उपायही योजले होते. त्या काळात आजच्याप्रमाणे लोकप्रियतेच्या मतचाचण्या होत नव्हत्या. पण जनमानसाचा अंदाज घेऊ शकणारे, खरे लोकांमध्ये वावरणारे कार्यकर्ते बहुतेक पक्षात मोठ्या संख्येने होते. म्हणून तर अनेक पक्षांनी मतविभागणी टाळून आपली कातडी वाचवण्याचेही पवित्रे घेतले होते. कालपर्यंत आपण कॉग्रेस श्रेष्ठी असल्याचा दावा करून इंदिराजींची पक्षातून हाकालपट्टी करणार्‍या संघटना सिंडिकेट कॉग्रेस नेत्यांनी; स्वतंत्र पक्ष व जनसंघ अशा उजव्या पक्षांसोबत जागावाटप केले होते. त्याला त्याकाळात बडी आघाडी असे संबोधले जात होते. दुसरीकडे डाव्या व समाजवादी पक्षांनीही आपापसात जागावाटप करून घेतले होते. कारण त्यांना येऊ घातलेला इंदिरा झंजावात जाणवू लागला होता. पुढे निकालात त्यांची पुर्णत: वाताहत झाली ही गोष्ट वेगळी. पण ते निकाल इतके धक्कादायक होते, की अनेकांचा त्यावर विश्वास बसत नव्हता. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असूनही मध्य मुंबईत मनोहर जोशी यांचा पराभव सेनेला पचवणे इतके अवघड गेले, की शिवसेनाप्रमुखांनी मतदानात गफ़लती झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. शिवाजी पार्कवर निकालानंतर घेतलेल्या सभेत बाळासाहेबांनी एक सनसनाटी आरोप असा केला. ‘हा बाईचा (इंदिरा गांधींचा), गाईचा (गायवासरू निशाणीचा) नव्हेतर शाईचा विजय आहे.’ शाईचा म्हणजे मताचा शिक्का मारणारी जी शाई वापरण्यात आली, ती शिक्का मारल्यावर काही वेळाने अदृष्य़ होणारी होती आणि त्या जागी आपोआप आधीच छपाई केलेला गायवासरावरला शिक्का दिसण्याचा डाव खेळला गेला; असा दावा ठाकरे यांनी जाहिरपणे केला होता. मुद्दा त्यातल्या खरेखोटेपणाचा नसून इंदिरा नावाच्या झंजावाताने राजकारणी लोकांची मती किती गुंग केली होती, त्याचा आहे. पण कोणत्या परिस्थितीत लोक इंदिरा गांधींना इतक्या प्रचंड प्रमाणात मते द्यायला सरसावले; त्याचा कोणीही विचार केला नाही. त्याची मिमांसा करण्याचा प्रयास तेव्हा तरी केला नाही. सवाल परिस्थितीचा होता आणि त्या परिस्थितीचा आपल्या लाभासाठी इंदिराजींनी करून घेतलेल्या वापराचा होता. आधीपासून नाकर्तेपणा व भ्रष्टाचार यांनी गांजलेल्या कॉग्रेसलाच इंदिराजींच्या नेतृत्वाने व व्यक्तीमत्वाने पुन्हा जनमानसात आशेचा किरण बनवल्याचा तो परिणाम होता. इंदिराजी पंतप्रधान राहिल्या व झाल्या; तर देशाची प्रगती होईल, गरीबी दूर होईल, असे स्वप्न लोकांनी मनावर घेतले होते. तेवढेच नाही तर इंदिराजींच्या हाती सर्वाधिकार दिले. तर त्या देशाचा चेहरामोहरा बदलून टाकू शकतील; असा विश्वास जनमानसात निर्माण झाल्याचा तो परिणाम होता.

   परिणाम म्हणजे तरी काय असतो? जो कॉग्रेस पक्ष नऊ राज्यात लोकांनी चार वर्षापुर्वी नाकारला होता आणि त्याच पक्षात बेदिलीने फ़ुट पडलेली होती, असा दुबळा पक्ष हाताशी घेऊन इंदिराजी मैदानात उतरल्या होत्या. त्याच्याकडे पत्रकार, अभ्यासक व जाणकार लोक कॉग्रेसचा एक गट म्हणून बघत होते. पण सामान्य मतदारासाठी तो संपुर्ण वेगळा व इंदिराजींचा पक्ष होता. त्या पक्षाचा इतिहास व पार्श्वभूमी लोक विसरून गेले होते. त्याच्या नावाला किंमत नव्हती. लोक कॉग्रेसला मत देतच नव्हते, लोक त्याच्याकडे कॉग्रेस म्हणून बघतच नव्हते. लोक इंदिराजींना मत देत होते. कारण आपल्या समस्यामधून मुक्ती इंदिराजी देऊ शकतात; म्हणून त्यांनाच सर्वसत्ताधीश करायचे होते. त्यामुळे ज्याला उमेदवार केला वा शेंदूर फ़ासला; तो कागदोपत्री इंडीकेट कॉग्रेसचा उमेदवार होता. पण मतदारासाठी तो इंदिरा गांधीना पंतप्रधान बनवणारा उमेदवार होता. दुसरीकडे तमाम विरोधी पक्ष किंवा गट तरी कॉग्रेसच्या विरोधात कुठे होते? त्यांचा सगळा रोखही व्यक्तीविरोधी होता. इंदिराजींना पाडायला तमाम उजवे डावे कटीबद्ध झालेले होते. म्हणजेच ती १९७१ सालची निवडणूक इंदिरा समर्थन व इंदिरा विरोध अशी विभागली गेलेली होती. एका बाजूला एकट्या इंदिराजी व दुसर्‍या बाजूला सगळे पक्ष; अशी स्थिती होती. सहाजिकच ज्या कोणाला इंदिरा नको, त्याच्यासाठी अनेक पक्ष होते. पण त्यातला कुठला पक्ष नको असेल, त्याच्यासाठी एकमेव इंदिरा हाच पक्ष होता. व्यक्तीकेंद्री राजकारण व निवडणुकीत अशी स्थिती निर्माण होत असते. त्यात मग पक्षाचा इतिहास, आधीचे कर्तृत्व, संघटनात्मक ताकद; अशा सर्व गोष्टी दुय्यम होऊन जातात. नेता कोण, याच भोवती सर्व राजकारण घुमू लागते. तशी परिस्थिती निर्माण होण्याचे डाव इंदिराजी खेळल्या, त्याला यश मिळवायला अन्य पक्ष व विरोधक त्यांच्या मदतीला आले आणि त्याचेच परिणाम मतदान व निकालातून समोर आले. ती लोकप्रियता वा यश इंदिराजींना कायम टिकवता आले नाही, हे मान्यच करावे लागेल. पण विजय वा पराभवात देशाचे राजकारण नंतरही त्यांच्या हयातीत त्यांच्याच भोवती घुटमळत राहिले; ही वस्तुस्थिती कोणीच नाकारू शकणार नाही. अगदी १९८४मध्ये त्यांची हत्या झाल्यावरही देश इंदिरा गांधी, याच व्यक्तीमत्वाच्या भोवती घुटमळत, चाचपडत वा प्रदक्षिणा घालत राहिला. त्या (१९७०-१९८४) कालखंडातल्या चारही लोकसभा निवडणुका म्हणूनच लाटेच्याच राहिल्या. आणि त्यांच्या अस्तानंतर तसे व्यक्तीमत्व नसल्याने पुढच्या सात निवडणूका लाटच निर्माण करू शकल्या नाहीत, की कुठल्या पक्षाला वा नेत्याला निर्णायक बहूमत देऊ शकल्या नाहीत.

   इंदिराजी यांच्याच वाटेने जाऊ बघणारे अनेक नेते देशात उदयास आले. पण जात, पात, प्रांत, भाषा, धर्म, पंथ अशा सीमा ओलांडून पलिकडे सर्वच प्रांतामध्ये आपल्या व्यक्तीमत्वाची भुरळ घालू शकणारा नेता इंदिराजींनंतर भारतीय क्षितीजावर उगवला नाही. काहीशा उलट्या स्थितीमध्ये तसे देशव्यापी चहाते व समर्थक अलिकडल्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या वाट्याला आलेले दिसतात. विविध व्यासपीठावर वा प्रांतामध्ये त्यांच्याविषयीची उत्सुकता मोदींना गुजरातच्या सीमेपार घेऊन जाणारी आहे. पण दुसरीकडे त्याचवेळी त्यांच्याकडून काही मोठे कार्य घडू शकते. असे मानणारी लोकसंख्या वाढते आहे. पक्षाच्या पलिकडे जाऊन त्यांचे समर्थन वाढताना दिसते आहे. भाजपाविषयी आस्था नसलेले अनेक समाजगट किंवा संस्था-व्यक्ती मोदींकडे आशेने बघताना आढळून येतात. आपल्या विविध भाषणे व कल्पनांमधून मोदी यांनी, देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येला उज्वल स्वप्ने साकार होऊ शकतात, अशी आशा दाखवली आहे. कुठलेही तत्वज्ञान वा विचारसरणी यात अडकून न पडता; मोदींनी लोकांना स्वप्न दाखवून त्या स्वप्नांवर स्वार होण्याचा चालविलेला प्रयत्न लपत नाही. तशी स्वप्ने राजीव गांधी व त्यांच्या नंतरच्या काळात व्ही. पी. सिंग, वाजपेयी वा अलिकडल्या काळात सोनिया गांधींनीही लोकांना दाखवली आहेत. परंतू त्यातल्या कोणीही धाडसी पावले उचलून खंबीर निर्णय घेण्याची कुवत कधीच सिद्ध केली नाही. त्यामुळेच राजीव गांधींना पदार्पणातच मिळालेल्या अभूतपुर्व यशाचे योग्य भांडवल करता आले नाही आणि व्ही. पी, सिंग यांना सदिच्छांचा अर्थच लागला नाही. वाजपेयी कितीही चांगला नेता असले, तरी त्यांना लोकांच्या स्वप्नावर स्वार होता आले नाही, वा अप्रिय निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवता आलेली नाही. सोनिया गांधींना लोकसंपर्कच साधत नाही. तरीही त्यांना जनतेने संधी दिली तरी पुर्वपुण्याईतून बाहेर पडायचे धाडस त्यांना दाखवता आलेले नाही. परिणामी इंदिरा अस्तानंतर लाट निर्माण करणारा नेताच उदयास आला नाही. त्याची थोडीशी चाहुल मोदी यांच्या रुपाने लागली आहे. आणि ते नेमके इंदिराजींच्या पावलावर पाऊल टाकल्याप्रमाणे वाटचाल करताना दिसतात. म्हणुनच भाजपाला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारा हाच नेता असेल काय, त्याचे विवेचन करताना इंदिराजींचा अभ्यास आवश्यक ठरतो. त्या कालखंडात इंदिराजी या व्यक्तीमत्वाभोवती घुटमळणार्‍या त्या चार लोकसभा निवडणुका असे मी का म्हणतो, तेही आता तपासून बघू या. (अपुर्ण)