रविवार, ९ जून, २०१३

अवघी चार टक्के मते चमत्कार घडवतात (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१३)

  पुन्हा जे राजकारण व परिस्थिती आली, त्याचा राजकीय डावपेचांसाठी इंदिराजींनी कसा वापर केला ते आपण बघितलेच. पण त्यामुळे कॉग्रेस पक्षाचे पुनरुत्थान इंदिराजींच्या गरीबी हटाव धोषणेने झाले; म्हणजे नेमके काय झाले? पहिल्या तीन निवडणूकीत नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस जितक्या जागा किंवा यश मिळवत होता, तिथपर्यंत इंदिरा गटाने पाचव्या लोकसभेत मजल मारली होती. म्हणजेच इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जो पक्ष वा गट आहे, त्यालाच लोकांनी खरी कॉग्रेस म्हणून मान्यता दिलेली होती. पण हे आकडे नेहमी फ़सवे असतात. ते संदर्भाने समजून घ्यावे लागतात. १९६६ सालात इंदिरा गांधी स्वत:चे खास देशव्यापी व्यक्तीमत्व नसलेल्या नेत्या पंतप्रधान होत्या. त्याचा फ़टका कॉग्रेसला बसला होता. पण मध्यंतरीच्या चार वर्षात इंदिराजींनी डावपेच खेळून आपली जी समाजवादी व उद्धारकाची प्रतिमा बनवून घेतली; तिचा प्रभाव असतानाच मध्यावधी निवडणूका घेण्याचा जुगार खेळला होता आणि तो कमा्लीचा यशस्वी झाला. कारण त्यात इंदिराजींनी जुन्या कोग्रेस नेत्यांचे जोखड झुगारून दिले व पक्षाला पुर्वीप्रमाणे निर्विवाद बहूमतावर आणून बसवले. पक्षात आता त्यांच्या शब्दाला आव्हान देणारा कोणी अन्य नेता उरलेला नव्हता आणि दुसरीकडे तमाम विरोधी पक्ष पुन्हा किरकोळ प्रकृतीचे दुबळे होऊन गेले होते. इतके दुबळे होते, की इंदिराजी मनमानी व हुकूमशाही करण्याइतक्या मजबूत होऊन गेल्या होत्या. फ़ुटलेल्या कॉग्रेस पक्षाचा दुबळा संघटनात्मक ढाचा व कमालीची लोकप्रिय जनभावना पाठीशी असलेल्या इंदिराजींना, त्या बदलत्या व उदासिन मतदाराने केवढे मोठे यश मिळवून दिले. त्याचे हे आकडे थक्क करून सोडणारे आहेत. त्यामुळेच त्या काळात इंदिरा लाट आली व त्यात बाकीचे सगळे पक्ष व इंदिरा विरोधक वाहून गेले; अशीच निकालाची वर्णने झाली होती. ती लाट म्हणजे अवघी चार टक्के मते होती. बहूतांशी कॉग्रेस मतदार इंदिराजींच्या पाठीशी होता आणि त्याने इंदिराजी असतील तीच कॉग्रेस; असा कौल दिला होता. बाकीचे नेते ज्या भागातले होते, त्यांच्या भागात त्यांनी आपापला हिस्सा मिळवला. पण जो कॉग्रेसचा राष्ट्रीय एकनिष्ठ मतदार होता त्याच्या सोबतीला उदासीन व बदलता मतदार आणून इंदिरा गांधींनी तो चमत्कार घडवला होता. तेव्हा ज्याला इंदिरा लाट संबोधले गेले; ती लाट किती टक्के मतांची होती? १९६६ सालपेक्षा अवघी चार टक्के मते वाढली होती. पण जागांमध्ये किती फ़रक पडला होता? तब्बल सत्तर जागा वाढल्या होत्या. म्हणूनच लाट म्हटले जाते तेव्हा अशा बदलत्या वा उदासिन मतांची किमया समजून घेण्याची गरज आहे. फ़क्त आकडे, जागा वा मतचाचण्यातली टक्केवारी. राजकीय भाकिते करायला उपयोगाची नसतात. त्यातून आकलन होत नाही, की राजकीय अन्वयार्थ लावता येऊ शकत नाही. लाटेचे हे राजकारण पुढल्या तीन निवडणूकांमध्ये चालू राहिले आणि त्याचे एकमेव केंद्र होते इंदिरा गांधी. म्हणूनच मी त्यांचा उल्लेख व्यक्तीकेंद्री व लाटेच्या निवडणूका असा करतो.

   १९७१ ची मध्यावधी निवडणूक इंदिराजींनी आपल्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्यासाठी घेतली होती, तशीच ती त्यांनी पक्षातले व बाहेरच्या विरोधकांना पुरते नामोहरम करण्यासाठी घेतली होती. पण त्यातून जे राजकारणाचे व्यक्तीनिष्ठ धृवीकरण होऊन गेले; ते इंदिराजी जिवंत असेपर्यंत संपू शकले नाही. पुढली जवळपास तेरा चौदा वर्षे देशातले राजकारण इंदिरावादी व इंदिरा विरोधी असेच घुमत होते. त्याला वेगळी दिशाच मिळू शकली नाही. याचे कारण इंदिराजी इतक्या कुवतीचा दुसरा नेता त्या काळात वा नंतरही उदयास आला नाही. आणि त्यांच्या अस्तानंतरही आलेला नव्हता. सहाजिकच त्यांच्या निधनानंतर पुन्हा देशाचे एकूण राजकारण विस्कटत गेले. त्याला एक केंद्रबिंदू उरला नाही. अनेक राष्ट्रीय वा प्रादेशिक व्यक्तीमत्वाच्या भोवती घुटमळणारे राजकीय भोवरे; असेच भारतीय राजकारणाचे स्वरूप होऊन गेले. ज्या व्यक्तीच्या बाजूने वा विरुद्ध संपुर्ण देशाचे लोकमत घुमत जाते, विभागले जाते, असे इंदिरा गांधी हे व्यक्तीमत्व होते. आज काहीशी तशीच स्थिती नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत दिसू लागली आहे. याचा अर्थ इंदिराजींच्या नंतर तोच देशातला तितका प्रभावी नेता किवा व्यक्तीमत्व आहे; असे मी आज तरी म्हणणार नाही. पण तशी शक्यता असलेले तेच एक व्यक्तीमत्व तीन दशकानंतर पुन्हा भारताच्या राजकीय क्षितीजावर उगवले आहे. ती पातळी वा उंची मोदी गाठू शकतील किंवा नाही; ते काळच ठरवील. पण ज्यांना मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे कोडे सुटत नाही वा ज्यांची मती गुंगवून सोडते; त्यांनी मोदींना समजून घेण्यासाठी म्हणूनच इंदिरा गांधी हे व्यक्तीमत्व किंवा त्यांच्या व्यक्तीमत्वामुळे झाले्ल्या चार लाटेच्या निवडणूका समजून घ्याव्या लागतील. १९६६पासून १९७०पर्यंत जशा स्थितीतून इंदिराजी गेल्या व देशाची जनता जात होती; नेमकी तशीच स्थिती आज देशाची व मोदी यांची असावी, हा योगायोग आहे. पुन्हा त्या दोन व्यक्तीमत्वामध्ये अनेक साम्यस्थळेही आढळतात. मात्र तशी तुलना करण्याची आताच घाई नको, आधी इंदिरा गांधी व त्यांच्या का्ळातले राजकारण व लाटेच्या निवडणूका समजून घ्यायला हव्यात. मगच त्यात मोदी नावाचे नवे राजकीय पात्र कितपत बसू शकते, त्याचा विचार करता येईल. त्या कालखंडातील पहिली निवडणूक होती १९७१ सालची मध्यावधी लोकसभा निवडणुक.

   व्ही व्ही गिरी यांच्या विरुद्ध मतदान करण्यात यशवंतराव चव्हाण हे आघाडीचे नेते होते. त्यांच्यासह त्यांनी महाराष्ट्रातला कॉग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या मागे खंबीरपणे उभा करून संजीव रेड्डी यांच्या पारड्यात सर्व मते पडतील याची काळजी घेतली होती. पण गिरी विजयी झाल्यावर काळाची पावले ओळखून यशवंतराव स्वत: इंदिरा गोटात दाखल झाले. जेव्हा पक्षात फ़ुट पडली, तेव्हा वार्‍याची दिशा ओळखून ते इंदिरा गटात सामील झाले. तर मुंबई कॉग्रेसचे स, का पाटिल गेले मोरारजी गटात. त्याचवेळी कॉग्रेस काबीज करून त्याला डावा पक्ष बनवण्याचे मनसुबे रचणारे अनेक छुपे कम्युनिस्टही इंदिरा गोटात दाखल झाले. त्यात बॅरिस्टर रजनी पटेल, कुमारमंगलम, माजी न्यायमुर्ती हरीभाऊ गोखले अशा कित्येकांचा समावेश होऊ शकतो. त्या काळात रजनी पटेल यांचा इतका दबदबा होता, की यशवंतराव यांच्यापेक्षा मुंबईचे पक्षाध्यक्ष पटेल हुकूमत गाजवत होते. खरे तर त्यामुळेच यशवंतराव आपल्या सर्व गोतावळ्यासह इंदिरा गोटात सहभागी झाले. तसेच जगजीवनराम, सी. सुब्रमण्यम असे अनेक नेते होते. त्यापैकी सुब्रमण्यम यांची इंदिरा कॉग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. त्याचे भव्य अधिवेशन झाले आणि दुय्यम फ़ळीतले अनेक नेते मग पुढे आले. नरसिंहराव, सिद्धार्थ शंकर राय, कमलापती त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहूगुणा, ललित नारायण मिश्रा, चिमणभाई पटेल, बरकतुल्ला खान, नंदिनी सत्पथी, झैलसिंग, बन्सीलाल, विद्याचरण शुक्ला. ओम मेहता, प्रणबकुमार मुखर्जी, त्यापैकीच होत. १९७१ नंतर कॉग्रेस पक्षात नावारूपाला आलेले हे लोक. त्यातले काही पुढे १९९०च्या कालखंडात ज्येष्ठ नेते बनून गेले. पण १९७१ मधले ते तरूण व उदयोन्मुख नेते होते. अशा तरूणांना आपले निष्ठावान म्हणून इंदिरा गांधींनी पुढे आणले. त्यातच मोहन धारिया, चंद्रजीत यादव, शशीभुषण बाजपेयी, कृष्णकांत, चंद्रशेखर अशी मंडळी तरूण तुर्क म्हणून नावारूपाला आलेली होती. इंदिरा विरोधी शब्दही बोलेल त्याच्यावर तुटून पडणे; हे त्यांचे प्रमुख काम असायचे. त्यांना जनमानसात स्थान असायची अजिबात गरज नव्हती. मते मिळवण्यासाठी स्थानिक प्रादेशिक भक्कम नेत्यांची गरज उरलेली नव्हती. ज्या दगडाला इंदिराजी शेंदूर फ़ासतील त्याला मत मिळणार; हे सोपे गणित होते आणि तेव्हा निवडून आलेले लोकसभेचे अनेक सदस्य किंवा त्यांच्या समोर पराभूत झालेले दिग्गज बिगरकॉग्रेस नेते बघितले; तरी त्याची खात्री पटू शकते. वाजपेयी यांच्यासारखा दांडगा नेता हुकमी मतदारसंघात पराभूत झाला होता.

   लाट म्हणजे काय असते त्याचा अंदाज आजच्या पत्रकार व अभ्यासकांना नसावा; असेच कधीकधी वाटते. त्या १९७१ च्या निवडणूकीतली काही उदाहरणे म्हणूनच बघण्यासारखी आहेत. १९६७च्या निवडणुकीत दक्षिण मुंबईत जॉर्ज फ़र्नांडिस ह्या समाजवादी कामगार नेता व नगरसेवकाने इतकी धमाल उडवली होती, की त्याच्या झंजावातासमोर स. का. पाटिल हा कॉग्रेसचा मोठा दिग्गज नेता पराभूत झाला होता. त्यामुळे फ़र्नांडिसना ‘जायंट किलर’ अशी उपाधी मिळाली होती. पुढे त्यांनीही गिरींची निवडणूक वा बॅन्कांच्या राष्ट्रीयीकरणात इंदिराजींचे समर्थनच केले होते. पण अशा त्या दांडग्या समाजवादी नेत्याची १९७१ सालात काय दुर्दशा व्हावी? त्याच दक्षिण मुंबईत पुन्हा चार वर्षांनी इंदिरा लाटेच्या विरोधात फ़र्नांडिस उभे राहिले; तर त्यांना डॉ. एन. एन. कैलास नावाच्या नगण्य उमेदवाराने सह्ज पराभूत केले होते. नुसता पराभवच नव्हेतर जॉर्जची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. इकडे मध्य दक्षिण मुंबईत नेहमी कम्युनिस्टांचा वरचष्मा असायचा, तिथे सालेभाय अब्दुल कादर नावाचा कोणी असामी इंदिरा लाटेवर स्वार होऊन लोकसभेत पोहोचला. मध्य उत्तर म्हणजे शिवसेनेचा तेव्हा बालेकिल्ला होता. तिथे तीसपैकी अठरा नगरसेवक सेनेचे होते आणि सेना तेव्हा जोशात होती. तिचे उमेदवार मनोहर जोशी तर निवडून आलो, अशाच थाटात फ़िरत होते. मतदानापुर्वी त्यांनी ‘मनोहर जोशी निवडून आले’ अशी पोस्टरही छापली होती. पण प्रत्यक्ष मतमोजणी झाली, तेव्हा त्यांचा तब्बल एक लाख मतांनी पराभव झाला. त्या लाटेत देशभरात मोठमोठ्या बिगर कॉग्रेस नेत्यांची अशीच धुळधाण उडाली होती. आणि निवडून आलेले बहूतांश कॉग्रेस उमेदवार हे इंदि्रा कृपाप्रसादानेच लोकसभेत पोहोचले होते. आपण कोणाला मते देतोय, याचा विचारच लोकांनी केला नव्हता. ज्याला इंदिरा गांधींनी उभा केला, त्याला मते द्यायची. कशासाठी व त्याचे नाव काय; याच्याशी कर्तव्यच नव्हते. ज्याच्या पोस्टरवर इंदिराजींचे छायाचित्र होते, ज्याची निशाणी गायवासरू होती, तिथे लोकांनी भरभरून शिक्के मारले होते. असे मतदान लोकांनी कशासाठी केले होते? लोकांना त्यातून काय साधायचे होते? आपण ज्याला मत देतोय, तो आपल्या मतदारसंघातला आहे काय? त्याची गुणवत्ता व लायकी काय, याचाही विचार झाला नव्हता. तो इंदिराजींचे हात मजबूत करील व त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिल; इतकाच विचार त्यामागे होता. निर्विवाद सत्ता व अधिकार इंदिरा गांधींना द्यायचे, इतकाच त्यामागचा हेतू होता. त्यामुळे उमेदवार व त्याच्या मागच्या संघटनात्मक ताकदीला काहीही अर्थ वा किंमत नव्हती. असे मतदान होते. त्याला लाट म्हणतात. मतदार असे का वागतो? (अपुर्ण)

शुक्रवार, ७ जून, २०१३

सतत मत बदलणारा मतदार (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१२)

  एकदा ही तात्कालीन राजकीय व सामाजिक परिस्थिती समजून घेतली; मग त्यावेळच्या निवडणूकीतल्या आकड्यांना अर्थ प्राप्त होत असतो. त्याचे विविध पदर उलगडत असतात. चार वर्षे आधीच्या निवडणुकीत नऊ राज्यात ज्या एकत्रित कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला होता आणि लोकसभेत बहूमत काठावर येऊन ठेपले होते; तीच कॉग्रेस इंदिरा गांधींच्या डावपेचांनी दुभंगली होती, फ़ुटली होती. असे झाले मग कॉग्रेसच्या मतात फ़ुट पडणार, हे साधेसरळ राजकीय गृहीत असते. पण हे पुस्तकी गृहीत असते. वास्तव जगात मते हा जनतेने, म्हणजे माणसांनी दिलेला कौल असतो. त्यामुळेच आधीच्या निवडणुकीत ज्या स्थितीत व ज्या कारणासाठी लोकांनी तसे मत दिलेले असते; त्यापेक्षा परिस्थिती बदलेली असेल, तर तसेच मतदान अपेक्षित धरता येत नाही. सहाजिकच पक्षातल्या फ़ाटाफ़ुटीने मते फ़ुटणार, हे गृहीतही फ़सवे असते. कुठल्याही निवडणूकीमध्ये किमान दहा पंधरा टक्क्याच्या आसपास मतदार असा असतो, की तो कुठल्याच पक्षाचा एकनिष्ठ वा बांधील मतदार नसतो. तो परिस्थिती, अपेक्षा, प्रसंग व गरज यानुसार आपले मत नेहमी बदलत असतो. म्हणजे असे, की ज्या कारणासाठी मतदान आहे ते कारण राष्ट्रीय वा राज्याचे आहे, उमेदवार कोण आहे, कुठल्या पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार येऊ शकते, कोण मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान होणार आहे आणि सध्या देशाची गरज काय आहे; यानुसार अशा मतदाराचे मत प्रत्येकवेळी बदलत असते. नुसते दोन निवडणुकीतच बदलत नाही. अनेकदा काही क्षणाच्या फ़रकानेही त्याचे मत बदलत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १९९९ सालची महाराष्ट्रातली निवडणूक होय. त्यात सेना भाजपा युतीने लोकसभा निवडणुकीत मोठी बाजी मारली होती, पण विधानसभेत मात्र युतीची मते बहूमत मिळवायला तोकडी पडली होती. एकाचवेळी मत द्यायला मतकेंद्रात गेलेल्या त्या मतदाराने, अवघ्या एक दोन मिनीटाच्या फ़रकाने दोनदा मतदान केले होते. एक मत आमदारासाठी व दुसरे लोकसभेतील खासदार निवडण्यासाठी दिले होते. पण तसे करताना त्याने विधानसभेला एका पक्षाला, तर लोकसभेला दुसर्‍या पक्षाला मत दिलेले आहे. लोकसभा मोजणीत युतीची मते ३८ टक्के होती. पण विधानसभा मोजणीत तीच मते ३१ टक्के खाली आलेली होती. मग लोकसभेत युतीला मत देणारे सात टक्के मतदार एकाच मिनीटाच्या फ़रकाने आपल्या निष्ठा बदलतात काय? तसे होत नाही. याचा अर्थ इतकाच, की युतीचा ३१ टक्के मतदार वा त्यापेक्षा कमी टक्के मतदार पक्का एकनिष्ठ असू शकतो. पण बाकीचा परिस्थिती व गरजेनुसार युतीकडे येणारा व दुरावणारा मतदार असतो. कुठल्याही निवडणूकीचे निकाल फ़िरवण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. म्हणूनच खर्‍या अर्थाने असाच मतदार निर्णायक महत्वाचा असतो.  

   निवडणूकीचे निकाल कसे लागतात किंवा कुठल्या पक्षाचा जोर आहे; त्याचे अंदाज बांधणे म्हणूनच खुप अवघड असते. पण ज्यांना निवडणुका जिंकायच्या असतात, त्यांनाही आपला निष्ठावान मतदार कायम ठेवून हा बदलता मतदार आपल्या गोटात आणणे आवश्यक असते. कारण पारड्यात पडणारा अखेरचा बटाटा किवा कांदा जसा पारडे झुकवत असतो; तसे हे मतदार महत्वाचे असतात. त्याच्याही खेरीज आणखी एक मतदारांचा गट असतो. त्याला उदासिन वा आळशी मतदार म्हणता येईल. जो सहसा मतदानाला घराबाहेर पडायचा आळस करतो, किवा एकूणच राजकीय घडामोडींविषयी उदासिन असतो. मतदानाकडे तो पाठ फ़िरवतो. त्यामुळे त्याची गणना कोणीच करीत नाही. पण अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये तोच मतदार बाहेर पडला; तर मात्र तो सर्व निवडणुकीचे अंदाज व राजकीय निष्कर्ष उध्वस्त करून टाकत असतो. जेव्हा अकस्मात प्रचंड मतदान वाढते, तेव्हा असा उदासिन मतदार घराबाहेर पडलेला असतो. त्याला बाहेर काढणे अतिशय अवघड काम असते. पण जेव्हा असे घडते; तेव्हा सत्तांतर झालेले दिसेल. १९९५ सालात महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर अशाच मतदाराने घडवून आणलेले होते. मला ते आठवते, कारण तेव्हा प्रणय रॉय या तज्ञाने शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस आपले बहूमत कसेबसे टिकवून ठेवू शकेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मला त्याच्या अभ्यासाविषयी कमालीचा आदर आहे. म्हणूनच मी तेव्हा त्यासंबंधाने तीन लेख लागोपाठ लिहिले होते. त्यापैकी दोन लेखात प्रणय रॉयचे भाकित शास्त्र कसे नेमके व योग्य आहे; त्याची माहिती व विवेचन दिले होते. मात्र तिसर्‍या लेखात त्याचे निवडणूक भाकित कुठे फ़सणार, त्याची कारणमिमांसा केली होती. ती मिमांसा नेमक्या त्याच वाढलेल्या मतदानाची म्हणजे उदासिन मतदार घराबाहेर पडण्य़ाविषयीची होती. रॉयचे अंदाजशास्त्र हे पुर्वी होऊन गेलेल्या एकूण मतदानाच्या आकडेवारी व आजच्या चाचणीच्या आकड्यावर आधारलेले होते. पण महाराष्ट्रात त्यापुर्वी कमाल मतदान ६३ टक्केच झालेले होते. १९९५ सालात शेषन महोदय चाबुक हाती घेऊन उभे असताना, किमान खर्चिक प्रचार झालेला होता. कमीत कमी गाजावाजा होऊनही तेव्हा मतदान ७१ टक्के झालेले होते. म्हणजेच आठ टक्के मतदार उत्साहाने घराबाहेर पडला होता. आणि त्या वाढीव मतदाराला रॉयचे तर्कशास्त्र लागू होत नव्हते. कमी प्रचारात इतके अफ़ाट मतदान वाढते. म्हणजेच मतदार स्वेच्छेने बाहेर पडलेला आहे आणि तो दंगलखोरासारखा बाहेर आलेला होता. असा माणुस काहीतरी उध्वस्त करायला आलेला असतो. त्याचा अर्थच तो असलेली सत्ता उध्वस्त करणार. हे माझे राजकीय तर्कशास्त्र होते आणि तसेच झाले. पण म्हणून रॉयचे शास्त्र चुकीचे नव्हते, ते तेवढ्यापुरते फ़सले.

   मुद्दा आहे तो अशा विविध मानसिकतेमध्ये असलेल्या मतदाराचा. आणि तोच मतदार निवडणूक निकालांना कलाटणी देत असतो. ज्याला कोणाला लोकमत कुठे झुकते आहे वा राजकीय वारे कुठल्या दिशेने वहात आहेत; त्याचा अंदाज करायचा असेल; त्याने अशा बदलत्या मतदार व उदासिन मतदाराचा अभ्यास करणे अगत्याचे असते, जो कुठल्या ना कुठल्या पक्षाचा बांधील एकनिष्ठ मतदार असतो, त्याच्याशी बोलून भाकिते करता येत नाहीत आणि केलीच तरी ती खरी सहसा ठरत नाहीत. या उदासिन वा बदलत्या मतदाराला प्रभावित करणारी परिस्थिती वा नेतृत्व मैदानात असेल तर निवडणुकीवर मोठा प्रभाव पडत असतो. कारण असा मतदार तो बदल घडवून आणत असतो. या उदासिन व बदलत्या मतदाराच्या मनावर जो पक्ष वा नेता कब्जा मिळवू शकतो; त्यालाच निवडणुकीत उलथापालथ घडवून आणता येत असते. १९६६ पुर्वी देशाच्या पातळीवर असा कुणी नेता बिगरकॉग्रेस पक्षांकडे नव्हता. कॉग्रेस बिनधास्त जिंकत होती. पण नेहरू यांच्या अस्तानंतर तसे राहिले नाही आणि स्थानिक पातळीवरचे लोकमत फ़िरवू शकणारे अनेक प्रादेशिक नेते उदयास आले. त्यामुळेच १९६७ च्या निवडणुकीत बदलत्या मतदारांनी चमत्कार घडवला होता. त्यातच पुन्हा मतविभागणी टाळण्याचे भान विरोधी पक्षांनी राखले होते. त्याचे प्रत्यंतर आपल्याला त्या निवडणुक निकालाच्या आकड्यातच मिळू शकते. पहिल्या तीन म्हणजे १९५२, १९५७ आणि १९६२ या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये ४५, ४८ व ४५ टक्के मते कॉग्रेसने मिळवली होती. पण लोकसभेत मिळवलेल्या जागा ३६४, ३७१ आणि ३६१ अशा भरभक्कम म्हणजे दोनतृतियांश होत्या. पण १९६७ सालात कॉग्रेसची मते अवघी चार टक्के कमी झाली आणि विरोधकांनी शक्यतो आपसात लढायचे टाळले; तर ८० जागा् कॉग्रेसच्या घटल्या होत्या. या जागा किंवा मते कमी होण्यातले महत्वाचे मुद्दे काय होते? कुठलेही देशव्यापी लोकप्रिय व्यक्तीमत्व कॉग्रेसपाशी नव्हते. त्यामुळेच जो बदलता दोनचार टक्के मतदार ढिला होता, तो अर्ध्या राज्यात कॉग्रेसच्या हातून निसटला, तर किती फ़रक पडला बघा. त्याच निवडणुकीमध्ये प्रमुख बिगर कॉग्रेस पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांची मते फ़ारशी वाढली नाहीत, तरी जागा मात्र वाढल्या होत्या. लक्षणिय मतामध्ये वाढ झाली होती, ती जनसंघ (तेव्हाचा भाजपा) या पक्षाची. त्याने आपल्या मतात दिडपटीने वाढ करून घेताना अडिच पटीने जागा अधिक जिंकल्या होत्या. याचा अर्थच असा, की तरंगता किंवा बदलता मतदार आपल्याकडे वळवण्यात तोच पक्ष अधिक यशस्वी झाला होता. त्याचे फ़ळ त्याला मिळाले व बाकीच्या पक्षांना त्याचा अधिक लाभ उठवता आला नाही. (अपुर्ण)

गुरुवार, ६ जून, २०१३

कॉग्रेसमधील पहिलीवहिली फ़ाटाफ़ूट (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -११)

   बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले म्हणजे खाजगी बॅन्कांवर आता सरकारचे नियंत्रण आलेले होते. त्यामुळे जणू हा भांडवलदारांच्या खिशातला वा तिजोरीतला पैसा, आता जनतेला इंदिराजींनी खुलाच करून दिला; अशी एक अफ़वा पिकवण्यात आली. अफ़वा एवढ्यासाठी म्हणायचे, की त्या बॅन्कांच्या कारभारात गरीबाला काय मिळाले, ते आता चार दशकांनी आपल्याला दिसतेच आहे. मात्र त्यात राजकारण्यांना हस्तक्षेप करायची संधी मिळाली. पण व्यवहार फ़ारसे बदलले नाहीत. काही नव्या उद्योजक वा व्यापार्‍यांना किरकोळ कर्जे मिळण्याची सोय झाली. पण खर्‍या अर्थाने त्यातून जनतेचे कल्याण होऊ शकले असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण इंदिराजींनी गरीबांसाठी बॅन्का व भांडवलदारांच्या तिजोर्‍या खुल्या केल्या; असा प्रचार सुरू झाला आणि त्यासाठी मग खजीन्यावरचे विंचू वा नाग असल्यासारखी बाकीच्या कॉग्रेस नेत्यांची प्रतिमा रंगवण्याचे काम डाव्या विचारवंत व काही नेत्यांनी हाती घेतले. इंदिराजींना तेच तर हवे होते. त्यांनी अतिशय धुर्तपणे त्याचवेळी समाजवादाच्या दिशेने आपण जात आहोत आणि कॉग्रेसमधले ढुढ्ढाचार्य आपला मार्ग अडवून बसले आहेत, अशी सूचक विधाने केली. तशीच गोरगरीब व गांजलेल्यांना सुखद वाटावी, अशी एक घोषणा दिली; ‘गरीबी हटाव’. तिचा डंका पिटण्याची जबाबदारी फ़ुकटात  समाजवादी व डाव्यांनीच उचलली होती. आणि त्यातच मग राष्ट्रपती पदाची निवडणुक आली. त्यातून इंदिरा गांधींना आपल्या पुढले डाव खेळणे सोपे झाले. एकीकडे विरोधातले डावे समाजवादी व दुसरीकडे स्वपक्षातली जुनी खोडे; यांना संपवण्याचा मस्त डाव त्या खेळल्या. त्यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीचा जुगार असा खेळला, की त्यात हे दोन्ही गट चितपट होऊन गेले. त्यापैकी एक त्यांच्या स्वपक्षातला विरोधक गट होता तर दुसरा विरोधातला त्यांच्या शिकारीचे स्वेच्छेने झालेले सावज होता. गिरी यांना अपक्ष रिंगणात उतरवून इंदिराजींनी कॉग्रेसच्या नेत्यांना गिरींना पाडायचे आव्हान दिले. तर दुसरीकडे त्याच गिरी यांना कॉग्रेसच्या नाकावर टिच्चून निवडून आणायचे आव्हान डाव्या समाजवाद्यांनाही दिले. आता गिरींचा म्हणजे पर्यायाने इंदिराजींचा पराभव म्हणजे जणू या समाजवादी डाव्यांचाच पराभव; अशी भ्रामक स्थिती निर्माण झाली होती. कॉग्रेस त्यातून फ़ुटेल आणि मग त्या पक्षाला उतरती कळा लागेल; अशी गाजरे डावे समाजवादी खात होते. मात्र आपण इंदिराजींना प्रेषित म्हणून जनतेपुढे उभे करतोय; याचे त्यांना अजिबात भान नव्हते. त्यातून पुन्हा इंदिराजी कॉग्रेसचेच पुनरूज्जीवन करीत आहेत, हे सुद्धा त्या अतिशहाण्या डाव्या समाजवाद्यांच्या ध्यानात आले नाही. गिरी जिंकले तो दिसायला कॉग्रेसमधील जुन्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या गटाचा पराभव होता. पण त्यातच विरोधकांनी स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेतला होता. कारण त्यांनी प्रभावी नेतृत्वाच्या अभावी घसरगुंडीला लागलेल्या कॉग्रेस पक्षाला गांधी-नेहरू यांच्या दर्जाचा लोकमताला गुंगवून सोडणारा नेता त्यातून बहाल केला होता.

   समाजवादी डाव्यांना हाताशी धरून दोन डाव यशस्वी झाल्यावर इंदिराजींना पक्षातल्या जुन्या खोडांचे भय उरले नाही. जनमानसात त्यांची उद्धारक अशी प्रतिमा उभी राहिली होती आणि गिरी यांच्या विजयाने त्यांच्या धाडसी वृत्तीवर शिक्कामोर्तब झाले होते. गरीब लोकांना कॉग्रेसमधल्या भांडवलशाही मनोवृत्तीच्या नेत्यांपासून मुक्ती हवीच होती. पण दुसरीकडे विरोधकांच्या विविध राज्यातील सत्तालंपट अराजकातून सुटका देणाराही कोणी उद्धारक जनतेला हवाच होता. इंदिराजींनी त्या दोन्हीवरला आपणच एकमात्र रामबाण उपाय आहोत; अशी आपली स्वतंत्र प्रतिमा उभी करून घेतली होती. आणि तेवढे झाल्यावर त्यांनी आपल्या जुगारातला अखेरचा निर्णायक डाव खेळायची तयारी केली. गिरी यांचा विजय म्हणजेच कॉग्रेसचे राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार संजीव रेड्डी यांचा पराभव होता. त्यावर निमूट बसणे म्हणजे कॉग्रेसच्या तमाम ज्येष्ठ नेत्यांसाठी नामुष्की होती. त्यांनी मग पहिले पाऊल उचलले. इंदिराजी जणू त्याचीच प्रतिक्षा करत होत्या. कॉग्रेस श्रेष्ठींनी आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी, यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. अशा कॉग्रेसने मग आपले अधिवेशन बोलावले. त्याला शह म्हणून इंदिराजींनी पक्षातील आपल्या समर्थकांना पुढे करून वेगळे कॉग्रेस अधिवेशन बोलावले. शेवटी सत्ता श्रेष्ठ असते आणि नेत्याची हुकूमतही महत्वाची असते. पक्षात इंदिराजींनी आपले अनेक तरूण समर्थक उभे केलेले होतेच. त्यांना त्या काळात तरूण तुर्क संबोधले जायचे. त्यात चंद्रशेखर, मोहन धारिया अशा आजच्या पिढीला वयोवृद्ध वाटणार्‍या अनेकांचा समावेश होतो. त्यांनी जुन्याजाणत्या नेत्यांवर खुलेपणाने तोफ़ा डागण्याचे काम हाती घेतले. तर अनेक समाजवादी व विचारांनी डावे असलेले नेते विचारवंत, थेट कॉग्रेसमध्ये दाखल झाले. अर्थात ही कॉग्रेस शास्त्री-नेहरूंची नव्हती. ती इंदिरा गांधी यांना दैवत मानायचा आग्रह धरणार्‍यांची नवी कॉग्रेस होती. त्यातून मग कॉग्रेस पक्षात अधिकृत फ़ुट पडली. अनेक मंत्री राजिनामा देऊन बाहेर पडले. त्यांच्या पक्षाला संघटना कॉग्रेस व इंदिरा गटाला सत्ताधारी कॉग्रेस, असे नाव मिळाले. वृत्तपत्रिय व राजकीय भाषेत त्यांना सिंडिकेट व इंडिकेट असेही म्हटले जायचे. त्यातून लोकसभेत प्रथमच विरोधी नेता मिळाला. सिंडिकेट कॉग्रेसमध्ये हे पन्नास साठ खासदार राहिले, त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. राजिनामा दिलेले रामसुभग सिंग यांची त्या गटाचा नेता म्हणून विरोधी नेते पदावर नेमणूक झाली होती. त्यात तारकेश्वरी सिन्हा या फ़टकळ महिला नेत्याचाही समावेश होता. १९७० साल उजाडेपर्यंत अशी विस्कटलेली राजकीय स्थिती आलेली होती. कॉग्रेस फ़ुटली होती. संसदेत इंदिराजींच्या गटाचे अल्पमत सरकार कायम होते. विविध राज्यात संविद सरकारांचे अराजक माजलेले होते त्यातून भांबावलेल्या व गांजलेल्या जनतेला इंदिराजींनी ‘गरीबी हटाव’चे स्वप्न दाखवले होते.

   म्हणजेच एकूणच देशात राजकीय अस्थिरता, अराजक व विस्कटलेली घडी होती. अगदी स्पष्ट सांगायचे तर आज जी अस्वस्थता आपण देशभर बघतो आहोत व या देशाचे काय होणार, अशी जी सार्वत्रिक भावना लोकांच्या बोलण्यातून सातत्याने व्यक्त होत असते; त्याचेच प्रतिबिंब तेव्हाच्या जनभावनेमध्ये पडलेले होते, असे मानायला हरकत नाही. कायद्याचे राज्य खिळखिळे झाले होते, राजकीय बेदिली पराकोटीला गेलेली होती. गटबाजी, तटबाजी व रा्जकीय बेबनावाने प्रशासनावर कोणचीच पकड नाही, ही जाणीव जनतेला हवालदिल करून सोडत होती. आणि त्यातून मार्ग काढू शकेल व देशाला एकत्र ठेवू शकेल असा पक्ष नव्हता की नेता कोणी नाही; अशी जनभावना झाली होती. अशावेळी लोक तशा नेत्याचा शोध घेऊ लागतात. नेमक्या त्याचवेळी इंदिराजींनी स्वत:ला त्याच रुपात जनतेसमोर पेश केले. त्यासाठी आपल्या समर्थकच नव्हे; तर विरोधक व प्रतिस्पर्ध्यांनाही त्याच कामाला जुंपले. त्यामुळे मग कुठल्या पक्षाला वा त्याच्या संघटनात्मक ताकदीला महत्व राहिले नव्हते. मात्र त्याचे भान राजकीय अभ्यासक वा पत्रकार, संपादक, विचारवंतानाही नव्हते, म्हणूनच इंदिराजी काय करीत आहेत, त्यांना लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळत आहे किंवा कशामुळे प्रतिसाद मिळतो आहे; त्याचे विश्लेषण या अभ्यासक पत्रकारांनाही करता येत नव्हते. किंबहूना अशा सर्व राजकीय जाणकारांचा जनतेशी संपर्कच तुटला होता, म्हणायला हरकत नाही. मग त्यांना इंदिराजींना लोक कशामुळे पाठींबा देतात वा मते कशाला देतील; त्याचा तरी अंदाज कसा बांधता येईल? त्यामुळेच मग इंदिराजींची लोकप्रियता मतातून कशी व्यक्त होऊ शकेल, याचाही अंदाज कोणी करू शकत नव्हता. आणि त्यावेळी आजच्यासारख्या मतचाचण्य़ा घेतल्या जात नव्हत्या किंवा अंदाजही वर्तवले जात नव्हते. फ़ार तर पोलिस गुप्तचरांचा अंदाज, हेच निवडणुकीचे भाकित मानले जायचे. पण ज्यांना जनतेची नाडी ओळखता येते, त्यापैकी इंदिराजी असल्याने, त्यांनी तीच वेळ साधून मग पुढला डाव खेळला. अगदी अनपेक्षित वेळी त्यांनी १९७० च्या अखेरीस अकस्मात लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली. तो त्यांच्या कॉग्रेसमधील व बाहेरील विरोधकांना जबरदस्त धक्का होता. तसाच त्यांची पालखी उचलून नाचणार्‍या डाव्या समाजवाद्यांनाही हादरा होता.

   आपण जनमानसाच्या आकांक्षेचे प्रतिक व इच्छा झालो आहोत, याची खात्री इंदिराजींना झाली होती. आपण सांगू तेच लोक मानतील आणि लोकांना  राजकीय स्थैर्य व चोख कारभार, यापेक्षा अधिक काहीही नको आहे, हे त्यांनी ओळखले होते. कुठल्या विचारसरणी वा तत्वज्ञानापेक्षाही लोकांना आता त्यांच्या जीवनातील समस्यांपासून मुक्ती हवी होती. आणि ती देऊ शकणारा किंवा तसे निदान स्वप्न दाखवणारा जो कोणी असेल; त्याच्यासाठी कुठलाही जुगार खेळायला देशातला गरीब सज्ज होता. असा माणूसच खरा लोकप्रिय नेता असतो. तो लोकांना सुखाची, संमृद्धीची, स्थैर्याची स्वप्ने दाखवत असतो. ती स्वप्ने आवाक्यातली नसली तरी भुलवणारी व शक्यतेच्या कोटीतली वाटावी लागतात. त्यासाठीचे सोपे व जवळचे मार्ग लोकांना दाखवण्याची खुबी त्या नेत्यापाशी असावी लागते. ती स्वप्ने साकारण्याला कितीही विलंब होत असेल, तरी तितका काळ लोकांना झुलवण्याची किमया त्या माणसापाशी असावीच लागते. महत्वाचे म्हणजे त्या स्वप्नपुर्तीमध्ये खरेखुरे कितीही अडथळे असले, तरी ते साकार होऊनच शकते, असे ठामपणे बोलणारी भाषा व बोलणारा माणूस लोकांना खुप आवडत असतो. कारण अशी स्वप्ने पुर्ण होण्यापेक्षाही, तसे आश्वासन व आशा लोकांना आजच्या यातना वेदनांमधून दिलासा देत असतात. मग त्या स्वप्नांच्या पुर्तीमधल्या खर्‍या अडचणी व समस्या कोणी सांगितल्या, तरी त्याचा लोकांना कमालीचा राग येतो. ती एकप्रकारची नशाच असते. नशेतून बाहेर पडणे म्हणजे असह्य स्थितीला पुन्हा सामोरे जाणे असते. आणि म्हणूनच अशी स्वप्ने दाखवणारा व त्यांच्या पुर्तीची ठाम आश्वासने देणारा, नेताच लोकांना खुप आवडतो. त्याच्यासाठी जीव व आयुष्य ओवाळून टाकायला लोक सज्ज असतात. त्याच्या अशा किमयागार प्रतिमेचे दैवतीकरण सुरू होते आणि त्यातूनच मग व्यक्तीकेंद्री राजकारण उदयास येत असते. इंदिराजींनी नेमके तेच केले होते. गरीबी हटावचे स्वप्न दाखवून त्यांनी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करताना देशाचा वा भांडवलदारांचा पैसा जनतेच्या खिशात आणून टाकल्याचा भुलभुलैया निर्माण केला होता आणि मग तेच स्वप्न जनतेचे होऊन इंदिराजी त्याच्या स्वप्नांच्या लाटेवर स्वार झाल्या. अशी लाट जेव्हा उसळी मारून उभी रहाते; तेव्हा पोथीनिष्ठ राजकारण व संघटनात्मक पक्षाचे राजकारण अर्थहीन होऊन जाते. सगळेच राजकारण झंजावाती भोवरा होऊन एका व्यक्तीभोवती घुमू लागले, घिरट्या घालू लागते, इंदिरा गांधी यांनी राजकीय खेळी व डावपेचांनी देशातल्या लोकमताचे व जनभावनेचे आपल्या भोवती धृवीकरण करून टाकले होते. कोण कुठल्या पक्षात, संघटनेत, प्रांत वा शहरात होता, त्याला महत्व राहिले नाही. देशाची दोन गटात विभागणी झाली. इंदिरावादी व इंदि्रा विरोधी. (अपुर्ण)

मंगळवार, ४ जून, २०१३

आघाडीच्या राजकारणातले भीषण अराजक (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -१०)

 सात आठ किंवा पंधरावीस लहानमोठ्या पक्षांचे वा अपक्षांचे बहूमत टिकवणे मुख्यमंत्र्याच्या आवाक्यातले नव्हते. सहभागी झालेल्या प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याला नुसत्या मंत्रीपदावर समाधान नव्हते. त्यातल्या प्रत्येक आमदाराला मंत्रीपद हवेच होते आणि ज्याला मंत्रीपद मिळाले होते, त्याची महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री व्हायची होती. मतविभागणी टाळण्याचा सिद्धांत यशस्वी ठरला, तरी विविध पक्षातल्या अहंकारी नेत्यांना एकत्रित ठेवायची कुठलीच योजना वा सुविधा तेव्हा उपलब्ध नव्हती. सहाजिकच मंत्रीपदाची लालूच दाखवली, तर आमदार दुसर्‍या दिवशी पक्ष वा बाजू बदलत होते. सकाळी या बाजूला असलेला आमदार संध्याकाळी दुसर्‍या बाजूच्या छावणीत दाखल व्हायचा. त्यामुळे स्थापन झालेले सरकार आठवड्यापासून सहासात महिन्यात अल्पमतात जाऊन पडायचे. हा पक्षांतराचा खेळ अनेक राज्यात चार वर्षे चालू होता. अशा पक्षबदलूंना तेव्हा आयाराम-गयाराम नाव पडले होते. कॉग्रेसच्या मुजोरीला व नालायकीला कंटाळलेल्या जनतेने ज्या विरोधकांना सत्ता दिली होती; तिच्या आशाअपेक्षांचा विरोधी पक्षातल्या आमदार नेत्यांना पुरता विसर पडलेला होता. बंगालमध्ये तर अवघ्या साडेतीन वर्षात दोनदा विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या. तरी पुन्हा राष्ट्रपती राजवट आणावी लागली होती. आज ज्यांच्या नावाने इतरमागास सवलतींचा अहवाल ओळखला जातो, ते बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल त्यापैकीच एक दलबदलू नेता होते. त्याच काळात त्यांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी केलेल्या कसरती कौतुकास्पद होत्या. ते मुळात लोकसभेतील खासदार होते. मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना सहा महिन्यात आमदार म्हणून निवडून यावे लागले असते. ती कटकट टाळण्यासाठी त्यांनी आपल्या एका हस्तकाला फ़क्त तीन दिवसासाठी मुख्यमंत्री पदावर बसवले. त्याने मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली तरी मंत्रीमडळही बनवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. पदाची शपथ घेताच मंडल यांना विधान परिषदेचा आमदार म्हणून नेमण्याची राज्यपालांना शिफ़ारस केली व तसा अध्यादेश निघताच आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. मग त्याच्या जागेवर मंडल यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. ते अवघे तीनचार महिने त्या पदावर राहू शकले होते. तर असाच खेळ विविध राज्यात चालला होता. त्यापैकीच अलिकडेपर्यंत नव्या पिढीला माहित असलेले नाव म्हणजे बंगालचे दिर्घकालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचे. १९६७ व १९६९ अशा दोन विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या संविद मंत्रीमंडळात बसू उपमुख्यमंत्री पदावर होते. दुसरे नाव अजून राजकारणात आहे ते पंजाबचे विद्यमान मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांचे. बहूधा १९६७-१९७० कालखंडातील राजकीय अराजकाचा तोच एक साक्षीदार आजच्याही राजकारणात कार्यरत असावा.

   गुजरात, राजस्तान, महाराष्ट्र व आंध्रच्या वरच्या बाजूला असलेल्या सर्वच राज्यात ही अराजकाची स्थिती मोकाट झालेली होती. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी स्थिती आलेली होती. राज्याचा कारभार बोंबलला होता आणि विविध राजकीय नेत्यांचे अहंकार व महत्वाकांक्षा यातच सर्व राजकारण व प्रशासन अडकून पडले होते. राजकीय इच्छाशक्तीचा कॉग्रेसमध्येही अभावच दिसत होता. देश अशा अराजकातून जात असताना कॉग्रेसमधील विविध गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गर्क होते. पंतप्रधान असलेल्या इंदिराजी असहायपणे त्याकडे बघत होत्या. पण काहीही करणे त्यांच्या हाती नव्हते, अशीच पाळी आली होती. पक्षात त्यांची हुकूमत नव्हती व सरकारमध्येही तेच पक्षातले गट शिरजोर झालेले होते. देशाची राजकीय व प्रशासकीय परिस्थिती विस्कटल्यासारखी झाली होती. त्यापासून पळ काढणे किंवा त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलून राजकीय जुगार खेळणे; असेच दोन पर्याय इंदिरा गांधी यांच्यासमोर होते. त्यातला दुसरा पर्याय इंदिरा गांधी यांनी निवडला. एकाच वेळी विरोधक व स्वपक्षातील दोघांशी लढणे त्यांना शक्य नव्हते. पण विरोधकांना झुलवून पक्षांतर्गत बंडाला लगाम घालणे, अधिक थेट जनतेला आपल्या विश्वासात घेणे; हा मार्ग त्यांनी चोखाळला. कॉग्रेसमधील नेत्यांची अहंमन्यता व मुजोरी व विरोधी पक्षांची सत्तालोलूपता यातून आलेल्या अराजकाला जनता कंटाळली होती. पण सामान्य जनतेच्या हाती एक मताशिवाय कुठला अधिकार असतो? जी अवस्था जनतेची होती तशीच इंदिरा गांधी यांचीही होती. त्यांच्या हाती देशाची सत्ता असली, तरी त्यासुद्धा सामान्य जनते इतक्याच हतबल होत्या. कारण त्यांच्या पाठीशी संसदेतले हुकमी बहूमत नव्हते. अशा दोन्ही हतबल बाजूंनी एकत्र यायचे ठरवले, तर सर्वच पक्षातल्या मुजोर सत्तालंपट नेत्यांना व त्यांच्या अराजकाला वेसण घालता येणार होती. आणि तोच पर्याय इंदिरा गांधी यांनी मोठ्या धुर्तपणे जनतेसमोर आणला. ‘तुम्ही मला मत द्या आणि मी तुम्हाला राजकीय स्थैर्य देते’ असे स्वप्न त्यांनी भारतीय जनतेला आपल्या कृतीतून दाखवले. असे त्यांनी स्पष्ट शब्दात कधी सांगितले नाही. पण जनमानसाचा अंदाज आलेल्या इंदिराजींनी विविध कृती व विधानातून त्या जनभावनेला खतपाणी घालून अशा अनागोंदी व अराजकातून आपणच भारताला सहीसलामत बाहेर काढू शकतो; ह्या आशा जनतेच्या मनात रुजवण्याची पद्धतशीर पावले उचलली होती. बाकीच्यांचे नुसतेच शब्द कानी पडत होते आणि इंदिराजी प्रत्यक्ष कृतीतून त्यापैकी काही करून दाखवत होत्या. त्यातूनच जनतेच्या आकांक्षा पालवत गेल्या. त्यातून जनमानस आकार घेत गेले.

   इथे त्यावेळच्या लोकसभेतील संख्याबळ थोडे समजून घ्यावे लागेल. पहिल्या तीन निवडणुका कॉग्रेसचे लोकसभेतील संख्याबळ साडेतीनशेहून अधिक असायचे. आणि साडेपाचशेच्या आत सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत दुसरा कुठलाच पक्ष कधी अधिकृत विरोधी म्हणावा इतक्याही जागा जिंकू शकला नव्हता. अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दहा टक्के संख्या होय. याचाच अर्थ पन्नास पंचावन्न खासदार निवडून आणायची क्षमता कुठल्या दुसर्‍या पक्षात नव्हती. शिवाय अशा विखुरलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये मतविभागणी होण्याचा लाभ कॉग्रेसला साठ सत्तर टक्के जागा जिंकण्यासाठी व्हायचा. अशा स्थितीत १९६७ सालात प्रथमच मतविभागणी टाळण्याचा प्रयोग अनेक राज्यातल्या विरोधी नेत्यांच्या समंजसपणाने योजला गेला. त्यात समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी पुढाकार घेतला होता. एकमेकांची मते खात एकमेकांना पाडायचे विरोधकांनी थांबवले आणि कॉग्रेसला पुरेशी मते टिकवूनही खुप जागा गमवाव्या लागल्या. साडेतीनशेहून अधिक हुकमी जागा जिंकणार्‍या कॉग्रेसची संख्या २८३ इतकी खाली आली होती. म्हणजेच बहूमतापेक्षा अवघ्या दहा बारा जागा अधिक होत्या. आणि त्यातही कॉग्रेसमध्ये बेदिली माजली होती. पदोपदी पंतप्रधान असूनही सहकारी इंदिराजींची अडवणूक करीत होते. अगदी स्पष्ट सांगायचे; तर आजचे पंतप्रधान जसे हातपाय गाळून बसतात, तशीच इंदिराजींची अवस्था होती. कुठलाही धाडसी वा खंबीर निर्णय घेता येत नव्हता. अणूउर्जा, परदेशी गुंतवणूक अशा विषयात मित्र पक्षांची वा सहकारी पक्षांची मनमोहन सिंग यांना मनधरणी करावी लागते, अशीच अवस्था इंदिराजींची होती. आणि त्यांची तशी धोरणात्मक अडवणूक करण्य़ाचे डावपेच बाहेरचा कुणी पक्ष करत नव्हता; तर त्यांच्याच पक्षातले पुराणमतवादी नेते करीत होते. कॉग्रेसची घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा प्रस्थापित करायची; तर लोकांची मने जिंकणे आवश्यक होते. पण तसे निर्णय बहूमत असून इंदिराजी घेऊ शकत नव्हत्या. त्याचे कारण लोकसभेत अपुरे बहूमत असे नव्हते, तर पक्षातूनच चाललेली कोंडी होती. पण जे निर्णय घेऊन लोकांची मने जिंकण्याचा विचार इंदिराजी करत होत्या, त्याला पक्षाबाहेरून पाठींबा मिळण्याची शक्यता होती. डावे किंवा समाजवादी खासदार लोकसभेत होते, त्यांचे पाठबळ आपल्या मागे येऊ शकेल, असे इंदिराजींना वाटत होते. शिवाय अशी जी विरोधकांची एकजुट झालेली होती, ती कॉग्रेसच्या पुराणमतवादी विचारांना विरोध करणारी होती. त्यांना कॉग्रेसचा एक गट क्रांतीकारी पावले उचलताना दिसला, तर त्यातले डावे समर्थनाला येतील, अशीही खात्री इंदिराजींना वाटत होती. त्याच आशेवर इंदिराजींनी राजकीय जुगार खेळण्याचा पवित्रा घेतला होता. एका बाजूला विरोधकांच्या मदतीने पक्षातील म्हातार्‍या खोडांना शह द्यायचा आणि दुसरीकडे धाडसी निर्णय घेऊन जनमानसावर कब्जा मिळवायचा; असा तो डाव होता. त्यातून कॉग्रेस पक्षाची संघटनात्मक हानी वा मोडतोड होऊ शकेल, अशी कल्पना त्यांनाही होती. परंतु त्यातून कॉग्रेसला संजीवनीसह आपल्याच रुपाने नवा लोकप्रिय नेताही मिळू शकेल अशी अपेक्षाही त्यांना होती.

   अगदी स्पष्ट व नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर व्यक्तीकेंद्री राजकारणातून नेहरूंच्या अस्ताने मिळालेली मुक्ती, कॉग्रेस व देशाला पचवता आलेली नव्हती. लोकशाही व तिचे सामुदायिक नेतृत्व उभारणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळेचे एका खंबीर नेत्याच्या आदेशाने चालणार्‍या पक्ष व लोकशाहीअभावी देशात अराजक निर्माण झाले होते. त्यातून देशाला बाहेर काढायचा निर्धार इंदिराजींनी केला होता आणि सामान्य जनताही त्यासाठीच आसूसली आहे, याची त्यांना पुरेपुर खात्री पटली होती. असा लोकप्रियतेवर स्वार झालेला नेता व्हायचे; तर जनतेच्या स्वप्नांवर स्वार व्हायचे आणि तिला स्वप्ने सोपी करून दाखवावी लागतात. मग ती स्वप्ने पुर्ण होण्याची गरज नसते, ती सहजसाध्य आहेत यावर जनतेचा विश्वास निर्माण करावा लागतो. ती साकार होणार हा आशावाद मात्र जागवावा आणि टिकवावा लागतो. इंदिराजींनी तोच जुगार खेळायचे ठरवले आणि त्या दिशेने मोजून मापून एकेक पाऊल टाकायला सुरूवात केली. त्यात त्यांनी स्वत:ला डावे विचारवंत किंवा नेते म्हणवून घेणार्‍याचा, मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. डाव्यांची अशी कायम समजूत असते, की आपल्या रणनितीमध्ये थेट सत्ता मिळत नसेल तर प्रबळ पक्षाला आपल्या भूमिकेवर किंवा मार्गाने चालायला भाग पाडणे. तसे होताना दिसले, मग डावे बुद्धीमान मुर्ख हुरळून जातात आणि त्या पक्ष वा प्रभावी नेत्याच्या मागे धावत सुटतात. अशा डाव्यांची संख्या तेव्हा विरोधी पक्षात मोठी होती. साधारणपणे समाजवादी व डावे म्हणावे; अशा पक्षांच्या खासदारांची लोकसभेतील संख्या ऐंशी नव्वदच्या घरात होती. त्यामुळेच कॉग्रेसमधून तितक्या खासदारांनी मोरारजी वा कामराज अशा ज्येष्ठाच्या मागे जाऊन विरोध केलाच; तर तितकी संख्या डाव्यांकडून पाठीशी उभी राहिल, अशी इंदिराजींना खात्री होती. मात्र त्यासाठी आपण समाजवाद आणतोय आणि कॉग्रेसमधील मोरारजी वगैरे भांडवलशाही सिंडीकेट आपल्याला अडवतेय; असा देखावा निर्माण होण्याची गरज होती. नेमकी तशी स्थिती इंदिराजींनी उभी केली. त्यांनी मोरारजींचे अर्थखाते काढून स्वत:कडे घेतल्यावर ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना धक्का बसला होता व त्यांच्याकडून काटशह दिला जाण्याची शक्यता होती. म्हणूनच तात्काळ इंदिराजींनी चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण केले व संस्थानिकाचे तनखे बंद करायचा पवित्रा घेतला. बस्स, इतक्या दोन चाली खेळल्यावर तमाम समाजवादी व डावे इंदिरा गांधी यांची पालखी उचलायला पुढे सरसावले. तरीही इंदिराजी सावध होत्या. डावे आपल्या मागे किती खंबीर उभे रहातात, त्याची खात्री पटवण्यात त्यांनी वर्षभराचा काळ खर्ची घातला.  (अपुर्ण)

सोमवार, ३ जून, २०१३

मतविभागणीचा सिद्धांतच बाबासाहेबांचा (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -९)

   साधारणपण पौर्वात्य देशांमध्ये लोकशाही अनेक ठिकाणी आलेली आहे वा अन्य राजकीय प्रणाली कार्यरत आहेत. पण प्रामुख्याने या सर्वच देशात अजूनही व्यक्तीकेंद्री प्रभावाभोवतीच कमीअधिक प्रमाणात राजकारण घुमताना दिसेल. भारतामध्ये आधी गांधीजी, मग नेहरू, पुढे इंदिराजी यांचा प्रभाव होता. बाजूला पाकिस्तानात महंमद अली जीना यांच्या व्यक्तीमत्वाभोवतीच राजकारण घुटमळले होते. त्यांच्या अस्तानंतर तेवढे प्रभावी व्यक्तीमत्व पाकिस्तानात उदयास आले नाही; तर तिथे कायमस्वरूपी अराजक माजलेले आहे. त्यातून फ़ुटून बाजूला झालेल्या बांगला देशाला, आपल्या व्यक्तीमत्वाभोवती गुंडाळणार्‍या शेख मुजीबूर रहमान यांच्या कुटुंबाची सामुहिक हत्या झाल्यावर; तिथेही लष्करी हुकूमशाहीच आली. पण पाकिस्तान वा बांगला देशात राष्ट्रव्यापी व्यक्तीमत्वाअभावी पुन्हा पुन्हा लष्करी वरचष्माच राहिला आहे. अरबी वा मुस्लिम देशात एक तर धार्मिक नेते वा लष्कराचाच प्रभाव दिसतो. मुद्दा इतकाच, की लोकशाही म्हणतात, त्या प्रणालीला पाश्चात्य देशात जशी पाळेमुळे रुजवून उभे रहाता आले; तसे पुर्वेकडील देशात शक्य झाले नाही. अगदी कम्युनिस्ट झालेल्या देशातही त्याच व्यक्तीकेंद्री वा हुकूमशाहीचाच प्रभाव दिसेल. पण अशाच मानसिकतेचा वेढा सभोवार असताना भारतात मात्र लोकशाही यशस्वी झाली; असे आपण मोठ्या अगत्याने सांगत असतो, ते कितपत खरे आहे? इथे लष्कराला सत्ता काबीज करून आपली हुकूमशाही राबवता आलेली नसेल. किंवा नित्यनेमाने निवडणूकांनी सत्ता परिवर्तन झालेले असेल; पण बहूतेक पक्ष हे कमीअधिक प्रमाणात व्यक्तीगत नेतृत्वाच्या भोवतीच घोटाळत राहिलेले दिसतील. गांधींना मान्य नसलेल्या व्यक्तीला स्वातंत्र्योत्तर काळातही कॉग्रेसमध्ये टिकता आलेले नव्हते. आणि पुढल्या काळात नेहरू यांच्या हुकूमतीला आव्हान होऊ शकतील; अशा नेत्यांना त्यांनी टिकू दिले नाही. सरदार पटेल वा तत्सम नेत्यांना पद्धतशीर रितीने बाजूला करण्यात आलेले होते. मुद्दा इतकाच, की भारत व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला अपवाद नव्हता. जोवर तितका सर्वमान्य नेता देशात होता, तोवर त्याने बहूमताच्या नावाखाली आपले राज्य गुण्यागोविंदाने चालवून दाखवले. मग राष्ट्रीय पातळीवर ते नेहरू होते, इंदिराजी होत्या. प्रादेशिक पातळीवर अनेक असे नेते दाखवता येतील. जेव्हा अशा राष्ट्रीय सर्वमान्य नेत्याचा दिर्घकाळ अभाव निर्माण झाला; तेव्हा भारतीय समाजाने तसा पर्यायी नेता शक्य तिथे निर्माण केलेला आहे. नेहरू यांच्या निधनानंतर तशा नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. लालबाहदूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाची चुणूक दाखवून ती पोकळी भरून काढण्याचा प्रयास चांगला केला होता. पण सत्तेवर मांड ठोकण्याची पुरेशी सवडच त्यांना मिळाली नाही. परिणामी पुन्हा देशव्यापी नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. कॉग्रेस पक्षाकडे बहूमत व सत्ता होती, पण तसे प्रभावी जनमानसावर एकहाती हुकूमत गाजवू शकणाते नेतृत्व नव्हते. त्यातून कॉग्रेसमध्ये जी सत्तेची साठमारी सुरू झाली, तिने इंदिरा गांधींना सत्तेवर आणून बसवले होते. देशाचा नेता बनवले होते. पण ज्यावेळी त्या पंतप्रधान म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च नेत्या बनल्या; तेव्हा त्यांची तशी नेहरू वा शास्त्रींइतकी लोकप्रियता नव्हती. हुकूमत नव्हती.  

   जशी याची जाणिव कॉग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांना होती, तसेच अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनाही त्याचे भान होते. समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी त्याचसाठी इंदिराजींना ‘गुंगी गुडीया’ असे नाव दिले होते. पक्षावर किंवा देशातील जनतेवर हुकूमत नसलेला वा एकूण जनमानसावर प्रभाव नसलेला देशाचा नेता, असेच लोहियांना त्यातून सुचवायचे होते. पण जी जबाबदारी इंदिराजींवर येऊन पडली, ती नेहरू-शास्त्री यांच्यापेक्षाही मोठी बिकट व आव्हानात्मक होती. नेहरूंच्या पाठीशी स्वातंत्र्य मिळाल्याने प्रचंड सदिच्छांचे भांडवल व पाठबळ होते. शास्त्रींनी सत्ता हाती घेतली असताना त्यांना दुबळे समजून पाकने हल्ला केला व युद्ध लादले. तेव्हा त्याला चोख उत्तर देण्यातून शास्त्रींनी आपल्या नेतृत्वगुणांची साक्ष दिलेली होती. पण त्यावर स्वार व्हायला त्यांना संधीच मिळाली नाही. त्यांच्या नंतर कॉग्रेसमध्ये सगळेच खुज्या कर्तृत्वाचे महत्वाकांक्षी नेते उरले, अशी स्थिती होती. त्यांच्यावर वयाने लहान व अनुभवाने नवख्या इंदिराजी काही हुकूमत गाजवू शकत नाहीत, हे त्या नेत्यांना माहित होते. तसेच ते विविध विरोधी पक्षांना माहित होते. त्यामुळेच कॉग्रेसला धुळ चारण्याची उत्तम संधी म्हणूनच विरोधक राजकारणाकडे बघत होते. शास्त्रीजी असते तर १९६५ सालात पाकिस्तानला धुळ चारल्याच्या यशावर स्वार होऊन त्यांनी चौथ्या सार्वत्रिक (१९६७) निवडणुकीत मोठेच यश मिळवून दाखवले असते. पण त्यांच्या अकाली मृत्यूने कॉग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी व सत्तेची साठमारी निर्माण केली. ते घोंगडे इंदिराजींच्या गळ्यात पडले होते. आज सोनिया वा राहुल यांच्यासमोर प्रत्येक कॉग्रेसी जसा नतमस्तक असतो; तशी तेव्हाच्या इंदिराजींना सुविधा नव्हती. त्यामुळेच १९६७ सालातल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर त्यांना प्रभाव पाडता आला नाही. उलट कॉग्रेसची अवस्था ओळखून विरोधी नेत्यांनी योजलेल्या डावात कॉग्रेस फ़सली व नऊ राज्यातली सत्ता त्या पक्षाला गमवावी लागली. त्याचा धडा इंदिराजींनी घेतला असला, तरी त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ सत्तालोलुप नेत्यांना त्याचे भान आलेले नव्हते. मात्र नवख्या अननूभवी इंदिराजी व कॉग्रेस गोत्यात असल्याचे आकलन झालेला एक नेता तेव्हा विरोधी पक्षात होता, त्याचे नाव डॉ. राममनोहर लोहिया. त्यांनी विविध पक्षांनी एकत्र येऊन मतविभागणी टाळून कॉग्रेसला पराभूत करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मांडली व पुढल्याच निवडणुकीत यशस्वी करून दाखवली होती.

   खरे सांगायचे तर मतविभागणीचा सिद्धांत सर्वप्रथम मांडला व त्याचा साक्षात्कार कोणी घडवला असेल; तर तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र राज्यासाठी आंदो्लन चालू झाले होते, त्यात सहभागी होण्यासाठी बाबासाहेबांनी घातलेली अट त्याची साक्ष आहे. त्या आंदोलनात त्यांच्या शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशनने सहभागी व्हावे, असा आग्रह त्यांच्याकडे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी धरला होता. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले, आपापल्या तत्वज्ञान वा भूमिका गुंडाळून खुंटीला टांगल्या व सर्वच बिगर कॉग्रेस पक्ष एकत्र आले, तर कॉग्रेसला दणका देता येईल व मगच संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य होऊ शकेल. ते आवाहन प्रबोधनकारांनी सर्वच मराठी राजकारण्यांसमोर मांडले आणि तशी विरोधकांची संयुक्त आघाडी निर्माण झाली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने अवतार घेतला तो असा. मग १९५७ सालच्या दुसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीत आजच्या महाराष्ट्रात बहुतांश जागी कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला होता. म्हणजेच देशातला सर्वात पहिला मतविभागणी रोखण्याचा व त्यातून कॉग्रेसला शह देण्याचा पहिला प्रयोग, बाबासाहेबांच्या सिद्धांतानुसार महाराष्ट्रात झाला होता आणि त्याचा दणका पंडित नेहरू यांच्यासारख्या लोकप्रिय राष्ट्रीय नेत्यालाही बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती पुढे दहा वर्षांनी करायची योजना डॉ. राममनोहर लोहियांनी १९६६ सालात इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यावर मांडली होती. त्यात मग उजव्या जनसंघ, हिंदू महासभेपासून डाव्या बाजूच्या कम्युनिस्ट पक्षापर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतला. एकप्रकारे कॉग्रेस विरुद्ध होणारी मतविभागणी टाळण्याचा तो प्रयोग होता. कारण नेहरू असतानाही कॉग्रेसने देशात कधी पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळवली नव्हती. पण जागा मात्र साठ सत्तर टक्के कॉग्रेसलाच मिळायच्या. लोहियांच्या त्या बिगर कॉग्रेसवादी राजकारणाने तेव्हा म्हणजे १९६७ सालात धमाल उडवून दिली. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. काही ठिकाणी त्यांना थोडक्यात बहूमत हुकले होते; तर काही ठिकाणी त्यांच्यातलेच महत्वाकांक्षी नेते विरोधकांना आपल्या गटातील आमदारांसह येऊन मिळाले. अशा विधानसभा निकालाचेच प्रतिबिंब लोकसभा निकालावरही पडले होते. कॉग्रेसला बहूमत टिकवता आले, तरी अगदीच काठावरचे बहूमत होते. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओरिसा, बंगाल, मध्यप्रदेश या राज्यात कॉग्रेसच्या जागी बिगर कॉग्रेसची संयुक्त विधायक दल सरकारे सत्तेवर आली. पण अनेक पक्षांच्या त्या सरकारांना आपापसातील मतभेद मोडीत काढून सत्ता टिकवणे व कारभार चालवणे अशक्य होऊन गेले होते. (अपुर्ण)

रविवार, २ जून, २०१३

राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींची निवडणूक (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -८)

इंदिरा गांधी यांचा दबदबा आणि वचक त्या काळात किती होता; त्याचा हा दणदणीत पुरावा. तेव्हाच्या इंडिया टुडे’ पाक्षिकाने नंतरच्या काळात प्रसिद्ध केला होता. जगप्रसिद्ध छायाचित्रकार रघू राय यांच्या कॅमेराने टिपलेला आहे. देशाचा राष्ट्रपती वराह गिरी व्यंकट गिरीही इंदिराजींसमोर कशा अवस्थेत आहेत बघा.



राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरींची निवडणूक
(इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -८)
   योगायोग असा, की १९६८ सालात देशाचे तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांचा आकस्मिक अकाली मृत्यू झाला व उपराष्ट्रपती वराह गिरी व्यंकट गिरी यांना हंगामी राष्ट्रपती म्हणून बढती मिळाली. सहाजिकच नव्याने राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची पाळी आली. त्यासाठी कॉग्रेसतर्फ़े उमेदवार ठरवण्याची वेळ आल्यावर दोन्ही गट पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले. त्यात इंदिराजींचे बहूमत नसल्याने पक्षाने ठरवलेल्या उमेदवाराला मान्यता देणे त्यांना भाग होते. त्यांना मान्य होणार नाही, असा उमेदवार पक्षश्रेष्ठींनी मुद्दाम मुक्रर केला. पक्षाचा उमेदवार म्हणून इंदिराजींनी संजीव रेड्डी यांच्या अर्जावर सूचक म्हणूनही सही केली. पण अशी खेळी केली, की त्यांना कठपुतळी म्हणणार्‍यांनाही तोंडात बोट घालायची वेळ आली. हंगामी राष्ट्रपती असलेल्या गिरी यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा देऊन अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केली. त्यांच्यामागे इंदिराजींचीच प्रेरणा होती हे सर्वश्रुत होते. पण त्यानंतर पक्षातर्फ़े रेड्डी यांनाच मतदान करण्याचा व्हीप काढायला इंदिराजींनी नकार दिला आणि कॉग्रेसमधील दुफ़ळी चव्हाट्यावरच आली. पक्ष म्हणून कोणी त्यांच्यावर व्हीप काढायची सक्ती करू शकत नव्हता. शिवाय आपल्या क्रांतीच्या पाठीशी आता डाव्यांचे पाठबळ भक्कम उभे रहाणार, याची इंदिराजींना खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी गिरींना उमेदवार बनवून हिशोबी जुगार खेळला होता. कॉग्रेसचा अधिकृत उमेदवार संजीव रेड्डींना पाडून गिरी यशस्वी होणार याची इंदिराजींना खात्री होती. तर आपणच कॉग्रेस उमेदवार पाडणार, यासाठी समाजवादी व डावे खुश होते. कॉग्रेस पक्षांतर्गत राजकारणात इंदिराजी आपला खुबीने मोहर्‍याप्रमाणे वापर करून घेत आहेत, याचा थांगपत्ता तेव्हा या डाव्यांना लागला नव्हता. उलट आपण इंदिराजींना आपल्या डावपेचात वापरतोय अशी त्यांची भोळी समजूत होती. पण प्रत्यक्षात डाव्यांना तशा भ्रमात ठेवून इंदिराजी त्यांचा वापर कॉग्रेसमधल्या दिग्गजांना संपवायला करीत होत्या. अधिक आपली व्यक्तीगत प्रतिमा जनमानसात उजळून घेण्याचा खेळही खेळत होत्या. सगळे राजकारणच असे खेळले जात होते, की इंदिरावादी व इंदिराविरोधी असे राजकीय धृवीकरण होत चालले होते आणि आपल्या प्रत्येक चालीतून इंदिराजी त्या धृवीकरणाला गतिमान बनवत होत्या. आपल्या विरोधकांना, प्रतिस्पर्ध्यांना व समर्थकांनाही इंदिराजींनी आपल्या हेतूविषयी कधी अंदाज येऊ दिला नाही. देशाचे राजकारण आपल्याभोवती घुमावे फ़िरावे, अशी त्यांचे धोरण व खेळी होती.

   इंदिराजींनी संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून आपल्या पक्षाच्या खासदारांनी रेड्डी यांनाच मत देण्याचा आदेश जारी करणे आवश्यक होते. पण त्यांनी प्रत्येकाने आपली विवेकबुद्धी वापरून मत देण्याचा सल्ला कॉग्रेसजनांना दिला. ही विवेकबुद्धी म्हणजे रेड्डी नाकारून गिरींना मतदान करणे असाच त्याचा अर्थ होता आणि घडलेही तसेच. त्या निवडणुका अटीतटीच्या झाल्या. गिरी विरुद्ध रेड्डी अशा लढतीमध्ये कॉग्रेसच्या बहुसंख्य खासदारांनी व मोजक्या आमदारांनी गिरीच्या यांच्या पारड्यात मत टाकले. मात्र पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या यशवंतरावांचा महाराष्ट्र पक््हीय उमेदवाराच्या म्हणजे रेड्डींच्या बाजूने ठाम उभा राहिला. पण त्याची इंदिराजींना फ़िकीर नव्हती. नऊ राज्यात विरोधकांचाच वरचष्मा होता. लोकसभेतही कॉग्रेसचे हुकूमी बहूमत नव्हतेच. त्यामुळे अर्धेअधिक कॉग्रेस खासदार वा आमदार इंदिराजींच्या बाजूने उभे राहिले तरी पुरेसे होते. कारण संसद वा विधानसभांमधील बहुतांश सदस्य विरोधी व डाव्यांचेच होते. त्यांच्या मतांची इंदिराजींना हमी होती. किंबहूना त्याच बळावर इतका मोठा जुगार इंदिराजी खेळल्या होत्या. तो यशस्वी झाला आणि चांगल्या मताने गिरी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. त्या विजयाचा आनंदोत्सव इंदिरा गांधी व त्यांच्या कॉग्रेस पाठीराख्यांपेक्षा डाव्या समाजवाद्यांनीच साजरा केला होता. याला म्हणतात रणनिती. ज्यांना आपले राजकीय महात्म्य उभे करण्यासाठी इंदिराजी प्याद्याप्रमाणे वापरत होत्या व त्यांचेच खच्चीकरण करण्याचे डाव खेळत होत्या; तेच लोक त्यांचा उदो उदो करण्यात आघाडीवर होते. ज्या विजयाने इंदिरा नावाचे वादळ भारतीय राजकारणात उभे केले, ती येऊ घातलेल्या कॉग्रेसविरोधी राजकारणाच्या विध्वंसाची चाहुल होती. पण ज्यांच्यासाठी ते संकट येऊ घातले होते; तेच त्याचा आनंदोत्सव साजरा करत होते. ती नव्या व्यक्तीकेंद्री राजकारणाची मुहूर्तमेढ होती. कारण त्या दोनतीन चाली व डावात इंदिराजींनी डाव्या व समाजवादी पक्षांच्या मदतीने कॉग्रेसमध्ये असलेला त्यांच्या विरोधातला गट खच्ची व निकामी करून टाकला आणि त्याचवेळी कॉग्रेस विरोधातल्या आक्रमक राजकीय नेते-पक्षांकडून आपले नगारे वाजवून घेतले होते. आपली उद्धारक वा प्रेषिताची प्रतिमा त्यांनी जनमानसात उभी करून घेतली व दुसरीकडे देशाचे सर्वच राजकारण इंदिराजी या व्यक्तीभोवती घुटमळत राहिल; अशी नेपथ्यरचना करून घेतली होती. त्याला कसायाला गाय धार्जिणी म्हणावे तसे डावे समाजवादी बळी पडले होते.

   पंतप्रधान होईपर्यंत किंवा त्यानंतरही पक्षात व सरकारमध्ये इंदिराजींची भूमिका ही एक कॉग्रेस नेता इतकीच होती. त्यांनी पक्षापेक्षा स्वत: मोठे व्हायचा प्रयत्न केला नव्हता. पण पक्षात राहून व इतक्या उच्च पदावर असूनही आपल्याला काही करून दाखवण्याची संधी मिळत नाही, अशी जाणीव झाली; तेव्हाच त्यांनी वेगळा विचार सुरू केला होता. तेव्हा एकीकडे विरोधी पक्षातली दिशाहीनता व दुसरीकडे स्वत:च्याच कॉग्रेस पक्षात सत्तेची चाललेली साठमारी; यांनी जनतेचा होत चाललेला भ्रमनिरास त्यांना दिसत होता. पण दोन्हीकडल्या दिवाळखोर राजकीय नेत्यांना ते समजावून त्यांत बदल करणे त्यांना शक्य नव्हते. पण सामान्य जनतेला विश्वासात घेतले, तर ती जनता आपल्याला पुर्ण अधिकार देईल व आपल्या मनासारखा कारभार करीत या देशाला नवी दिशा देता येईल; याची इंदिराजींना मनोमन खात्री पटली होती. त्यातूनच त्यांनी एक वेगळाच जुगार खेळला होता. त्यांनी पित्याच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वत:ची एक राष्ट्रीय व अजोड नेता, अशी प्रतिमा उभी करून जनतेलाच विश्वासात घेण्याचा पवित्रा घेतला होता. मग त्यासाठी आवश्यक असलेले डावपेच वा रणनिती अत्यंत निर्दयपणे त्यांनी योजली व अंमलात आणली. त्यात त्यांनी कॉग्रेसमधील वडीलधार्‍या नेत्यांचे अहंकार व विरोधी पक्षांच्या बावळटपणाचा अत्यंत खुबीने वापर करून घेतला. त्यात धुर्तपणे आपले सहकारी, समर्थक, प्रतिस्पर्धी व विरोधकांचा वापर करून घेतला. आणि त्या प्रत्येक चालीतून त्यांनी जनमानसाच्या कल्पनाशक्तीवर कब्जा मिळवण्याचे आपले उद्दीष्ट साध्य केले. १९६६ सालात एकसंघ कॉग्रेसचे लोकसभेतले बहूमत घसरले होते व नऊ राज्यात सत्ता गेलेली होती. तेव्हा त्याच इंदिराजी नेतृत्व करत होत्या. पण अवघ्या पाच वर्षात त्यांनी पक्षात फ़ुट पाडून लोकसभेत कॉग्रेसचे दोन तृतियांश बहूमत व देशाच्या सर्वच राज्यात पुन्हा कॉग्रेसला सत्ता मिळवून दिली. मात्र कॉग्रेस पक्ष आता आमुलाग्र बदलून गेला होता. आता जिंकून आलेल्या पक्षाचे नाव तेच असले, तरी तो नेहरू, गांधी, पटेलांचा कॉग्रेस पक्ष राहिला नव्हता. तर तो इंदिराजींच्या इच्छेपुढे मान तुकवणारा व्यक्तीकेंद्री कॉग्रेस पक्ष झाला होता. तो एकखांबी तंबू झाला होता. त्यात कार्यकारिणी वा पदाधिकारी होते. पण त्यांची लायकी व अधिकार इंदिराजी म्हणतील त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यापलिकडे उरले नव्हते. थोडक्यात कॉग्रेस पक्ष शिल्लकच राहिला नव्हता. तर इंदिराजी म्हणतील त्या जमाव किंवा नेत्यांच्या समुहाला कॉग्रेस समजले जात होते. सगळ्या देशाचे राजकारणच इंदिरा या शब्दाभोवती घुमू लागले होते. (अपुर्ण)                        

शनिवार, १ जून, २०१३

आरंभ काळातल्या इंदिराजी (इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी -७)

  बंगालचे अतुल्य घोष, तामिळनाडूचे कामराज. मुंबईचे स. का पाटिल व मोरारजी देसाई. उत्तरप्रदेशचे चंद्रभान गुप्ता वा राजस्थानचे मोहनलाल सुखाडीया, असे अनेक राज्यातले दांडगे नेते कॉग्रेस पक्षात होते आणि त्यांच्या विरोधात तिथे पक्षात आवाज काढायची कोणाची हिंमत नसे. त्यांनी आपल्या राज्यात त्यांची हुकूमत राखावी आणि दिल्लीच्या सत्तेसाठी पुरेसे खासदार निवडून आणावेत; असे सत्तावाटप पक्षामध्ये झालेले होते. दिल्लीचे नेते त्यात ढवळाढवळ करायचे नाहीत आणि या नेत्यांनी दिल्लीच्या राजकारणात हस्तक्षेप करायचा नाही; असा अलिखित संकेत होता. दिल्लीतून मुख्यमंत्री नेमला जाण्याची पद्धत नव्हती. पक्षश्रेष्ठी नावाची भानगड राज्यात वा जिल्ह्यात हस्तक्षेप करीत नसे. जिल्ह्यात व राज्यासह प्रांताचे सुभेदार ठरलेले असायचे. त्यांच्यातली बाचाबाची आपसात त्यांनीच निकालात काढायची परंपरा होती. असे प्रांताचे सुभेदार व दिल्लीतील विविध प्रांताचे श्रेष्ठी यांच्या मुठीत कॉग्रेसचे नेतृत्व होते. त्यात दुफ़ळी झाली. शास्त्री यांच्या निधनाने सर्वोच्च पद मोकळे झाले आणि त्यावर ज्येष्ठतेने मोरारजी देसाई यांनी दावा केला. त्याला शह देण्यात कमी पडत असल्याने कामराज, यशवंतराव चव्हाण, अशा काही नेत्यांनी इंदिरा गांधी हे नाव प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे केले. तेव्हा अर्थातच अन्य कोणाच्या नावावर एकवाक्यता होत नाही, हीच अडचण होती. पण पक्षाच्या खासदारांचे मतदान झाल्यास नेहरूनिष्ठेने इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करता येईल व मोरारजींना रोखता येईल; इतकाच डाव बाकीचे प्रतिस्पर्धी खेळले होते. वयाने लहान व अनुभवाने लहान इंदिरा गांधी आपल्या आज्ञेत रहातील; अशी बाकी नेत्यांची अपेक्षा होती. म्हणजेच इंदिरा गांधींना आणून मोरारजीसारख्या स्वयंभू होऊ शकणार्‍या नेत्याला शह दिला गेला. तेव्हा खुद्द इंदिरा गांधीच अधिक स्वयंभू व सार्वभौम नेता होतील; अशी पुसटशीही शंका कॉग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना आलेली नव्हती. त्याची चुणूक त्यांना पुढल्या काही वर्षातच आली. कारण आधी मोरारजींना शह देताना त्याच ज्येष्ठ नेत्यांचा इंदिराजींनी मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला आणि हाती असलेल्या सत्तेचा वापर करून त्याचवेळी प्रत्येक प्रांतामध्ये नव्या पिढीचे पर्यायी नेतृत्व उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याचे चटके उर्वरित नेत्यांना हळुहळू बसू लागले होते.

   १९६६ साली इंदिराजी भारताच्या तिसर्‍या पंतप्रधान झाल्या, तेव्हा त्यांची तेवढी मोठी प्रतिमा नव्हती आणि दुसरीकडे कॉग्रेसमध्ये दिर्घकाळ नेतृत्व करणारे जे डझनभर विविध नेते होते, त्यांच्यापैकीही कोणाकडे राष्ट्रीय नेता म्हणावे. अशी कुवत क्षमता नव्हती. त्यामुळे एकूण देशाच्या राजकारणात व कारभारात विस्कळीतपणा येत गेला. आपोआपच प्रांताप्रांतातील कॉग्रेसचे नेते स्वयंभू असल्याप्रमाणे वागू लागले. अन्य लहानसहान पक्षातील स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांना वजन आले. त्याचा परिणाम वर्षभरातच आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिसला. नऊ राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली. त्यांच्या जागी कुठला पर्यायी पक्ष राजकारणात उभा राहिला नव्हता. विविध पक्षांच्या संयुक्त विधायक दल नावाच्या आघाड्या उभ्या राहिल्या व त्यांनी मतविभागणी टाळण्याचे समिकरण यशस्वीरित्या राबवल्याने, कॉग्रेसला या राज्यात विधानसभात बहूमत मिळवणे अशक्य झाले. प्रामुख्याने उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. दक्षिणेतील एकमेव राज्य त्यात होते ते तेव्हाचे मद्रास. आज आपण त्यालाच तामिळनाडू म्हणून ओळखतो. कॉग्रेसचे दिग्गज नेते म्हणून ओळखले जाणारे कामराज यांना द्रविड मुन्नेत्र कळहम पक्षाच्या कोवळ्या तरूण उमेदवाराने पराभूत केले होते. दुसरे होते मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट म्हणून ओळखले जाणारे स. का. पाटिल. त्यांनाही अत्यंत तरूण कामगार कार्यकर्ता असलेल्या जॉर्ज फ़र्नांडिस यांनी दक्षिण मुंबईत धुळ चारली होती. अतुल्य घोष व चंद्रभानू गुप्ता यांच्यासारखे दिग्गज आपल्या प्रांतातील कॉग्रेसची सत्ता टिकवण्यात अपेशी ठरले होते. अपवाद होता तो एकट्या मोरारजी देसाई यांचा. त्यांच्या गुजरातमध्ये कॉग्रेस यशस्वी झाली होती आणि नव्याने श्रेष्ठी म्हणून ओळखल्या जाऊ लागलेल्या महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण, म्हैसुरचे (आजचा कर्नाटक) निजलिंगप्पा व आंध्रप्रदेशचे संजीव रेड्डी यांचा. थोडक्यात विरोधकांच्या ऐक्याने नऊ राज्यातील कॉग्रेस राजवट संपवली तशी ती कॉग्रेसमधील त्या ज्येष्ठ नेत्यांची सद्दीही संपवली म्हणायला हवी. कारण त्यांना आपल्याच प्रांतातली कॉग्रेस संभाळता आलेली नाही, हे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे नव्याने कॉग्रेसला संजीवनी देण्याची समस्या समोर उभी होती आणि तरीही कॉग्रेसमधील या नेहरूकालीन नेत्यांची मग्रुरी संपली नव्हती. पंतप्रधान पदावर आपणच इंदिराजींना बसवले आहे, तेव्हा त्यांना आपल्याच तालावर नाचवू; अशी मस्ती त्यांच्यात होती. त्यातून मग कॉग्रेस नेतृत्वात टोकाचे मतभेद उदभवले. एका बाजूला इंदिरा गांधी व दुसर्‍या बाजूला नेहरूकालीन बड्या नेत्यांचा गट; अशी ही विभागणी होती. नव्याने उदयास येणारे वा आलेले नेते तसे सावध पवित्रा घेऊन कुंपणावर उभे होते.

   असे खटके उडू लागले आणि इंदिराजींनी आक्रमक पवित्रा घेत जुन्या नेत्यांना पक्षातच खुले आव्हान उभे केले. त्याचे पडसाद बाहेरही उमटू लागले. मोरारजी देसाई हे उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री होते. एका वादाचे पर्यवसान असे झाले, की इंदिराजींनी मोरारजी देसाई यांच्याकडून अर्थखाते काढून घेतले आणि त्यांना बिनखात्याचे मंत्री केले. थोडक्यात त्यांनी राजिनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याचीच स्थिती इंदिरा गांधी यांनी निर्माण केली आणि मोरारजींनी तोच मार्ग चोखाळला. तिथून कॉग्रेसमध्ये दोन तट उघडपणे दिसू लागले आणि ते एकमेकांना शह काटशह देऊ लागले. थेट मंत्रीमंडळातही दुफ़ळी माजली होती. पण इंदिराजींनी जुगारच खेळायचा पवित्रा घेतला होता. त्यांनी पक्षातील दिग्गजांची सरकारमध्ये आपल्या अधिकारात कोंडी केली होतीच. पण पक्षातही त्यांना आव्हान द्यायला मागेपुढे पाहिले नाही. मोरारजींचे अर्थखाते काढून आपल्याकडे घेतल्यावर इंदिराजींनी एक चाल अशी खेळली, की सामान्य गरीब जनताच नव्हेतर विरोधी पक्षातले डावे व समाजवादीही हुरळून गेले. तडकाफ़डकी इंदिराजींनी एक रात्री आध्यादेश काढून चौदा खाजगी बॅन्कांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले. मग काय रातोरात इंदिराजी क्रांतीकारी समाजवादी नेत्या होऊन गेल्या. देशातल्या यच्चयावत समाजवादी व कम्युनिस्ट नेत्यासह डाव्या  विचारवंतांनी इंदिराजींच्या आरत्या ओवाळायला सुरूवात केली. तेवढेच नाही, त्याच्या पाठोपाठ खालसा झालेल्या संस्थानिकांना सरकारतर्फ़े दिला जाणारा तनखा म्हणजे भरपाई रद्द करून टाकली. आता समाजवाद उंबरठ्यावरच उभा असल्याचा भास डाव्यांना झाला असेल; तर बिचार्‍या सामान्य गरीब जनतेची काय अवस्था असेल त्याची नुसती कल्पना करा. कॉग्रेसचे दिग्गज म्हणजे भांडवलशाही व सरंजामशाहीचे भोक्ते आणि इंदिराजी परिवर्तनाची देवता बनून गेल्या. क्रांतीकारक निर्णय यामुळे लोकांच्या कल्पनाशक्तीवरच इंदिराजी स्वार झाल्या होत्या आणि डाव्यांनीच त्यांचे कौतुक सुरू केल्यावर लोकांच्या मनात शंकाच उरली नाही. कारण डाव्या विचारवंत व नेत्यांनी कॉग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्य नेत्यांना खलनायक म्हणुन रंगवित इंदिराजींची प्रतिमा उजळवण्याचे काम हाती घेतले होतेच. लोकसभेत इंदिराजी म्हणजे कॉग्रेसचे सरकार अल्पमतात जाण्याचा धोका होता. पण पक्षाला भिती असली तरी इंदिराजींना त्याचे भय नव्हते. त्यांच्या नव्या समाजवादाला संरक्षण द्यायला आता डावे सज्ज झालेले होते. कॉग्रेसमधली दुफ़ळी दिवसेदिवस वाढतच होती. आणि त्यातून समाजवाद येतोय आणि कॉग्रेस फ़ुटतेय, याचा डाव्यांसह विरोधकांना आनंदच होत होता. लोकमत काय स्वरूप धारण करतेय, याची ना कॉग्रेसच्या दिग्गजांना फ़िकीर होती, ना डाव्या समाजवादी नेत्यांना पर्वा होती. यात काही काळ गेला. पण अजून कॉग्रेस तांत्रिक दृष्ट्या एकत्र होती आणि इंदिराजी कॉग्रेसच्या पंतप्रधान होत्या.    (अपुर्ण)