‘हेडलाईन्स टुडे’ ही ‘आजतक’ वाहीनीचीच इंग्रजी भावंड आहे. मंगळवारी त्यांनीही देशाची मनस्थिती दाखवणारा मतचाचणीचा कर्यक्रम सादर केला. पण एबीपी आणि या कार्यक्रमात एक महत्वाचा फ़रक होता. इथे निदान मतचाचणीची जाण असलेला यशवंत देशमुख नावाचा आमंत्रित सोबत घेतलेला होता. त्यामुळे वेळोवेळी चाचणीचे निकष व आकडे यामागची कारणमिमांसा सादर केली जात होती. दुसरी गोष्ट अशी, की त्यांनी आपल्या चाचणीत सर्वच प्रमुख राज्यांचे अंदाज व्यक्त केले आणि दोन्ही प्रकारे त्याचे निष्कर्ष मांडले. पक्षनिहाय मतदानावर काय परिणाम संभवतो आणि व्यक्ती म्हणजे नेत्याचा मतदारावर काय प्रभाव पडू शकतो, त्याचे छान विश्लेषण केले. नेमकी एबीपीची चाचणी तिथेच फ़सलेली आहे. आज देशात गेल्या दोन दशकांपासून व सात लोकसभा निवडणूकात कुठलाच एक पक्ष स्पष्ट बहूमत मिळवू शकलेला नाही. त्यामुळे लागोपाठ आघाडीची सरकारे आलेली आहेत आणि त्याचे बरेवाईट अनुभव लोकांनी घेतले आहेत. अशा अनुभवातून राजकीय नेते व पक्ष यांच्यासह राजकीय अभ्यासक काहीही शिकत नसले; तरी सामान्य मतदार मात्र खुप काही शिकत असतो. आणि आपण आघाड्यांना प्राधान्य देऊन काय शिकलो, त्याचा धडा मतदाराने गेल्या पाच वर्षात वारंवार दिलेला आहे. मात्र तो धडा समजून घेणे अतिबुद्धीमान असलेल्या जाणकारांना शक्य झालेले नाही. अस्थिर आघाडी वा सत्तावाटपाच्या आघाड्य़ा राज्यकारभाराची पुरती वाट लावतात, हाच तो धडा आहे. म्हणूनच लागोपाठ अनेक राज्यात अलिकडे लोकांनी एकाच पक्षाला चांगले भक्कम बहूमत देऊन स्थिर सत्ता आणायचा प्रयोग यशस्वी केलेला आहे. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभा निवडली गेल्यानंतर कुठल्याही विधानसभेत तशी वेळ येऊ नये. याची काळजी मतदाराने घेतलेली दिसते. अगदी गोव्यासारख्या इवल्या राज्याच्या विधानसभेतही भाजपाला काठावरचे का होईना स्पष्ट बहूमत मतदाराने दिले. तीच कथा तामीळनाडू, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तरप्रदेश व बिहार अशा प्रत्येक निवडणुकीत अनुभवास आलेली आहे. पण त्याचवेळी आघाडीच्या राजकारणाने आज देशाच्या राज्यकारभाराचा पुरता विचका करून टाकला आहे. त्याचे खापर कॉग्रेस व पंतप्रधान आपल्याच मित्र पक्षावर फ़ोडत असतील, तर मतदार कोणत्या दिशेने विचार करीत असेल? तो मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही भयंकर ठरलेल्या देवेगौडा व गुजराल सरकारच्या शक्यतेला प्राधान्य देईल का? म्हणजे आज आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक अस्थिर असे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ देईल का? ही आजची लोकांची मनस्थिती आहे. त्यामुळेच चाचणी घेतली मग हाती येणार्‍या आकड्यांचा व निष्कर्षांचा अर्थ लावताना, लोकांचा कल कसा असेल त्याचा वेगळा अंदाज बांधावा लागतो.
त्या तपशीलात जाण्याआधी विधानसभांच्या गंमती बघू. पाच वर्षापुर्वी कर्नाटक विधानसभेत त्रिशंकू अवस्था होती. भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. पण बहूमताअभावी त्याला सत्तेवर दावा करता आलेला नव्हता. मग जातीयवादी पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे जुनेच सेक्युलर नाटक रंगवीत कॉग्रेस व देवेगौडा यांनी तिथे संयुक्त सरकार स्थापन केले. त्यातले सेक्युलर नाटक लोकांनाही कळत होते. पत्रकार व सेक्युलर अभ्यासकांनी कोंबडी झाकली; म्हणून सत्य लोकांपर्यंत जायचे थांबत नाही. लोकांनी कॉग्रेस नाकारली होती व भाजपाला प्राधान्य दाखवले होते. त्याला नाकारणे म्हणजेच लोकभावना पायदळी तुडवणे असते. पण आकड्यांचा खेळ व त्याला तात्विक मुलामा चढवून लोकांच्या गळी आघाडी सरकार मारले गेले. ते सत्तेसाठीच एकत्र आले, हे लोकांनाही कळत होते आणि लौकरच त्याचा बुरखा फ़ाटला. कारण आजचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तेव्हा सेक्युलर जनता दलाचे नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री झाले होते. पण देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांच्या तालावर ते नाचत नाहीत, म्हणून कुरबुरी सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री व्हायची घाई झालेली होती. त्यांनी भाजपाशी गुपचुप बोलणी करून संयुक्त सरकार पाडण्याचा व भाजपाच्या पाठींब्याने मुख्यमंत्री व्हायचा सौदा पक्का केला होता. त्यानुसार उर्वरित काळात अर्धी मुदत कुमारस्वामी व अर्धाकाळ भाजपाचा मुख्यमंत्री असा सौदा झालेला होता. मात्र आपला सेक्युलर मुखवटा टिकवण्यासाठी देवेगौडा यांनी त्याला तोंडदेखला विरोध केला. पण आमदार मात्र कुमारस्वामी यांच्याकडे गेले आणि धर्मसिंग यांचे संयुक्त सरकार बारगळले. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री व भाजपाचे येदीयुरप्पा उपमुख्यमंत्री झाले. मग पुत्राच्या बंडाने व्यथीत झाल्याचे नाटक संपवून देवेगौडाही त्या राजकारणात सहभागी झाले. पुढे येदीयुरप्पांना मुख्यमंत्री करायची वेळ येईपर्यंत पितापुत्रांना सेक्युलॅरिझम आठवला नाही. तेव्हा देवेगौडांनी अडवाणींना दिल्लीत भेटून पुत्रालाच मुख्यामंत्रीपदी कायम ठेवावे; यासाठी धावपळ केली होती. ती साधली नाही, तेव्हा आधी येदींना पाठींबा दिला व विधानसभेत बहूमत सिद्ध करायची पाळी आली, तेव्हा टांग मारली. त्यातून अन्य पर्याय निघाला नाही, म्हणून विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणूका कर्नाटकात घेतल्या गेल्या. तेव्हा तमाम अभ्यासक काय म्हणत होते? पुन्हा कॉग्रेसला सहज बहूमत मिळणार. देवेगौडांवर नाराज झालेला सेक्युलर मतदार कॉग्रेसच्या झोळीत मते टाकणार. पण तसे अजिबात झाले नाही. मुदतपुर्व निवडणुकीत भाजपाला मतदाराने बहूमत बहाल केले. हा अत्यंत मह्त्वाचा बदल होता. भाजपातील गटबाजीने त्या बहूमताची माती केली हा भाग वेगळा. पण तिथून मतदाराने विधानसभेतील त्रिशंकू अवस्था संपवण्याचा देशव्यापी निर्णय घेतल्याचे दिसून आले.
त्याच आसपास ओरिसामध्ये, उत्तरप्रदेशात, बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या; तेव्हा मतदाराने स्थिर राज्यसरकारच्या बाजूने कौल दिलेला दिसून येईल. कर्नाटकच्या आधी वर्षभर उत्तरप्रदेशात मायावती यांना अनपेक्षित स्पष्ट बहूमत मिळाले होते. त्याच दरम्यान ओरिसामध्ये बिजू जनता दल व भाजपात वाद निर्माण झाला होता. तिथे पुढल्यास निवडणूकीत नविन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलाला स्पष्ट एकपक्षीय बहूमत देऊन जनतेने आपला इरादा स्पष्ट केला होता. अगदी अलिकडे तामिळनाडू व बंगाल विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल बोलके आहेत. तिथे अनेक पक्ष मैदानात होते. पण मतदाराने कौल देताना सरकार स्थिर रहावे व मुदतपुर्व निवडणुकांची वेळ येऊ नये; अशीच जागांची वाटणी केलेली दिसून येईल. बंगालमध्ये साडेतीन दशके डाव्या आघाडीची अबाधित सत्ता राहिलेली आहे. त्यांना उलथून टाकताना कॉग्रेस व तृणमूल यांच्या आघाडीला नुसते बहूमत मतदाराने दिले नाही; त्यांच्यात वाद झालाच तर त्यातल्या मोठ्या पक्षाला स्वबळावर सत्ता चालविता येईल, अशी जागांची विभागणी केली. झालेही तसेच. दोन वर्षात ममता युपीएमधून बाहेर पडल्या तरी त्यांचे सरकार कॉग्रेस पाडू शकली नाही. कारण ममताच्या पक्षाला स्वत:चे बहूमत विधानसभेत मिळालेले होते. नेमके तसेच निकाल तामिळनाडूचे लागलेले आहेत. तिथे द्रमुक विरोधात जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकने विजयकांत यांच्या डीएमडीके या पक्षाशी युती केली होती. त्यांना कौल देताना मतदाराने खुद्द अण्णा द्रमुकलाच स्पष्ट एकपक्षिय बहूमत बहाल केले. त्यामुळे एकत्र निवडणुक लढवली तरी विजयकांत सरकारामध्ये सहभागी झाले नाहीत. त्यांनी सरळ विरोधी पक्षात बसायचा निर्णय घेतला. म्हणून जयललितांचे सरकार अडचणीत येऊ शकलेले नाही. वर्षभरापुर्वी उत्तरप्रदेशात मायावतींची राजवट मतदाराने खालसा केली. पण पुन्हा विधानसभा त्रिशंकू होऊ दिली नाही. प्रभावी पर्याय असलेल्या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमतासह सत्ता देऊन टाकली. त्याची अपेक्षा खुद्द मुलायमना नव्हती, की तसे भाकित अभ्यासक व चाचणीकर्त्यांनीही केलेले नव्हते. ममता, जयललिता किंवा मुलायम यांना सर्वाधिक जागा मिळतील, इथेच अभ्यासक व चाचणीकर्ते येऊन अडकले होते.
इथेच अभ्यासक व विश्लेषकांची गोची होते. त्यांना प्रत्येक निवडणूक व त्यातील कौलाच्या माध्यमातून मतदार देत असलेला इशारा ओळखता आला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षात मतदार स्पष्टपणे सूचित करतो आहे, की त्याला आघाडी व सत्तेच्या साठ्मारीचा कंटाळा आलेला आहे. सत्तेच्या भांडणात व मतभेदांच्या हाणामारीत लोकांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न अडकून पडतात. त्यापेक्षा कसाही असो, एकच पक्ष बहुमताने सत्तेवर आणला तर तो स्थिर सरकार देऊ शकतो, खंबीर निर्णय सरकार घेऊन शकते. मात्र असा पर्यायी पक्ष आणि त्याच्याकडे धाडसी खंबीर नेता असायला हवा. तरच लोक त्याला स्पष्टपणे कौल देतात. थोडक्यात पक्ष व त्यांच्या वैचारिक भूमिकांकडून पुन्हा व्यक्तीकेंद्री नेते व त्यांच्या पक्षाकडे लोक वळू लागले आहेत. त्यातच मागल्या पाच वर्षातला मनमोहन सिंग यांच्या युपीए सरकारच्या अनागोंदीचा परिणाम जनमानसावर झालेला आहे. त्यातून लोक अधिकाधिक व्यक्तीकेंद्री नेतृत्वाच्या शोधाकडे वळले. आज दिसणा्रे मोदीविषयक आकर्षण त्यातून आलेले आहे. देशव्यापी विस्तार व प्रभाव असलेला पक्ष व त्याचा खंबीर निर्णय घेऊ शकणारा नेता, अशा पर्याय लोकांना हवा होता आणि मोदींच्या रुपाने तो समोर आलेला आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला, तर समोर आलेल्या दोनचार चाचण्यांचे आकडे व निष्कर्ष यांचा नेमका अर्थ लावता येऊ शकेल. ‘हेडलाईन्स टुडे’ आणि सी-व्होटरची चाचणी त्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त अशी आहे.
(क्रमश:) २४/५/१३ (४)
