आज एका अंदाजानुसार महाराष्ट्रामध्ये किमान साडेचार ते पाच लाख गुटखा विक्रेते आहेत. त्यातले सगळेच गुटखा विक्री बेकायदा आहे म्हणून ते काम थांबवतील अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय? नसेल तर बंदी कशी यशस्वी होणार आहे? साधारण पाच विक्रेत्यांवर नजर ठेवायला एक पोलिस धरला तरी नऊ लाख पोलिस तेवढ्याच कामासाठी आवश्यक आहेत. दहा विक्रेत्यांच्या मागे एक पोलिस धरला तरी साडेचार लाख पोलिस लागतील. राज्यातल्या पोलिसांची एकूण संख्या तेवढीच आहे. जर हे सगळे पोलिस गुटखाबंदीच्या मागे जुंपले तर अन्य कामासाठी पोलिस मिळणारच नाहीत. अगदी शंभर विक्रेत्यांवर एका पोलिसाने पहारा द्यायचा म्हटला तरी निदान पन्नास हजार पोलिस याच एका गुटखाबंदीच्या कामासाठी जुंपावे लागतील. म्हणजेच या बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याकडे पोलिसांचा ताफ़ा सुद्धा हवा तेवढा नाही. मग काय होईल? जे नेहमी होते तेच. जो पकडला जाईल तोच गुन्हेगार ठरेल. जो पकडला जात नाही तो गुन्हेगार असत नाही. परिणामी बंदी फ़क्त कागदावर रहाणार आहे. मात्र त्यामुळे एका नव्या भ्रष्टाचार व लाचखोरीचा मार्ग खुला होणार आहे. त्याचा भुर्दंड सामान्य गुटखा ग्राहकावर होणार आहे. सरकारचा हेतू त्यापेक्षा वेगळा दिसत नाही. कारण या सरकारने आज गुटखाबंदी करताना त्याच्या एकूण दुरगामी परिणामांचा अजिबात विचार केलेला नाही. शिवाय व्यसनमुक्ती हासुद्धा त्याचा हेतू नाही. आणि माझा तोच तर आक्षेप आहे. ज्याला समाज व्यसनमुक्त करायचा असतो त्याने असा सर्वांगिण विचार केला पाहिजे. तो गुटखा किंवा पानमसाला अशा मर्यादेत राहून होऊ शकत नाही.
ज्यांच्यावर अशी बंदी लादली जाणार आहे व ज्यांनी लादायची आहे, त्यांचा तरी त्यावर विश्वास असायला हवा ना? पोलिसांपासून विक्रेत्यांपर्यंत आणि गुटखा उत्पादकांपासून गुटखा खाणार्‍यांपर्यंत कुणालाही सरकारने या बाबतीत विश्वासात घेतलेले दिसत नाही. मग ही बंदी यशस्वी होणार कशी? मग लहान मुले चोर शिपाई खेळतात तसाच मामला होणार ना? सर्व गोष्टी कागदावर दाखवल्या जातील, ज्या व्यवहारात कुठेही दिसणार नाहीत. म्हणजेच गुटखाबंदी ही शुद्ध दिशाभूल ठरेल. जिथे ग्राहक असतो तिथे दुकानदार येतोच. त्याला कायदा रोखू शकत नाही. मग नव्या बंदीमध्ये कठोर शिक्षा व दंडाचे प्रावधान ठेवलेले आहे. ही आणखी एक दिशाभूल असते. कठोर शिक्षा हे मनातले मांडे असतात. जर मनातलेच मांडे खायचे असतील तर ते उगाच कोरडे कशाला खायचे? चांगले साजुक तुप लावून खरपुस भाजून खावेत की. तशीच ही कठोर शिक्षा व दंड असतो. कारण ती शिक्षा व तो दंड कागदावरच असतो. कधी कोणाला त्यानुसार शिक्षा झाल्याचे वा दंड भरावा लागल्याचे आपण ऐकत नाही. त्या अफ़जल गुरूला फ़ाशीची शिक्षा होऊन अकरा वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. पण त्याच्या गळ्यात फ़ास अडकला आहे काय? त्याच्या फ़ाशीबद्दल विचार करायला राष्ट्रपतींनी गेली दहा वर्षे सवडच झालेली नाही. दोन राष्ट्रपती आपली मुदत संपून निवृत्त झाले. आता तिसरे राष्ट्रपती निवडून येतील. त्यांना तरी गुरूच्या फ़ाशीबद्दल विचार करायला सवड मिळेल की नाही याची शंकाच आहे. अशा स्थितीत कुठल्याही कठोर शिक्षेला घाबरणार कोण? म्हणजेच कायद्यात कठोर शिक्षा असुन उपयोग नसतो. कारण जी शिक्षा देतांना शासनाचेच पाय डगमगतात, त्याला घाबरणार कोण आणि बंदीनुसार गुटखा विकायचा थांबणार कसा?
ही झाली एक बाजू. म्हणजे ज्यांना विक्री करताना पकडले जाईल व ज्यांच्यावर खटले भरले जातील व ते खटले चालून जे शिक्षापात्र ठरतील, त्यांची बाजू. अशा लोकांची संख्या एकूणात एक टक्का एवढीही नसते. शंभर लोक कायदा मोडतात, तेव्हा त्यातल्या एकावरच प्रत्यक्ष कायद्याचा बडगा उगारला जातो, अशी सर्वसाधारण स्थिती आहे. या एकाला शिक्षा होताना दिसली तर इतरांना कायद्याचा धाक बसत असतो. पण इथे शंभर लोक गुन्हे करणार तेव्हा त्यातला एक पकडला जाणार आणि अशा पकडून गुन्हा दाखल झालेल्यांपैकी किती लोकांना खरेच शिक्षा होते? गुन्हेगारी खटले वा तक्रारींची आकडेवारी पाहिल्यास आपल्या देशात शंभर गुन्ह्यात ( म्हणजे ज्यांच्यावर खटले भरले जातात, त्यापैकी चारपाच टक्केच) फ़ार तर पाच लोक दोषी ठरवले जातात. अगदी खुन बलात्कार दरोडे अशा गंभीर गुन्ह्यांची ही आकडेवारी आहे. बाकी सामान्य गुन्ह्यात ही आकडेवारी अगदी एक टक्क्यापेक्षाही कमीच आहे. कारण अशा गुन्ह्यात दोन्ही बाजू संगनमताने मांडवली करत असतात. म्हणजेच गुटख्यासारख्या गुन्ह्यात पंधारा वीस हजारात एकालाही शिक्षा होण्याची शक्यता नाही. मग पोलिस त्या भानगडीत पडण्यापेक्षा अशा गुन्ह्यांना अभय देण्यातच धन्यता मानणार ना? म्हणजे पुरावे साक्षी गोळा करा, कोर्टात फ़ेर्‍या मारा, असली दगदग संपते आणि खिशात मोठी लाच पडते. तर पोलिस बंदीकडे कसे बघतील?
स्वातंत्र्यपुर्व काळात देशात ब्रिटीशांचे राज्य होते. तेव्हाही महात्मा गांधींनी दारूबंदीची मागणी केली होती. पण सरकारने तिला प्रतिसाद दिला नव्हता. पण गांधीजींनी कॉग्रेस कार्यकर्त्यांना त्यासाठी प्रवृत्त केले होते. दारूचे व्यसन आरोग्याला अपायकारक आहे, हे त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांना पटवून दिले होते. त्यामुळे निदान ते कार्यकर्ते तरी दारूपासून दूर रहात होते. ज्यांच्यात अधिक उत्साह होता अशा पाठीराख्यांसाठी गांधीजींनी निदर्शनांचा कार्यक्रम योजला होता. जिथे दारूची विक्री होते, दारूचे गुत्ते चालतात तिथे असे दारूबंदीचे समर्थक जाऊन घोषणा द्यायचे, आवाज उठवायचे, जनजागृती करायचे. त्याने काय साध्य झाले? संपुर्ण भारतीय समाज दारूच्य व्यसनातून मुक्त झाला असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण निदान गांधी व त्यांच समर्थक तरी त्या व्यसनापासून दुर राहिले. त्याच्या वागण्या व प्रचारातून तरूण मुले व समाजाच्या मनात दारू प्राशन हे पाप असल्याची एक धारणा मोठ्या प्रमाणात नक्कीच निर्माण झाली. मद्यप्राशन हे प्रतिष्ठे्चे लक्षण नाही असे तरी मानले जात होते. पुढे स्वातंत्र्यप्राप्ती झाल्यावर स्वदेशी सरकारने दारूवर बंदी घातली. त्यातून जेवढ्य़ा लोकांना व्यसनमुक्त करता आले नाही, त्यापेक्षा अधिक लोकांना गांधीजींच्या त्या प्रचार व निदर्शनामुळे दारूपासून दुर नक्कीच ठेवता आले. ब्रॅन्डीची बाटली या चित्रपटात आचार्य अत्रे यांनी त्या गांचीवादाची यथेच्छ टवा्ळी केली आहे. अनेकांनी केली होती. पण एक गोष्ट नाकारता येणार नाही. त्या गांधींच्या प्रेरणेने मोठ्या प्रमाणात जनमानसात नशापानाबद्दल एक अपराधी भावना निर्माण केली. त्यामुळेच दारूच्या व्यसनाला बेलगाम व्हायला वेसण घातली गेली. कुठलीही सत्ता हाती नसताना आणि पोलिसाचा दंडूका न उगारता, गांधीजींनी मोठ्या लोकसंख्येला व्यसनमुक्त ठेवण्यात यश मिळवले. कारण त्यांचा हेतू शुद्ध होता. त्यांना कायद्याची मस्ती दाखवायची नव्हती तर समाज किंवा अधिकाधिक लोक व्यसनमुक्त रहावेत अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा होती. आजच्या गुटखाबंदीमध्ये नेमक्या त्याच भूमिकेचा अभाव दिसतो आहे.
कारण आजच्या सत्ताधिशांना आपली हुकूमत दाखवण्यात स्वारस्य आहे. त्यांना गुटखा किंवा तंबाखू सेवनापासून अधिक लोकसंख्येला दुर ठेवून सामाजिक आरोग्याला बळकटी आणायचा विचारही सुचलेला नाही. तसे असते तर सरसकट बंदी घालतानाच त्याच्या संभाव्य परिणामांचा आधी विचार झाला असता आणि त्यानुसार कायद्याच्या व बंदीच्या अंमलाचे धोरण आखण्यात आले असते. पण त्याचा इथे संपुर्ण अभावच दिसतो आहे. आणि हे फ़क्त याच बाबतीत आहे असे मानण्याचे कारण नाही. प्रत्येक बाबतीत अनिच्छेचाच साक्षात्कार घडत असतो. मुंबईत बॉम्बस्फ़ोट झाले मग कडेकोट सुरक्षेच्या गर्जना केल्या जातात. पण चारपाच दिवसातच सर्वकाही विसरून जुनाच गाफ़ीलपणा अनुभवास येत असतो. कसाबच्या टोळीने मुंबईत येऊन इतके भीषण हत्याकांड केल्यावर सागरी सुरक्षेसाठी खरेदी करायच्या नौकांच्या व्यवहारातही भ्रष्टाचाराचे प्रकार का घडतात? गिरणी कामगाराला त्याच्या हक्काचे घर देण्याच्या फ़ायली पुढे सरकायला दहा वर्षे उलटून जातात, पण बेकायदा आदर्शची फ़ाईल वेगाने का पुढे सरकते? राळेगण सिद्धी गावात पाणलोटाचे काम यशस्वी होते तर राज्यभर सरकारी यंत्रणेकडून झालेली कामे का फ़सतात? सगळीकडे एकच कारण दिसेल. जिथे हेतू शुद्ध आहे तिथे अपुर्‍या साधनांनीही यश मिळवले आहे आणि जिथे हेतूच फ़सवा आहे तिथे प्रचंड साधनांची व पैशाची लूटमार होऊनही काडीमात्र यश मिळू शकलेले नाही. गुटखाबंदी मग यशस्वी कशी होऊ शकेल? कारण तिच्या मागे कुठलाही शुद्ध व प्रामाणिक हेतूच नाही ना? ( क्रमश:)
भाग ( ३३३ ) २२/७/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा