गुटखा बंदीतुन काय साध्य होणार आहे? अकरा कोटीपेक्षा अधिक महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये निदान अर्धे तरी लोक तंबाखूच्या सेवनात गुंतले असतील तर पाच कोटीच्यापेक्षा अधिक लोक तंबाखूच्या व्यसनात गुंतलेले असू शकतात. त्यातूनही महिला व लहान मुले बाजूला काढून अर्धे लोक म्हटले तरी किमान चार कोटी लोकसंख्या यात येते. ते सर्वच गुटखा खाणारे असतील असे मानायचे कारण नाही. त्यातलेही निम्मेच गुटखा खाणारे म्हटले तर दोन कोटी ग्राहक होतात. ही संख्या थोडीथोडकी नाही. एका अंदाजानुसार महाराष्ट्रात पाच लाखाच्या आसपास गुटखा विक्रेते आहेत. याचा अर्थ सगळेच फ़क्त तंबाखू पदार्थ विकणारे नाहीत. पण लहानसहान खेड्यात गावात गेल्यास किराणा दुकान किंवा चहाभज्याची टपरीवालाही गुटखा विकत असतो. हे सगळे केवळ गुटखा विक्रीवरच गुजराण करतात असे अजिबात नाही. म्हणूनच विक्री व्यवसायात गुंतलेल्यांचे काय असा प्रश्न मी विचारत नाही. पण जे गुटखा विकतात, त्यांच्या एकू्ण उत्पन्नाचा दहापंधरा टक्के हिस्सा गुटख्याच्या विक्रीतून येतो हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच अशा विक्रेत्यांच्या मासिक उत्पन्नात हजार रुपयांपेक्षा जास्त तुट नक्कीच येणार आहे. त्यांनी ती तुट कुठून भरून काढावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे? त्यांच्या उत्पन्नासाठी लोकांनी व्यसन करून मरावे काय, असे विचारले जाउ शकते, तो विषय वेगळा आहे. त्याचे उत्तर मी नंतरच्या लेखातून देणार आहे. आणि इथे विक्रेत्यांच्या उत्पन्नाचा मुद्दा मांडून मी गुटखा खाण्याचे, विक्रीचे समर्थ करीत नाही. मी या एका बंदीचा घाईगर्दीने निर्णय घेण्यातुन किती नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्याकडे लक्ष वेधू इच्छित आहे. तेव्हा गावोगावी पसरलेले गुटखा विक्रेते व त्यांच्या उत्पन्नातील घट हा या बंदीचा एक मुद्दा आहे.
आता दुसरा मुद्दा बघू. इतक्या गावामध्ये गुटखा विकला जाण्यावरची बंदी यशस्वीपणे कशी राबवली जाणार आहे? कारण तिथेपर्यंत पोहोचणारी कुठलीही यंत्रणा सरकारपाशी नाही. अन्न व औषध प्रशासन यांच्या ऐवजी ते काम पोलिसांना करावे लागणार आहे. आणि एखाद्या कायद्याचा अंमलबजावणी करताना मुडदा कसा पाडावा, यात पोलिस खाते सर्वात कुशल आहे. तेव्हा मुद्दा इतकाच, की खेड्यापाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचलेल्या गुटख्याच्या वितरणावर निर्बंध कसे आणले जाणार? चोरट्या मार्गाने पुरवठा व विक्री होत असेल तर ती रोखण्यासाठी कुठली यंत्रणा सरकारपाशी नाही. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात त्याचा काळाबाजार होऊ शकतो. बंदीचा दिवस लागू होण्याआधीच प्रचंड प्रमाणात गुटख्याचे साठे केले जातील व नंतर सवडीने त्याचे चोरटे वितरण होत राहिल. त्याच्या शिवाय गोवा, गुजरात वा आंध्रप्रदेशातून चोरट्या मार्गाने त्याची आयात होऊ शकते. म्हणजेच चोरटी आयात व वितरण ही नवी समस्या निर्माण होणार आहे. ज्यांच्याकडे उत्पादनाचे परवाने आहेत, असे लोक अधिकृतपणे गुटखा उत्पादन करू शकणार नाहीत. पण त्यांचे उत्पादन बंद झाले म्हणुन ग्राहक संपलेला नाही, की माल पुरवठा बंद होण्याची शक्यता नाही. यासाठी कुठले उपाय सरकारने योजले आहेत? गुटखा बंदी करताना त्याच्या परीणामांचा विचार सरकारने केलाच नसेल तर त्याचा बंदी घालण्यामागचा हेतू शंकास्पद होऊन जातो. समाजाला व्यसनापासून मुक्त करण्याचा हेतू असेल तर नुसते बंदीचे पाऊल उचलून भागत नाही तर त्याच्या संभाव्य परिणामांचाही विचार आधीच करावा लागतो. त्याची चाहुलही ताज्या बंदी निर्णयात दिसत नाही. तिथेच त्याच्या अपयशाची खात्री सामावली आहे. कारण त्याच निष्काळजीपणात बंदीतल्या त्रुटी सहभागी आहेत.
गुटखा खाणार्‍यांमध्ये खुप लोक व्यसनी आहेत आणि व्यसन कायद्याचा बडगा उगारला म्हणून संपत नाही, हे वैज्ञानिक सत्य आहे. मग असे व्यसनी लोक गुटखा उघडपणे मिळत नसेल तर अन्य मार्गाने आपल्या व्यसनाची पुर्तता करून घेऊ पहातात. त्यातून अवैध धंदे उदयास येतात. चार दशकांपुर्वी पानमसाला सुरू करणार्‍या पहिल्या व्यावसायिकाची कथा वाचल्याचे आठवते. गुजरातहुन उत्तरप्रदेशात गेलेल्या व स्थायिक झालेल्या त्या व्यक्तीला सिगरेटचे व्यसन होते. तिथे सिगरेट खरेदी करताना त्याला एक साक्षात्कार झाला. पानपट्टी बनवावी लागते. ती बनवण्यात जो विलंब होतो, त्यामुळे तल्लफ़ आलेले पानखाऊ वैतागतात. त्याने वैतागलेल्या व्यसनी लोकांसाठी झटपट पानपट्टीचा पर्याय म्हणून त्याचे पानमसाला नावाचा पदार्थ शोधून काढला. त्याचे आरंभी छोटे डबे विकले जायचे. पण ज्यांना डब्याची मोठी किंमत एकदम भरता येत नाही, अशा सामान्य ग्राहकाला जोडण्यासाठी त्याने छोट्या पुड्या म्हणजे पाऊच स्वरूपात पानमसाला विकायची कल्पना पुढे आणली. त्यातूनच गुटखा वा पानमसाल्याची आजची प्रचंड बाजारपेठ उभी केली आहे. पन्नास वर्षे मागे गेलात तर गुटखा वा पानमसाला हे उत्पादन बाजारात नव्हते. साधारण १९७० च्या सुमारास त्याचा उदय झाला. आणि तंबाखूची पुडी खरेदी करणार्‍यांपर्यंत त्याचे लोण जाहिरातबाजीने पोहोचवले. पुढेपुढे तर नामवंत अभिनेते व कलावंत वापरून गुटखा पानमसाला सेवनाला प्रतिष्ठा देण्यात आली. वितरण व विक्री व्यवस्था सोपी सुटसुटीत करण्यात आली. अशा उत्पादकांचे संबंध थेट दाऊदपर्यंत जाऊन पोहोचल्याच्या बातम्याही सरकार विसरले असले, तरी चोखंदळ वाचक विसरला नसेल. एका ख्यातनाम गुटखा उत्पादाकाने दाऊदसाठी दुबईमध्ये चोरट्या मार्गाने गुटखा उत्पादन यंत्रे पाठवल्याचेही प्रकरण काही वर्षापुर्वी बाहेर आले होते.
अशी सगळी गुंतागुंतीची भानगड गुटख्याच्या मागे आहे. ती भानगड एक कायद्याचा छापील कागद आणुन संपवता येईल असे सरकारला वाटते काय? गुटख्याची सुरूवात व्यसनी माणसाच्या उतावळेपणातून झालेली आहे. म्हणजेच छापाचे वा नावाचे गुटखे बंद केल्याने लोकांना व्यसनमुक्त करता येणार आहे काय? तयार पुडी नसेल पण तयार करून देणारी दुकाने तर आहेतच ना? जिथे पानपट्टी मिळते तिथे मावा नावाचा पदार्थ मिळतो, त्याला गोवा किंवा चकदे, सिमला अशी नावे नाहीत. पण त्यातला अंमली पदार्थ वा त्याचे परिणाम वेगळे आहेत काय? मावा किंवा खारा असे स्थानिक गुटखे नव्या बंदीच्या कायद्याने कसे संपणार आहेत? ज्यांच्याकडे लाखो, करोडो पाकिटे गुटखा उत्पादनाचे परवाने आहेत, त्यांच्याकडुन उत्पादन थांबवणे शक्य असेल. पण त्यामुळे व्यसनमुक्ती होणार कशी? सवाल व्यसनमुक्तीचा आहे, की नुसत्या कारखान्यातील गुटखा उत्पादनावरील बंदीचा आहे? पाकिटबंद गुटखा लोकांनी खाल्ला नाही मग आरोग्याला अपाय नाही, अशी सरकारची समजूत आहे काय? इतक्या झटपट एखादा कायदा करताना त्याचा हेतू काय? लोकांच्या डोळ्यात धुलफ़ेक करणे, की खरेच व्यसनमुक्त समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने पुढले पाऊल टाकणे? पहिला उद्देशच असेल तर त्यात सरकार यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल. कारण आधीच निकामी निरुपयोगी ठरलेल्या अनेक कायद्यांच्या अडगळीत आणखी एक कायद्याची भर पडली आहे. पण दुसरा हेतू असेल, म्हणजे व्यसनमुक्त समाज घडवण्याचा हेतू असेल तर आणखी एक पाऊल मागे पडले, असेच म्हणावे लागेल. कारण या बंदीने घरोघरी व वस्तीवस्तीमध्ये गुटख्याचे नवे कुटीरोद्योग आता निर्माण होणार आहेत. कारण जे व्यसनी आहेत त्यांना पानपट्टी विकणार्‍यांनी तिथल्या तिथे गुटखा किंवा मावा बनवून देण्याचा मार्ग मोकळाच आहे. मग अशा माव्याच्या् पुड्या बनवून तयार ठेवणारा नवा उद्योग उदयास येईल. त्यात भेसळ झाली तर त्यावर नियंत्रण कोणी ठेवायचे? कारण अशा उत्पादनाला कुठला परवाना लागत नसतो. म्हणजेच व्यसनमुकी राहिली बाजूला आणि विषारी दारूचे बळी जातात तसे विषारी गुटखा, मावा किंवा भेसळीचे बळी सुरू होतील. अशा शक्यतांचा सरकारने या बंदीपुर्वी विचार तरी केला आहे काय?
तंबाखू सेवन आरोग्याला अपायकारक आहेच. पण तो विषप्रयोग संथगतीने होणारा आहे. भेसळीचा विषप्रयोग अत्यंत वेगाने काम करत असतो. देशाच्या विविध भागात आणि महाराष्ट्राच्याही विविध जिल्ह्यात अशा भेसळीच्या दारूचे बळी अधूनमधून जातच असतात. कुठलेही कायदे व बंदीहुकूम त्यांना वाचवू शकलेले नाहीत, त्यात भेसळीचा गुटखा किंवा तंबाखू पदार्थ हा आणखी एक धोका सरकारने निर्माण केला नाही काय? उशिरा संथगतीने व्यसनामुळे मरतील, त्यांना झटपट मृत्यूच्या जबड्यात पाठवण्याला व्यसनमुक्ती म्हणायचे काय? बंदी घातली व त्यासाठी कायदा केला मग आपली जबाबदारी संपली अशी जी पलायनवादी भूमिका आहे; त्यातून अशा समस्या निर्माण होत असतात. एक समस्या सोडवताना आणखी अनेक समस्या जन्माला घातल्या जात असतात. गुटखाबंदी त्याचीच साक्ष आहे. सरकारने आपले उत्पन्न किती बुडणार एवढाच विचार करून ही बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामागे व्यसनमुक्तीचा प्रामाणिक हेतूच नाही, हेच खरे दुखणे आहे. म्हणुनच ती बंदी अपेशी ठरणार आहे. हेतूचे महत्व काय, त्याची चर्चा उद्या तपासू या. ( क्रमश:)
भाग ( ३३१ ) २०/७/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा