जे कायदे राबवले जाऊ शकत नाहीत असे कायदे सरकार बनवतेच कशाला? ज्या योजना अंमलात आणता येत नाहीत किंवा आणल्या जात नाहीत, अशा योजना आखल्याच कशाला जातात? तुमची आमची गोष्ट सोडून द्या. आपल्याला तर आजच्या सरकारने कसाब किंवा कोणाही जिहादी घातपात्याला शिकार-शिकार म्हणून खेळायचे असते त्यात मारले जाणारे सावज म्हणून वार्‍यावर सोडून दिले आहे. पण जे सत्ता उपभोगतात व सुरक्षित जगू इच्छितात त्या मंत्र्यांचे काय? त्यांच्याच सुरक्षिततेसाठी बनवलेल्या अग्नीशमन कायद्याचा अंमल मंत्रालयात झाला नव्हता ना? झाला असता तर मंत्रालयाला लागलेली आग अशी पसरत गेली नसती की अर्धे मंत्रालय त्यात असे भस्मसात झाले नसते. पण तसेच झाले. कारण कायदे फ़क्त कागदावर छापण्यासाठी बनवायचे असतात, अशीच आजच्या सत्ताधार्‍यांची धारणा आहे. म्हणूनच नवनवे कायदे सतत बनवले जात असतात. कधी बंदी घालणारे, कसली तरी सक्ती करणारे, तर कधी कुठली बंदी उठवणारे कायदे होतच असतात. त्याने सामान्य जनतेच्या जीवनात कुठलाही फ़रक पडत नसतो. कारण तसा फ़रक पडावा अशी अपेक्षाच नसते, की तसा हेतूही नसतो. कुठून तरी मागणी होते आणि एक नवा कायदा बनवला जातो. मग ज्यांची मागणी असते ते खुश होतात आणि दुसरे समोर येऊन त्या मागणीला विरोध करू लागतात. तेव्हा सरकार म्हणते हरकत नाही. दुसर्‍यांनाही खुश करायला हवे. म्हणून सरकार आधी केलेल्या कायद्याला कागदातच गुंडाळून ठेवते. एकूण काय कुठलाही कायदा हेतूशुन्य असतो व म्हणूनच परिणामशुन्य ठरतो. पण मग सरकार कायदा बनवतेच कशाला? जगप्रसिद्ध लेखिका व विचारवंत आयन रॅन्ड यांच्या "एटलास श्रग्ड" नामक इंग्रजी कादंबरीत त्याचे योग्य उत्तर आलेले आहे. जणू पन्नास वर्षापुर्वी त्यांनी एकविसाव्या शतकात भारतात कसे सरकार असेल, त्याचे भविष्यच लिहून ठेवले म्हणावे असेच ते उत्तर आहे. ते विश्लेषण अत्यंत गंभीर तसेच मोजक्या शब्दातले आहे, ते काळजीपुर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. त्या लिहीतात,
"कुठल्याही सरकारकडे एकच अधिकार असतो आणि तो गुन्हेगारांच्या मुसक्या बांधण्याचा अधिकार असतो. पण सरकार म्हणुन काम करणार्‍याना पुरेसे काम देण्याइतके गुन्हेगार नसतील तर सरकारच गुन्हेगार निर्माण करते. मग सरकार इतक्या गोष्टींना गुन्हा म्हणून घोषित करते, की कायदा मोडल्याशिवाय जगणेच सामान्य माणसाला अशक्य होऊन जाते. कायदा पाळणार्‍या नागरिकांचे राष्ट्र कोणाला हवे आहे? त्यात कोणासाठी काय असते? मग असे कायदे संमत करून घ्या, जे पाळले जाणार नाहीत, लादले जाऊ शकत नाहीत किंवा परिणामकारकरित्या त्यांचा अर्थही लावला जाऊ शकत नाही. त्यातून तुम्ही कायदा मोडणार्‍यांचे राष्ट्र निर्मा्ण करता आणि त्यांच्या मनातल्या अपराधी भावनेवर कायम सत्ता गाजवू शकत असता."
एका गुटखा बंदीच्या कायद्याचा इथे संबंध नाही, तर कायद्याच्या राज्याचा जो अखंड पोरकटपणा चालू आहे, त्याच्यावर वरील उतार्‍यात भाष्य केलेले आहे. सरकार कशासाठी असते व सरकारच्या अधिकाराच्या मर्यादा काय आहेत? तर समाजात जे मुठभर गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक असतात, त्यांच्या मुसक्या बांधणे. पण असे गुन्हेगार समाजात किती असतात. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही गुन्हेगार नसतात. मग वर्षभर महिनोन महिने सरकारने करायचे काय? त्याला कामच उरणार नाही. म्हणजेच सरकार म्हणून काम करायचे असेल व कायद्याचे राज्य राबवायचे असेल, तर कायदा मुकाटपणे पाळणारे असून भागत नाही. कारण सगळेच कायदेभिरू असले तर कायदा व्यवस्था यंत्रणेला कामच उरत नाही. आणि अशा यंत्रणेचा म्हणजे सरकार, प्रशासन वा सत्ताधार्‍यांचा रोजगार चालू रहायचा असेल, तर समाजात अधिकाधिक लोक गुन्हेगार असायला हवेत. कायदा पाळणारे नव्हेत तर कायदा मोडणारेच सरकारला हवे असतात. त्यांचा तुटवडा पडला तर सराकारचे दिवस भरलेच म्हणून समजा. मग आपली गरज म्हणून अधिकाधिक गुन्हेगार सरकारलाच निर्मांण करावे लागतात. ते कारखान्यातून निर्माण करता येत नाहीत तर कायद्याच्या घोषणेतून निर्माण करता येतात. त्यासाठीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असते. कालपर्यंत योग्य असलेली कृती वा गोष्ट आजपासून बेकायदा ठरवली जाते. मग एका रात्रीत एका फ़टक्यात शेकडो नव्हे, तर लाखो गुन्हेगार निर्माण होत असतात. कुणाला हा विनोद वाटेल. पण ही बाब अगदी चमत्कारिक नसून तेच सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. खरे नाही वाटत?
आता नव्या गुटखा बंदीचाच ताजा निर्णय घ्या. या विषयावर लिहायला लागल्यापासून मला जे सव्वाशे दिडशे फ़ोन तीन दिवसात आले, त्यात पन्नासहून अधिक एकच प्रश्न विचारणारे होते. कधीपासून बंदी येणार आहे. या प्रश्नाचा अर्थ कळतो आपल्याला? कधी अशा प्रश्नाकडे आपण गंभीरपणे बघितले आहे काय? अमुक एका दिवसापर्यंत जे काम वा कृत्य अगदी कायदेशीर आहे, ते त्या ठरलेल्या दिवसानंतर गुन्हा कसे होते? आज जे कायदेशीर आहे, तेच बंदीचा कायदा अंमलात आल्यानंतर गुन्हा कसे होऊ शकते? का त्याला गुन्हा म्हणायचे? तर सरकारने तसे ठरवले म्हणून. सरकारने जी तारीख ठरवली त्या दिवसापर्यंत तेच काम कायदेशीर आहे आणि तो दिवस उलटला मग गुन्हा आहे. इथे "का" हा एकाक्षरी प्रश्न विचारला तर उत्तर काय मिळते? सरकार म्हणते म्हणून, सरकारने तसा कायदा केला म्हणून. म्हणजेच सरकारने तसा कायदा केला नसता तर तेच कृत्य गुन्हा ठरत नाही. पण जे काही कृत्य आहे ते अनैतिक वा गुन्हेगारी ठरवायचा कुठलाही तर्कशुद्ध आधार नाही. आम्ही सरकार आहोत व आम्ही म्हणतो म्हणून. ही निव्वळ दादागिरी गुंडगिरी नाही काय? दाऊद किंवा शकील, छोटा राजन वगैरे असेच दादागिरी करता असतात ना? कुठल्या मालमत्तेमध्ये घुसखोरी करून मनमानी करणार्‍या गुंडांमध्ये व सरकार नावाच्या यंत्रणेमध्ये काय फ़रक राहिला? दोघेही आम्ही म्हणतो म्हणून, एवढाच आपल्या सक्तीचा तर्क देतात ना? सगळी गडबड तिथेच तर होते. म्हणुनच कायद्याचा सन्मान व पावित्र्य संपुष्टात आले आहे. लोक कायदा जुमानण्यापेक्षा कायदा मोडायला उत्सुक असतात. अशा कायद्याच्या राज्यातून अधिकाधिक नागरिक व लोक कायदा मोडणारे होत जातात, मग त्यांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी शासन यंत्रणेचा पसारा वाढत जातो. त्यावर होणारा खर्च हाताबाहेर जातो. एकीकडे कायदा राबवण्याचा आव आणला जात असतो आणि दुसरीकडे सर्वच कायदे सातत्याने मोडले जात असतात. पण दोन्हीकडून नुकसान सोसत सरकार नावाचे बांडगुळ सामान्य जनतेला पोसावे लागता असते.
आयन रॅन्ड यांच्या उपरोक्त उतार्‍याची प्रचिती आपल्याला रोजच्या रोज येत असते. कायद्याचे पावित्र्य सांगणारे किती लोक कायद्याचे पालन स्वत: करीत असतात? खुद्द कायद्याची अंमलबजावणी करणारेचा कायदा मोडताना दिसतात. आदर्श घोटाळा काय आहे? स्पेक्ट्रम घोटाळा काय आहे? मंत्रालयाची आग काय प्रकरण आहे? जे कायदे इतरांना लावताना कठोर होण्याचा आव आणला जातो, तेच कायदे स्वत: सरकारच मोडत नसते काय? मंत्रालयाच्या आवारात मोकळी जागा सोडली आहे. तिथे बेकायदा वाहने उभी करणे गुन्हाच असतो. पण ती तशीच उभी असतात. म्हणुनच आग लागली तेव्हा अग्नीशमन दलाच्या बंबांना आत प्रवेश करता आला नव्हता. त्यामुळेच आग झपाट्याने पसरत गेली. मग आजवर मंत्रालयाच्या पटांगणात बेकायदा व नियमबाह्य गाड्य़ा उभ्या करणार्‍यांवर का कारवाई होऊ शकली नव्हती? अजून का झालेली नाही? तर कायदा कुणालाच नको असतो. ज्याच्या हाती अंमलबजावणीचे अधिकार असतात, त्याचा कायदा असतो. तो हवा तसा कायदा वाकवू शकतो, वळवू शकतो. कारण सार्वजनिक व सामुहिक जीवन सुटसुटीत करणे, सुरळीत चालवणे हा आता कायद्याचा हेतूच राहिलेला नाही. तर सरकार चालवणार्‍यांना समाजमनात गुन्हेगारी अपराधी भावना निर्माण करून त्यांच्यावर हुकूमत गाजवण्यासाठी कायद्याचे राज्य चालवायचे असते. त्यासाठीच मग कुठली बंदी, कुठला निर्बंध घालणारे सरसकट कायदे बनवले जातात व राबवले जातात. त्यांचा हेतू लोकशाहीच्या नावावर सताधार्‍यांची सरंजामशाही पोसणे एवढाच असतो. लोकहित, लोकजीवनात सुधारणा असा अजिबात नसतो. म्हणुनच कायदे मोडले जातात. कायदे निरुपयोगी ठरतात, कायदे निष्फ़ळ ठरतात, कायदे निकामी त्रासदायक अपायकारक होऊन जातात. अनेकदा तर समस्या संपवण्यापेक्षा नवीच भीषण समस्या कायदाच निर्माण करून ठेवतो. ( क्रमश:)
भाग ( ३३० ) १९/७/१२
भाऊ, आपल्या प्रत्येक लेखात नवीन काहीतरी असतेच असते. नवीन अनुभव मिळतो. मागील तिसपस्तीस वर्षात आपल्याला असे कधी वाचायला का मिळाले नाही याचे आश्चर्य वाटते. धन्यवाद भाऊ !
उत्तर द्याहटवा