साधनांचा नेमकेपणा परंतु उद्दीष्टाविषयीचा सावळागोंधळ, हीच खरी मोठी समस्या असते - अल्बर्ट आईनस्टाईन
महाराष्ट्रात तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन कधी कोणी गुन्हा मानलेले नाही. मुंबईसारख्या महानगरात किंवा कुठल्याही दुर्गम खेड्यात गेलात तरी अर्धीअधिक लोकसंख्या तंबाखूचे वेगवेगळ्या स्वरूपात सेवन करताना दिसतील. कोणी नुसताच चुना तंबाखू चोळून तोंडात टाकतांना दिसेल, तर कोणी त्याचा सुपारी पानासह वापर करतांना दिसेल. सभ्य उचभ्रू घरात ज्याला मुखशुद्धी म्हणतात, त्याला बाजारू भाषेत पानपट्टी म्हणतात. त्याचे शरीर व आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम कोणी नाका्रत नाही. पण त्याचे सेवन म्हणजे कुठला तरी गुन्हा आहे, अशी भावना कोणाच्याही मनात आढळून येणार नाही. अगदी त्याचे सेवन न करणारे निर्व्यसनी लोकसुद्धा सेवन करणार्‍याला गुन्हेगार मानणार नाहीत. ज्याला असे व्यसन आहे त्याने त्यातून मुक्त व्हावे, असे जरूर म्हणतील. पण कोणी अशा व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणार नाहीत. कारण तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन इथली सार्वत्रिक प्रथा व परंपरा आहे. उत्तरेत तर हुक्कापानी हा सामाजिक संबंधातला प्रतिष्ठेचा विषय आहे. अशा समाजात एका कायद्याच्या कागदाने चमत्कार घडवून आणता येईल काय? कालपर्यंत जी गोष्ट गुन्हा नव्हती तीच आज अचानक कागदावरचा कायदा संमत केला, म्हणून गुन्हा कसा होऊ शकेल? कालपर्यंत जी बाब अनैतिक नव्हती तिला आजचा नवा कायदा अनैतिक म्हणू लागला, तर ते सहजासहजी कसे मान्य व्हावे? जेव्हा असे होते, तेव्हा लोक त्या कायद्याकडे संशयाने पाहू लागतात किंवा विरोधात उभे राहू लागतात. कारण अशा निर्बंध वा बंदीला कायदा मंजुरी देत असला, तरी समाजमन त्याला गुन्हा मानत नसते. जो कोणी त्यापैकी काही करतो त्याला त्यात गुन्हा आहे असे वाटत नाही.
इथे एक उदाहरण देता येईल. कायदा ज्याला गुन्हा म्हणतो अशा अनेक गोष्टी व कृती आहेत. ज्या करताना लोकांना गुन्हा नव्हे तर पवित्र कार्य वा कर्तव्य वाटत असतात. खाप पंचायती किंवा घराण्याची प्रतिष्ठा यांना कायदा आडवा येत असेल तर किती लोक कायद्याची महत्ता मानतात? एकाच गावातील मुलाने व मुलीने प्रेमविवाह केल्यास त्याला आक्षेप घेऊन त्यांना गावाबाहेर हाकलून लावले जाते, बहिष्कार घातला जातो किंवा काही प्रसंगी तर त्यांचे मुडदे पाडले जातात. ह्या प्रत्येक कृती आजच्या कायद्यानुसार गंभीर गुन्हे आहेत. पण जेव्हा ते गुन्हे घडतात, तेव्हा त्यासंबंधाने कायदेशीर कारवाई करताना किती अडथळे येतात? का येतात? कारण ज्यांच्याकडुन ते गुन्हे घडतात, त्यांना जे करत आहोत तो गुन्हाच वाटत नसतो. उलट तो गुन्हा करताना त्यांना आपण कुठले तरी पवित्र कार्य करीत आहोत, अशीच समजूत असते. ती भले आधुनिक विचारांनी चुकीची व विकृत असेल. पण ज्यांच्याकडून असे कृत्य होत असते, त्यांच्याखेरीज सभोवतालच्या लोकांनासुद्धा तो गुन्हा वाटत नसतो. म्हणुनच कायदा तोकडा पडतो. याच आठवड्यात उत्तरप्रदेशच्या बागपत जिल्ह्यातील बुलंदशहर परिसरातील एका मोठ्या गावातल्या खाप पंचायतीने मुलींना व चाळीशीपर्यंतच्या महिलांना बाजारात जाण्यास व घराबाहेर पडण्यास प्रतिबंध घातला आहे. असे का होते? त्या भागातील प्रभावी राजकीय पक्ष असलेल्या व सेक्युलर विचारधारा मानणार्‍या राष्ट्रीय लोकदल पक्षानेही त्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. केंद्रीय हवाई वाहतुकमंत्री अजितसिंगच त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. म्हणजे जो माणूस सरकारमध्ये राहून कायद्याचे राज्य चालवतो आहे, त्याच्याच पक्षाने कायदा पायदळी तुडवण्याचे समर्थन केले आहे. याला विरोधाभास म्हणायचे काय?
जरा डोळसपणे अशा विषयांकडे बघण्याची गरज आहे. कारण ज्यांच्यावर कायदे लादले जात असतात, त्यांना कायदा आपल्यावर अन्याय करतो किंवा अत्याचार करतो, असे वाटले तर तो कायदा यशस्वी होऊ शकत नाही. उलट तो झुगारण्यातच लोक शन्यता मानतात. मग त्या कायद्यामागचा हेतू कितीही शुद्ध वा पवित्र असला तरी उपयोग नसतो. ही बाब फ़क्त खाप पुरतीच नाही. कोलकात्याच्या एका मुस्लिम तरुणाशी जैन मुलीने प्रेमविवाह केल्यावर मुलीच्या कुटुंबाच्या बाजूने मोठे पोलिस अधिकारी उभे राहिले, तेव्हा त्यांनीही कायद्याला झुगारलेले होते. त्याचे कारण फ़क्त त्यांना लाच मिळाली एवढेच नव्हते. अनेकदा मानसिकताच त्याचे खरे कारण असते. यातून दिसून येईल, की ज्यांच्यावर तो कायदा लादला जातो, तेच नव्हे तर लादणारे सुद्धा कायद्याच्या बाजूचे नसतात. मग तो कायदा प्रत्यक्षात अनाथ किंवा बेवारस असतो. त्यातून अराजकाची परिस्थिती निर्माण होत असते. गुटखाबंदीचा कायदा किंवा निर्बंध तसाच लोकांच्या पचनी पडणारा नाही. त्याचा हेतू कितीही पवित्र असला तरी लोकांना तो अन्याय वाटत असेल, तर त्याचे उल्लंघन करण्यात लोकांना अजिबात अपराधी भावना वाटणार नाही. तिथेच या गुटखाबंदीचे अपयश सामावलेले आहे. एका बाजूला लोकांना त्याचे पावित्र्य वाटणार नाही तर दुसरीकडे त्याची अंमलबजावणी करणारी समर्थ यंत्रणा सरकारपाशी नाही. सगळी गडबड तिथेच होणार आहे.
जेव्हा तो कायदा मोडताना लोकांनाच पाप वाटणार नाही, तेव्हा त्या पापात सहभागी व्हायला अनेकजण व्यापारी वृत्तीने समोर येणार आहेत. लोकांना गुटखा खायचा असेल आणि तो उघडपणे मिळणार नसेल, तर चोरट्या मार्गाने जो आणून देईल त्याच्याकडून लोक अधिक किंमत मोजून वस्तू मिळवणार आहेत. दुसरी बाब म्हणजे असे कृत्य बेकायदा असणार आहे म्हणजे त्यावर पोलिसांनी अंकुश ठेवायचा आहे, तेच त्यात सहभागी होणार आहेत. जे बेकायदा करायचे त्याला पोलिसांचा आशीर्वाद आवश्यक असतो. अन्यथा कुठलीही बेकायदा कृती आपल्या देशात होऊ शकत नाही. त्यामुळेच कुठल्याही गोष्टीवर बंदी घातली गेली मग पोलिस खुश असतात. कारण त्यांना पैसे कमावण्याचा आणखी एक मार्ग उपलब्ध होत असतो. तेव्हा गुटखाबंदी पोलिसांना आणखी एक उत्पन्नाचे साधन मिळवून देणार आहे. गेल्या वर्षी याच काळात सातारा जिल्ह्यात प्रसन्ना नावाचे नवे एसपी रुजू झाले. आल्याआल्या त्यांनी जिल्ह्यातील बेकायदा प्रवासी वाहतूक बंद करण्याचा पवित्रा घेतला. आणि चक्क तो निर्णय यशस्वी झाला. संपुर्ण जिल्ह्यात खाजगी वाहतुक करणार्‍या गाड्या एका दिवसात गायब झाल्या. पण तो कायद्याचा दबदबा नव्हता किंवा यश नव्हते. प्रसन्ना यांनी थेट आपल्या पोलिस यंत्रणेवरच अंकुश उगारला होता. ज्या पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीत बेकायदा वाहतुक पकडली जाईल, तिथल्या ठाणेप्रमुखाला जबाबदार धरण्याचे धोरण त्यांनी जाहिर केले होते. मग काय, थेट पोलिसांनीच खाजगी वाहतुक करणार्‍यांना वहाने बंद ठेवायला भाग पाडले होते. काही महिन्यातच पुन्हा ही वाहतुक सुरू झालेली आहे. मग आधी घडला तो चमत्कार काय सांगतो? गुन्हा करायला पोलिसांची परवानगी म्हणजे अभय वा आशीर्वाद लागतो. तेच गुटखा प्रकरणात होणार ना? आणि पोलिस कुठली सर्व्हीस फ़ुकट कशाला देतील? त्याची आवश्यक ती किंमत मोजणार्‍यालाच पोलिसांचा आशिर्वाद मिळणार ना?
त्यामुळे होणार काय तर गुटखाबंदी राज्यात चालू असेल, पण ज्यांना हवा असेल त्यांना अधिक किंमत मोजून गुटखा सहजगत्या मिळू शकेल. अशा गुटख्याची विक्री तुम्हीआम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघू शकणार आहोत. फ़क्त ती पोलिस वा शासनाच्या डोळ्यांना दिसणार नाही. आणि त्यांना दिसणार नाही म्हणूनच गुटखाबंदी यशस्वी झाल्याबद्दल शासनकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेउ शकतील. आजवरच्या प्रत्येक कायदा व निर्बंधाच्या बाबतीत हेच घडत आलेले आहे. त्यात नवे काहीच नाही. याचा अर्थ गुटख्याचे व्यसन किंवा तंबाखूचे सेवन समर्थनिय होऊ शकत नाही. त्याचे दुष्परिणाम नाकारता येणार नाहीत. पण त्यानाच आळा घालण्याचे उपाय मात्र यशस्वी होणार नाहीत. कारण त्याचे लाभ ज्यांना मिळावेत अशी त्या निर्बंधाची अपेक्षा आहे, त्यांनाच ते लाभ ठाऊक नाहीत किंवा जे त्यांच्या भल्यासाठी आहे, तोच त्यांना त्यांच्यावरील अन्याय वाटतो आहे. कारण त्यांना विश्वासात न घेताच असे निर्णय लादले जातात तेव्हा ते कितीही लाभाचे असले तरी अन्याय्य वाटत असतात. तिथेच चांगल्या निर्णयांचे अपयश ठरलेले असते. मग अशा चांगल्या निर्णयाचे उपाय होताना दिसण्य़ाऐवजी अपाय मात्र होताना दिसतात. आणि इथे तर शासनकर्त्यांचा हेतूही प्रामाणिक नाही. त्यांना व्यसनमुक्तीसाठी धाडसी निर्णय घेतल्याचे श्रेय हवे आहे. पण व्यसनमुक्ती हा त्यामागचा हेतूच नाही. परिपुर्ण कायद्यापेक्षा सरकारच्या हेतूमागचा सावळागोंधळ गुटखाबंदीच्या यशातली खरी मोठी समस्या आहे ना? ( क्रमश:)
भाग ( ३२९ ) १८/७/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा