गुटखाबंदी शुक्रवारी लागू झाली आणि महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यातून वाचकांचे मला फ़ोन आले. त्याचे कारण त्यांना माझ्या लिखाणाचा प्रत्यय आला होता. प्रत्येक ठीकाणी बंदी लागू झाली म्हणजे काय तर गुटख्याची पाकिटे जी वरती लटकत असायची ती दिसेनाशी झाली. पण जिथे आपली ओळख आहे तिथे तीच पाकिटे सहज उपलब्ध होती. काही ठीकाणी किंमत अधिक मोजावी लागत होती. एका गुटखा विक्री करणार्‍या टपरीवाल्याने तर सांगितले, की एका पोलिसानेच येऊन त्याला पाकिटे दिसणार नाहीत अशी ठेवायच्या सुचना दिल्या. यातून एकूण गुटखाबंदीचे भवितव्य आपल्याला कळू शकते. एक गोष्ट मजेशीर आहे आणि तीसुद्धा इथे सांगितली पाहिजे. फ़ोन करणार्‍यात काही गुटखा नियमित खाणारे सुद्धा होते. त्यांनी आपल्या व्यसनाचे समर्थन केले नाही. पण दुसरीकडे बंदीमुळे किंमत कशी वाढणार त्याची चिंता व्यक्त केली. थोडक्यात कोणीही गुटखा खाण्याचे समर्थन करत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण म्हणून बंदीने व्यसने थांबू शकत नाहीत. कारण गुटखा खाणे, तंबाखू सेवन किंवा नशापान हे पाप आहे अशी धारणा अजुन पुरेशी प्रभावी नाही. जे कुठलेतरी व्यसन करतात त्यांना व्यसन पाप वाटले पाहिजे, त्याशिवाय त्यापासून मुक्त होण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाहीत. कायद्याचा दंडूका उगारून तर अजिबात शक्यता नाही. म्हणूनच मी हेतूला प्राधान्य देतो. सरकारचा हेतु व्यसनमुक्तीचा असायला हवा असा माझा आग्रह तेवढ्य़ासाठीच आहे. पण दुर्दैव असे की आपल्याकडे सरकार चालवणार्‍यांना सत्ता म्हणजे जादूची कांडी वाटत असते. कायद्याचा बडगा उगारला मग सगळे सुरळीत होणार, अशी भ्रामक धारणा त्यामागे आहे. सत्ता दंडूक्यावर चालत नसते तर लोकांच्या विश्वासावर सत्तेची ताकद असते.
जे सरकार दारुबाबत गप्प बसते आणि गुटखा किंवा तंबाखूच्या विषयावर मोठा व्यसनमुक्तीचा आव आणते त्यावर म्हणुनच लोकांचा विश्वास बसत नाही. या विषयाची घोषणा झाली या दिवशी एका वाहिनीवर गुटखा उत्पादन करणारे उद्योगपती धारिवाल चर्चेत सहभागी झालेले होते. त्यांनी आपला हा धंदा आहे असे सांगताना त्या उद्योगात किती लोकांचा रोजगार गुंतला आहे त्याचे आकडे सांगायचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे अनेकांना तो धारीवाल यांचा उद्दामपणा वाटला. पण तंबाखूची शेती करणार्‍यांपासून त्याचे विविध उत्पादनात रुपांतर करणार्‍या कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेकांचा रोजगार व उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. हा बचाव लोकांना आवडणारा नाही. पण त्यापेक्षा सरकारचा युक्तीवाद तरी किती वेगळा आहे? जे सरकार गुटखा प्रकरणात व्यसनमुक्ती व आरोग्याची पोपटपंची करत असते, तेच सरकार दारूच्या बाबतीत धारीवालाच्या पंगतीला जाऊन बसते त्याचे काय? जरा आधी सरकारचे धोरण तपासुन बघू या. जे सरकार मोठे उदार होऊन गुटख्यावरच्या शंभर कोटी रुपये महसुलावर पाणी सोडल्याचा आव आणते त्याचे दारूच्या उद्योगापासूनचे उत्पन्न किती आहे? २००४ सालचे राज्याचे दारूपासून मि्ळणारे महसुली उत्पन्न २२५० कोटी रुपयांचे होते. आजच्या दरवाढ व महागाईची मोजपट्टी लावल्यास ते किमान पाचसहा हजार कोटींच्या घरात जाईल. त्यातून कोणते सार्वजनिक आरोग्य जपले जात असते? आधीच जे दारूचे उत्पादन महाराष्ट्रात चालते त्यातून इतके कर उप्तन्न सरकार मिळवते. त्यात वाढ व्हावी असे सरकारचे खास प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी आणखी कुठल्या पदार्थापासून दारू बनवता येईल त्याचाही शोध सरकार घेत असते व त्याला प्रोत्साहन देत असते.
मागल्या वर्षी त्यावर बराच गदारोळ उठला होता. ज्वारी व बाजरीपासून मद्यनिर्मितीचा विषय तेव्हा गाजत होता. पण कोणी दारूच्या विषारी परिणामांबद्दल बोलत नव्हता, तर कोण ती दारू बनवणार यावरच कल्लोळ चालु होता. दुसरी बाब होती ज्वारीबाजरीची दारू बनवली तर लोकांच्या तोंडचा घास काढून घेतला जाईल अशी तक्रार होती. त्यावर छान दिशाभूल करण्यात आली. चांगली ज्वारीबाजरी दारूसाठी वापरली जाणार नाही, तर सडलेले व कुजलेले धान्यच वापरले जाईल असे सांगून त्यावर पांघरूण घालण्यात आले होते. पण कशापासून दारू बनते त्यापेक्षा दारूचे परिणाम काय होतात याला महत्व होते आणि आहे. पण चर्चा भलतीकडे वळवून दारूच्या विषारी परिणामांकडे पाठ फ़िरवण्यात आली होती. सडलेले कुजलेले धान्यच दारू उत्पादनासाठी वापरले जाणार हे ठीक आहे. पण कुठल्याही पदार्थापासून तयार होणारी दारू शरीराला अपायच करणारी असते ना? मग तिच्या परिणामांबद्दल बोलायचे सोडून पदार्थावर चर्चा कशाला हवी होती? पण ती झाली व तेवढ्यापुरतीच मर्यादित ठेवली गेली. त्याचे कारण अशा दारू उत्पादनासाठीचे परवाने कोणाला मिळाले, त्याचे ते राजकारण होते. अशा धान्यापासून दारु बनवण्याचे बहुतांश परवाने आज राजकारणात आघाडीवर असलेल्या नेत्यांनीच मिळवले होते. त्यावरून सगळा कल्लोळ चालू होता. जणु त्या नेत्यांनी दारू बनवली म्हणजे ती आरोग्यास अपायकारक असेल असाच चर्चेचा सुर होता. किंवा राजकीय नेत्यांनी तसे परवाने घेतले नसते तर तो विषय चर्चेलाच आला नसता. हीच आपल्याकडची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे.
आजसुद्धा सगळे गुटखाबंदीच्या कौतुकात रमलेले आहेत. पण व्यसनमुक्तीची भाषा कोणीच बोलत नाही. कारण व्यसनमुक्तीचा विषय आला तर दारूचा विषय लपवता येणार नाही. आणि दारूच्या महसुलातून शेकडो लोककल्याणाच्या योजना राबवल्या जात असतात असा सरकारचा दावा आहे. त्याचा अर्थ काय होतो? काही लाख लोकांनी दारुचे व्यसन केल्याने उर्वरित लाखो लोकांच्या कल्याणाचे कार्यक्रम व योजना राबवता येत असतात ना? म्हणुन सरकारला दारूवरचे उत्पन्न हवे आहे. सरकार करोडो लाखो लोकांच्या कल्याणासाठी करोडो लोकांच्या आरोग्याला दारूमुळे अपाय होतो, त्याकडे डोळेझाक करते त्याला पवित्र कार्य म्हणायचे? मग धारिवाल यांच्यासारखे गुटखा उत्पादक तरी काय वेगळे सांगतात? त्यांच्या या उद्योगातून लाखो टपरीवाल्यांना रोजगारच मिळत असतो ना? ते त्यांचे कल्याण नाही काय? जे गुटख्याच्या कारखान्यात नोकर्‍या करतात, त्यांच्यासाठीसुद्धा हा उद्योग कल्याणकारीच नाही काय? सरकार दारूच्या उत्पन्नातून लोककल्याण करते आणि गुटखा उत्पादक आपल्या उत्पादनातून लाखो लोकांचे कल्याणच करत असतात. दोघे सारखेच नाहीत काय? काही लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करून काही लोकांचे कल्याण करणे, हेच धोरण असेल तर गुटखा व दारू दोन्हीतले पाप सारखे नि पुण्यही सारखेच ना? मग एक लोककल्याणकारी राजा आणि दुसरा लोकांच्या आरोग्याशी खेळणारा सैतान, असे भासवण्याचे कारणच काय? दुर्योधनाने रावणाला पापी ठरवून आपल्या पापावर पांघरूण घालण्य़ाचाच हा उद्योग नाही काय? यात निदान उत्पदक काही काम तरी करतो. कर म्हणून नुसती खंडणी वसूल करणार्‍या सरकारचे काय? ते काहीच करत नाही. नुसते कागदावरचे परवाने देण्यासाठी कित्येक पटीने पैसा उकळत असते ना? यालाच हिंदीत म्हणतात, सौ चुहे खाके बिल्ली हाज चली.
दारूमुळे किती संसार उध्वस्त होतात आणि किती लोकांच्या आरोग्याची माती होते, ते सांगण्याची गरज आहे काय? गुटखा खाणार्‍याचा निदान इतरांना त्रास होत नाही. पण दारू पिणारा संपुर्ण कुटुंबाचेच जीवन उध्वस्त करत असतो. आसपासच्या लोकांना त्रास देता असतो. शेजारीपाजारीही त्याच्या नशापानाने हैराण होतात. पण त्याची सरकारला पर्वा आहे काय? सरकार आपल्या तिजोरीत जमणार्‍या महसूलाकडे बघून खुश आहे. म्हणुनच दारूच्या उत्पादन विक्रीबद्दल सरकार अवाक्षर बोलत नाही. गुटखा सरकारच्या महसूलात नगण्य आहे म्हणूनच सरकारने औदार्य दाखवले आहे. पाचसहा हजार कोटी रुपये खिशात टाकणार्‍या दारूबाबत सरकार गप्प आहे आणि नगण्य शंभर कोटी रुपयांचा त्याग केल्याचा आव आणते आहे. आणि हे आपल्या महाराष्ट्रातच होते आहे असे नाही संपुर्ण देशातच हे नाटक चालू आहे. प्रत्येक राज्याची स्थिती तशीच आहे. महाराष्ट्रात दहा टक्के महसुली उत्पन्न दारूपासून येते तर पंजाबसारख्या राज्यात सरकारी तिजोरीचे वीसपंचवीस टक्के उत्पन्न दारूच्या उत्पादनातून येत असते. त्याला कोणी हात लावायची भाषा बोलत नाही. मग त्या पापावर पांघरुण घालण्यासाठी गुटखाबंदीचे झकास नाटक रंगवले जात असते. व्यसनमुक्तीचा देखावा निर्माण केला जातो. पण खर्‍या समस्येला हातही घातला जात नाही. याला एकटे सरकारच जबाबदार आहे असे नाही, आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचाही त्यात मोठा हिस्सा आहेच. ( क्रमश:)
भाग ( ३३४ ) २३/७/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा