महिन्याभरापुर्वी राष्ट्रवादी पक्षाने वाजतगाजत सुप्रिया सुळे यांचा राज्याभिषेक सोहळा पार पाडला होता. त्यामागचे राजकारण अनेकांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. कारण देशातल्या बहुतेक राजकीय पक्षात युवक विभाग असला तरी युवतींसाठी वेगळी शाखा कुठल्याही पक्षात नव्हती. शरद पवार यांच्या कन्येने तो एक नवा प्रघात भारतीय राजकारणात आणला. त्याच अधिवेशनात सर्वप्रथम गुटखा व्यसनाच्या विरोधात आवाज उठवण्यात आला होता. सुप्रियाताईंचे बंधू व राज्याचे उपमुख्यमंत्री कसले तत्पर; त्यांनी विनाविलंब गुटखा बंद करण्याचे आश्वासन उपस्थित युवतींना देऊन टाकले. त्या सोहळ्यात कोणी चित्रपट निर्माता असता, तर त्याने या भावंडांच्या अशा आगळ्यावेगळ्या नात्यावर "भाई हो तो ऐसा" नावाचा चित्रपटच काढला असता. पण ते होणे नव्हते. असो, म्हणून दादांच्या भगिनीप्रेमाची महती कमी होत नाही. राखीपौर्णिमेला वेळ असताना आणि भाऊबीज खुप दूर असताना, आपल्या भगिनीला दिलेला शब्द अवघ्या महिन्याभरात त्यांनी पुर्ण केला आहे. मंत्रीमंडळाच्या गळ्यात प्रस्तावाची घंटा बांधून दादांनी राज्यात गुटखाबंदी जारी केली आहे. सहाजिकच अशी व्यसनमुक्ती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चौथे राज्य झाले आहे. केरळ, मध्यप्रदेश व बिहारनंतर गुटखाबंदी लागू करणारे महाराष्ट्र हे नवे राज्य आहे. अर्थात त्यामुळे एका फ़टक्यात राज्यातून गुटखा हद्दपार झाला असे मानण्याचे कारण नाही. दहा वर्षापुर्वी अशीच गुटखाबंदी लागू करण्यात आली होती. पण कोर्टाच्या एकाच फ़टकार्‍याने तिला केराची टोपली दाखवली होती. आता देखिल तो धोका संपला आहे असे मानायचे कारण नाही. म्हणून तर एकीकडे बंदीसाठी आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या राज्य सरकारने, दुसरीकडे हायकोर्टात कॅव्हीएट भरून ठेवले आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की गुटखा उत्पादक वा विक्रेत्यांपैकी कोणीही कोर्टात धाव घेतली, तर त्यांना परस्पर बंदीच्या विरोधात स्थगिती आदेश मिळू नये.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की जो कायदा व नियमावली बनवली आहे, ती निर्दोष व परिपुर्ण आहे, याबद्दल राज्य सरकारलाच खात्री नसावी. कुठल्याही व्यसनाधीनतेचे शहाणा माणूस समर्थन करणार नाही. त्यामुळेच गुटखाबंदीचे स्वागतच करायला हवे. ती बंदी कोणी केली त्याला महत्व नसून, तिचे प्रत्यक्ष परिणाम महत्वाचे आहेत. मागल्या खेपेप्रमाणे त्याचा बोजवारा उडता कामा नये. ही झाली कायदेशीर बाजू. पण तेवढ्याने कुठल्याही व्यसनातून समाज वा मोठी लोकसंख्या मुक्त होत असल्याचा जगाच्या इतिहासात दाखला नाही. म्हणुनच एक बंदीचा आदेश काढला किंवा त्यासाठी कायदा संमत केला; म्हणून राज्य सरकारने आपली पाठ थोपटून घेण्याचे काही कारण नाही. कारण हा राष्टवादी युवती कॉग्रेसने स्थापना सोहळ्यात मागणी करण्याइतका सर्वसामान्य विषय नाही, की भावाने बहिणीला भाऊबीज घालावी इतकी सोपी गोष्ट नाही. असे व्यसन हा प्रत्यक्षात मानसिक आजार असतो. त्यातून त्या व्यसनी माणसाला मुक्त करायचे काम कायद्याच्या मोजक्या शब्दांनी वा फ़टकार्‍याने होऊ शकले असते; तर जगाच्या पाठीवर इतकी व्यसने वा त्याचे असे करोडो बळी दिसलेच नसते. हे मुद्दाम सांगण्याचे कारण असे, की ही घोषणा झाल्यापासून सत्ताधारी पक्षातले अनेकजण विषेषत: त्या पक्षांचे प्रवक्ते; गाडगेबाबा किंवा विनोबा भावे असल्याच्या थाटात बोलत असतात. कायद्याने व्यसनमुक्ती कशी झटपट होते ते सांगण्याचा त्यांचा हास्यास्पद आव पाहिला; मग अशा कायदे वा बंदीचे जगभरात काय दुष्परिणाम झालेत, ते त्यांच्या गावीही नाहीत याचीच खात्री पटते. आणि त्यांना एक साधा प्रश्न विचारावाचा वाटतो, की समाजाला व्यसनमुक्त करायला निघालेल्या या महान सुधारकांना दारू, मदिरा, मद्य नावाचीही एक अत्यंत घातक नशा असते, हे ठाऊक तरी आहे काय? असेल तर त्यांनी गुटखा बंद म्हणून घोषणाबाजी करताना दारूचा घुटका कशाला चालू ठेवलाय? की दारू हा त्यांना दवा वाटतो? हिंदीत दवादारू असा शब्द आहे, त्यातून त्यांची काही फ़सगत झाली आहे काय?
गुटखा बंदीच्या निमित्ताने अनेक बाजारू शहाणेही पोपटपंची करू लागले आहेत. गुरूवारी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर बृहस्पती वागळे यांनी माणिकचंद गुटखाचे उत्पादक मालक धारीवाल, यांना आपल्या कार्यक्रमात मुद्दाम बोलावले होते. त्यांच्या समोर त्यांनी अनेक व्यसनमुक्ती संस्थांचे कार्यकर्ते व डॉक्टर लोकांचा तोफ़खाना सज्ज ठेवला होता. पण पक्के धंदेवाईक असलेल्या धारीवालांनी कुणालाच दाद दिली नाही. फ़ार कशाला व्यसनमुक्तीसाठी प्रबोधनाची गरज असल्याचे बोधामृत उलट वागळे यांनाच पाजले. तेव्हा सदिच्छा म्हणून धारिवाल यांनीच उत्पादन बंद का करू नये असा आग्रह वागळे यांनी धरला. तेव्हा व्यापारी असूनही धारीवाल अधिक प्रामाणिक होते हे नाकारता येणार नाही. कारण तंबाखू पदार्थ बनवणे व विकणे हा आपला धंदा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. तेवढा प्रामाणीकपणा वागळे किंवा अन्य सुधारक विद्वान दाखवू शकले आहेत काय? अगदी गुटखा बंदीसाठी स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्‍या अजितदादांकडे तरी तो प्रामाणीकपणा आहे काय? गोवा किंवा अन्य कुठल्या गुटख्याच्या जाहीराती वाहिन्याच करत असतात ना? त्यातून मिळणारे उत्पन्न हवे आहे आणि चर्चेत मात्र व्यसनमुक्तीचे नाटक रंगवायचे. या जाहिरातीसाठीची रक्कम धारिवाल कुठून मोजतात?
"उंचे लोग उंची पसंद माणिकचंद" या जाहिरातीवर किती कोटी रुपये माध्यमांनी खिशात घातले? तेव्हा त्यात कार्यरत असलेल्यांना गुटखा आरोग्याला घातक पदार्थ आहे याचा अजिबात पत्ता नव्हता काय? राष्ट्रवादी युवती कॉग्रेसच्या स्थापना सोहळ्यात बोलताना आणि गुटखा बंदीचे आश्वासन तिथल्या तिथे देतांना सुद्धा अजितदादा काय बोलले होते? त्यांची भूमिका समाजसुधारकाची होती, की पक्की व्यवहारी होती? त्यांचे ते भाषण वाहिनीवर थेट प्रक्षेपणातून ऐकलेले मला आठवते. आपण चौकशी केली. वर्षाला गुटख्याच्या विक्रीतून राज्याच्या तिजोरीत फ़क्त शंभर कोटी रुपये येतात. म्हणजे तेवढी रक्कम गमवावी लागेल. त्याची व्यवस्था अन्य मार्गाने करता येईल. म्हणूनच उत्पन्नाची फ़िकीर न करता आपण गुटखाबंदी करू; असेच दादा म्हणाले होते. कित्येक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या महाराष्ट्रात शंभर कोटीवर पाणी सोडणे व त्यातून सुधारकाचा आव आणणे, ही दिशाभूल नाही काय? गुटखा सरकारी तिजोरीत फ़ारसा पैसा आणत नाही म्हणुन बंदी घालायची. पण ज्यातून हजारो कोटी रुपये तिजोरीत येतात, त्या व्यसनी पदार्थाबद्दल बोलायचे सुद्धा नाही. याला दिशाभूल नाही तर काय म्हणायचे? गुटखा जेवढा घातका आहे तेवढीच मद्य वा दारूची नशा आरोग्याला घातक आहे. मग त्यावर बंदी का नको? तर त्यावरून सरकारला मिळणारे कराचे उत्पन्न गुटख्याच्या शेकडो पटीने मोठे आहे. म्हणून मद्य व्यवसायाला हात लावणे दुरची गोष्ट, त्याबद्दल बोलले सुद्धा जात नाही. मग गुटखा बंदीबाबत ज्यांना कंठ फ़ुटला आहे व जे समाजसुधारकाच्या आवेशात बोलत आहेत ते पाखंडी नाहीत काय?
गुटखा आरोग्याला अपायकारक आहे म्हणून त्यावर बंदी असायलाच हवी. पण ती करताना सत्ताधार्‍यांनी सुधारकाचा आव आणणे मला रुचलेले नाही. कारण सुधारक कधी असा सोयीचा व्यवहारी विचार करत नसतो. किती तुट येणार हे पाहून आरोग्याला पोषक निर्णय घेत नसतो. आजच्या सताधार्‍यांनी जो निर्णय घेतला आहे व त्यासाठी जे नाटक रंगवले आहे, ते दिशाभूल करणारे आहे. मद्य उद्योगाइतके कराचे उत्पन्न गुटखा उत्पादकांकडुन येत असते तर अशी झटपट गुटखाबंदी झाली असती काय? नक्कीच त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. म्हणजेचे आज गुटखा व्यवसाय वाचवण्यासाठी धारीवाल आपल्या व्यापाराचे समर्थन करता आहेत, तसेच अर्थमंत्री अजितदादा किंवा सत्ताधार्‍यांचे मद्य उद्योगा बाबतीत आहे. जे उत्तर निखीलच्या कार्यक्रमात गुटख्याबद्दल धारिवाल यांनी दिले, तेच उत्तर मद्याच्या उद्योगाबाबत सत्ताधार्‍यांचे नाही काय? त्यापासून प्रचंड उत्पाद शुल्क मिळते म्हणून अनेक समाजकल्याणाच्या योजना राबवता येतात, हाच सरकारचा पवित्रा नसतो काय? धारीवाल त्याला व्यापार व्यवसाय म्हणतात आणि सत्ताधारी त्याला कल्याणकारी राज्य म्हणतात. त्याचा अर्थ इतकाच आहे, की काही लोकांनी दारु पिवून आरोग्याची खराबी करून घ्यावी. पण त्यांच्या त्याच त्यागामुळे सरकारला करोडो रुपयांचे कराचे उत्पन्न मिळते आणि त्यातूनच समाजकल्याण साधता येते. म्हणुन गुटखा बंद आणि दारू्चा घुटका मात्र चालू ठेवला जातो. अर्थात अशा कागदी बंदीला कोणी दाद देत नसतो. वाहिन्यांवरील चर्चा व वृत्तपत्रातल्या बातम्यांपलिकडे अशी बंदी कधीच यशस्वी होत नाही. का आणि कशी? उद्या वाचू. ( क्रमश:)
भाग ( ३२७ ) १६/७/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा