सोमवारी कायबीइन लोकमत वाहिनीवर गंभीर चेहरा करून जो मुर्खपणा चालू होता, तो पाहिल्यावर राज्यशास्त्र कशाशी खातात, असा प्रश्न आजच्या विद्यार्थ्याला पडल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण तिथे आमंत्रित दोन राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आपल्या अकलेचे तारे तोडताना बघायला मिळाले. भारताची राज्यघटना बनत असताना जो राजकीय घटनाक्रम घडत होता, त्याबद्दल नव्या पिढीच्या मुलांना शिकवण्यासाठी जो पाठ्यक्रम बनवण्यात आला, त्याच्याशी संबंधित पुस्तकावरून हे वादळ उठले आहे. आणि जे वादळ उठले त्याच दडपणाखाली सरकारने शेवटी ते पुस्तकच अभ्यासक्रमातून काढून घेण्याचा निर्णय जाहिर करून टाकला. त्यामुळे हे प्राध्यापक मजकूर खवळले आहेत. त्यांच्या मते तेच अप्रतिम पुस्तक आहे व त्यामुळेच अभ्यास मनोरंजक झाला व मुले फ़ारच हौशेने अभ्यास करू लागली आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे हे कोणी मोठे जाणकार व अभ्यासू आहेत, अशी ओळख करून दिली जाते व त्यातूनच बघणार्‍या प्रेक्षक व अन्य पाहुण्यांवर मानसिक दबाव आणला जात असतो. त्यात पुन्हा अर्जून डांगळे किंवा अविनाश महातेकर यांना तुम्ही चांगले लेखक आहात असे बजावून त्यांच्यातल्या आंबेडकरवाद्याला निष्क्रिय करण्याचा डाव खेळला जात असतो. त्यांना तिथे आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते म्हणून आमंत्रित केलेले असते. मग त्यांच्यातल्या लेखकाला आवाहन करण्याचे कारणच काय? दुसरीकडे जे प्राध्यापक त्यात सहभागी होते, त्यांचा अभ्यास व जाणकरीचा पुरावा काय? ज्यांना तिथे बोलतांनाही राज्यशास्त्रातले मूलभूत आधार ठाऊक असल्याचा दाखला मिळत नाही, त्यांना जाणकार का म्हणायचे?
एनसीईआरटी या संस्थेने हे वादग्रस्त पुस्तक तयार केलेले आहे. ती केंद्राने नेमलेली संस्था आहे. त्यातली प्रत्येक नेमणूक सरकारी आहे. म्हणजेच तिथला अंतिम निर्णय सरकारच्या हाती असतो. म्हणजे जोवर ठिक चालले आहे, तोवर सरकारने त्यात ढवळाढवळ करण्याचे कारण नाही. आणि सरकारने तशी ढवळढवळ केलेली नाही. जेव्हा वाद उफ़ाळला तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. म्हणुन तर २००६ साली तयार झालेले पुस्तक, इतकी वर्षे शाळांमधून वापरले जात होते. ते रद्द करण्याचा सरकारने विचारही केला नाही किंवा त्यात अमुकतमुक का घातले, असा जाब सल्लागार वा पुस्तक बनवणार्‍यांना विचारला नाही. आज इतक्या वर्षानंतर सरकारने त्यात हस्तक्षेप करीत ते पुस्तकच मागे घेतले आहे. कारण जे काम या तथाकथित शहाण्यांवर सोपवले होते, त्यातून जनतेमध्ये सामंजस्य निर्माण होण्यापेक्षा विवादच उत्पन्न झाला. त्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. तो करायचा नाही तर सरकार हवेच कशाला? ही पाठ्यपुस्तक संस्था सरकारी आहे. ती खाजगी वा स्वयंभू संस्था नाही. तिला सरकारी धोरणान्वयेच काम करणे भाग आहे. जिथे त्यात गफ़लत होईल, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राखुन ठेवलेला आसतो. पण उपरोक्त सर्व चर्चांमधून असे भासवले जात असते, की ही संस्था स्वायक्त असून सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून जणू गुन्हाच केला आहे. जेव्हा त्यातली चुक अशा चर्चेत भाग घेणारे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापकच नजरेस आणून देत नाहीत; तेव्हा त्यांच्या एकूणच त्या विषयातील जाणकारीवर प्रश्नचिन्ह लागत असते.
स्वायक्त संस्था व सरकारी संस्था यातला फ़रक सामान्य माणसाला वा निखिलसारख्या उथळ पत्रकार, संपादकाला ठाऊक नसेल तर बिघडत नाही. पण ज्यांचा अभ्यासाचा विषयच राज्यशास्त्र म्हणजे पॉलोटिक्स असा आहे, त्यांना स्वायक्त व सरकारी संस्था यातला मूलभूत फ़रक ठाऊक असलाच पाहिजे. अन्यथा ते तो विषय मुलांना शिकवण्यापेक्षा त्यांच्या अज्ञानातच भर घालत जाणार ना? मागल्या एका लेखात मी निखिलच्या खास पाहुण्या व मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापिका अरूणा पेंडसे यांच्या अज्ञानाबद्द्ल उल्लेख केला होता. यावेळी निखिलने उत्तरा सहस्त्रबुद्धे व प्रकाश पवार असे आणखी दोन प्राध्यापक पेश केले. त्यांनीही आपल्या अज्ञानाचे दाखले सादर केले. अख्खा वेळ त्यांनी एनसीईआरटी या संस्थेच्या स्वातक्त अधिकारावर गदा आणल्याचा आरोप सरकारवर केला. तेवढेच नाही तर संसदेने पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये हस्तेक्षेप केल्याचा जावईशोधही लावला. सुदैवाने त्या चर्चेत आजारातून ऊठलेला, पण तरीही डोके ठिकाणावर असलेला एक पाहुणा आणलेला होता. त्यामुळे सत्यावर पडदा पाडण्याचे नाटक उघडे पडू शकले. शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार भारतकुमार राऊत त्या चर्चेत होते आणि त्यांनी याच दोन्ही चुकांकडे वा धडधडीत खोटेपणाकडे लक्ष वेधले नसते, तर तो कार्यक्रम बघणार्‍यांची दिशाभूलच झाली असती ना?
पहिली गोष्ट अशी, की ती संस्था सरकारी आहे आणि तिच्या कामकाजात सरकार कधीही हस्तक्षेप करू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे आज ते पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याचा निर्णय झाला आहे, तो संसदेने केलेला हस्तक्षेप नाही. संसदेत त्यावर चर्चा झाली, वादळ उठले. पण संसदेने कुठला प्रस्ताव करून पुस्तक रद्द केलेले नाही. संसदेत सरकारने तशी घोषणा केली. म्हणजेच निर्णय सरकारचा आहे. संसदेत झाली ती फ़क्त चर्चा. ज्या विषयाची वाटेल तेवढी व वाटेल तशी चर्चा पत्रकार, प्राध्यापक वाहिन्यांवर व माध्यमातून करू शकतात, त्यावर संसदेने चर्चा केली तर हस्तक्षेप कसा होऊ शकतो? मग तुम्ही वाहिन्यांवर चर्चा करता, तोही हस्तक्षेपच नाही काय? संसदेतील चर्चा व संसदेचा हस्तक्षेप यातला फ़रक ज्या प्राध्यापकांना कळत नाही, त्यांचे राज्यशास्त्र विषयातील ज्ञान किती समजायचे? ज्यांना त्यातले सर्वसाधारण ज्ञान नाही, ते मग जाणकार कसे होतात? मुलांना राज्यशास्त्र शिकवणार्‍यांना संसद व सरकार यातला फ़रक ठाऊक नसावा का? त्यांना संसदेतील चर्चा व त्यावर सरकारने घेतलेली भूमिका व निर्णय यातला फ़रक कळत नाही. मग त्यांच्या बुद्धीवर निखिल वा कायबीइन लोकमत वाहिनीने जरूर विसंबून रहावे. पण ज्या पालकांना आपली मुले ज्ञानी व्हावित असे वाटते, त्यांनी मात्र अशा निर्बुद्धतेपासून आपल्या मुलांना वाचवणे अगत्याचे आहे.
हा सगळा विषयच राज्यघटना व कायदे नियमांचा आहे. त्यासंबंधाने होणार्‍या राजकारणाचा म्हणजेच राज्यशास्त्राचा आहे. त्यातले हे असे जाणकार असतील तर त्यांनी ’उत्तम पुस्तक’ असा शेरा मारला, त्यामुळेच ते पुस्तक शंकास्पद होऊन जाते. एखाद्या रस्त्यावर मुळ्या मांडून बसलेल्या वैदूने छातीठोकपणे एडस वा कॅन्सर अशा विषयावर मतप्रदर्शन करावे, त्यापेक्षा हा प्रकार वेगळा नाही. आणि म्हणुनच तो धोकादायक सुद्धा आहे. मजा म्हणजे निखिल मोठ्या आवेशात आपल्या विद्यार्थी काळातील राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांच्या क्लिष्टतेबद्दल बोलत होता. तो कुठल्या कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचा विषय शिकत होता व त्याचे तेव्हाचे प्राध्यापक कोण होते, ते त्याने जरा जाहिर करावे. ते शक्यच नाही. कारण त्याच्या विद्यार्थीदशेच्या काळात राज्यशास्त्र हा विषय बारावीपर्यंत नव्हताच. म्हणजे हा इसम बेधडक खोटे बोलत होता. म्हणून तर मी त्याच्या वाहिनीला कायबीइन लोकमत म्हणतो. आणि म्हणून तो अशाच कायबी बोलू शकणार्‍या अर्धवटरावांना त्यात आमंत्रित करत असतो. कधीतरी राऊतसारखा एखादा सावध तिथे हजर असतो, म्हणून निदान प्रेक्षकांना यांचा खोटारडेपणा लगेच लक्षात येत असतो. पण मुद्दा तो नाहीच. मुद्दा आहे खोटे बोलण्याचा व रेटून खोटे बोलण्य़ाचा. त्यात योगेंद्र यादव नवखे असावेत. पण डॉ. सुहास पलशीकर अत्यंत मुरलेले खोटारडे आहेत. त्यांच्या अभ्यासपुर्ण खोटेपणाचे दाखले मी त्याना १९९६ साली दिले होते. त्याची उत्तरे तेव्हापासून त्यांनी कबुल करून आजपर्यंत दिलेली नाहीत. यालाच ( डॉ. कुमार सप्तर्षींच्या भाषेत ) खोटे बोला पण रेटून बोला असे म्हणतात. स्वत:ला सेक्युलर म्हणून घेणार्‍यांमध्ये ती मनोवृत्ती आता आदर्श झालेला आहे.
चर्चा होऊ शकते, मोडतोड करण्याची गरज नाही. मुद्दे असतील तर त्याचा प्रतिवाद मुद्द्याने होऊ शकतो, असे हे शहाणे नेहमी सांगतात. पण उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला ते कधी उत्तर वा खुलासा देण्याचे सौजन्य दाखवतात काय? मी १९९६ सालात विचारलेल्या प्रश्नांना कबुल करून पळशीकर अजून उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. याला दुर्लक्ष करणे म्हणायचे, की झोपा काढ्णे म्हणायचे? जो झोपलेला असतो त्याला हाका मारून वा गदागदा हलवून उठवता येते. पण जो झोपेचे सोंग आणतो, त्याला लाथा मारूनच उठवावे लागते. जो कुंभकर्णाची झोप काढत असतो, त्याला लाथा मारूनही उपयोग नसतो. त्याच्या अंगावर चाल करून जावे लागते. पुणे विद्यापीठात जी मोडतोड झाली, ती का झाली याचा म्हणूनच गंभीर विचार आवश्यक आहे. त्याला मी कुंभकर्णाला जागवणे म्हणतो. त्याचा तपशील उद्या वाचू या. (क्रमश:)
भाग ( २६७ ) १७/५/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा