अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकात बाबासाहेबांचे व्यंगचित्र छापून आल्याचा वाद उफ़ाळल्यावर खुप चर्चा रंगल्या. त्यात प्रत्येक चर्चेमध्ये एक प्रश्न अगत्याने विचारला गेला. पाच वर्षे हे चिडलेले लोक कुठे होते? कारण ज्या व्यंगचित्राने हा वाद सुरू झाला आहे ते व्यंगचित्र आजचे नाही आणि ते पुस्तकही आज प्रसिद्ध झालेले नाही. पाच वर्षे आधी ते पुस्तक प्रकाशीत झालेले आहे. आणि विद्यार्थ्यांनी त्याचा अभ्यासही केलेला आहे. मग इतकी वर्षे हे आंबेडकरप्रेमी कुठे झोपा काढत होते? इतक्या वर्षात त्यांनी त्याबद्दल का तक्रार केली नव्हती? बहूधा त्यातल्या कोणीही ते पुस्तक वाचलेच नसेल. प्रत्येक वाहिनी वा वृत्तपत्रात सेक्युलर विचारवंतांनी हाच सवाल केला आहे. काहीजणांनी तर त्यामागे काही राजकारण असल्याचा संशयसुद्धा व्यक्त केला आहे. ज्यात राजकारणी लुडबुडतात त्यात राजकारण असतेच हे ज्यांना समजत नाही, त्यांना राजकीय विश्लेषक का म्हटले जाते; हे एक कोडेच आहे. मजेची गोष्ट अशी, की जे राजकारणात वावरतात व आपापले हेतू साध्य करण्यासाठी राजकीय डावपेच खेळतात, त्यांना कुठल्या तरी विषयाचे राजकारण करू नका, असे का सांगितले जाते? तो त्यांचा पेशाच असतो आणि मिळेल त्या बाबतीत ते राजकारणच खेळणार, हे गृहीत आहे. तेव्हा बाबासाहेबांच्या व्यंगचित्राचे राजकारण होणार नसेल तर राजकीय पक्ष दुसरे काय करणार?
अण्णा हजारे लोकपाल विधेयक व कायदा व्हावा म्हणून आंदोलन करत होते, त्यात कोणी राजकारण आणले? त्यांच्यावर संघाशी संबंध जोडणार्‍यांनीच ते राजकारण आणले ना? मग अण्णा कॉग्रेस विरोधात बोलू लागले, तर त्यांनी राजकारण केले म्हणण्यात काय हंशील? इथे सुद्धा तेच आहे. रिपाई असो, की अन्य कुठला पक्ष असो, तो आपले राजकीय हेतू लक्षात घेऊनच प्रश्न उठवत असतो. आणि ते राजकारण फ़क्त राजकीय पक्षच खेळतात असे मानायचे कारण नाही, स्वत:ला पत्रकार, विश्लेषक म्हणवणारेसुद्धा तेच करत असतात. या वादात पुन्हा पुन्हा डांगळे वा महातेकर यांना निखिल आपल्या पुरोगामी चळवळीची शपथ का घालत होता? म्हणजे तोही या चर्चेला राजकीय रंगच चढवत होता ना? तेव्हा कोणी व्यंगचित्राचे राजकारण करीत असेल, तर त्याला गुन्हेगार म्हणायचे कारण नाही. त्या दिवशीची चर्चा बाबासाहेबांच्या स्मृतीला वंदन करून संपवणारा निखिल राजकारण करत नव्हता? तेव्हा रंगलेला वाद राजकारणच होते हे कोणी नाकारण्याचे कारण नाही. त्याचप्रमणे कोणी त्यात सोवळेपणा दाखवायचेही कारण नाही.
राहिला मुद्दा पाच वर्षे आंबेडकरप्रेमी या व्यंगचित्राबद्दल गप्प का होते एवढाच? तर अनेकांनी ते पुस्तक वाचलेलेच नव्हते. जेव्हा कोणी लक्षात आणून दिले, तेव्हाच त्यावर काहुर माजवण्यात आले. मग हे दलित नेते इतकी वर्षे झोपा काढत होते काय? नक्कीच, असे प्रकाश बाळ यांनी सांगून टाकले. नव्हे त्यांनी तर त्यामागे राजकारण असल्याचे ठामपणे सांगितले. मग मुर्खनाम शिरोमणी निखिलने आंबेडकरप्रेमी तरूण वाचतच नाहीत व त्यांनी बाबासाहेबांचे चरित्रही वाचलेले नसते; असेही ठाम मत लगेच व्यक्त करून टाकले. जणू सगळा आंबेडकर एकट्या निखिलनेच वाचलाय, असेच ऐकणार्‍याला वाटावे असाच त्याचा आव होता. असो, तो मुर्खपणा बाजुला ठेवून मुद्द्याकडे वळू. पाच वर्षे कोण झोपा काढत होता? माझा त्यावरचा सवाल असा आहे, की कोण झोपा काढत नसतो? पोलिस, सरकार, शासन व्यवस्था, अगदी निखिलसारखे जागरुक पत्रकार तरी कधी जागे असतात? त्यांच्याही झोपा काढणेच चालू असते ना? जेव्हा सोयीचे असेल वा गैरसोयीचे होईल, तेव्हाच असे वादग्रस्त मुद्दे समोर आणले जातात, अन्यथा त्याकडे कोणाचेच लक्ष नसते.
आता रामदेव बाबांचीच गोष्ट घ्या. गेली काही वर्षे तो माणूस देशभर योगाचे धडे हजारो लाखो लोकांकडून गिरवून घेतो आहे. त्यातून त्याने योगा व आयुर्वेद घराघरात नेवून पोहोचवला आहे. त्यातून करोडो रुपयांची उलाढाल होत असते, हे जगाने बघितले आहे. त्यांचे भक्त व अनुयायी त्यांचे शब्द कसे झेलतात हे रोज आस्था वाहिनीवर थेट प्रक्षेपणातून दाखवले जात असते. कुणा भक्ताने त्यांना युरोपमध्ये एक बेटच आश्रम काढण्यासाठी दान देऊन टाकले. एवढा खुला व्यवहार चालू असताना भारत सरकारचे आयकर खाते घोरत पडले नव्हते का? सहासात वर्षात कधी त्या खात्याने रामदेव यांच्या दिव्ययोग ट्रस्टचे व्यवहार तपासून बघितले नाहीत. पण त्यांना सातत्याने आयकरातून सवलत दिली होती. पण गेल्या वर्षापासुन रामदेवांनी काळ्यापैशाच्या संबंधाने आंदोलन आरंभले आणि सरकारची वक्रदृष्टी त्यांच्याकडे वळली. आधी त्यांच्या विविध संस्थामध्ये चाललेल्या व्यवहाराची कसून तपासणी करण्यात आली. पण कुठेच काही गडबड सापडली नाही. तेव्हा मग खोड काढण्यासाठी आता ते समाजसेवाच करत नसल्याचा दावा आयकर खात्याने केला आहे. दिव्ययोग ट्रस्ट धंदा करतो, तेव्हा त्याला आयकरातून देण्यात आलेली सवलत काढून घेण्यात आली आहे. तो ट्रस्ट धंदा आजच करू लागला काय? नसेल तर इतकी वर्षे त्याच्या व्यवहाराविषयी आयकर खाते झोपाच काढत होते ना? त्याला किंवा त्यांच्यावर सत्ता गाजवणार्‍या राज्यकर्त्यांना बाबांच्या व्यवहाराबद्द्ल कसले कर्तव्य नव्हते. जेव्हा बाबा कॉग्रेस विरुद्ध बोलू लागले तेव्हाच अचानक आयकर खात्याला जाग आली, हे राजकारण आहे की कर्तव्यदक्षता आहे? ज्यांचा राजकारणाशी संबंध नाही, असे आयकर खाते असे राजकारण खेळत असेल, तर ज्यांचा पेशाच राजकारण आहे त्या आंबेडकरवादी राजकीय संघटनांनी व्यंगचित्राचे राजकारण का करू नये?
रामदेव बाबा प्रकरणात ज्या कारणास्तव आयकर खाते व अर्थमंत्री झोपा आढत होते, त्याच कारणास्तव आंबेडकरप्रेमी या पुस्तक प्रकरणात झोपा काढत होते, असेही म्हणता येईल. तेव्हा त्यांना झोपा काढत होता काय, असा प्रश्न विचारणार्‍यांनी तोच प्रश्न आयकर खात्याची कारवाई रामदेवाच्या ट्रस्टवर करणार्‍यांना विचारला आहे काय? नसेल तर का विचारला नाही? त्यामागे या पत्रकारांचे कुठले राजकारण आहे, त्याचा कोणी घ्यायचा? कारण उघड आहे. पळशीकरांचा बचाव मांडायला पुढे सरसावलेलेच प्रत्यक्षात पत्रकारितेचा आव आणून राजकारण खेळत होते व खेळत आहेत. आयपीएल किंवा तत्सम धंदे करून करोडो रुपयांची उलाढाल करणार्‍या संस्थांना करमणूक कर माफ़ करणार्‍यांना, याच पत्रकारांनी कधी जाब विचारला आहे काय? प्रेसक्लब ही संस्था कोणती समाजसेवा करते, तिला करमुक्त का ठेवले जाते; हा प्रश्न विचारला गेला आहे काय? मग तिथे कोण झोपा काढत असतो? तिथे ज्या कारणासाठी झोपा काढल्या जातात, त्याच कारणास्तव पुस्तकाचे विरोधक पाच वर्षे झोपा काढत बसले असे का समजू नये?
सांगायचा मुद्दा इतकाच आहे, की हा सगळा चर्चेचा तमाशा सामान्य माणसाची दिशाभूल करण्यासाठी असतो. मी या सदरातून सतत सवाल विचारत राहिलो, तेव्हा हल्ली पेडन्युज खटल्याची साधी बातमी तरी निखिलच्या कायबीइन लोकमतवर सांगू लागले. पण त्यात कोण आरोपी आहे वा कुणावर सुनावणी चालू आहे, त्याचा तपशील दिला जातो काय? पंधरा वर्षापुर्वी अण्णांना ठाकरे वाकड्या तोंडाचा गांधी म्हणाल्याचे निखिलला आठवते, मग दिडदोन वर्षापुर्वी लोकमत दैनिकावरच्या पेडन्यूज प्रकरणातील नावे कशी आठवत नाहीत? आपले झाकून दुसर्‍याचे बघावे वाकून, त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? अशा लोकांना शब्दाचा मार शहाणे करत नाही, तेव्हाच लोक मग कायदा हाती घेऊ लागतात. कारण कायदा कोणाच्या हाती आहे, त्यातून न्याय मिळत नसतो आणि कायदा न्याय देत नसेल, तर लोक कायदा हाती घेत असतात. ज्याच्या हाती तो कायदा असतो, त्याने न्याय देण्यात टाळाटाळ केली, मग लोकांचा धीर सुटत असतो आणि ते स्वत:च कायदा हाती घेऊन न्याय करायला पुढे सरसावत असतात. तशी स्थिती येऊ न देणे हाच शहाणपणा असतो. कारण लोक कायदा हाती घेतात, तेव्हा त्यातले बारकावे संभाळून त्याची अंमलबजावणी करत नसतात. ते नुसता कायदा हाती घेत नाहीत, तर तेच पोलिस, तेच न्यायालय व तेच शिक्षेची अंमलबजावणी करणारे होऊन जातात. ती अराजकाची अवस्था असते. ती येऊ नये असे वाटत असेल, तर लोकांचा संयम संपण्याची प्रतिक्षा करू नये. कायदा उपयुक्त आहे व तो राबवला जातो व न्याय होतो; यावरचा लोकांचा विश्वास वाढवण्यास हातभार लावला पाहिजे. नाहीतर लोक काय करतात? ते कायदा हाती घेऊन न्याय कसा करतात? त्याचेही ताजे व बोलके तेवढेच भीषण उदाहरण आहे. (क्रमश:)
भाग ( २७१ ) २१/५/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा