छापा आला मी जिंकलो, काटा आला तू हरलास

   किशोरकुमार, अशोककुमार व अनुपकुमार अशा तीन गांगुली बंधूंचा खुप गाजलेला चित्रपट ’चलती का नाम गाडी’ पाहिलाय तुम्ही? त्यांचे एक गॅरेज असते. तिथे काम करणारा व तिथेच मुक्काम करणारा मोहन चोटी एक दिवस सुट्टी मागतो. किशोरकुमार त्याला सुट्टी देऊन टाकतो. मग रात्री गॅरेजमध्ये मुक्काम कोणी करायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. थोरला भाऊ अशोककुमार धाकट्या दोघांवर ती जबाबदारी टाकून मोकळा होतो. मग अनुप व किशोर यांच्यात वाद होतो. त्यावर छापाकाटा करायचा प्रस्ताव अनुप मांडतो. तो म्हणतो, ’छापा आला मी जिंकलो, काटा आला तू हरलास.’ वेंधळा किशोर त्याला होकार भरतो आणि शेवटी त्याच्यावरच रात्र गॅरेजमध्ये काढण्याची वेळ येते. कारण प्रस्तावच फ़सवा असतो. किशोरने त्यातली खोच ओळखलेली नसते आणि नुसताच बेसावध होकार दिलेला असतो. त्यामुळे छापा काटा असे काहीही आले तरी तोच हरत असतो. छापा आला तर मी जिंकलो आणि काटा आला तर तू हरलास, म्हणजे पुन्हा मीच जिंकलो ना? म्हणजे दोन्हीप्रकारे तूच हरतोस हा त्यातला सिद्धांत आहे. आपल्या देशातला सेक्युलर बुद्धीवाद हा अशाच प्रकारे चालत असतो. त्यात कितीही युक्तीवाद करून बघा, तुम्हीच हरणार आणि सेक्युलर असतात, तेच जिंकणार असाच चर्चेचा प्रस्ताव असतो. If you can't convince them confuse them. अशी इंग्रजी भाषेत उक्ती आहे. आणि आज वाहिन्यांपासून प्रमुख वृत्तपत्रातील चर्चा पाहिल्यास, तेच चालू असलेले दिसेल. सामान्य माणसाला जे पटवून सांगता येत नाही, त्याबाबतीत मग त्याच्या मनाचा साफ़ गोंधळ उडवून देण्याचा प्रयोग अखंड चालू असल्याचे दिसून येईल.

   मागल्या काही दिवसात एनसीइआरटीच्या पाठ्यपुस्तकावरून पेटलेल्या वादाचे रूप पाहिल्यास त्याची साक्ष मिळू शकते. त्यात सरकार व संसदेने हस्तक्षेप केल्यावर संसदेला तो अधिकार कोणी दिला, असा सवाल केला जात आहे. त्यासाठी संसदेत बसलेल्यांना यातले काय कळते, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. जेव्हा स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेणारे विचारवंत, पत्रकार, संपादक वा प्राध्यापक एखादी भूमिका मांडतात, तेव्हा त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. अगदी या देशाची सर्वोच्च व्यासपीठ असलेली संसद सुद्धा या मुठभर शहाण्यापुढे क्षुल्लक असल्याची भाषा सुरू होते. तेव्हा संसदेचा किंचितही अवमान होत नाही काय? अण्णा टीमच्या केजरीवाल वा अन्य कोणी रामदेव बाबाने, तिथे संसदेत काही गुंड बसलेत म्हटले मग संसदेसह लोकशाही व राज्यघटनेचा अवमान होत असतो. तेवढेच नाही तर संसद सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत अण्णा वा रामदेवांना संसदेची थोरवी सांगायला हेच सेक्युलर शहाणे कंबर कसून उभे असतात. मात्र त्यांनाच संसद काही दणका देऊ लागली, मग तीच संसद अधिकारशुन्य असल्याचे दावे सुरू होतात. परवाच्या चर्चेत निखिलने तर संसदेची हेटाळणी करत काय विधान केले? खरे तर कोणा खासदाराने ( राज्यसभेचे सदस्य भारतकुमार राऊत त्यात सहभागी असल्याने त्यांनीच ) या चर्चेचे चित्रण घेऊन हक्कभंगाचा प्रताव आणायला हरकत नाही. काय म्हणाला निखिल?

   ’या पाठ्यपुस्तकाच्या निमित्ताने जगाच्या पातळीवर भारतीय शिक्षण व्यवस्था नेण्याचा हा प्रयोग होता. ती चळवळ होती. पण त्याचे ज्ञान वा भान संसदेत बसलेल्यांना होते काय? त्यांच्या गावी तरी यातले काही होते काय?’

हा संसदेत बसणार्‍या व तिथे सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांचा सार्वत्रिक अवमान आहे. तिथे क्षुद्रबुद्धीचे अडाणी लोक बसले आहेत, असेच त्यातून निखिलने सुचवले आहे. संसदेला तुच्छ लेखण्यातून संसदेचा सन्मान होतो काय? असेल तर केजरीवाल वा रामदेव बाबांनीही संसदेचा फ़ारच मोठा सन्मान केला होता म्हणायला हवे. पण तेव्हा तर त्यांच्यावर याच निखिलसह त्याच्या खास पाहुण्यांसह अनेक सेक्युलर शहाण्यांनी हल्ला चढवला होता. की अण्णा वा त्यांच्यासारख्या कोणी सामान्य माणसाने संसदेतील गुन्हेगारी सद्स्यांचे कर्तृत्व सांगितले, मग अवमान होतो. आणि सेक्युलर शहाण्यांनी त्याच सदस्यांना अडाणी ठरवले, तर सन्मान होतो अशी कुठली नियमावली आहे काय? अण्णांनी संसदेकडे कायद्याची मागणी केली म्हणजे निदान संसदेचच तो अधिकार आहे, हे मानले होते. आपण करू ते संसदेने निमुटपणे मान्य करावे, असा तर अण्णांचा दावा नव्हता ना? इथे पाठ्यपुस्तक जसे बनवले तसेच निमुट स्विकारावे व त्यात सांसदेने हस्तक्षेप करू नये; असा दावा करणारे संसदेपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ असाच दावा मांडत नाहीत काय?

   आहे ना विरोधाभास? अण्णा संसदेकडे नवा कायदा मागत आहेत. त्यासाठी त्यांनी आपला मसुदा संसदेला सादर केला आहे. पण तो मंजुर करण्याचा संसदेचा अधिकार मानला आहे. पण तेवढाही संसदेचा अधिकार पाठ्यपुस्तकाचे समर्थक मानायला तयार नाहीत. त्यांचे म्हणणे असे, की त्यांनी वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी जे पुस्तक बनवले आहे; त्यात ढवळाढवळ वा बदल करण्याचा सरकार वा संसदेला अधिकारच नाही. त्याचा दुसरा अर्थ काय होतो? तर आम्ही जे कोणी पुस्तकाचे निर्माते आहोत वा त्याचे समर्थक आहोत, त्यांच्यापेक्षा संसद श्रेष्ठ नाही. किंबहुना आम्ही सेक्युलर, पुरोगामी बुद्धीमंत आहोत, म्हणूनच आमचे शब्द व अधिकार प्रमाण मानले गेले पाहिजेत. त्यात हस्तक्षेप वा बदल करायचा अधिकार कोणालाच नाही. मग ती घटनात्मक संस्था असो की लोकांचा कौल घेऊन निवडून आलेली संसद असो. असाच पुस्तक समर्थकांचा आग्रह चाललेला नाही काय? अण्णा टीम वा रामदेव यांनी निदान ज्यांच्यावर आरोप आहेत वा खटले चालू आहेत, त्या संसद सदस्यांबद्दल भाष्य़ केले होते. निखिलने परवाच्या चर्चेत सरसकट खासदारांना मुर्ख ठरवण्याचा आगावूपणा राऊत या खासदाराच्या उपस्थितीतच केला आहे. त्याबद्दल मौन कशाला?

   चोर सोडून संन्याशी म्हणतात त्यातलाच हा प्रकार नाही काय? जो धडधडीत संपुर्ण संसदेला अपमानीत करतो आहे त्याबद्दल कोणी जाणकार अवाक्षर बोलत नाही. पण जे संसदेतील फ़क्त गुन्हेगार पार्श्वभूमीच्या लोकांबद्द्ल बोलतात, त्यांच्याविरुद्ध काहूर माजवले जाते. मग असे का होते त्याचाही विचार आवश्यक ठरतो. तर जिथे आपण सामान्य माणसाला आपला मुद्दा पटवून देऊ शकणार नाही, तिथे त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून देण्याचे हे कारस्थान आहे. आणि हे कारस्थान आजचे नाही, ते पुर्वापार चालत आलेले आहे. अगदी त्या वादग्रस्त पुस्तकातले तेच व्यंगचित्र त्याचा सज्जड पुरावा आहे. देशाची राज्यघटना तयार होण्यास विलंब होतो आहे, त्याला सगळी घटना समिती जबाबदार असताना एकट्य़ा बाबासाहेबांना गोगलगाईवर बसवून हा व्यंगचित्रकार काय सुचवू बघत होता? मागे नेहरू चाबूक मारत आहेत, म्हणजे त्यांना घटना लौकर होण्याची घाई आहे. पण गोगलगाईवर बसून बाबासाहेबच विलंब लावीत आहेत; हेच त्याला सुचवायचे होते. जणू बाबासाहेबांना घोड्यावर बसून वेगाने धावता आले असते. पण त्यांनी वहानच चुकीचे निवडले, असेच त्याला सुचीत करायचे आहे. म्हणजे नेहरूंचे उदात्तीकरण व बाबासाहेबांवर खापर असाच त्यामागचा हेतू नाही काय?

आज जसे अण्णांवर, रामदेव बाबांवर खोटे आरोप केले जातात, तसेच तेव्हा अकारण बाबासाहेबांवर खापर फ़ोडण्याचा प्रकार चालू होता. आपल्या नाकर्तेपणाचे वा नेहरूंच्या पापाचे खापर बाबासाहेबांच्या डोक्यावर फ़ोडण्याचे प्रतिक म्हणजे ते व्यंगचित्र होय. आणि म्हणूनच स्वत: नेहरूवादी विचारवंत असलेले यादव किंवा पळशीकर नेमके तेच व्यंगचित्र या पुस्तकात वापरतात. यातला कारस्थानी हेतू समजून घेतला पाहिजे. तेव्हा जे चालू होते तेच आजही सर्रास चालू आहे. लोकांचे प्रबोधन कराण्यापेक्षा लोकांच्या मनात गोढळ माजवायचा. एका बाजूला अण्णा टीमवर संसदेचा अवमान केल्याचे आरोप करायचे व त्यांच्या विरोधात आंबेडकरवाद्यांना चिथावण्या द्यायच्या. तर दुस्ररीकडे त्याच संसदेचा त्याच आंबेडकरवाद्यांच्या ( महातेकर व साळवे निखिलच्या त्याच कार्यक्रमात सहभागी होते ) उपस्थितीत अवमान करायचा. मग अण्णा टीमच्या आरोपांनी संसद व पर्यायाने घटनेच अवमान होतो, म्हणून आंबेडकरप्रेमी संतप्त होतात, तर त्यातलेच काही निखिलच्या कार्यक्रमात त्याच संसदेला सरसकट निर्बुद्ध ठरवण्याच्या भाषेने विचलितसुद्धा का होत नाहीत?

   कारण त्यांच्या मनाचा उलटसुलट युक्तीवादाने गोंधळ उडवून दिलेला असतो. त्यासाठीच त्यांना अशा कार्यक्रमात अगत्याने बोलावून गोंधळ घातला जात असतो. किंबहूना आपण संसदेला निर्बुद्ध म्हणतो, त्यासाठी आंबेडकरवाद्यांचीही संमती आहे असे भासवण्यासाठीच महातेकर सारख्यांना आमंत्रीत केलेले असते. राऊत, साळवे, महातेकर यांनी जरा त्या कार्यक्रमाचे मुद्रित चित्रण मिळवून त्याचा पुन्हा बारकाईने अभ्यास करावा. मग त्यांना त्यांची कशी फ़सगत करण्यात आली त्याची जाणीव होईल. आजच्या एकूणच चळवळीमध्ये ही माध्यमे व त्यातले सेक्युलर शहाणे कसे गोंधळ घालून दुफ़ळी माजवत आहेत त्याचा साक्षात्कार होऊ शकेल.   (क्रमश:)
 भाग   ( २६९ )  १९/५/१२