भारताचे माजी राष्ट्रपती व रॉकेट शास्त्रज्ञ म्हणून आपण ज्यांच्याकडे आदराने बघत असतो ते डॉ. अब्दुल कलाम यांनी कधी नव्हे ते लोकपाल कायद्याविषयी भाष्य केले आहे. ते सहसा राजकीय किंवा शासकीय विषयावर बोलत नाहीत. पण अलिकडे त्यांचे नाव पुन्हा राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून आल्यावर त्यांनी मोजक्या शब्दात लोकपाल विधेयकावर भाष्य केले. त्यांनी लोकपाल नको किंवा हवा असे काही म्हटलेले नाही. तसेच त्यांनी सरकारी विधेयक व अण्णा टीमचे जनलोकपाल विधेयक याबद्दलही मत व्यक्त केलेले नाही. तर लोकपाल कायदा झाल्यास त्याचे परिणाम काय संभवतात, त्यावर मतप्रदर्शन केले आहे. खरे तर वर्षभर ज्या विषयावर सार्वजनिक उहापोह व्हायची गरज होती, आणि तिकडेच काणाडोळा केला गेला; त्याच दुखण्यावर कलाम यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. लोकपाल कायदा झाल्यास तुरूंग अपुरे पडतील व त्याचा देशातल्या कोवळ्या मुलांच्या मनावर विपरित परिणाम होईल असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचा अर्थच इतका, की असा कायदा केला आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली तर देशातले तुरूंग अपुरे पडतील. म्हणजेच आज देशात भ्रष्टाचाराचे इतके अफ़ाट गुन्हे राजरोस चालू आहेत, की त्या सर्व गुन्हेगारांना कायद्याच्या कचाट्यात आणायचे तर आपल्याकडे पुरेशी प्रशासकीय यंत्रणाच नाही. मग असा योग्य व कठोर कायदा आणुन उपयोगच काय, की जो राबवता येणार नाही. ज्याचा परिणाम चांगला होण्यापेक्षा विपरित असेल?
असे सांगून त्यांनी कायद्याला विरोध केलेला नाही, की भ्रष्टाचाराचे समर्थनही केलेले नाही. त्यांचे म्हणणे समजून घेण्याची गरज आहे. कायदा महत्वाचा नसून परिणाम मोलाचे आहेत. कायदा बनवताना त्याचे परिणाम काय संभवतात, त्याचा विचार आधी झाला पाहिजे, असेच कलाम यांना सुचवायचे आहे. कायदा कुठल्या हेतूने बनवला जात असतो, त्याच हेतूचा त्या कायद्याने पराभव करता कामा नये असेच त्यांना सुचवायचे आहे. आज देशात भ्रष्टाचार इतका बोकाळला आहे, की भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे जवळपास ज्याच्या हाती जेवढा लहानमोठा अधिकार वा सत्ता आलेली आहे, तेवढ्याप्रमाणात त्याने भ्रष्टाचार केला आहे असे गृहित आहे. सरकारी अधिकार वा सत्ता म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याचा मोकाट परवाना अशीच एकूण मानसिकता झालेली आहे. त्यामुळेच ज्याच्याकडे असा अधिकार आलेला आहे, त्याने त्याने त्याला जमेल तेवढा भ्रष्टाचार केला हे आजचे गृहीत आहे. आणि त्या प्रत्येकाला लोकपाल कायद्याने पकडायचे ठरवले तर तुरूंग अपुरे पडणार हे साधे गणीत आहे. तेच तर कलाम सांगत आहेत. अर्थात प्रत्येकाने भ्रष्टाचार केलेला नसेल. पण शंभरातले असे किती स्वच्छ निघतील? दहाबारा नसतील तर ती संख्या किती होते? सरकारी, निमसरकारी व सार्वजनिक सेवेत कार्यरत असलेले, म्हणजेच सता वा अधिकार राबवणारे होत. त्यांची देशातील लोकसंख्या अंदाजे एक सव्वा कोटी इतकी आहे. त्यातले अर्धे जरी कायद्याच्या कचाट्यात येणार असतील तर तुरूंगात साठ सत्तर लाख नव्या कैद्यांची सोय करावी लागेल. त्यांच्यावरच्या खटल्यांची संख्या एक दोन कोटीपेक्षा अधिक होईल. ते खटले चालवायचे कधी व कुठे? त्यासाठी होणारा खर्च कुठून करायचा? त्यांना शिक्षा द्यायची तरी त्यासाठी तुरूंगाची व्यव्स्था कधी होणार?
लोकपाल कायद्याच्या परिणामांचे हे स्वरूप आहे. त्यात भ्रष्टाचार थांबवण्याची कुठली तरतुद नाही. भ्रष्टाचार संपवण्याची सोय नाही. भ्रष्टाचार संपावा हा हेतू तरी त्यात आहे काय? औषध कंपन्या जशा उपचार शोधून काढतात व त्यात धंदा करत असतात. पण त्यातून आजार वा रोगराई संपत नसते. रोगाचे निर्मूलन करायला हवे. ते निर्मूलन रोग्यावर उपचार करून होत नाही, तर रोगाचा प्रादुर्भाव थांबवण्यावर निर्मूलन अवलंबून असते. लोकपाल विधेयक वा कायदा तशा निर्मूलनाबद्दल काही बोलत नाही. तो कायदा रोग्याला शोधणे, त्याचे निदान करणे, त्याच्यावर उपचार करणे यावरच बोलतो आहे. म्हणजेच रोग किंवा भ्रष्टाचार संपवण्याशी त्या कायद्याचा कुठेच संबंध नाही. भ्रष्टाचार केल्यास शिक्षेची त्यात तरतूद आहे. पण भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध नाही. पकडले जाणार नसाल तर तुम्ही लोकपाल विधेयकाला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. कारण तो कायदा भ्रष्टाचाराच्या जीवावर उठलेला नाही. त्याचे निर्मूलन करायला निघालेला नाही. तो गुन्हा करण्यापासून तुम्हाला परावृत्त करीत नाही. पण गुन्हा केल्यास कठोर कारवाईचा धाक घालतो आहे. म्हणजेच तुरूंगात जाण्याची मानसिक तयारी असेल, तर गुन्हा करायची मोकळीक कायदा देतो. मग सवाल असा येतो, की आपल्याला भ्रष्टाचार संपवायचा आहे? त्याचे निर्मूलन करायचे आहे, की भ्रष्टाचार करील त्याला शिक्षा देण्यात आपल्याला रस आहे? भ्रष्टाचारापासून आपल्याला मुक्तता हवी आहे, की भ्रष्टाचारी पकडण्याचा खेल खेळायची आपली हौस आहे? लोकपाल ती हौस भागवू शकेल पण आपले भ्रष्टाचाराने गांजलेले जीवन त्यापासून मुक्त करू शकणार नाही.
डॉ. कलाम हे नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवत आहेत. कठोर लोकपाल कायदा केल्यास व त्याने तेवढीच कठोर अंमलबजावणी केल्यास लाखो व करोडो लोकांची धरपकड होऊ शकेल. त्यांच्यावर तुरूंगात जाऊन पडण्याची वेळ येईल. जवळपास प्रत्येक घर व कुटुंबातील कोणी ना कोणी गजाआड जाऊन पडेल. त्याचा त्या त्या कुटुंब, घरातल्या बालकावर कोणता मानसिक परिणाम संभवतो? प्रत्येक घरातील कोणीतरी गुन्हेगार असेल तर अवघा समाजच गुन्हेगारांचा होऊन जातो आणि त्यातून भ्रष्ट असण्याची लाज कुणालाही वाटेनाशी होऊन जाईल. म्हणूनच सवाल भ्रष्टाचार्‍यांना शिक्षापात्र ठर्वण्याचा नसून, समाजजीवन भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा आहे. त्यासाठी एक शिक्षा देणारा कठोर कायदा पुरेसा नसून भ्रष्टाचाराची मुभा नसलेली व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. लोकपाल तशी व्यवस्था उभी करणार आहे काय? नसेल तर तुरूंग भरण्यापलिकडे तो कायदा काय साध्य करणार आहे? तो लोकपालच भ्रष्ट होईल, शिरजोर होऊन बसेल, अधिकृत सत्तेबाहेर आणखी एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार होईल, या सर्व शंका व संशय निरर्थक आहेत. लोकपालमुळे असे काही घटनात्मक धोके नाहीत. उलट त्यामुळे आणखी एक भ्रष्ट व्यवस्था लोकांना नाडण्यासाठी उभी राहिल काय, ही भिती आहे. दुसरीकडे त्याचे कठोर पालन शासकीय, न्यायालयीन नेहमीच्या कामात व्यत्यय आणू शकेल. पण दुसरीकडे भ्रष्टाचार मात्र संपण्याची शक्यता अजिबात नाही. आर्थिक घोटाळे, अफ़रातफ़र, फ़सवणूक, भामटेगिरी करणार्‍या योजना राबवणारे अनेकजण कठोर न्यायालयीन कारवाईने गजाआड गेले आहेत. पण म्हणून तसे धंदे करणारे थांबलेले नाहीत. भामटेगिरीला पायबंद घातला जाऊ शकलेला नाही. मग लोकपालमुळे भ्रष्टाचा थांबणार कसा? त्याचे निर्मूलन होणार कसे?
सवाल आणखी एका कठोर कायद्याचा नसून लोकांना समाजाला भ्रष्टाचारापासून नित्य जीवनात मुक्ती मिळण्याचा आहे. कोणाला तरी शिक्षा झाली पाहिजे, त्याला धडा शिकवला पाहिजे अशी लोकांची इच्छा नाही. रोजच्या जीवनात त्या सामान्य माणसाला सतावणार्‍या व भेडसावणार्‍या भ्रष्टाचारापासून त्याला मुक्ती हवी आहे. ती मुक्ती लोकपाल वा जनलोकपाल कशी देणार, याचे उत्तर मिळत नाही. तेच दुखणे डॉ. कलाम यांनी बोलून दाखवले आहे. त्यात नुसते तथ्य नाही तर तेच वास्तव आहे. शेतामध्ये कुठलातरी रोग संपुर्ण पिकावर पडतो तेव्हा त्यातल्या एक एक रोप वा झाडाचा तपास करून उपाय योजता येत नसतात. तर संपुर्ण शेतावरच फ़वारणी करावी लागत असते. मग त्यात ज्या रोपाला, झाडाला रोगबाधा झालेली नाही, त्यालाही त्या फ़वारणीला सामोरे जावे लागत असते. थोडक्यात उपाययोजना करताना संपुर्ण शेतासाठी सरसकट उपाय योजावे लागत असतात. आज आपल्या देशातला भ्रष्टाचार एक एक प्रकरण तपासून बघण्याइतका किरकोळ राहिलेला नाही. त्याने समाजजीवन इतके सार्वत्रिक व्यापले आहे, की त्यावर सरसकट उपाय योजण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कठोर उपाययोजना त्याला म्हणतात. बर्डफ़्लू आल्यावर एक एक कोंबडीची तपासणी का करत नाही? कारण तसे करताना लागणार्‍या विलंबात आणखी लाखो कोंबड्य़ांपर्यंत रोगबाधा पसरण्याचा धोका असतो. आपल्याकडला भ्रष्टाचार त्या बर्डफ़्लूपेक्षा सौम्य आहे काय? कोंबड्यांपेक्षा अधिक वेगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी भ्रष्टाच्रार नामक फ़्लूने बाधीत झालेले आहेत. डॉ. कलाम तिकडेच आपले लक्ष वेधत आहे. (क्रमश:)
भाग ( २६३ ) १३/५/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा