घोटेकर याच्या आत्महत्या पत्राची बातमी मला सोमवारी एका वाहिनीवर ऐकायला मिळाली. आदल्या गुरूवारी झालेल्या आत्महत्यांचा तपशील प्रमुख वृत्तपत्राच्या बातम्यात सापडला नाही. म्हणून इंटरनेटवर तपास केला, तर संदीप नारायण शेळके नामक व्यक्तीच्या "कृषी देश" नामक ब्लॉगवर अधिक तपशील सापडला. त्याने ही बातमी का प्रसिद्ध करावी? त्याचाही खुलासा त्याने बातमीच्या शेवटी केला आहे.
"सूचना: हे वृत्त जाहीरपणे पुनर्प्रकाशित करण्याचे कारण म्हणजे माझ्या वडिलांनीसुद्धा ३ एकर कपाशीची लागवड केली होती. त्यामध्ये त्यांना पहिल्यांदा कपाशीच्या बियाणांमध्ये फसविले त्यामुळे उत्पादन अगदी क्षुल्लक झाले, नंतर सरकारने निर्यात बंदी केली, मग मध्यस्थ टग्यांनी (व्यापारी/अडती) भाव पडून उरल्या मालाची वाताहत केली, आणि जेव्हा सरकारने नुकसान भरपाई जाहीर केली तेव्हा अर्ज दाखल करून घेण्यासाठी हेक्टरी २०० रुपये घेतले. आणि नुकसान भरपाई तरी किती तर केवळ एकरी २००० रुपये. आणि कहर म्हणजे अजून पर्यंत कसलीही भरपाई मिळाली नाही."
हे आजचे दुखणे आहे. मग ते कापुस उत्पादक शेतकर्‍याचे असो किंवा कांदा, ऊस वा दूध उत्पादकाचे असो, शहरवासियाचे असो की ग्रामीण नागरिकाचे असो. कुठेच सरकार नावाची वस्तूच औषधाला सापडेनाशी झाली आहे. ज्याच्या हाती जेवढा अधिकार आहे, त्याने त्या त्या भागात मनमानी करावी अशीच एकूण परिस्थिती आहे. या सर्व समस्या ज्यांनी सोडवाव्यात अशी आपली अपेक्षा आहे, त्यांनीच त्या निर्माण केलेल्या आहेत. त्याचे कमीतकमी शब्दातले विवरण संदीप यानी केलेले आहे.
बियाण्यात फ़सवणूक, उत्पन्न क्षुल्लक, निर्यातबंदी आणि शेवटी अडत्ये व दलाल यांनी केलेले शोषण, यात कोण हस्तक्षेप करू शकतो? कोणी हस्तक्षेप केला पाहिजे? तो हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणती व्यवस्था असते? त्या व्यवस्थेने काही केले का? केले नसेल तर त्याला सदाचार म्हणायचे काय? ज्याच्यावर जे काम सोपवलेले असते व ज्याची ज्या कामासाठीच नेमणूक झालेली असते, त्याने तेवढेच काम केलेले नसेल; तर होणा‍र्‍या परीणामांना जबाबदार कोण असतो? शेती धोरण ठरते त्यानुसारच बियाणी बाजारात येऊ शकतात. म्हणजेच त्यात शेतकर्‍याची फ़सगत झाली असेल तर त्याला सरकारचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे. मग पुढल्या कमी उत्पन्नालाही सरकारच जबाबदार ठरते ना? त्याच्या पुढे जे काही तुटपुंजे उत्पन्न आले, त्यातून तरी गुंतलेला पैसा सुटावा, हीच अपेक्षा असते. त्यात अधिक नाही तरी योग्य भाव मालाला मिळायला हवा. त्याचवेळी निर्यातबंदी घातली, मग उत्पन्न झालेला कापुस पडून रहातो. रोख रकमेला लाचार झालेला शेतकरी, मिळेल त्या कवडीमोल भावाने शेतमाल विकून टाकतो. ह्या सर्व प्रक्रियेत कोणी ह्स्तक्षेप करायला हवा? त्यासाठीच तर सरकार नावाची यंत्रणा मानवी समाजात उदयास आली आहे ना? मग तेच काम ती यंत्रणा करत नसेल किंवा त्यालाच बाधक असे काही करत असेल, तर गुन्हेगार कोण असतो? तेच सरकार गुन्हेगार नाही काय?
पण सरकार असे वागतेच कशाला? पोलिस गुन्हेगाराला पकडण्याऐवजी पळायची संधी कशाला देतो? कालपरवाच एका खुनी गुन्हेगाराला पळुन जायला मदत केल्याने एका ज्येष्ठ पोलिस निरिक्षकाला निलंबित करण्यात आले. ती कारवाई करणार्‍या सरकारवर अन्य बाबतीत बेजबाबदारीसाठी कोणी निलंबनाची कारवाई करायची? मग असे वाटू लागते, की असेच वागण्यासाठी राजकारणी लोकांना सत्ता हवी असते काय? म्हणजे कायद्याने जे व्हायला हवे, करायला हवे, तिथे कायद्याच्या मुसक्या बांधण्यासाठीच सत्ता या लोकांना हवी असते काय? जिथे सामान्य माणसाला न्यायाची हमी मिळालेली आहे, ती नाकरण्याचा अधिकार म्हणजे सत्ता आहे काय? निदान आजचा कारभार पाहिला तर तसेच वाटते. कारण जे काम सरकार वा प्रशासनाने करायला हवे, तेच काम तिथे अधिकारपदे अडवून बसलेली माणसे करत नाहीत आणि त्यासाठी आग्रह धरला मग तुमच्यावर लाठी उचलली जाते. सर्वच समस्या त्यातून आलेल्या आहेत.
देशात एक शेतकरी धोरण आहे आणि ते सरकार ठरवते व राबवते. मग बियाण्यांच्या बाबतीत शेतकर्‍याची फ़सवणूक होते म्हणजे काय? जे काम सरकारचे आहे ते त्याने केले नाही, असेच आहे ना? की धोरण, कायदे ही सामान्य जनतेची दिशाभूल करण्याची पद्धतशीर योजना आहे? एकीकडे सरकार त्या कायद्यानुसार कारभार करणार नाही आणि दुसरीकडे त्यासाठी तुम्ही आग्रह धरायला गेलात, मग कायदा हाती घेतला म्हणुन तुमच्यावर लाठी उगारली जाणार. हा विरोधाभास नाही काय? म्हणजे कायदा आहे, पण तो राबवण्याचा आग्रह धरता कामा नये. मग कायद्याचे राज्य असेलच कसे? की कायद्याचे राज्य संपवण्यासाठीच काही मंडळी निवडणूका लढवून कायद्याचे अधिकार आपल्या हाती घेतात आणि कायदा गुंडाळून ठेवतात? मग जे अराजक माजते त्यालाच कायद्याचे राज्य मानायची आपल्यावर सक्ती केली जात असते का? यालाच तर भ्रष्टाचार म्हणतात. त्याच्यावर अंकूश ठेवायचा कोणी?
सरकार वा शासन ही यंत्रणाच मुळी सार्वजनिक जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी अस्तित्वात आली आहे. पण आज आपण बघतो, की त्याच सरकार वा शासकीय यंत्रणेने आपल्या जीवनात शेकडो कृत्रिम समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत. म्हणजे सरकारच नसते, तर यातल्या निम्म्या समस्या तरी आपल्या वाट्याला आल्याच नसत्या असे म्हणायची पाळी आपल्यावर आज आली आहे. सरकारच नसते तर शेतकर्‍यांना वा शाळकरी मुलांसाठी असलेले अणुदान दिलेच गेले नसते आणि मग त्यात भ्रष्टाचार होण्याची वेळच आली नसती. या सर्व समस्या ज्यांनी सो्डवायच्या आहेत तेच त्या समस्या निर्माण करणार असतील, तर आपण कुठल्या मार्गाने त्यावर मात करणार आहोत? आरंभी ज्या संदीपचे निवेदन मी दिले आहे, तो काय म्हणतो? कापसाच्या शेतीतील नुकसान भरपाईसाठी हेक्टरी दोनशे रुपये अर्ज दाखल करण्याचे सरकारकडून घेण्यात आले. मिळायचे होते दोन हजार फ़क्त. मात्र अजून भरपाईचा रुपयाही त्यांच्या वाट्य़ाला येऊ शकलेला नाही. यात दोष कुणाचा आहे?
आपण बारकाईने विचार केला तर असे दिसून येईल, की सरकार म्हणजे एक अत्यंत बेजबाबदार संस्था झालेली आहे. नवी धोरणे, नवे नियोजन वा नवे कायदे करून ती यंत्रणा आपले जीवन अधिकाधिक असह्य करत चालली आहे. त्याचे प्रमुख कारण, कायद्याचे आपल्या मानेवर बसवण्यात आलेले भूत आहे. आपण त्या भुतबाधेने इतके पछाडलेले आहोत, की त्याच्या विरुद्ध ब्र उच्चारायचीही आपल्याला भिती वाटते. आणि विचारवंत, पत्रकार व माध्यमे नावाचे भोंदूभगत आपल्याला त्याच भुताचे भय अखंड घालत असतात. तिकडे छत्तीसगड राज्यात एका जिल्हाधिकार्‍याचेच नक्षलवाद्यांनी अपहरण केले आहे. त्याच्या हातात तर कायद्याचे सर्व अधिकार होते. तो कायदा नक्षलवाद्यांचे काय वाकडे करू शकला आहे? पण दुसरीकडे आपल्या कांदा, दुध, ऊस अशा उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा म्हणून मागण्या व आंदोलने कराणार्‍यांच्या डोक्यात, त्याच कायद्याने लाठी हाणली ना? मग कायदा असा कसा? तो मोडणार्‍या प्रत्येकाला सारखाच बाधला पाहिजे ना? पण तसे होताना दिसत नाही. कायद्याला घाबरून जगणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर तो बसतो तर त्याला न जुमानणार्‍या नक्षलवाद्यांसमोर तोच कायदा गुडघे टेकतो. इथे तुम्हाआम्हाला कारवाईच्या धमक्या देणारे मंत्री व सरकार तिथे नक्षलवाद्यांशी वाटाघाटी करते.
मग आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे, की भुताटकी आहे? भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस म्हणतात; त्यातलाच प्रकार नाही का? नक्षलवादी कोणी भुताचा बंदोबस्त करू शकणारे भगत वगैरे आहेत काय, की त्यांच्यापुढे हेच सरकार शरणागत होते आणि उपोषणकर्त्या रामदेव बाबाच्या अनुयायांवर लाठ्या चालवते? वाहिन्यांवर आपण कायद्याच्या राज्याच्या, देशात घटना असल्याच्या ज्या गप्पा ऐकत असतो, त्या कितीशा खर्‍या असतात? एखादा भोंदूभगत जसा भुतबाधेच्या काल्पनिक कहाण्या सांगून लोकांची दिशाभूल व फ़सवाणूक करत असतो; तसेच हे माध्यमातले शहाणे कायद्याच्या राज्याचे महात्म्य सांगत आपली फ़सवणूक करत असतात ना? नसेल तर तोच कायदा असा न्याय देण्याची वेळ आली मग निकामी कसा होतो? आपण ज्याला शेतकर्‍यांचे, कामगारांचे, दुष्काळग्रस्तांचे, गिरणी कामगारांच्या घराचे, गरीबांचे, भुहिनांचे, तरूणांचे, ज्येष्ठ नागरिकांचे, ग्रामीणांचे, शहरवासियांचे प्रश्न म्हणतो, त्या सर्वांचे एकच मूळ आहे आणि त्याचे नाव भ्रष्टाचार असेच आहे. बाकी आपण जी विश्लेषणे ऐकतो ती शुद्ध भोंदुगिरी आहे. (क्रमश:)
भाग ( २४९ ) २८/४/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा