आजवर अनेक लोकप्रिय व कर्तबगार मान्यवरांची राज्यसभेवर राष्ट्रपतींनी नेमणूक केलेली आहे. त्यात दिलीपकुमार, लता मंगेशकर, शबाना आझमी, श्याम बेनेगल, दारा सिंग अशी खुप विख्यात नावे आहेत. पण त्यात कधीही अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या कुणा खेळाडू वा क्रिकेटपटूचे नाव आलेले नाही. अपवाद आहे तो दारासिंग यांचा. वाजपेयी पंतप्रधान असताना राष्ट्रपतींनी नेमलेल्या खासदारांमध्ये दारासिंग यांचा समावेश होता. आजच्या पिढीला ते कलावंत म्हणूनच ठाऊक आहेत. आणि राज्यसभेवर त्यांची नेमणूक कलावंत म्हणूनच झालेली होती. पण मुळात तो माणूस भारतीय लोकांना ठाऊक झाला तो खेळाडू म्हणून, कुस्तीगिर म्हणून. चार दशकांपुर्वी मुंबईत वा इतरत्र ज्या फ़्रीस्टाईल कुस्त्यांचे खेळ व्हायचे, त्यात दारासिंग हे रुस्तुमेहिंद म्हणून ख्यातनाम झाले होते. त्यांच्या त्याच लोकप्रियतेचा फ़ायदा उठवाण्यासाठी काही दुय्यम दर्जाच्या निर्मात्यांनी त्यांना हिरो बनवून, काही देमार चित्रपटांची निर्मिती केली होती. अशा पन्नास साठ चित्रपटातून तरी दारासिंग यांनी भूमिका केलेल्या असाव्यात. पुढे कुस्तीचे आखाडे बंद पडले आणि दारासिंग हे चित्रपट कलावंत म्हणुनच ओळखले जाऊ लागले. आज चाळीशीत असलेल्या पिढीला तर तो माणूस कुस्ती खे्ळत असे हे माहिती सुद्धा नसेल. मुद्दा इतकाच की खे्ळाडू म्हणता येईल असा राष्ट्रपतींनी नेमलेला तो एकमेव राज्यसभा खासदार होता. पण त्याची नेमणूक कलावंत म्हणुनच झालेली होती. तसे पाहिल्यास सुनिल गावस्कर, कपीलदेव याच्यासारखे अनेक लोकप्रियतेचे शिखर गाठणारे क्रिकेटपटू यापुर्वी होऊन गेलेत. पण त्यांची कधी राज्यसभेवर नेमणूक करण्याचा विचारही झाला नव्हता. मग सचिनच का?
की आज अचानक खेळाच्या क्षेत्रात देशाने खुप मजल मारली पाहिजे असे सरकारला वाटू लागले आहे. तेवढी खेळाविषयी आधी सरकारला कधी आस्था नव्हती काय? तसे अजिबात नाही. सवाल लोकप्रियता किंवा राजकारणाचा नव्हताच. सवाल कायद्याचा व घटनात्मकतेचा होता. होता नव्हे आजही आहे. सचिनला कोणत्या कसोटीवर राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नेमले हा मुद्दा कायम आहे. कोणीही कर्तबगार वा नामवंत राज्यसभेवर नेमण्याचे अधिकार राज्यघटना राष्ट्रपतींना देत नाही. संसद कशी असेल व त्यात कोणाला सभासद होता येईल, कोणाला नेमता येईल; याच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसारच राष्ट्रपती नेमणूका करू शकत असतात. या नेमणुकीसाठी पात्रता ठरलेली आहे. सचिन कितीही मोठा क्रिकेटपटू असला व त्याने कितीही विक्रम-पराक्रम केलेले असले, म्हणुन तो भारतीय राज्यघटनेपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. घटनेतील तरतुदी गुंडाळून त्याची राज्यसभेवर नेमणूक होऊ शकत नाही. या देशातला कारभार राष्ट्रपतींच्या नावे चालत असला व त्यांचे अधिकार प्रचंड असले, तरी त्यांचे अधिकार घटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेतच असू शकतात. तिथे त्यांना काय आवडते वा नावडते म्हणुन वाटेल ते करण्याची मुभा घटना देत नाही. सचिन असो की आणखी कोणी असो, त्याची राज्यसभेत नेमणूक करताना आधी त्या व्यक्तीची पात्रता तपासणे अगत्याचे होते. सचिन त्यासाठी पात्र आहे काय?
भारतीय संसद तीन भागांची असते. राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा. थेट निवडणुकीने निवडून येतात, त्यांच्या सभागृहाला लोकसभा म्हणतात. राज्य विधानसभांच्या आमदारांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांची बनते ती राज्यसभा. या राज्यसभेचे एकूण २५० सदस्य असतील आणि त्यातले बारा सदस्य राष्ट्रपतीनी नेमेले असतील. ८० व्या कलमाच्या तिसर्‍या उपकलमानुसारच त्या बाराजणाची नेमणूक करावी, असे बंधन घालण्यात आलेले आहे. आणि ते तिसरे उपकलम नेमणूक होणार्‍या उमेदवारांची पात्रता सांगते, हे नियुक्त सदस्य फ़क्त चार क्षेत्रातले असू शकतात. साहित्य, विज्ञान, कला व समाजसेवा. त्यापलिकडल्या क्षेत्रातल्या व्यक्तींचे कर्तृत्व कितीही मोठे असेल, म्हणुन त्याला राष्ट्रपती राज्यसभेत नेमू शकत नाहीत. सचिन हा मोठाच खेळाडू आहे. पण म्हणुन तो घटनेत नेमून दिलेल्या चार पात्रतांच्या मर्यादेत कुठल्या क्षेत्रात बसू शकतो? ज्या कारणास्तव आजवर कधीच कुणा खेळाडूला भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला नव्हता, त्याच कारणास्तव कुणा खेळाडूला राष्ट्रपती राज्यसभेवर नेमू शकले नव्हते. अलिकडेच भारतरत्न किताबासाठी असलेल्या पात्रतेची यादी सरकारने अध्यादेश काढून विस्तारीत केली. त्यामुळे आता खेळाडूला भारतरत्न प्रदान करणे सोपे झाले आहे. त्यातला अडथळा दुर झाला आहे. मात्र तशी कुठलीही दुरुस्ती राज्यसभा सदस्य नेमण्य़ाविषयीच्या घटनात्मक कलमात झालेली नाही. आणि म्हणुनच सचिनची त्या जागी नेमणूक करणे कितपत कायदेशीर व घटनात्मक आहे? २०११ पर्यंत भारतीय राज्यघटनेत ९७ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त घटनेची तरतूद ही शेवटची दुरुस्ती लक्षात घेऊनच इथे सांगितली आहे. आणि त्यात खेळाडूला नेमण्याची सोयच नसेल, तर सचिनच्या नेमणुकीवरच प्रश्न चिन्ह लागत नाही काय?
म्हणजेच भारतरत्न सचिनला देणे आजघडीला सोपे आहे. पण त्याला राज्यसभेवर नेमणे अशक्य आहे. पण तशी नेमणूक राष्ट्रपतींनी केल्याची बातमी आलेली आहे व आता फ़क्त सचिनने संसदेत जाऊन त्या पदाची शपथ घेणे तेवढेच बाकी आहे. अर्थात ते कितपत शक्य आहे देवजाणे. कारण आज ना उद्या कोणीतरी ही घटनात्मक तरतूद घेऊन कोर्टात धावला, तर सचिनची खासदारकी धोक्यात येणार आहे. नुसती त्याची खासदारकीच धोक्यात नाही. तर राष्ट्रपतींचा तो आदेशही धोक्यात येणार आहे. कारण सरकार असो की कुठलीही शासकीय कृती असो, ती घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच या नेमणुकीला कोर्टात आव्हान मिळाले; तर सचिन बरोबरच सरकार व राष्ट्रपतींचीही बेअब्रू होण्याचा धोका आहे. कॉग्रेस वा सरकारमधील कोणाच्याच हा धोका लक्षात आलेला नाही काय? नसेल असेही नाही. पण सत्तेची अरेरावी हा कॉग्रेसचा स्वभावधर्म आहे. म्हणुनच कोणी आक्षेप घेतला असेल तर त्याची मुस्कटदाबी झालेली असू शकते. समजा तसे झाले तर? तर कॉग्रेस व सरकारची बेअब्रू होणारच. पण सचीनचे काय? कोर्टाकडून त्याची खासदारकी रद्द झाली तर त्याची शान वाढणार आहे काय? अजुन तरी याची चर्चा फ़ारशी कुठे झालेली नाही. पण ती एक शक्यता आहे. आज जे सरकार दिल्लीत सत्तेवर आहे, त्याची ख्याती कोर्टाकडून नेहमी थप्पड खाऊनच सुधारण्याची आहे. अगदी अलिकडेच दक्षता आयुक्त नेमण्याचा वाद असाच गाजला व कोर्टात गेला होता. आपला अधिकार असल्याचे सांगत ती नेमणूक दडपून करण्यात आली. अखेर पुर्ण बेअब्रू झाल्यावरच थॉमस नामक त्या बदनाम अधिकार्‍याची नेमणूक रद्द झाली होती. त्या सरकार व सत्ताधारी पक्षाकडून घटनेचे काळजीपुर्वक पालन झाले असेल, याची कोणी हमी देऊ शकतो काय?
मग अशी नेमणूक तडकाफ़डकी स्विकारून सचिनने काय मिळवले, असे त्याच्या निस्सीम चहात्यांना वाटणे स्वाभाविकच नाही काय? सचिन कोणी सामान्य खेळाडू नाही. आज जगभर त्याचे चहाते पसरलेले आहेत. त्याच्या नावाचा दबदबा आहे. त्याच्या हातून चुक होणार नाही, असेच अनेकांना वा्टत असते. मग त्याने अशी घाई का करावी? त्याने यातून काय साधले? सामान्य चहात्यापासून सचिनच्या निकटवर्तियांना सतावणारा, हाच एक प्रश्न आहे. अर्थात असाही तो सचिनचा व्यक्तीगत प्रश्न आहे. त्याने काय करावे, काय स्विकारावे, ते त्याचे चहाते हितचिंतक असूनही आपण सांगू शकणार नाही. कारण तो आपला अधिकारच नाही. मग आपण त्याचे चहाते इतके अस्वस्थ का होतो? आपल्याला त्याने चुक केली असेच वाटते, म्हणुन ही अस्वस्थता आहे. मात्र नेमकी काय चुक त्याने केली तेही आपल्या डोक्यात येत नाही. येणेही संभव नाही. कारण तपशील सामान्य माणसाला ठाऊक नसतात. मुद्दा इतकाच आहे, की अशी निवड रद्द झाली तर सचिनची शान वाढणार आहे काय? की आजवरच्या त्याच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीला ही वादग्रस्त नेमणूक डाग लावणार आहे. विषय राजकारणाचा आहे वा त्याला पक्षिय रंग आहे, अशीच अनेकांची समजूत आहे. पण बारकावे बघितले तर विषय त्यापेक्षा खुपच गंभीर आहे. त्यात सचिनची आजवर कमावलेली पुण्याईच पणाला लागलेली आहे. म्हणुनच वाटते, की सचिनने चुक केली का? आणि असेल तर का केली चुक? (क्रमश:)
ताजा कलम= हा लेख (शुक्रवार ४ मे २०१२) दुपा्री लिहून झाला आणि संध्याकाळी त्या नेमणुकीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाय गेल्याचे वृत्त आले. खरे तर लगेच त्याची ब्रेकींग न्युज व्हायला हवी होती. पण सनसनाटी माजवण्याच्या नादात हरवलेल्या पत्रकारितेला बातमीदारीचे भानच उरलेले नसेल तर ही बातमी दुर्लक्षितच रहाणार ना? माझ्या शंका मी अनेकांशी बोलत असतो. त्यापैकीच एक पत्रकार व एका जागरुक वाचकाने शुक्रवारी संध्याकाळी मला फ़ोन करून माझी शंका व अपेक्षा खरी ठरल्याचे मला अगत्याने कळवले. स्टारमाझा वाहिनीच्या वेबसाईटवर ती बातमी संध्याकाळी सहानंतर प्रकाशीत झाल्याचे माझ्या निदर्शनास आणुन दिले. ती बातमी अशी. " लखनौ: 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंडुलकरच्या राज्यसभेवर खासदार म्हणून केल्या जाणार्‍या नियुक्तीवर हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अशोक पांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ही याचिका राज्यसभेकडे पाठवली आहे. या याचिकेवर ७ मे रोजी सुनावणी रोजी होणार आहे. राज्यसभेवर राष्ट्रपती साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवेच्या क्षेत्रात योगदान देणार्‍या व्यक्तिंची खासदार म्हणून नियुक्ती करु शकतात. सचिनच्या बाबतीत या नियमाचा भंग केला गेला असल्याचं अशोक पांडे यांनी म्हटलं आहे. "
भाग ( २५६ ) ६/५/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा