कायदे आपल्या देशात खुप आहेत. दुर्दैव इतकेच आहे, की ते कायदे राबवायची जी यंत्रणा आहे तिच्या मेहरबानीवर ते कायदे चालतात. कायदा आहे म्हणून त्याची काट्कोर अंमलबजावणी होतेच असे नाही. ती होईलच असे नाही. तर ब्रिटीश काळापासून जे कायद्याचे राज्य आपल्या देशात सुरू झाले त्याने कायद्याच्या राज्याविषयी एक नवा भ्रम पद्धतशीर रितीने सामान्य माणसाच्या मनात भरवून देण्यात आला. कायदा आहे म्हणजेच न्याय आहे. पण कायदा आहे म्हणून न्याय असतोच असे नाही. कायदा त्याच्या हेतूनुसार राबवला गेला तरच न्याय मिळू शकत असतो. तो राबवला जाईल हे गृहीत आहे. पण क्वचितच तसे होत असते. कायदा करताना तसे लोकांना भासवले जाते, की कायदा बनवला व लागू केला म्हणजे न्याय प्रस्थापित झाला, असा भ्रम जनमानसात निर्माण केलेला आहे. मात्र वास्तवात असा कुठलाही कायदा कागदावर लागू असतो, म्हणून न्याय मिळत नाही वा कायदा खरोखर लागू असतोच असेही नाही. त्या कायद्याचा अंमल कागदावर असतो. पण वास्तवात कायदा निकामी पडलेला असतो. ज्याने तो राबवायचा असतो त्याच्या मर्जीवर त्याचा अंमल विसंबून असतो. आणि हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. प्रवासी वाहतुक परवान्याशिवाय होऊ शकत नाही. पण अगदी खेड्यापाड्यात खाजगी वहानातून अशी वाहतुक होताना आपण रोजच बघत असतो ना? मग इथे तो कायदा निकामी पडलेला नसतो का? ज्याने तो कायदा राबवायचा, त्याच्यावर तो राबवण्याची आपण सक्ती करू शकत नाही. तिथेच कायदा निकम्मा होऊन जातो.
गेल्या वर्षी सातारा जिल्ह्यात प्रसन्ना नावाचा नवा पोलिसप्रमुख बदलून आला. त्याने आल्याआल्या संपुर्ण जिल्ह्यातल्या खाजगी प्रवासी वाहतूकीवर निर्बंध घातला. एका दिवसात संपुर्ण जिल्ह्यात धावणारी खाजगी वहाने बंद झाली. हा अधिकारी स्वत: सर्वत्र फ़िरत होता आणि जिथे असे बेकायदा प्रवासी वाहतुक करणारे वहान सापडत होते, ते जप्त करत होता, त्यांना दंड ठोठावत होता. तेवढेच नाही तर ज्या भागात ते वहान पकडले जायचे, तिथल्या वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍याला फ़ैलावर घेत होता. एका अधिकार्‍याने मनावर घेतले तर कायदा किती प्रभावी काम करू शकतो, त्याचे ते उत्तम उदाहरण होते. मग अशा बेकायदा वाहतूकीला आश्रय देणारे राजकारणी, नेते व अधिकारी यांची तारांबळ उडाली होती. कारण अशा बेकायदा वाहतुकीमध्ये त्यांचेही हितसंबंध गुंतले होते. त्यांनी मोर्चे काढले व प्रसन्ना यांच्यावर राजकीय दडपण आणायचाही प्रयत्न केला. पण उपयोग झाला नव्हता. अगदी मुख्यमंत्री देखिल त्यात ह्स्तक्षेप करू शकले नाहीत. मात्र त्याचवेळी अन्य शेजारी जिल्ह्यात अशी बेकायदा प्रवासी वाहतूक निर्धास्तपणे चालू होती. मग तो कायदा संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे, की फ़क्त सातारा जिल्ह्यापुरता लागू होता? मुद्दा इतकाच, की कायदा संमत होऊन भागत नाही, तो कागदावर असून चालत नाही. त्याची अंमलबजावणी महत्वाची असते. ती ज्यांच्या हाती असते, त्याला तो राबवण्यात कसूर करण्याची मुभा किंवा सवलत असता कामा नये. आज नव्हे तर अगदी ब्रिटीश काळापासून आपल्या प्रशासनात अंमलदारांना कायदा त्यांच्या मनाप्रमाणे राबवण्याचा किंवा गुंडाळून ठेवण्य़ाचा विशेषाधिकार मिळाला आहे. तिथेच सगळी गडबड झालेली आहे. त्यामुळे कायदे खुप होतात, बनवले जातात, लागू केले जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी कुठे होईल व कुठे नाही, याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. सहाजिकच कायदाच परावलंबी झालेला आहे.
जेव्हा अशा बाबतीत प्रश्न विचारले जातात, तेव्हा मंत्री व राजकारणी व उच्चाधिकारी एकच उत्तर देतात, "कायदा आपले काम करील". तिथेच तर सगळी फ़सवणूक असते. कायदा आपले काम जरूर करील. पण त्याला काम करू दिले तर ना? जिथे काम करायचे आहे, तिथेच त्याच्या मुसक्या बांधून ठेवल्या तर तो काम करणार कसे? एका दिवसात प्रसन्ना नावाचा अधिकारी संपुर्ण सातारा जिल्ह्यातील बेकायदा प्रवासी वाहतूक बंद करू शकत असेल, तर कायदा किती प्रभावी आहे त्याची साक्ष मिळते. मग तोच कायदा बाजूच्या जिल्ह्यात निकामी का असतो? तर तिथे कायदा मोडणार्‍यांना कायद्याच्या अंमलदारांनीच संरक्षण दिलेले असते. ज्या अधिकारात मुंबईतल्या गिरणीकामगारांच्या मोफ़त घरांच्या विषयावर सरकारने निर्णय घ्यायचा आहे, त्याच अधिकारात सरकार मुंबईतले मोकळे भूखंड गरजवंताना देत असते. त्यावरील बांधकामाच्या परवानग्या व सवलती देत असते. आदर्श सोसायटीचा मागण्या व अर्जावर ज्या वेगाने निर्णय घेतले गेले, त्या्च वेगाने गिरणीकामगारांच्या मागणीवर निर्णय का होऊ शकत नाहीत? बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमीनीचा विकास करताना त्यावर बेकार झालेल्या कामगारांना वा त्यांच्या कुटुंबियांना मोफ़त घरे द्यावीत, ही मागणी कित्येक वर्षे जुनी आहे. अगदी आदर्श सोसायटीसाठी भूखंडाची मागणी केली जाण्याआधीपासूनची आहे. पण एका बाजूला नियम व कायदे गुंडाळून ठेवून वेगाने फ़ायली पुढे सरकत गेल्या, तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे गिरणीकामगारांची फ़ाईल मुख्यमंत्र्याच्या टेबलावरून पुढे सरकतच नाही. इथे कायदा काय करू शकतो?
कायदा व त्याने दिलेले अधिकार सारखेच आहेत. पण फ़रक पडतो तो त्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांमुळे. ज्याच्या हाती कायदा आहे, तो त्याच्या मर्जीनुसार त्याचा अर्थ लावतो आणि सुईच्या नेढ्यातून हत्ती घालवून दाखवतो. आणि इच्छा नसेल तिथे मंत्रालयाच्या भव्य प्रवेशद्वारातून इवली मुंगीसुद्धा पुढे सरकू शकत नसते. याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. कायद्याचे राज्य म्हणजे कायदा राबवणार्‍यांचे राज्य किंवा हुकूमत. मग महाराष्ट्रात ती पृथ्वीराज बाबा किंवा अजितदादांची असते, तर जिल्ह्यात कलेक्टर वा आमदार खासदाराची असते. पंचायतीमध्ये सभापती प्रांताधिकार्‍याची असते, तर गावात सरपंच वा तलाठी, ग्रामसेवकाची असते. ज्याच्या हाती जेवढा अधिकार, तेवढा तो स्वत:च कायदा झालेला आहे. बाकी कागदावर कायदा काय म्हणतो, याच्याशी कोणाला कर्तव्य उरलेले नाही. कारण कायदे मोडल्यास शिक्षा होऊ शकेल याची भितीच कुणाला उरलेली नाही. त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे आपल्याला जाब विचारणारा कुणीच नाही याची खात्री आजच्या भ्रष्टाचाराची खरी जननी आहे. ही आज कायद्याच्या राज्याची शोकांतिका झालेली आहे. उपाय शोधायचा तो त्यावरचा उपाय आहे. लोकपाल वा आणखी कुठला कयदा हा त्यावरला उपाय असूच शकत नाही. कुठलाही व कसलाही कठोर कायदा आणला म्हणून भ्रष्टाचारी घाबरत नाहीत. कारण तो कायदा राबवण्याचे किंवा अडगळीत दडपून ठेवण्याचे अधिकार त्यांच्याच हाती आहेत ना? मग घाबरायचे कशाला व कुणाला?
खंडोबाचा मुखवटा चोरणारे पकडले गेले म्हणून दिवेआगरच्या स्वर्ण गणेशाची मुर्ती चोरीला जायची थांबली नाही. एकदोन बलात्कारी पकडले गेले म्हणून दिल्लीतले बलात्कार अजून थांबलेले नाहीत. कारण गुन्हे करणार्‍यांना शिक्षा होण्याचे भय अजिबात उरलेले नाही. पकडले जाऊ नये इतकाच काय तो वचक आहे. आणि पकडले गेल्यास कायदाच आपल्याला संरक्षण देईल, याची खात्री असल्याने आजच्या गुन्हेगारीपासून भ्रष्टाचार्‍यांपर्यंत सर्वांना सुरक्षित वाटू लागले आहे. मग एक लोकपाल कायदा काय करणार आहे? कुठल्याही गुन्ह्याला फ़क्त कायदा पायबंद घालू शकत नाही, तर लोकलज्जा वेसण घालत असते. लोक काय म्हणतील, लोक काय करतील याचे भय प्रत्येकाला गुन्हा करण्यापासून रोखत असते. रस्त्यात अपघात झाल्यावर ड्रायव्हर पहिला पळून जातो, तो कायद्याला घाबरून नव्हे तर रस्त्यातला जमाव बेदम मारहाण करील म्हणून. कायद्याचे रखवालदार मात्र त्याला जमावापासून संरक्षण देणार, याची त्याला पुर्ण खात्री असते. आज भ्रष्टाचार करणार्‍य़ाला त्याचीच भिती उरलेली नाही. लोक काय म्हणतील वा करतील, याची भिती त्याच्या मनात निर्माण झाली तरच भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे शक्य आहे. आणि ती भिती कायदा निर्माण करू शकत नाही तर सामान्य जनताच निर्माण करू शकते. लोक आपली धींड काढतील, आपल्यावर बहिष्कार घालतील, आपल्याला भ्रर रस्त्यावर झोडपून काढतील, असे वाटले तर किती भ्रष्टाचारी ते पाप करू शकतील? कायद्यापेक्षा लोकशक्तीचा धाक किती प्रभावी असतो, त्याची अनेक ज्वलंत व जीवंत उदाहरणे आहेत. जमावाला घाबरणारे, कायद्याला का घाबरत नाहीत? कारण कायदा कागदावर असतो आणि जमाव समोर असतो. कागदावरचा कायदा निर्जीव असतो तर जमाव हा जीवंत कायदा असतो. आणि जो कायदा जीवंत असतो तोच जिवंतपणी न्याय करू शकतो.(क्रमश:)
भाग ( २६४ ) १४/५/१२
अगदी बरोबर..
उत्तर द्याहटवाएकदम बरोबर भाऊ! एक माहिती म्हणून आपल्याला सांगतो. आता भुसंपादन कायद्याविरूद्ध खुप गदारोळ माजला आहे. त्यातील एक कलम असे होते की जर पाच वर्षात जागेचा विकास केला गेला नाही तर ती मुळ मालकाला परत दिली जावी. परंतु भाजप सरकार हे कलम वगळत आहे म्हणून लोक बोंबाबोंब करत आहेत. पण जुन्या भुसंपादन कायद्यात १५ वर्षात विकास झाला नाहीतर जागा परत मुळ मालकाला द्यावी असे होते. परंतु एमआयडीसीने ४० वर्षापूर्वीपासून घेतलेल्या जागा अजूनही मोकळ्या आहेत. कोणालाही ती मोकळी जागा परत मिळालेली नाही. बघा म्हणजे कायदा आहे पण त्याची अंमलबजावणी नाही. तर उपयोग काय? असे आहे.
उत्तर द्याहटवा