अण्णा टीमच्या जंतरमंतर उपोषणाची समाप्ती होताना त्यांनी राजकीय पर्यायाची भाषा वापरल्यावर सर्वत्र अण्णा नवा पक्ष काढणार आणि निवडणुकीत पराभूत होणार अशी छातीठोक खात्री देणारे अनेक राजकीय विश्लेषक आपण वाहिन्यांवर ऐकले किंवा त्यांचे विवेचन वृत्तपत्रातून वाचलेले असेल. त्यातल्या अनेकांनी अण्णांच्या पुर्वीचे अनेक राजकीय इतिहासाचे दाखले दिले. त्यात बराचसा योग्य दाखला अविनाश धर्मधिकारी यांचा मानता येईल. माजी सनदी अधिकारी असलेल्या व एक अभ्यासू वृत्तीच्या अशा जाणकाराला क्वचितच वाहिन्यांवर बोलावले जाते. अर्थात ते योग्यच आहे. ज्यांना वाहिन्यांवर नुसताच गलका करायचा असतो त्यांनी महादेव शेलार किंवा निरथक ओरडा करणार्‍या प्रकाश बाळ यांनाच बोलावणे योग्य आहे. अशा गलक्यात धर्माधिकारी किंवा दत्तप्रसाद दाभोळकर यांच्यासारख्या व्यासंगी अभ्यासकांचे विवेचन घुसमटून जात असते. पण परवाच्या एका कार्यक्रमात धर्माधिकारी उपस्थित होते आणि त्यांनी एक चांगला ऐतिहासिक दाखला दिला. मजा अशी, की एकाही राजकीय विशेषकाला त्याची आठवणसुद्धा नव्हती. तिथे धर्माधिकारी यांना अण्णांचे जुने सहकारी म्हणून आमंत्रण होते. पण सर्वात उत्तम राजकीय विश्लेषण त्यांनीच केले. इतकेच नव्हेतर मांडलेल्या प्रश्नाची रचना कशी गफ़लत करणारी आहे, तेही दाखवून दिले. असो धर्माधिकार्‍यांचा मुद्दा महत्वाचा. त्यांनी अण्णांच्या नव्या भूमिकेची तुलना शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीशी केली.
1976 च्या सुमारास शेतकरी समाजाला संघटित करणार्‍या शरद जोशी यांनी मोठेच आंदोलन उभे केले होते. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाच्या किंमतीचा विषय कायमचा राजकीय पक्षांच्या अजेंडावर आला. मात्र जेव्हा जोशी यांनी आपला राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणूका लढवण्य़ाचा पवित्रा घेतला, तेव्हा पक्षासकट त्यांच्या शेतकरी संघटनेचा पुरता बोजवारा उडाला. हा संदर्भ योग्य असला तरी तंतोतंत लागू पडणारा नाही. कारण राजकीय पक्ष स्थापन करून निवडणूका लढवल्याने शेतकरी संघटना गोत्यात आली नव्हती. तत्पुर्वीच तिचा बोजवारा उडाला होता. त्यामुळे अण्णांच्या राजकीय पर्यायाशी शरद जोशी यांच्या इतिहासाची तुलना धर्माधिकारी करतात ते चुकीचे आहे. पण दुसर्‍या कारणासाठी त्या दोन्ही आंदोलनांच्या फ़सगतीची तुलना मात्र तंतोतंत होऊ शकते. अण्णा ज्या सापळ्यात अडकून गोंधळले, त्याच सापळ्यात जोशी पंचवीस वर्षापुर्वी अडकले आणि तिथेच त्यांच्या शेतकरी संघटना व आंदोलनाचा बोजवारा उडाला होता. त्यानंतरच त्यांनी स्वत: राजकारणात उतरण्याचा पवित्रा घेतला. तेव्हा त्यांच्या संघटनेत कमा्लीचे मतभेद निर्माण झाले होते आणि तिचे तुकडे पडले होते. देशव्यापी शेतकरी चळवळ करताना त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारात त्यांना उत्तर भारततील गावरान शेतकरी नेता महेंद्रसिंग टिक्केत यांनी अक्षरश: धोबीपछाड दिला होता. म्हणजे व्यासपीठावरून खाली ढकलून दिले होते. त्यानंतर खुप वर्षांनी जोशींनी वेगळ्या राजकीय पक्षाची स्थापना केलेली होती. तेव्हा शेतकरी चळवळीच्या यशापयशाचा आणि राजकीय पक्ष स्थापनेचा दुरान्वये संबंध नाही. पण शरद जोशी यांच्या अपयशात आणि अण्णांच्या अपयशात एक मोठे लक्षणिय साम्य आहे. धर्माधिकारी यांच्यासारख्या अभ्यासू माणसाच्या नजरेतून ते का सुटावे त्याचे आश्चर्य वाटते.
शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना 1970 च्या दशकात उदयास आली आणि तिचा राजकारणातला प्रवेश खुप उशीरा, म्हणजे 1994 सालचा आहे. तेव्हा जोशींचा करिष्मा अस्ताला गेला होता. त्याच्या आधी 1985 सालच्या सुमारास शेतकरी चळवळ ऐन भरात होती, पण तेव्हा जोशी यांनी राजकारणात कुठे फ़ारशी लुडबुड केली नव्हती. अगदी त्यांना सर्वच राजकीय पक्ष चुचकारत असतानाही त्यांनी त्याकडे पाठ फ़िरवली होती. मला आठवते ते त्यांचे राजीवस्त्र आंदोलन. कापुस उत्पादकांच्या जीवावर बेतणारे धोरण तेव्हा प्रचंड यश मिळवलेल्या राजीव गांधींनी अंमलात आणायचा पवित्रा घेतला. त्यावेळी शरद जोशी यांनी हे आंदोलन पुकारले होते. इंदिराहत्येमुळे लोकसभेत चारशेहून अधिक जागा जिंकणार्‍या राजीवना राजकारणात कुठलेही आव्हान उरले नव्हते. कारण त्या निवडणूक पराभवाने सर्वच विरोधी राजकीय पक्ष पुरते खच्ची होऊन गेले होते. त्यांच्यात कमालीची मरगळ आलेली होती. मात्र मुबईत डॉ. दत्ता सामंत आणि ग्रामीण महाराष्ट्रात शरद जोशी ह्यांच्या चळवळी शिल्लक होत्या. किंबहुना कॉग्रेस सरकार विरोधातल्या त्याच दोन प्रभावी शक्ती होत्या. अगदी शरद पवार यांनी आपल्या फ़ुटीर कॉग्रेस म्हणजे समांतर कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षांची पुरोगामी मोट बांधली आणि त्यात भाजपाशी जागावाटप केल्यावरही त्यांना सव्वाशे जागा मिळवता आलेल्या नव्हत्या. तेव्हाची ही गोष्ट आहे. थोडक्यात सगळ्याच पक्षांमध्ये मरगळ होती, निराशा होती. शरद जोशी तेव्हा फ़ॉर्मात होते. नाही म्हणायला मुंबईत शिवसेनेने महापालिका जिंकून कॉग्रेसला किंचितसा शह दिला होता.
त्याच काळात राजीव गांधींच्या कृत्रिम धाग्यांच्या धोरणाला राजीवस्त्र असे नाव देऊन त्याविरुद्ध जोशींनी कापुस उत्पादकांचे आंदोलन छेडले होते. ते मुंबईत आणताना त्यांना कोणीतरी सहकारी हवा होता. तर त्यांनी ‘जातियवादी’ शिवसेनेला नाके मुरडत डॉ. दत्ता सामंतांना सोबत घेतले होते. तेव्हा सामंतही थोडे फ़ॉर्मात होते. गिरणी कामगारांना संपवणारा संप करून ते लोकसभेत पोहोचले होते, तर त्यांच्या पत्नीही विधानसभेत निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या मदतीने जोशींनी मुंबईत राजीवस्त्राची होळी साजरी केली. पण पक्ष काढला नव्हता, की राजकारणात शिरण्याचा मनोदय सुद्धा व्यक्त केला नव्हता. त्या दोन्ही चळवळी पुढल्या दोनतीन वर्षात ओसरल्या आणि बोफ़ोर्स व बाबरी हे विषय धुमाकूळ घालू लागले. कॉग्रेसमधील नाराज गटाने विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली राजीव गांधी विरोधी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला. तर आपली पाळेमुळे शोधत पुन्हा हिंदुत्वाकडे वळलेल्या भाजपाने गांधीवादी समाजवादाकडे पाठ फ़िरवून अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिराचा मुद्दा हाती घेतला होता. त्या झंझावातामध्ये जोशी-सामंत कुठल्या कुठे वाहून गेले. आणि पुढे त्याच झंझावाताचे वा्दळ झाले; त्यात राजीव गांधींच्या कॉग्रेसचीही खुप वाताहत झाली. राजकिय समिकरणे बदलून गेली. त्यानंतर सात लोकसभा निवडणूका झाल्या. पण कॉग्रेसच काय कुठलाही पक्ष पुन्हा बहुमत मिळवू शकलेला नाही. त्याच कालखंडात एक विधानसभा आणि दोन लोकसभा निवडणूका झाल्या तरी त्यात शरद जोशी कुठेच नव्हते. त्यांनी विस्कटलेल्या जनता दल पक्षातर्फ़े आपल्या काही सहकार्‍यांना निवडणुक लढवू दिली. पण शेतकरी संघटना थेट राजकारणाच्या आखाड्यात उतरवली नव्हती. तो पवित्रा त्यांनी घेतला तो खुप उशीरा 1994 सालात. तोपर्यंत शेतकरी संघटनेचा दबदबा संपला होता.
म्हणुनच जोशींची शेतकरी संघटना व अण्णांचे लोकपाल आंदोलन यांच्या राजकारण प्रवेशाची तुलना होऊ शकत नाही. कारण अण्णांना आजसुद्धा जेवढा पाठींबा आहे किंवा लोकांच्या अण्णांकडून जेवढ्य़ा अपेक्षा होत्या वा आहेत, तेवढी आशादायक परिस्थिती शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली, तेव्हा तिची नव्हती. शिवाय दुसरी मोठी फ़रकाची बाब म्हणजे जोशींच्या संघटनेच्या शाखा गावोगावी पसरल्या होत्या, त्यांचे संघटित कार्यकर्ते होते. त्यांच्याकडे संघटनात्मक सांगाडा तरी तयार होता. फ़क्त त्यांच्याकडे कुठली राजकीय भूमिका नव्हती किंवा बांधिलकी नव्हती. त्यांच्या आंदोलनात कुठल्याही राजकीय पक्षाचे व विचा्रांचे लोक सहभागी झालेले होते. अगदी कॉग्रेसचेही लोक व मोठे नेते त्यांच्यासोबत होते. अण्णांच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. अण्णा हजारे यांना कॉग्रेसने राजकीय पातळीवर विरोध केला आणि तो अगदी गाव तालुका पातळीपर्यंत कसून विरोध केलेला आहे. मग त्या शरद जोशींची शेतकरी संघटना वा आंदोलन आणि अण्णांचे भ्रष्टाचारविरोधी वा जनलोकपाल आंदोलन यांच्या राजकारणात येण्याची तुलना कशी करता येईल? दोघांमध्ये एकच विचित्र साम्य आहे ते त्यांच्या भरकटण्याचे. मात्र धर्माधिकारी यांनी तेवढाच मुद्दा मांडला नाही, याचे आश्चर्य वाटले. अण्णांचे आंदोलन ज्या कारणाने गोधळत गेले, तेच नेमके जोशींच्या शेतकरी आंदोलनातली हवा जाण्याचे कारण आहे. किंबहूना अण्णांना थेट राजकीय विरोध करणार्‍या कॉग्रेसने जोशींच्या आंदोलनाला कधीच थेट राजकीय विरोध केला नाही. पण त्यांच्या्त आपले हस्तक पाठवून त्या आंदोलनाला दिशाहीन करण्य़ाचा यशस्वी डाव खेळला असे मला नेहमी वाटत आले आहे. अण्णांच्या राजकारण प्रवेशात शेतकरी संघटनेचा संदर्भ नेमका असला, तरी धर्माधिकारी यांच्या मिमांसेतून नेमका मुद्दा सुटावा हे नवल आहे. तो मुद्दा कुठला? ( क्रमश:)
भाग ( ३५२ ) १०/८/१२
मला वाटते शरद जोशी आणि अण्णा हजारे यांच्यातील साम्यस्थळे किंवा फरक शोधून काही उपयोग नाही. म्हणजे एका भिंतीवर धडका मारून - मारून एक बैल मेला, आणि आपटून एक कबूतर मेले; तर त्यापैकी मजबूत कोण या तुलनेपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती भिंत अभेद्य आहे. त्याच प्रमाणे "लोकशाही" या नावाने चालणारे आपल्यादेशातील सत्तायन्त्र जे मतदारांची सामाजिक फाटाफूट घडवून, फसवून त्यांची मते मिळवून; त्यासाठी सत्ता - पैसा - लबाडी / दलाली - गुंडगिरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी चालवले जाते ते एवढे अभेद्य आहे की कोणी डोके फोडून घेतले तरी काही उपयोग नाही. प्रतिनिधी / दलाल निवडून देणारी संसदीय लोकशाही जाऊन त्याऐवजी पक्ष-विरहित अध्यक्षीय पद्धत आल्याशिवाय उपयोग होणार नाही.
उत्तर द्याहटवा