जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसण्याचा हेतू काय होता? केजरीवाल यांनी पुर्वीच केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी व त्यासाठी सरकारने खार पथक नेमावे.सीबीआय ही तपासयंत्रणा पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते. आणि त्यांनी चौकशी करायची तर पंतप्रधानांचीच परवानगी हवी मग व्हायचे कसे? ज्याच्या कार्यालयावरच आरोप आहेत व शंका आहेत, त्यानेच चौकशी करायची कशी? लष्कराच्या चिलखती ट्रक खरेदीचे प्रकरण बघा. नुकतेच निवृत्त झालेले सेनाप्रमुख व्ही. के. सिंग यांनी त्या खरेदी प्रकरणात आपल्यालाही लाच देऊ करण्यात आल्याचे पत्र संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवले होते. मग त्यांनी त्या ट्रकच्या गुणवत्तेबद्दल शंका व्यक्त केल्या. तेव्हा त्यांच्यावर शिस्तभंगाचा आक्षेप घेण्यात आला. पण त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न व शंकांना बगल देण्यात आली. मग तेच प्रकरण तापू लागले. सीबीआयने चौकशी सुरू केली असून खरेदी व्यवहारातील सरकारी कंपनीचे प्रमुख अधिकारी होते, त्यांना तडकाफ़डकी निलंबित करण्यात आले होते. मुद्दा इतकाच, की जेव्हा सर्वप्रथम आरोप होतात वा शंका संशय घेतले जातात, तेव्हाच कारवाई सुरू का होत नाही? तसे केल्यास पुरावे संपवणे, नष्ट करणे यासाठी संशयितांना वेळ मि्ळणार नाही, सवड मिळणार नाही. पण तसे कधीच होत नाही. परळीच्या डॉ. मुंडे यांना नंतर खुप शोधले जात होते. पण त्यांच्या गुन्ह्याची बोंब झाली, तेव्हापासून पुढल्या आठवडाभर त्यांना सारवासारव करण्याची सवड का देण्यात आली? नियमानुसार कारवाई चालू होती ना? म्हणजे काय चालू होते? काहीच नाही. त्यालाच कॅच २२ म्हणतात. काहीच करायचे नाही, होऊ द्यायचे नाही आणि होत आहे असे भासवत रहायचे.
यातून मार्ग कसा काढायचा? कोणी काढायचा? आंदोलन हा जनतेचा लोकशाहीतला जन्मसिद्ध हक्क आहे. पण तो वापरत नाही तोपर्यंतच कायदेशीर आहे. जेव्हा तुम्ही आंदोलनाचा मार्ग चोखाळाय़ला जाल; त्याक्षणी तुमचा अधिकार संपत असतो. रामदेव उपोषणाला बसले मग त्यांच्यावर लाठ्या चालवायला पोलिस मध्यरात्री सज्ज असतात. पण त्याच पोलिसांना दिल्लीत रस्त्यात धावणार्‍या गाडीत महिलेवर बलात्कार होतो, त्याकडे बघायला सवड नसते. अण्णांनी उपोषण करायचे म्ह्टल्यावर कायदा सुव्यवस्था बिघडते म्हणून पोलिस अण्णांची आधीच उचलबांगडी करतात. पण तेच आपल्या देशातले पोलिस डॉ. मुडे फ़रारी होईपर्यंत हालचाल करत नाहीत. अशी कायद्याच्या राज्याची आपल्या देशातील परिस्थिती आहे. म्हणजे मजा अशी, की सर्व काही नियमानुसारच व्हायला हवे. मात्र त्यासाठी नियमच नसतात, हे कशाचे लक्षण आहे?
एक मजेशीर गोष्ट घ्या. स्पेक्ट्रम घोटाळा उजेडात आला, तेव्हा कॉग्रेसचे वक्ते-प्रवक्ते काय सांगत होते? ज्या धोरणामुळे अशा स्वस्त किंमतीत स्पेक्ट्रम वाटप झाले ते धोरण युपीएचे नाही. आधीच्या एनडीए सरकारचेच धोरण आम्ही पुढे चालविले. नंतर कोळसा खाण वाटपाचे प्रकरण उजेडात आले, तेव्हाही पुन्हा एनडीएच्या धोरणाचा अवलंब केला, असे सांगितले जात आहे. मग असा प्रश्न पडतो, की आधीच्या एनडीए सरकारलाच कॉग्रेसने पाठींबा का दिला नाही? युपीए बनवलीच कशाला? त्यांची धोरणे बदलायची नव्हती तर सत्तापालट केलाच कशाला? राहिला मुद्दा ’पोटा’चा. आधीच्या सरकारने ‘पोटा’ नावाचा कायदा बनवला होता, तो युपीएने सत्ता व बहुमत पाठीशी येताच कशाला बदलला? म्हणजे जिथे लुटमारीला मोकळीक होती, तिथे जुने निर्णय कायम ठेवायचे आणि त्याचा अंमल मतलब साधण्य़ासाठी करून घ्यायचा. आधीच्या सरकारने धेतलेले धोरण चुकीचे नव्हते. त्यामागचा हेतू चांगला होता. युपीए सरकारने त्या हेतूचाच मुडदा पाडला. स्पेक्ट्रम असो, की कोळसा खाणी स्वस्त देण्यामागचा हेतू त्याचा सामान्य जनतेला लाभ मिळावा. असा होता. त्याचा कसा मुडदा पाडण्यात आला? ज्यांचा त्या उद्योगाशी म्हणजे कोळसा किंवा टेलेकॉमशी संबंध नाही, त्यांनाच परवाने देण्यात आले. मग त्यांनी आपले परवाने त्या उद्योगातील दुसर्‍या खर्‍या कंपन्यांना विकून निव्वळ कागदासाठीचे करोडो रुपये खिशात घातले. चड्डी बनीयन उत्पादन करणार्‍यांना कोळसा खाणीचे परवाने देण्याचे धोरण आधीच्या सरकारने योजले नव्हते. स्वस्तात परवाने द्यायचे, पण त्या उद्योगात असलेल्यांनाच द्यायचे, असे ते धोरण होते.
सेनाप्रमुख जेव्हा अशा शंका विचारतात, तेव्हा त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी त्यांच्या सैनिकी शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह लावले जाते. वर्गात मुले धिंगाणा घालत असतील आणि शाळेलाच बेशिस्तीने घेरले असेल तर काय सांगायचे? आपले प्राचार्य इतके चारित्र्यसंपन्न आहेत आणि तुम्ही शाळेवर आरोप करता म्हणजे प्राचार्यावरच शिंतोडे उडवता काय? आहे ना कॅच 22? आम्ही सत्ता मिळवली आहे आणि मते लोकांनी आम्हाला दिलेली आहेत, तेव्हा सवाल करू नका, शंका घेऊ नका. जो शंका घेईल तो देशद्रोही. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायण स्वामी यांनी अण्णा टीमवर थेट देशद्रोहाचा आरोप केला. कशाला? तर त्या टीमने कोळसा खाणी संबंधाने पंतप्रधान कार्यालयावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. जे मंत्रालय वाटपाच्या वेळी पंतप्रधानांकडे होते व तिथूनच निर्णय घेतले गेले असतील, तर आरोप कोणावर होणार? आणि आरोप करणार्‍यांनी बिनबुडाचे आरोप केलेले नाहीत. कोळसा किंवा खाण मंत्रालयाच्या व कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांची पत्रेच, आपल्या आरोपाचे पुरावे म्हणून दिली आहेत. पण त्यांना कोण विचारतो? ज्या आधारे अण्णा टीमने आरोप केलेत, तो कॅग अहवाल अजून जाहिर झालेला नाही. तो संसदेसमोरही आलेला नाही. म्हणुन त्यातल्या माहितीच्या आधारे आरोप करणे देशद्रोह असल्याचा नवा शोध लागला आहे. पण ज्या अहवालातील तपशील केजरीवाल यांना मिळाला, तो अहवाल समोर का आणला जात नाही? तर तो राष्ट्रपतींकडे पडून आहे. त्यांनी अजून सरकार, म्हणजे मंत्रीमंडळाकडे पाठवलेला नाही. मजेची गोष्ट अशी, की राष्ट्रापती मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आपले भाषणही करू शकत नाहीत. मग जो अहवाल त्यांच्याकडे पडून आहे, तो मंत्रीमंडळाकडे पाठवायचा निर्णयही मंत्रीमंडळानेच घ्यायचा असतो ना? मग अडवणूक कोण करतो आहे?
राष्ट्रपतींनी अहवाल पाठवलेला नाही असे म्हणून सरकारी प्रवक्ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत. कारण मंत्रीमंडळाला हवे तर ते लगेच राष्ट्रपतींकडून तो अहवाल मागवू शकतात. पण सरकारला तो अहवाल संसदेत अधिवेशन चालू असताना मांडावा लागला असता. तेच नको होते. म्हणुन तो तसाच राष्ट्रपती भवनात पाडून ठेवण्यात आला. आणि त्यातला तपशील मिळाल्यावर केजरीवाल यांनी आरोप केल्यावर, अहवालच आलेला नाही, अशी दिशाभूल केली जात होती. पण सरकारचा कोणीही प्रवक्ता वा नेता; आरोप खोटे म्हणत नाही किंवा त्यासाठी केजरीवाल यांना कोर्टात खेचत नाही. कारण तसे झाल्यास कोर्टासमोर अहवाल आणुन सादर करावा लागेल आणि केजरीवाल खरे ठरून सरकारचेच पितळ उघडे पडेल. त्यापेक्षा नियमांच्या पदराआड लपणे सोयीस्कर आहे ना?
नारायण स्वामी हे मंत्रीमहोदय कॅगचा अहवाल आला नाही म्हणतात, सरकारकडे अनेक अहवाल. धुळ खात पडले आहेत. त्या अहवालावर निर्णय घ्यायचा नाही आणि जो अहवाल हातात नाही, तो मिळाला नाही म्हणुन सांगायचे. कशी गंमत आहे ना? दोन्हीकडून लोकच मुर्ख ठरवायचे. न्याय हवा तर कायदेशीर मार्गाने समोर या आणि कायदेशीर मार्ग शिल्लकच ठेवायचाच नाही. सरकारनेच महागड्या औषधांच्या उत्पादनाची मुभा ठेवायची आणि जे त्याचा लाभ उठवतात, त्यांच्यावर अनैतिकतेचे आरोप करायचे. त्यांना देशद्रोही म्हणायचे. अण्णा टीमने पंतप्रधानांनाही लोकपालाच्या अधिकार कक्षेत आणायचा आग्रह धरला, तेव्हा कॉग्रेसने का कडाडून विरोध केला; त्याचे उत्तर ताज्या कोळसा खाण परवान्याच्या वाटपाने समोर आणले आहे. आज लोकपाल संस्था असती तर केजरीवाल यांना आरोप करण्याची, वा त्यावर उपोषणाचे काहुर माजवण्याची गरजच भासली नसती. पत्रकारांसमोर तोंडाची वाफ़ दवड्ण्यपेक्षा, त्यांनी सरळ लोकपालाकडे जाऊन तक्रारी नोंदवल्या असत्या. सरकारकडे एसआयटीचे खास पथक नेमून चौकशीची मागणी केलीच नसती. पण लोकपाल आणायचा नाही आणि आरोप केले, पुरावे समोर आणले; मग नुसते आरोप कशाला करता असे सवाल विचारायचे. आहे ना कॅच 22? पहिल्या नियमानुसार योग्य अधिकार्‍याकडे तक्रार करा आणि दुसर्‍या नियमानुसार योग्य अधिकारी नसतोच. ( क्रमश:)
भाग ( ३४९ ) ७/८/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा