कुठल्याही समाजात सत्ता राबवणार्‍या विविध संस्था असतात. त्या संस्थांना अधिकार असतात. त्या संस्थांची हुकूमत म्हणजे राज्यकारभार नसतो. तर त्या संस्थांनी त्या त्या भूप्रदेशात जगणार्‍या लोकसंख्येला निवांत जगता यावे म्हणून कार्य करावे यासाठी त्यांचा अधिकार त्या लोकसंख्येने मान्य केलेला असतो. त्या संस्था किंवा त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा तोच हेतू असतो. मग तिथे लोकशाही असो किंवा अगदी राजेशाही, हुकूमशाही असो. जेव्हा त्या संस्थांकडून कर्तव्यात कुचराई सुरू होते किंवा अधिकाराच्या मूळ हेतूकडे काणाडोळा होऊ लागतो; तेव्हाच तिथल्या लोकसंख्येमध्ये चलबिचल सुरू होत असते. ती फ़टकन सर्वांच्या डोळ्यात भरणारी नसते. पण वेळीच अशी चलबिचल दुर केली नाही तर त्याचे रुपांतर धुसफ़ूस व असंतोषामध्ये होत आते. तो असंतोष ओळखून दुर करण्यातच सत्तेची शाश्वती असते. अन्यथा तोच असंतोष स्फ़ोटक रूप धारण करत असतो, त्याला राजकीय भाषेमध्ये उठाव किंवा बंड म्हणतात. तेव्हा लोकशाही संस्थांची महत्ता कोणी सांगू नये. त्या संस्थांनी लोकशाहीचे हेतू व उद्दीष्टे ओळखूनच वागणेही तेवढेच अगत्याचे असते. अन्यथा त्यांना मिळालेले अधिकाराचे वरदान निकामी होऊ लागते. आज आपल्या देशातील तमाम शासकीय संस्था व राजकीय प्रणाली तशाच निकामी व निरुपयोगी होत चालल्या आहेत. अगदी प्रकाश बाळ ज्या लोकशाहीचे गोडवे गातात, त्याच लोकशाहीचा प्रभाव कुठल्या तरी राजकीय पक्षात दिसतो काय?
कॉग्रेस असो की भाजपा, समाजवादी, बसपा; अशा निवडणूका लढवणार्‍या कुठल्या तरी पक्षामध्ये लोकशाही प्रणाली कार्यरत आहे काय? सगळीकडे व्यक्तीपुजा व व्यक्तीसापेक्ष संघटना दिसतील. कॉग्रेसमध्ये सोनिया, राहुल, समाजवादी पक्षात मुलायम किंवा बसपामध्ये मायावती वा भाजपामध्ये दिल्लीतले तथाकथीत पक्षश्रेष्ठीच आपली मनमानी करीत नसतात काय? त्यांच्याशी मतभेद व्यक्त करील त्याला पक्षात स्थान उरते काय? नसेल तर त्या पक्षातच लोकशाही नाही आणि त्यांनी देशातील लोकशाही शासन यंत्रणा कशी राबवावी? विचारवंत म्हणून मिरवणारे जेव्हा अण्णा टीमवर लोकशाहीविरोधी किंवा मनमानी करणार्‍यांची टोळी असा आरोप करतात, तेव्हा अन्य राजकीय पक्ष संघटनांमध्ये लोकशाही नांदते असा त्यांचा दावा आहे काय? लोकशाही देशामध्ये ज्या लोकशाही जोपासणार्‍या संस्था आहेत वा असतात, असे म्हटले जाते, त्यात निवडणुकीत उतरणारे राजकीय पक्षही येतात. त्यांच्यात लोकशाहीचा अभाव असेल, तर कुठल्या लोकशाही संस्थांबद्दल प्रकाश बाळसारखे शहाणे बोलत असतात? सर्वत्र जी लोकशाही दिसते, ती फ़क्त कागदावरच असते. १९९९ सालात महाराष्ट्रामध्ये युतीची सत्ता जाऊन आघाडीची सत्ता आली, तेव्हा विधानसभेचे सभापती झालेले अरूण गुजराथी महत्वाचे सत्य बोलून गेले होते. त्यांनी जी लोकशाहीची व्याख्या तेव्हा केली तीच आजची आपल्या देशातील लोकशाही आहे आणि त्यातूनच आजच्या शेकडो समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
आपल्या लोकशाहीत एकावन्न टक्के म्हणजेच शंभर टक्के असतात आणि एकोणपन्नास टक्के म्हणजे शून्य टक्के असतात, असे गुजराथी म्हणाले होते. याचा अर्थ काय होतो? तर निवडणूक किंवा सभागृहात एकावन्न टक्के जागा जिंका. मग उरलेल्या विरोधकच नव्हे तर सामान्य जनतेकडे ढुंकून बघायची गरज नाही. एकावन्न टक्के लोकांचा हिशोब दाखवून एकोणपन्नास टक्के लोकांची गळचेपी म्हणजे लोकशाही असे ते तत्व नाही. पण आज संख्येला महत्व देऊन लोकशाही म्हणजे एकावन्न टक्क्यांची बेरीज असे तिचे विकृत स्वरूप करून टाकले आहे. त्याच विकृतीचे दुष्परिणाम आपण अनुभवत असतो. मग अशा रितीने सत्ता मिळवणारे अन्य सत्तासंस्थावर हुकूमत गाजवू लागतात. त्या संस्थांचे पावित्र्यही विटाळत असतात. आणि मग त्या संस्थेच्या कागदावरील उद्दीष्टांकडे बोट दाखवून प्रकाश बाळसारखे आधुनिक पुरोहित आपल्याला लोकशाहीच्या मंदिरांची पुण्याई कथन करू लागतात. तिथेच सगळी फ़सगत होत असते. पण आता सामान्य माणुसही शहाणा होत चालला आहे. तो अशा बडव्यांच्या किर्तनाला फ़सेनासा झाला आहे. म्हणे अण्णा टीम लोकशाही संस्थांची मातब्बरी मानत नाही. कुठल्या संस्थेने आपली कर्तव्ये किंव जबाबदारी तेवढ्य़ा प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे? पंतप्रधानाची मर्जी असेल तोवरच कोणी व्यक्ती मंत्रीमंडळाचा सदस्य राहू शकतो असे राज्यघटनाच म्हणते. ते मंत्रीमंडळ लोकशाही संस्था नाही काय? मग मनमोहन सिंग यांना दाद न देता मनमानी करणार्‍या ए. राजाचा राजिनामा का घेतला गेला नाही? करुणानिधी यांनी आदेश देईपर्यंत राजा मंत्रीपदावर नांदत होता, तेव्हा घटनात्मक लोकशाही संस्था असलेल्या मंत्रीमंडळाला कोण जुमानत नव्हता? राजा नव्हे की पंतप्रधान नव्हे. मग त्यांनीच लोकशाही संस्थांची अशी पायमल्ली केली तेव्हा प्रकाश बाळ यांच्या सेक्युलर पंथातला कोणी विद्वान अवाक्षर बोलला होता काय? की त्यांच्या लाडक्यांनी लोकशाही संस्था पायदळी तुडवल्या तर पुण्यकर्म होते आणि दुसर्‍या कोणी किंवा अण्णा टीमने त्या संस्था जुमानल्या नाहीत, मग घोर पाप होते; अशी नवी मनूस्मृती बाळपंथीयांनी अंमलात आणली आहे?
कायबीइन लोकमतच्या एका चर्चेवर मी इतके मुद्दे का मांडतो आहे, तर त्यातून सामान्य माणसाची कशी पद्धतशीर दिशाभूल चालते; त्याची लोकात जाणीव निर्माण व्हावी असा माझा हेतू आहे. प्रकाश बाळ नुसते अण्णांच्या जंतरमंतर आंदोलनाला गुन्हा ठरवून थांबले नाहीत. त्यांनी त्या आंदोलनाला कॉग्रेसने चोख उत्तर म्हणुन प्रतिआंदोलन केले नाही, म्हणुन कॉग्रेसलाही शिव्याशाप दिले. त्यातूनही त्यांच्या अकलेचे तारे तुटलेच. कॉग्रेस सोनिया किंवा राहुल यांच्या चारपाच लाख गर्दीच्या सभा घेते, तर मग अण्णांच्या रामलिला उपोषणाच्या वेळीच कॉग्रेसने तशा लाखोंच्या गर्दीच्या प्रतिमेळाव्याचे आयोजन का केले नाही, असा सवालही या बाळाला पडला होता. आणि तो सवाल मनात न ठेवता, त्याने तो कायबीईनच्या अलकाबाईंना विचारला सुद्धा. किती बिनतोड उपाय आहे ना? अण्णा लाखभर लोक जमवू शकतात, तर कॉग्रेसने सोनिया राहुलना मैदानात आणून तेव्हाच म्हणजे गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पाच लाखाची गर्दी जमवून अण्णांना गप्प करायला हवे होते. खरेच असे झाले असते तर मग अण्णांच्या गर्दीचे अप्रुप वाहिन्यांना उरले नसते. अण्णांनाही ती गर्दी बघून राळेगन सिद्धीला पळ काढावा लागला असता. आणि महिन्या दोन महिन्यात अशा एकदोन सभा भरवणार्‍या कॉग्रेसला एवढी गर्दी दिल्लीत जमवणे अशक्य नव्हतेच. खरेच कॉग्रेसमध्ये सगळे बुद्दू लोक भरलेत. त्यांनी अशा रणनितीचे काम सेक्युलर चाणक्य प्रकाश बाळ यांच्यावर सोपवायला हवे होते. मग काय मजा आली असती?
एका बाजूला संस्थांच्या मोठेपणाचे गोडवे गायचे आणि दुसर्‍या बाजूला गर्दीला गर्दीनेच उत्तर देण्याची भाषा बोलायची हा दुटप्पीपणा नाही काय? प्रकाशाच्या बाळाचे हेच तत्व राज्य कारभारात वापरले. मग कसाबला न्यायालयात तरी कशा उभे करायचे? त्यालाही गोळ्या घालून चौकातच ठार मारायला हवे ना? गर्दीला गर्दीने उत्तर द्यायचे असेल तर दंगलीला दंगलीनेच उत्तर द्यावे लागेल. घातपाताला घातपातानेच उत्तर द्यावे लागेल. कायद्याच्या व संस्थात्मक कारभारात गोष्टी इतक्या सोप्या नसतात. कायदा मोडणार्‍यालाही कायद्यानेच रोखावे लागते. कायदा राबवणार्‍याला कायदा धाब्यावर बसवून प्रतिकार करता येत नसतो. हे ज्यांना कळत नाही ते लोकशाही संस्थांची महती सांगतात, यापेक्षा मोठा विनोद कुठला असेल? ही परत सिरियातल्या बशर अल असद नामक हुकूमशहाची भाषा झाली. त्याच्या विरोधात गेले काही महिने उठाव झाला आहे. आधी त्या बंडखोरांवर बंदूका रोखून झाल्या. पण रस्त्यावरची गर्दी हटेना तेव्हा असद याने आपल्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरवून दंगली योजल्या होत्या. प्रकाश बाळ यांना कॉग्रेसने तशाच दंगली आपले गुंड मैदानात आणून घडवाव्या असे वाटते काय? किती बौद्धिक दिवाळखोरी माजली आहे, त्याचे हे काही नमूने आहेत. हे स्वत:ला बुद्धिमंत किंवा विश्लेषक म्हणवून घेतात. आणि जेव्हा अण्णांचे मागल्या ऑगस्टमधले उपोषण सुरू झाले, त्या काळातल्या घडामोडी किंवा घटना तरी या बाळाच्या स्मरणात आहेत काय? असत्या तर असे हास्यास्पद उपाय त्यांनी कॉग्रेसला कशाला सूचवले असते? मुद्दा इतकाच, की आपण ज्यांना नेहमी वाहिन्यांवर बघतो किंवा ऐकतो; त्यांचे ज्ञान व बुद्धी किती दिवाळखोरीत गेली आहे, त्याचे भान ठेवूनच त्यांचे ऐकावे. संतांनी म्हटलेच आहे, ऐकावे जनाचे पण करावे मनाचे. ( क्रमश:)
भाग ( ३४६ ) ४/८/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा