मुंबईची दंगल झाल्यावर एका वाहिनीच्या चर्चेत भाग घेताना मुस्लिम विचारवंत अब्दुल कादर मुकादम यांनी नेमके प्रश्न त्याच चर्चेत भाग घेणर्‍या कॉग्रेसच्या पुढार्‍याना विचारले होते. खरे तर तेच प्रश्न तिथे चर्चेचे संचालन करणार्‍याने विचारायला हवे होते. संसदेत आसामच्या प्रश्नावर बोलताना हैद्राबादचे मुस्लिम खासदार ओवायसी यांनी देशात आगडोंब उसळेल अशी थेट धमकी देणारे चिथावणीखोर भाषण केले. त्यावर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला तेव्हा ते कामकाजातून काढून टाकण्यात आले होते. पण संसदेच्या म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही व घटनात्मक व्यासपीठावरून एक जबाबदार सदस्य दंगल पेटवायची भाषा वापरतो, त्याच्यावर कुठली कारवाई झाली? कारण त्यानंतरच मुंबईत रझा अकादमीच्या मोर्चामध्ये खरीच दंगल झाली. तेवढेच नाही तर लखनौमध्ये मुस्लिम झुंडी व जमावांनी नमाज संपल्यावर बुद्धपार्क व अन्य काही मुर्तींची विटंबना केली. त्याचा उल्लेख करून अब्दुल कादर मुकादम यांनी खडे बोल त्या चर्चेत कॉग्रेस प्रवक्त्याला ऐकवले होते. ओवायसी यांच्यावर चिथावणीखोर भाषेसाठी निलंबनाचा प्रस्ताव तिथल्या तिथे संसदेत का आणला गेला नाही असा मुकादम यांचा सवाल होता आणि तो रास्तच होता. पण त्याला कॉग्रेस प्रवक्त्याकडे कुठलेही उत्तर नव्हते. विषय तिथेच संपत नाही. त्या चर्चेचे संयोजन करणार्‍याने मखलाशी करण्याचा प्रयत्न केल्यावरही मुकादम यांनी आपला मुद्दा सोडला नाही आणि चर्चेत सहभागी झालेल्या निवृत्त पोलिस अधिकारी यादवराव पवार यांनी दुजोरा दिला. अगदी त्यांनी कायद्यातील नेमकी तरतुद सांगून ओवायसी यांना मुंबई व लखनौच्या दंग्यासाठी कसे आरोपी बनवता येते त्याचे मार्गदर्शन केले. पण त्याची कोणी दखल घेतली आहे काय? असे का होते? जर हा देश सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आहे तर तिथे मुस्लिम चिथावणीखोर भाषण पाठीशी घातले जाते, असे एका मुस्लिम विचारवंतानेच दाखवून दिले आहे.
आता याला धार्मिक भेदभाव का म्हणायचे, त्याचेही उत्तर द्यावेच लागेल ना? लक्षात ठेवा मी मुद्दाम इथे एका मुस्लिम विचारवंताची साक्ष काढली आहे आणि मुकादम हे इस्लामचे अभ्यासक आहेत. त्यांना जे आक्षेपार्ह वाटले ते इथल्या धर्मनिरपेक्ष सरकारला आक्षेपार्ह का वाटू नये? आणि त्या बाबतीत मुग गिळून गप्प बसणारे सेक्युलर म्हणजे धर्मनिरपेक्ष कसे? की यातले त्यांना काहीच कळत नाही? संसदेत बसणारे शरद यादव, मुलायम सिंग, मुंबईतले अबु आझमी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार किंवा लालू यादव अशा सर्वांची धर्मनिरपेक्षता ओवायसी यांच्या चिथावणीखोर भाषणावर कारवाई करायची वेळ आली मग ढारढूर झोपी जाते. पण तशीच वेळ नरेंद्र मोदी, राज ठाकरे किंवा कुणा संघ परिवाराच्या बाबतीत असेल तर त्यांची झोप क्षणार्धात उडते. परवाचीच गोष्ट घ्या. मुंबईचे पोलिस अमर जवान स्मारकाची मो्डतोड करणार्‍याला पकडायला बिहारमध्ये गेले, तर तिथल्या सरकारने नाराजी व्यक्त करणारे पत्र महाराष्ट्र सरकारला पाठवले. त्याचा उल्लेख करून राज ठाकरे यांनी बिहारींना इथून हाकून लावू असे विधान केल्यावर किती गदारोळ उठला होता? राजनी विभिन्न समाज घटकांमध्ये बेबनाव निर्माण होईल व हिंसा उफ़ाळेल असे चिथावणीखोर विधान केले म्हणुन कल्लोळ करण्यात आला. त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा व दंगलीना चिथावणी देण्याचा आरोप दाखल करावा, अशी मागणी जोरात सुरू झाली. ती मागणी घसा कोरडा करून सांगणार्‍यांची तोंडे ओवायसी यांच्या बाबतीत का गप्प होती? दोन्हीकडे चिथावणीखोर वक्तव्याचाच विषय होता. फ़रक किंचित तरी भयंकर होता. राजच्या भाषणानंतर कुठल्याही बिहारीला धक्का लागलेला नाही किंवा हिंसा उफ़ाळुन आलेली नाही. पण ओवायसी बोलल्यानंतर अनेक राज्यात व शहरात हिंसा उफ़ाळली होती. तरीही त्यांच्यावर कारवाईसाठी कोणी अवाक्षर बोलत नाही. मात्र राज ठाकरे यांना गुन्हेगार ठरवण्यासाठी असेल नसेल ती बुद्धी पणाला लावली जाते. हा शुद्ध भेदभाव नाही काय? असे का होते? मोदी यांच्यावर संशय घेणार्‍या मुस्लिम नेते व संघटनांना असा प्रश्न कधीच पडत नाही काय? की अशा भेदभावालाच त्या संघटना सेक्युलर विचार समजतात?
माझा मुद्दा त्याच्या पुढचाच आहे. राज ठाकरे यांचा मोर्चा खुप गाजला. त्यातून खुप काहूरही माजले. मुस्लिम बांधवांना मला एक प्रश्न अत्यंत गंभीरपणे विचारायचा आहे. त्यांचे नेतृत्व कोण करतो? अबु आझमी, की अब्दुल कादर मुकादम? कारण मुकादम यांच आवाज खुप क्षीण आहे. मी इथे त्यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला ते वक्तव्य किती मुस्लिमांपर्यंत पोहोचले आहे, त्याबद्दल मी साशंकच आहे. कारण आपली माध्यमे नेहमी असे विचार व वक्तव्ये मुस्लिमांपासून लपवून ठेवतात. पण डोळसपणे बघितले तर मुकादम यांचा तो आग्रह म्हणजे ओवायसी यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्याबद्दल कारवाईची मागणी; कुठल्याही भारतीयाच्या मनात मुस्लिम समाजाविषयी आदर भावनाच निर्माण करणारी होती व आहे. पण तो आवाज लोकांपर्यत पोहोचतच नाही. त्याऐवजी अबु आझमी व ओवायसी यांची भडक विधाने लोकांपर्यंत आणली जातात. आणि त्यांच्यावर कारवाई न करता आमचे स्सेक्युलर सरकार त्यांनाच पाठीशी घालत असते. मग तेच चिथावणीखोर मुस्लिमांचे नेते म्हणुन आक्रस्ताळेपणा करतात आणि पर्यायाने मुस्लिम समाजाबद्दल इतरांच्या मनात अढी निर्माण व्हायला हातभार लागत असतो. त्यांच्याबद्दलच संशय वाढवत असतो. तो संशय संपवण्याचे काम त्यांनाच हाती घ्यावे लागेल. ते कायद्याने होणार नाही की कायद्याचा आडोसा घेऊन होणार नाही. अत्यंत सोप्या मार्गाने तो विश्वास संपादन करणे शक्य आहे. आणि म्हणूनच मी विचारतो, की राज ठाकरे किंवा मनसेने तो मोर्चा काढण्यापुर्वीच मुस्लिमांच्या कुठल्या संघटनेने त्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही?
एक छोटीशी गोष्ट कुठल्याही मुस्लिम सांघटना किंवा संस्थेला शक्य होती. आझाद मैदानच्या अमर जवान स्मारकाची मोडतोड झाल्यावर दोनतीन दिवसात तिथे शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे पोहोचले. त्यांनी तिथे पुष्पचक्र वाहिले. काही शाळांची मुले गेली त्यांनी साफ़सफ़ाई केली. तेच काम दुसर्‍या दिवशी कुणा मुस्लिम संस्थेने पन्नास साठ लोकाना घेऊन केले असते तर? मुस्लिम संघटना बाजूला ठेवा कुठल्याही राजकीय पक्षातल्या मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी ते काम केले असते तर एकूणच जनमानसात कोणती प्रतिक्रिया उमटली असती? ज्यांनी कोणी मोडतोड केली त्याला मुस्लिम समाजात सहानुभूती नाही, तर अशा दुष्कृत्याबद्दल मुस्लिमातही कमालीची चीड आहे; असेच लोकांच्या मनात आले असते ना? त्यासाठी कुठल्या भाषणाची गरज नव्हती. कुठल्या मोर्चा मेळाव्याची गरज नव्हती. मोठी गर्दी जमवून ते करायचेही कारण नव्हते. जे घडले ते भारतीय मुस्लिमांनाही संतापजनकच वाटले, त्याचा तो सज्जड पुरावा ठरला असता. कारण त्या इवल्या कृतीमधून असे जे माथेफ़िरू आहेत त्यांचा मुस्लिम समाजाशी वा धर्माशी कुठलाही संबंध नाही, असेच त्या कृतीने एकही शब्द न उच्चारता सांगितले असते. त्याच्याही पुढे जाऊन मी म्हणेन की मग मनसे किंवा राज ठाकरे यांच्या मेळाव्याचे लोकांना इतके आकर्षणही वाटले नसते. एकही शब्द न बोलता शांतताप्रिय मुस्लिम राज ठाकरे किंवा मुस्लिमांबद्दल शंका घेणार्‍यांना नुसत्या कृतीमधून प्रखर उत्तर देऊ शकले असते. पण तसे झाले नाही आणि तसे होत नाही. त्यामुळेच नेहमी संशयाचे वातावरण निर्माण होत रहाते व वाढत जाते. आणि माध्यमे त्याला खतपाणी घालत असतात.
त्याचा दुसरा चेहरा मग लोकांना खरा वाटू लागतो. मग मोडतोड करणारेच मुस्लिमांचे खरे प्रतिनिधी वाटू लागतात. कारण त्यांना खोटे पाडायला किंवा त्यांच्या कारवाया नाकारायला मुस्लिमांतील शांतताप्रिय नागरिक पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. मग जो चेहरा कधीच समोर येत नाही, त्याच्यावर विश्वास कोणी कसा ठेवायचा? मी जो साधा सरळ उपाय सांगितला, तो कुठल्या समन्वयवादी, शांतताप्रिय मुस्लिम संस्थेला, मुस्लिम नेत्याला का सुचलेला नाही? मुस्लिम नेते म्हणुन जे सतत मिरवत असतात आणि इस्लाम म्हणजे शांतता, बंधूभाव अशी वाहिन्यांवरून प्रवचने देतात, त्यातले नबाब मलिक, हुसेन दलवाई किंवा नसीम खान असे अनेक आहेत. त्यापैकी कोणी हे काम दंगलीच्या दुसर्‍या तिसर्‍या दिवशी का पार पाडले नाही? त्यात कोणती अडचण होती? राष्ट्रीय स्मारकाच्या विटंबनेचा विरोध वा निषेध म्हणजे त्यांना हिंदूत्व वाटते काय? त्यात सेक्युलर धर्मनिरपेक्षतेला बाधा येते काय? नसेल तर असे कधीच कुठे का घडत नाही? कुठेतरी अब्दुल कादर मुकादम यांच्यासारखा एखादा क्षीण आवाज कानी येतो आणि तोसुद्धा कानात तेल घालून ऐकावा लागतो. अन्यथा फ़क्त मुस्लिमांचे आक्रमक व माथेफ़िरू शब्द कानावर पडत असतील तर शांतता त्यांना प्रिय असण्यावर कोणी कसा विश्वास ठेवायचा? खरे तर हा प्रश्न वाहिन्यांवर आणि पत्रकारांनी विचारला पाहिजे. पण बिचारे पत्रकार त्यांच्या गाड्या जाळल्यावर कॅमेरे फ़ोडले तरी चिडीचुप गप्प बसतात. मग हे प्रश्न विचारायचे कोणी? की या देशातील पत्रकारिता इस्लामी दहशतीखाली भयभीत झाली आहे असे समजायचे? मला हे प्रश्न का विचारायची पाळी आली आहे? त्याचा खुलासा उद्या वाचू. ( क्रमश:)
भाग ( २४ ) ८/९/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा