औषधांच्या महागाई व वैद्यक सेवेचा संदर्भात आमिरने केलेल्या कार्यक्रमात "जेनेरिक दवाईया" असा शब्द अनेकदा वापरला. त्यासंबंधी एका अधिकार्‍याची मुलाखत घेऊन औषधे स्वस्त कशी मिळू शकतात, त्याचेही गाजर प्रेक्षकाला दाखवले. पण जीवरक्षक औषधे व जेनेरिक यांच्या विषयीचे तपशील इतके सोपे व साधे नाहीत. मुळात औषध उत्पादनाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक गुंतागुंतीच्या भानगडी आहेत. डॉक्टर महागडी औषधे रुग्णांना लिहून देतात व तीच घ्यावी लागल्याने लोकांची लूट होते असा दावा दिसतो. पण कुठलाही रुग्ण थेट कंपनीकडून औषधे विकत घेत नाही. तो कोपर्‍यावरच्या विक्रेत्याकडून औषधांची खरेदी करत असतो. त्याच्याकडे त्या औषधांचा साठा कुठून येतो? थेट कंपनीकडून येत नाही. मध्ये एक दोन वितरक असतात. त्या प्रत्येकाचे कमीशन किंमतीवर चढत जाते. संपुर्ण देशात जे औषधांचे विक्रेते व वितरक आहेत त्यांचीही संघटना आहे. त्यांच्याकडुन किंमतीचे नियंत्र्ण होत असते. त्यांच्या मर्जीशिवाय किंमती ठरू शकत नाहीत. एखाद्या औषध उत्पादक कंपनीवर त्या वितरकांनी बहिष्कार टाकला तर तिची बाजारात कोंडी होते. ही या धंद्यातली लपलेली बाजू आहे, ती आमिरच्या कार्यक्रमात कुठेही पुढे आली नाही. पेट्रोल महाग झाल्यावर आपण ओरडा करतो. पण त्या पेट्रोलसा्ठी लागणार्‍या खनीज तेलाच्या आयातीवर सरकार जे आयात शुल्क लावते, त्यातून पेट्रोलच्या किंमतीवर किती प्रचंड फ़रक पडतो त्याकडे डोळेझाक केली जाते आणि किंमती वाढवल्या म्हणून तेल कंपन्यांना आपण आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतो, त्यातला हा प्रकार आहे.
दुसरी बाजू आहे ती औषधांच्या संशोधनाची. जीवरक्षक औषधांच्या नुसत्या उत्पादनाकडे बघून चालणार नाही. त्यासाठी लागणारा कच्चा माल व त्यांच्या किमती वा उत्पादन खर्च असे आकडे मांडले तर फ़सगत होते असेच वाटणार. पण जीवरक्षक औषधांचा मुळ शोध लावण्यासाठी किती वर्षे लागली, त्त्या संशोधनावर किती खर्च झाला, हे हिशोबात घ्यायचेच नाही काय? कित्येक वर्षे एखाद्या जीवरक्षक औषधांच्या संशोधनावर खर्च होतात. त्यासाठी कित्येक कोटी रुपये गुंतलेले असतात, अब्जावधी डॉलर्स खर्च होऊन एक जीवरक्षक औषधाचा शोध लागला, मग त्या गुंतलेल्या रकमेची वसूली कशी होणार? आमिर एक चित्रपट काढतो, इतरही निर्माते चित्रपट काढतात. त्यात कोट्यवधी रुपये गुंतलेले असतात. मग जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित होतो, तेव्हा त्याच्या सीडीही बाजारात येतात. त्याची कॉपी करून काही भामटे डुप्लीकेट सीडी चोरट्या बाजारात विकतात. त्या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी त्यांनी एकही पैसा खर्च केलेला नसतो. पण नकली सीडी बनवून ते बाजारात आणतात तेव्हा त्यांचा खर्च पाच सहा रुपयेच असतो. त्या सिडी पंधरा रुपयांना विकूनही ते भामटे दुप्पट तिप्पट कमाई करू शकतात. पण तशा विक्रीमुळे आमिर वा त्याच्यासारख्या निर्मात्यांची मात्र फ़सवणूक होत असते. कारण त्यांनी करोडो रुपये निर्मितीवर खर्चलेले असतात. खोट्या सीडी बाजारात आल्याने त्यांची गुंतवणूक बुडीत जात असते. म्हणून तर डुप्लीकेट सीडी घेऊ नका, असे आवाहन आमिरसुद्धा करतोच ना? मोठ्या कंपन्याही अशीच औषधांच्या संशोधनात करोडो रुपयांची गुंतवणूक करून त्याचे पेटंट मिळवत असतात. त्यामुळे त्या औषधाच्या उत्पादनाची मक्तेदारी त्यांना मिळत असते. पण ही मक्तेदारी सदासर्वकाळ मिळत नाही. काही ठराविक वर्षाकरीता त्यांची मक्तेदारी कायद्याने मान्य केली आहे. तेवढी मुदत संपली मग जनहितासाठी त्याचे सारवत्रिक उत्पादन करण्याचि मोकळीक इतरांनाही मिळत असते. त्याच औषधांचे उत्पादन कुठलीही कंपनी करू शकत असते. म्हणजेच त्या औषधाच्या संशोधनावर छदामही न खर्च करता कुठलीही कंपनी त्याचे नंतरच्या काळात उत्पादन करू शकते. तो माल बाजारात विकू शकते.
याचा अर्थ असा, की जी मोजकी वर्षे संशोधन करणार्‍या कंपनीला मक्तेदारी म्हणून मिळालेली असतात, तेवढ्या काळातच त्यांना गुंतवलेली रक्कम विक्रीतून वसूल करण्याची मुभा असते. कारण मुदत संपली, की मक्तेदारी संपली आणि त्यानंतर कुठलीही कंपनी जेनेरिक म्हणुन त्याच औषधाचे उत्पादन करू शकत असते. स्वस्तात त्याची विक्री करू शकत असते. कॅन्सर किंवा एडस यासारख्या दुर्घर रोग आजारावर कित्येक वर्षे संशोधन चालू असते. त्यावरची औषधे शोधून काढणे खर्चिक नाही असे कोणी म्हणणार आहे काय? की त्यात करोडो डॉलर्स संशोधनात गुंतवले हा त्या कंपनीचा मुर्खपणा म्हणायचा? कंपन्या किंवा उत्पादक समाजसेवा करायला धंद्यात आलेला नसतो, तर नफ़ा कमवायला आलेला असतो, हे तर नाकारता येणार नाही ना? मग गुंतवलेली रक्कम त्यांनी काढायची कुठून? त्यांना त्यासाठी सरकारी यंत्रणा अनुदान वगैरे देत नसतात. गुंतवणूक वसूल होणारच नसेल व त्यावर कायद्याने बडगा उगारला, तर अशा कंपन्या संशोधनच बंद करतील. मग असाध्य रोग आजारावर उपाय औषधे सापडायची कशी?
काही वर्षापुर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी एक सेवाभावी संस्था स्थापन करून गरीब व मागासलेल्या देशातील आरोग्यसेवेचे काम हाती घेतले. त्यात त्यांनी आफ़्रिका खंडातील अत्यंत गरीब व उपासमारीने हैराण झालेल्या देशातल्या एडसग्रस्त मोठ्या लोकसंख्येला उपचार देण्याचा उपक्रम हाती घेण्याचा चंग बांधला. त्यात त्यांना हवी असलेली औषधे अमेरिकन कंपन्यांनीच शोधून काढलेली होती. पण त्यासाठी झालेला खर्च वसूल करताना, क्लिंटन यांना हव्या तेवढ्या स्वस्तात त्याचा पुरवठा अमेरिकन कंपन्या करू शकत नव्हत्या. ते औषध उपकारक असले तरी त्यासाठी झालेला खर्च फ़क्त उत्पादन खर्चात मोजता येत नाही. म्हणुनच मग क्लिंटन यांनी त्याचे फ़ॉर्म्युले भारतीय कंपन्यांना द्या व ते स्वस्तात उत्पादन करून देतील असा प्रस्ताव मांडला होता. तो जुमानला गेला नाही. माणूसकीचा विषय असेल तर त्यात सरकारने पैसे गुंतवायला हवेत. असे संशोधन सरकारी खर्चाने करून घेतले गेले पाहिजे. खाजगी गुंतवणूकदारांवर त्यासाठी माणुसकी म्हणून सक्ती करता येईल काय? तो आतबट्ट्य़ाचा व्यापार होईल. तोटा सोसून बुडण्यापेक्षा त्या कंपन्या म्हणतील, औषधाचे संशोधन करण्यापेक्षा आमिरप्रमाणे चित्रपट काढू, मालिका बनवू, अन्य जीवरक्षक नियम लागणार नाहीत अशा ग्राहकोपयोगी व्यापारात जाऊ, तिथे गुंतवणूक करू. मुद्दा इतकाच, की असे झाले तर या औषध संशोधनाच्या क्षेत्रात मग गुंतवणूक को्ण करणार आहे?
कुठलाही व्यापार वा कंपन्या नफ़्याच्याच हेतूने काम करत असतात. मग ती चित्रपट निर्मिती असो, की औषध निर्मिती असो, किंवा खाद्यपेये, टिव्ही, मोटार उत्पादनाचे क्षेत्र असो. त्यात नफ़ा नसेल वा त्याच्यावरच बंदी आणली जाणार असेल, तर त्यात कोणी गु्तवणूक करणारच नाही. खाजगी भांडवल त्यापासून दुर जाईल. ती जबाबदारी सरकारलाच उचलावी लागेल. आणि सरकार म्हणजे शेवटी खुद्द जनतेचाच पैसा असतो ना? कुठले सरकार त्यात उतरायला तयार आहे? साधे जेनेरिक म्हणजे ज्याच्या संशोधनावर दिडकी खर्चायला नको आहे, अशी स्वस्तातली औषधे उत्पादित करण्यापेक्षा आपली सरकारे कंपन्यांकडून त्यांची खरेदी करतात. ती सरकारे नवी जीवरक्षक औषधे संशोधित करण्यावर खर्च करणार आहेत काय? नसेल तर नवी औषधे शोधून काढण्याची प्रक्रियाच बंद होईल त्याचे काय? दुसरी गोष्ट जेनेरिक औषधे ठराविक स्वस्त किमतीत विकण्याचे निर्बंध आहेत. त्यावर नफ़ा घेताच येत नाही, म्हणून तर मोठ्या कंपन्या त्यांचे उत्पादन करतच नाहीत. आणि केली तरी किती दुकानदार ती विकायला तयार आहेत? जिथे किंमत कमी होते, तिथे दुकानदाराचा हिस्साही कमी होतो. मग त्याचे काय? पॅरासेटामॉल हे जेनेरिक औषध किंवा वेदनाशामक आहे. ते कुठल्याही दुकानात मिळत नाही. पण त्याचेच रुप असलेली अनेक औषधे सरसकट कुठेही मिळतात. कारण त्यांच्या किंमतीवर निर्बंध नाहीत. ज्यांनी संशोधनावर दमडी खर्च केली नाही, पण ब्रॅन्ड म्हणुन उत्पादन करून नफ़ा कमावतात, त्यावर सरकारने कायदा करून निर्बंध घालावेत. कारण तो डुप्लिकेट धंदा आहे. पण ज्यांनी करोडो रुपये संशोधनावर खर्च करून नवे औषध शोधले आहे, त्यांच्याकडे त्याच संशयाने बघणे अन्याय नाही काय? ३७ वर्षापुर्वी तशी शिफ़ारस एका अभ्यासगटाने सरकारला केली आहे. पण अजून त्या शिफ़ारशी धुळ खात पडल्या आहेत. आमिरने जेनेरिक आणि कॅन्सरच्या औषधांच्या किंमतीची गल्लत केली आहे. त्यामुळे लोकप्रबोधन होण्यापेक्षा लोकांच्या मनाचा गोंधळ उडाला आहे. संशोधनावर इतका किती खर्च होतो असा प्रश्न अनेक वाचकांना पडू शकतो. त्याचे उत्तर नुकत्याच डेंग्यू आजारावरच्या औषध शोधातून मिळू शकेल. ते उद्या तपासूया. ( क्रमश: )
भाग ( २९० ) ९/६/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा