माणुस शेवटी सवयीचा गुलाम असतो. त्यातून बाहेर पडणे सोपे नसते. आणि सरकारही माणसांचेच असल्याने तेही अशा नियमांना अपवाद नसते. त्यालाही सवयी अंगवळणी पडलेल्या असतात व त्याचा परिणाम त्या सरकारच्या वागण्यावर होत असतो. आज जे सरकार देशात म्हणजे दिल्लीत वा मुंबईत राज्य करते आहे, त्यालाही काही सवयी जडलेल्या आहेत व त्याचा कारभारही त्याच सवयींचा गुलाम आहे. कुठलीही समस्या समोर आली किंवा प्रश्न समोर आला, मग आधी तो नाकारणे; ही आजच्या राज्यकर्त्यांची सवय झाली आहे. मग विषय स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा असो किंवा राष्ट्रकुल घोटाळ्य़ाचा असो. प्रश्न आदर्श घोटाळ्याचा असो किंवा अर्ध्या महाराष्ट्राला भेडसावणार्‍या दुष्काळाचा असो. प्रथम राज्यकर्त्यांनी असे काही आहे, याचाच इन्कार केला होता ना? पण शेवटी त्यातून सुटका नव्हती. कोंबडे टोपलीखाली झाकले म्हणून सुर्य उगवायचा थांबत नाही म्हणतात, तसे हे घोटाळे शेवटी चव्हाट्यावर आलेच. पण ते आज महत्वाचे नाही. मुद्दा आहे तो सरकार वा राज्यकर्त्यांच्या स्वभावाचा. समस्या टाळली वा तिच्याकडे पाठ फ़िरवली, मग ती संपली अशी ठाम समजूत आजच्या राज्यकर्त्यांनी करून घेतली आहे. त्याचेच दुष्परिणाम सर्वत्र दिसत आहेत. परवा मंत्रालयाला लागलेली छोटीशी आग पसरत जाउन तिचा आगडोंब झाला; त्यालाही ही सवयच कारणीभूत झाली आहे.
ए. राजा नावाच्या मंत्र्यावर अनेक आरोप होत राहिले. पण पंतप्रधान त्याचा इन्कार करत राहिले. राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या बाबतीत असेच आरोप व संशय व्यक्त होत राहिले. तेव्हाही पंतप्रधानांनी इन्कार करण्यात धन्यता मानली. पुढे काय झाले? जेव्हा माणसाला कसल्यातरी आजाराची लक्षणे दिसत असतात, तेव्हा तातडीने त्याबद्दल शंका निरसन करून घेण्यात शहाणपणा असतो. उलट आजार नाही म्हणत लपवाछपवी करण्यात मुर्खपणा असतो. कारण लपवण्याने आजार संपत नाही. तो फ़ोफ़ावत व फ़ैलावत जातो. गेल्या दोन वर्षात दिल्ली वा मुंबईच्या सत्ताधार्‍यांनी सत्याला सामोरे जाण्य़ापेक्षा त्यावर पडदा टाकण्याची कसरत अधिक केली. त्यामुळे प्रश्न संपण्यापेक्षा अधिक जटील होत गेले, गुंतागुंतीचे होत गेले. पण हे असे राजकारण करताना, त्याच राज्यकर्त्यांना खोटे बोलण्याची व लपवाछपवी करण्याची जी सवय अंगवळणी पडली, तिचा विपरित परिणाम गेल्या गुरूवारी मुंबईत दिसून आला. आधी एका केबिनपुरती असलेली ही आग लगेच धावपळ केली असती तर दोन तीन खोल्या वा केबिनपर्यंत जातानाच आटोक्यात आणता आली असती. तात्काळ अग्नीशमन दलाला पाचारण केले असते; तर त्यांनी थेट इमारतीत पोहोचून जिथल्यातिथे आग विझवली असती. तीनचार मजले सोडा, संपुर्ण चौथा मजलाही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला नसता. पण एकाही मंत्र्याला किंवा अधिकार्‍याला आग लागली तर विझवण्याची बुद्धी सुचली नाही. असे का व्हावे? तर समस्या असली तरी ती लपवायची सवय, त्याला कारणीभूत होती. अग्नीशमन दलाला कळवले तर याची बातमी होईल व पत्रकार व विरोधी पक्षाच्या हाती कोलित दिले जाईल. त्यापेक्षा आग लागल्याचे गाभिर्य विसरून तिथल्यातिथे सारवासारव सुरू झाली. बबनराव पाचपुते आपण कसे आग विझवण्यात पुढाकार घेतला, ते वाहिन्यांना सांगत होते. दुसरीकडे मृत कोरडे यांच्या सहकार्‍याने अजितदादा स्वत:च कसे धुर कोंडलेल्या केबिनच्या खिडक्या उघडत होते, ते सांगून गेले. मग या दोन्ही मंत्र्यांना अग्नीशमन दल नावाची एक यंत्रणा मुंबईत काम करते; हेच ठाऊक नव्हते काय? मग त्यांनी धुर येताना दिसल्यावर लगेच त्यांना पाचारण का करू नये?
आग लागल्यानंतर तिला जबाबदार कोण म्हणून विचारले जात आहे. आग लागली कुठे व कशी, त्यापेक्षा आग पसरली कशी वा कोणामुळे; याला इथे महत्व आहे. रामायणातील लंकादहनाची कथा जशीच्या तशी घडली म्हणायला हवे. त्यात मारूतीला पकडुन त्याच्या शेपटीला आग लावणार्‍यांनी ते माकड उड्या कसे मारत फ़िरते त्याची गंमत बघण्यात धन्यता मानली आणि अवघी लंका धडधडा पेटत गेली. इथे त्या राक्षसाचे वंशज होते, की माकडाचे वंशज असतात, तेच समजत नाही. कारण आग लागल्यावर अग्नीशमन दलाला पाचारण करण्याची बुद्धीही ज्यांच्यापाशी नसते, त्यांना काय म्हणायचे? वार्‍याबरोबर आग पसरत जाते, हे सुद्धा त्यांना ठाऊक नसेल काय? या सत्ताधार्‍यांचे कर्तृत्व कोणते, असे मला कोणी विचारले तर मी सांगेन, त्यांनी एका छोट्या आगीचा आगडोंब करून दाखवला. जी आग एका बंबाने विझवली असती, ती शंभर बंब विझवू शकणार नाहीत इतकी मोठी करून दाखवली. त्याचे कारण निष्क्रियतेची अंगवळणी पडलेली सवय हेच आहे. नशीब म्हणायचे; तिथे अशा राज्यकर्त्यांना सुरक्षा रक्षक दिले आहेत. ते तिथे नसते आणि त्यांनी धावपळ करून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना आगीतुन बाहेर आणले नसते, तर त्यांचे काय झाले असते? आपला स्वत:चा जीव वाचवायला तरी त्या दोघांनी हातपाय हलवले असते किंवा नाही, याचीच मला शंका आहे. या निमित्ताने मला पंचवीस वर्षापुर्वीचे वसंतदादा पाटलांचे शब्द आठवतात. तेव्हा दादा राजस्थानचे राज्यपाल होते. राज्यपालाने पक्षिय राजकारणात पडू नये, असा संकेत आहे. पण तरीही दादांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ चालू असताना गप्प बसवत नाही, म्हणुन मतप्रदर्शन केले होते. पत्रकारांनी त्याबद्दल छेडले असता दादा म्हणाले होते, तिथे माझे घर (कॉग्रेस पक्ष) जळत असताना इथे मी शांत बसू शकत नाही. उतारवयातले दादा जेवढे संवेदनाशील होते तेवढेच आजचे राज्यकर्ते बधीर झालेत का? नसतील तर त्यांना साधे अग्नीशमन दलाला पाचारण करणे का सुचू नये?
गेल्या बारा वर्षातला आपला अनुभव काय आहे? सेक्युलर म्हणून जी आघाडी सत्तेवर आली, तिला सामान्य जनतेच्या किंवा महाराष्ट्राच्या भवितव्याशी कसलेही कर्तव्य नाही. सत्ता आणि सत्तेसाठी बहूमत यापलिकडे त्यांना काहीही सुचत नाही. इथे कोणीही येऊन बॉम्बस्फ़ोट करू शकतात. कोणीही परदेशातून येऊन नागरिकांना किड्यामुंगीप्रमाणे ठार मारू शकतात. इथे स्वाईन फ़्लू येऊन धिंगाणा घालू शकतो. सेक्युलर राजसत्ता म्हणुन जिचा गौरव केला जातो, तिचा हा अनुभव आहे ना? गेली दहा वर्षे प्रत्येक पत्रकार व सेक्युलर अभ्यासक गुजरातच्या नरेंद्र मोदींचे वाभाडे काढत असतो. पण दहा वर्षापुर्वीची एक दंगल सोडली तर त्यांनी केलेले काम वाखाणण्य़ासारखेच आहे. पण कोणी त्याबद्दल बोलतो का? दहा वर्षात मोदी यांनी ज्याप्रकारे गुजरातचा कारभार चालविला आहे, त्याचे कौतुक होऊ लागले आहे. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला भावी पंतप्रधान म्हणुन मुठभर का होईना, लोक का अपेक्षेने पाहू लागले आहेत. तर तो मुख्यमंत्री म्हणुन आपल्या राज्यातल्या सामान्य जनतेचाच सतत विचार करत असतो. त्याच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक आता देशाच्या सीमा ओलांडून पलिकडे गेले आहे. पण कोणी सेक्युलर पत्रकार त्याबद्दल बोलणार नाही. कारण आपली माध्यमे सेक्युलर आहेत. त्यांना मोदींची निंदानालस्ती करायला खुप सवड असते. पण त्या माणसाने दोन कामे चांगली केली, तर त्यावर दोन शब्द बोलायला, लिहायला जागा नसते. मग असे वाटू लागते, की सेक्युलर म्हणजे विनाश, विध्वंस नाकर्तेपणा असा या शहाण्यांचा समज आहे काय?
त्याचे कारण एकच आहे, आजचे महाराष्ट्रातले सरकार. बारा वर्षापुर्वी जेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाचे सरकार होते, तेव्हा हीच माध्यमे त्यांच्या किरकोळ चुकांवरही तुटून पडत होती. साडेचार वर्षाच्या कालखंडात युती सरकारने राज्याच्या डोक्यावर वीस हजार कोटींचे कर्ज चढवले, म्हणुन दिवाळे वाजवले अशी बोंब माध्यमे ठोकत होती. पण निदान त्या सरकारने मुंबई पुणे नवा मार्ग, मुंबईतले मोठे उड्डाणपुल, कृष्णा खोरे योजना अशा धाडसी योजना हाती घेतल्या होत्या. पुढल्या बारा वर्षात माध्यमांच्या लाडक्या सेक्युलर सरकारने दोन लाख कोटी, म्हणजे युतीच्या दहा पटीने राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा चढवला आहे. त्यातून दिवाळखोरी झाली नाही तर राज्याची संपन्नता वाढली काय? मग त्याबद्दल कोणीच का अवाक्षर बोलत नाही. युती सरकार सत्तेत असते तर मंत्रालय पेटल्यावर याच संपादक माध्यमांनी किती काहूर माजवले असते? म्हणुन मला वाटते, की सेक्युलर राजकारण म्हणजे दिवाळखोरी, भ्रष्टाचार, गैरकारभार, घोटाळे अशी व्याख्या आता बनली आहे. आणि जेवढे आजचे सत्ताधारी त्याला जबाबदार आहेत तेवढेच त्याला सेक्युलर पत्रकार व माध्यमेही जबाबदार आहेत. कारण त्यांच्याच सक्रिय पुढाकाराने महाराष्ट्रात आजचे सेक्युलर आघाडी सरकार सत्तेवर आले आहे. त्याच्याकडून भ्रष्टाचार व अनागोंदीपेक्षा कसलीही अपेक्षा आपण बाळगू शकणार नाही. आज मंत्रालय आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहे. आणखी महिन्या दोन महिन्यात कुठली मोठी आपत्ती हे सरकार आणणार आहे बघूया. ( क्रमश:)
भाग ( ३०८ ) २७/६/१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा