(उत्तरार्ध)
गेले काही दिवस केजरीवाल व आम आदमी पक्ष सरकार सोडून पळ काढायचा आटापिटा करीत होते. याचा अर्थ त्यांना सत्तेचा मोह नव्हता, असे अजिबात नाही. त्यांच्या इतका सत्तालोभी निदान आज भारतातल्या कुठल्याही भ्रष्ट पक्षातही नसावा. अन्यथा त्यांनी इतरांची मदत घेऊन सत्ता भोगली आणि पाठींबा देणार्‍यांवरच गरळ ओकली नसती. आपण कोणाचाच पाठींबा घेतलेला नाही, असा दावा पन्नास दिवस केजरीवाल व त्यांची टोळी करीत होती, त्यात थोडे जरी सत्य असते तर त्यांनी विधानसभेत आर्थिक मागण्या मान्य होईपर्यंत थांबण्याचे काय कारण होते? विधानसभेत राज्यपालांच्या पत्रावर मतदान झाले, तेव्हाच भाजपा व कॉग्रेस यांनी एकत्रितपणे पत्राच्या बाजूने मत दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. केजरीवाल यांचाच आरोप मान्य करायचा, तर त्या दोन्ही पक्षांना मुकेश अंबानी यांनी एकत्र आणले होते. कारण केजरीवाल यांनी त्याच अंबानी विरोधात पहिल्यांदाच एफ़ आय आर दाखल करण्याचा मोठाच पराक्रम केला होता. ही अर्थातच नेहमीप्रमाणे ठोकलेली लोणकढी थाप होती. कारण अंबानी विरोधात पहिला गुन्हा कॉग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे सरकार असताना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचाच्या अंमलबजावणी खात्याने दाखल केलेला होता. तेव्हा आपणच पहिले असल्याचे थोतांड निव्वळ खोटे. असो. पण मुकेश अंबानी विरोधात केजरीवालांच्या एफ़ आय आर दाखल्यामुळे दोन्ही भ्रष्ट पक्ष एकत्र आल्याचे सिद्ध केल्यावर केजरीवाल विधानसभा सोडून राजिनामा द्यायला बाहेर का पडले नाहीत? त्यापैकीच एक कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आर्थिक मागण्या मंजूर करून घ्यायला केजरीवाल थांबून कशाला राहिले? आणि जर मुकेश अंबानींकडे कॉग्रेस पक्षाची मालकीच होती, तर त्या पक्षाने केजरीवाल यांच्या आर्थिक मागण्या मजूर करायला पाठींबा तरी कशाला द्यावा? केजरीवालांनी अंबानीच्या अशा भ्रष्ट हस्तक पक्षाचा पाठींबा घ्यावा तरी कशाला? आणि घेतलाच असेल, तर मग केजरीवाल सुद्धा कॉग्रेस सोबत जाऊन त्याच मुकेश अंबानीचे हस्तक होत नाहीत काय? मग त्या अर्थाने भाजपा मुकेशचा हस्तक होत नाही आणि केजरिवालांचाच पक्ष अंबानीचा हस्तक होऊन जातो ना?
एक लक्षात घ्या, यातला कुठलाही माझा आरोप नाही. ज्या तर्कशास्त्राच्या आधारावर केजरीवाल व त्यांचा पक्ष बेछूट आरोप करीत असतो; त्याच तर्कानुसार निघणारे हे निष्कर्ष आहेत. भाजपा कॉग्रेस एकत्र येऊन काही करत असतील, तर त्यांचा बाप मुकेश अंबानी असतो, तर मग केजरीवालांच्या विधानसभेतील आर्थिक मागण्या मान्य करण्यासाठी आप व कॉग्रेस एकत्र आल्यासही तोच आरोप लागू शकतो. कारण ज्या अंबानीवर गॅस महागडा करून लूटमार केल्याचा आरोप केजरीवाल करतात आणि त्यासाठी कॉग्रेसला जबाबदार धरतात. अधिक त्याबद्दल भाजपा गप्प बसतो, म्हणून गुन्हेगार असेल, तर आर्थिक मागण्या मान्य होण्यापर्यंत मू्ग गिळून विधानसभेत गप्प बसणारे केजरीवाल कोणाचे गुलाम होतात? इतकाच अंबानीवर डुख होता, तर त्याच्या हस्तकाच्या पाठींब्याने आर्थिक मागण्या कशाला मंजूर करून घ्यायच्या? आणि त्यासाठी जनलोकपालचा मुडदा पडू कशाला द्यायचा? असे अनेक प्रश्न विचारता येतील. पण प्रश्नांची संख्या वाढवण्यापेक्षा आर्थिक मागण्या कोणाच्या घशात पैसा ओतण्यासाठी होत्या; त्याकडे बारकाईने बघायला हवे. समजा जनलोकपाल रोखला गेला, म्हणून केजरीवालांनी तडकाफ़डकी राजिनामा दिला असता, तर आर्थिक मागण्या फ़सल्या असत्या आणि त्याबरोबर वीजबिलात कपातीसाठी दिलेले अनुदानही बोंबलले असते. मग काय झाले असते? कोणाचे नुकसान झाले असते? ज्या वीज कंपन्यांची बिले लोकांनी थकवली आहेत आणि ज्यांच्या वाढीव दरात अर्धी रक्कम सरकारी तिजोरीतून भरली जाणार आहे; त्याच कंपन्यांसाठी डोकेदुखी झाली असती, त्यांना वीजपुरवठा तोडण्यासाठी कटकटी कराव्या लागल्या असत्या आणि अधिक थकलेली बिले वसूल करताना हाणामारीचे प्रसंग आले असते. केजरीवालांना त्याच कंपन्यांची चिंता होती. त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयानुसार जे अर्ध्या वीजबिलाचे अनुदान आहे; ते थेट वीज कंपन्यांच्या घशात जायचे आहे, त्यांचा घास घशातच अडकून पडला असता. आणि त्या कंपन्या कोणाच्या आहेत? योगायोग असा, की दिल्लीत विजेचे वितरण करणार्‍या तीनपैकी दोन कंपन्या अंबानींच्याच आहेत, फ़क्त त्या अंबानीचे नाव मुकेश असे नसून अनिल अंबानी असे आहे, या दोघा भावांमध्ये किती भांडणे व कशी स्पर्धा आहे, हे वेगळे सांगायला नको. मग केजरीवाल यांना अनिल अंबानीच्या कंपनीची रखडपट्टी होणार याची चिंता कशाला होती ?
मागल्या निवडणूकीपुर्वी त्यांनी वीज कंपन्यांना खुप शिव्याशाप दिले. कंपन्यांनी जनतेची व ग्राहकाची लूट चालवल्याचा आरोपही केला. पण वीज दर अर्धे करण्याचे आश्वासन मात्र पाळले नाही. त्याऐवजी त्याच बदमाश लूटारू कंपन्यांना अर्धी रक्कम सरकारी तिजोरीतून देण्यासाठी घाईगर्दीने अनुदानाची घोषणा करून टाकली होती. त्यानंतर त्यांनी त्याच कंपन्यांचे ऑडीट करण्याचेही जाहिर केले. तेही चालू आहे. मग त्यानुसार वीजेचे दर कमी होण्यापर्यंत थांबायला काय हरकत होती? शिवाय योगायोगाने राजिनामा देण्याची वेळ येऊन अनुदान बोंबलले असते; तरी केंद्राच्या तालावर चालणार्‍या राज्यपालांनी चार महिने तरी अनुदानित बिलांची वसूली होऊ दिली नसती. कारण लोकसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांनी दिलेले अनुदान रद्द न करता केंद्रातील कॉग्रेस सरकारने बिले वसूलीला लगामच लावला असता. म्हणूनच जनलोकपाल फ़ेटाळला गेल्यावर केजरीवाल यांनी लाचाराप्रमाणे विधानसभेत बसून आर्थिक मागण्या मंजूर करून घेण्याची काहीही गरज नव्हती. लोकपालसाठी त्यांच्या कुर्बानीमध्ये अनुदानाच्या आर्थिक मागण्या आड येऊ शकत नव्हत्या, पावणे चारशे कोटीच्या अनुदान मागण्या वार्‍यावर सोडून केजरीवाल बिनधास्त हुतात्मा होऊ शकत होते. पण त्यात दोन अडचणी होत्या.
हाच विषय मग केंद्र सरकारकडे गेला असता आणि संसदेत दिल्ली विधाबसभेचे अनुदान मंजूर करून घेण्यात आले असते. त्याचे श्रेय कॉग्रेसला मिळाले असते. पण तितकीच राजकीय अडचण होती काय? अजिबात नाही, अडचण होती ती अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला. त्यांच्या दोन्ही कंपन्यांकडे दिल्लीत वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक वीज खरेदी करायला पैसे नाहीत. अशी तक्रार त्यांनी हल्लीच केली होती आणि त्यासाठी दिल्ली सरकारकडे पैसे मागितले होते. अन्यथा वीज पुरवठा काही तास रोज तोडण्याचा इशारा दिलेला होता. टाटांची जी तिसरी कंपनी दिल्लीला वीजपुरवठा करते, तिची अशी कुठली अडचण नव्हती. म्हणजेच दिल्ली सरकारकडून अर्ध्या वीज बिलाच्या रुपाने तीनशे कोटीहून अधिक रक्कम तातडीने हवी असलेल्या कंपनीचा मालक अनिल अंबानी आहे. आणि त्यालाच पैशाची अडचण होऊ नये म्हणून दिल्ली सरकार कोसळण्यापुर्वी किंवा राजिनामा देण्यापुर्वी मुख्यमंत्र्याला काही कोटींची व्यवस्था करणे भाग होते. केजरीवाल यांची राजिनाम्याची योजना आधीपासूनच शिजलेली होती, पण जोपर्यंत आपला असली ‘मालक’ अनिल अंबानी याची अनुदानातून बेगमी केली जात नाही; तोपर्यंत त्यांना राजिनामा देऊन भागणार नव्हते. शिवाय आगामी लोकसभेचा मोठा प्लान आखलेला असताना लागणारा पैसा कुठून आणायचा? त्यासाठी मालकाला खुश करायला नको काय? त्यामुळेच राजिनाम्यापुर्वी दोन मोठे डाव केजरीवाल यांनी खेळले. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आप’ला मालक अनिल अंबानी याचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या त्याच्या भावाच्या विरोधात एफ़ आय आर दाखल करून त्याला अडचणीत आणले. दुसरीकडे जनलोकपालचा बळी देऊन अनिल अंबानीच्या दोन वीज कंपन्यांना आवश्यक असलेले तीनशे कोटीहून अधिक रुपये सरकारी खजिन्यातून सुखरूप विनासायास मिळतील अशी व्यवस्था विधानसभेकडूनच करून घेतली. याला म्हणतात व्यवस्था परिवर्तन.
‘पहली बार इमानदारीसे काम करनेवाली पार्टी’ असे केजरीवाल वारंवार कशाला म्हणतात, त्याचा असा अन्वयार्थ आहे. ज्यांचे इमान-दारी बांधलेले असते त्यांना येणार्‍याजाणार्‍यावर भूंकावेच लागते. केजरीवाल ते काम अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडतात. रोज नित्यनेमाने कुणावर तरी भुंकल्याखेरीज दिवस जातो काय? विधानसभा असो, रामलिला मैदान असो किंवा कुठल्या वाहिनीला मुलाखत देणे असो, आरोपाचे भुंकणे चालूच नसते काय? आणि भुंकण्याला काही कारणही लागत नाही. ठराविक व्यक्ती, वेश वा रंगावरच भुंकणे असते असेही नाही. बस, भुंकायचे. का भुंकतो बाबा, विचारायला गेलात, की माघारी पळून जायचे. आजवर अनेक विषय असे निघाले, की वाहिन्यांच्या पत्रकारांपासून इतरांनी अनेक सवाल उभे केलेले आहेत. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत केजरीवाल वा त्यांच्या इमान-दारांनी दाखवली आहे काय? सवाल केलात, की आणखी भूंकत पळ काढायचा. अशी आजकाल ‘इमान दारी’ची नवीकोरी व्याख्या बनवण्यात आली आहे. आणि एक भुंकू लागला, मग त्याच स्वरात चहुकडुन गलका सुरू होतो. यालाच राजनितीचे परिवर्तन असे त्यांनीच दिलेले नाव आहे. वाहिन्यांच्या चर्चेत भाग घेणारे विविध आप प्रवक्ते त्याचीच साक्ष देतात ना? बिचारा एन्कर असतो, त्याला ह्या प्रवक्त्यांना थांबवताना नाकी दम येतो. पण दिल्लीच्या गल्लीबोळात लौकरच उन्हाळा सुरू झाल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार आहेत. आताही उमटल्या असत्या. पण जनता दरबार बघून घाम फ़ुटलेल्या केजरीवाल यांना धोका कळत असल्यानेच त्यांनी राजिनाम्याच्या नाटकाची ‘रामलिला’ न करता हनुमान (रोड) चालिसावरच कार्यक्रम उरकला.
शपथ व लोकपाल विधेयक रामलिला मैदानावर संमत करण्याच्या वल्गना संपल्या. ‘आप’ला आम आदमीची भिती वाटू लागली आहे. अन्यथा समारंभाच्या आयोजनाचे मास्टर असलेल्या केजरीवालांनी थेट रामलिला मैदानावरच राजिनाम्याच्या लिला रंगवल्या असत्या, पण तिथे लोटणार्‍या आम आदमीने फ़ैलावर घेऊन आश्वासनांची सरबत्ती केली असती. कारण आता हुकमी गर्दी कॅमेरात पुरणारी असली, तरी मैदानावर लोटणार्‍या संतप्त दिल्लीकरांच्या गर्दीला ‘आप’ची टोपीवाली मोजकी डोकी आवरू शकणार नाहीत याची खात्री आहे. म्हणूनच हनूमान रोडवरल्या खिडकीतून राजिनाम्याच्या गर्जना झाल्या आणि थेट लोकसभा निवडणूकीच्या आखाड्यात उडी घेतली आहे. तोच आम आदमी त्यांना त्यांची खरी जागा दाखवून देईल, याबद्दल मनात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. (संपुर्ण)
गेले काही दिवस केजरीवाल व आम आदमी पक्ष सरकार सोडून पळ काढायचा आटापिटा करीत होते. याचा अर्थ त्यांना सत्तेचा मोह नव्हता, असे अजिबात नाही. त्यांच्या इतका सत्तालोभी निदान आज भारतातल्या कुठल्याही भ्रष्ट पक्षातही नसावा. अन्यथा त्यांनी इतरांची मदत घेऊन सत्ता भोगली आणि पाठींबा देणार्‍यांवरच गरळ ओकली नसती. आपण कोणाचाच पाठींबा घेतलेला नाही, असा दावा पन्नास दिवस केजरीवाल व त्यांची टोळी करीत होती, त्यात थोडे जरी सत्य असते तर त्यांनी विधानसभेत आर्थिक मागण्या मान्य होईपर्यंत थांबण्याचे काय कारण होते? विधानसभेत राज्यपालांच्या पत्रावर मतदान झाले, तेव्हाच भाजपा व कॉग्रेस यांनी एकत्रितपणे पत्राच्या बाजूने मत दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. केजरीवाल यांचाच आरोप मान्य करायचा, तर त्या दोन्ही पक्षांना मुकेश अंबानी यांनी एकत्र आणले होते. कारण केजरीवाल यांनी त्याच अंबानी विरोधात पहिल्यांदाच एफ़ आय आर दाखल करण्याचा मोठाच पराक्रम केला होता. ही अर्थातच नेहमीप्रमाणे ठोकलेली लोणकढी थाप होती. कारण अंबानी विरोधात पहिला गुन्हा कॉग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे सरकार असताना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचाच्या अंमलबजावणी खात्याने दाखल केलेला होता. तेव्हा आपणच पहिले असल्याचे थोतांड निव्वळ खोटे. असो. पण मुकेश अंबानी विरोधात केजरीवालांच्या एफ़ आय आर दाखल्यामुळे दोन्ही भ्रष्ट पक्ष एकत्र आल्याचे सिद्ध केल्यावर केजरीवाल विधानसभा सोडून राजिनामा द्यायला बाहेर का पडले नाहीत? त्यापैकीच एक कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आर्थिक मागण्या मंजूर करून घ्यायला केजरीवाल थांबून कशाला राहिले? आणि जर मुकेश अंबानींकडे कॉग्रेस पक्षाची मालकीच होती, तर त्या पक्षाने केजरीवाल यांच्या आर्थिक मागण्या मजूर करायला पाठींबा तरी कशाला द्यावा? केजरीवालांनी अंबानीच्या अशा भ्रष्ट हस्तक पक्षाचा पाठींबा घ्यावा तरी कशाला? आणि घेतलाच असेल, तर मग केजरीवाल सुद्धा कॉग्रेस सोबत जाऊन त्याच मुकेश अंबानीचे हस्तक होत नाहीत काय? मग त्या अर्थाने भाजपा मुकेशचा हस्तक होत नाही आणि केजरिवालांचाच पक्ष अंबानीचा हस्तक होऊन जातो ना?
एक लक्षात घ्या, यातला कुठलाही माझा आरोप नाही. ज्या तर्कशास्त्राच्या आधारावर केजरीवाल व त्यांचा पक्ष बेछूट आरोप करीत असतो; त्याच तर्कानुसार निघणारे हे निष्कर्ष आहेत. भाजपा कॉग्रेस एकत्र येऊन काही करत असतील, तर त्यांचा बाप मुकेश अंबानी असतो, तर मग केजरीवालांच्या विधानसभेतील आर्थिक मागण्या मान्य करण्यासाठी आप व कॉग्रेस एकत्र आल्यासही तोच आरोप लागू शकतो. कारण ज्या अंबानीवर गॅस महागडा करून लूटमार केल्याचा आरोप केजरीवाल करतात आणि त्यासाठी कॉग्रेसला जबाबदार धरतात. अधिक त्याबद्दल भाजपा गप्प बसतो, म्हणून गुन्हेगार असेल, तर आर्थिक मागण्या मान्य होण्यापर्यंत मू्ग गिळून विधानसभेत गप्प बसणारे केजरीवाल कोणाचे गुलाम होतात? इतकाच अंबानीवर डुख होता, तर त्याच्या हस्तकाच्या पाठींब्याने आर्थिक मागण्या कशाला मंजूर करून घ्यायच्या? आणि त्यासाठी जनलोकपालचा मुडदा पडू कशाला द्यायचा? असे अनेक प्रश्न विचारता येतील. पण प्रश्नांची संख्या वाढवण्यापेक्षा आर्थिक मागण्या कोणाच्या घशात पैसा ओतण्यासाठी होत्या; त्याकडे बारकाईने बघायला हवे. समजा जनलोकपाल रोखला गेला, म्हणून केजरीवालांनी तडकाफ़डकी राजिनामा दिला असता, तर आर्थिक मागण्या फ़सल्या असत्या आणि त्याबरोबर वीजबिलात कपातीसाठी दिलेले अनुदानही बोंबलले असते. मग काय झाले असते? कोणाचे नुकसान झाले असते? ज्या वीज कंपन्यांची बिले लोकांनी थकवली आहेत आणि ज्यांच्या वाढीव दरात अर्धी रक्कम सरकारी तिजोरीतून भरली जाणार आहे; त्याच कंपन्यांसाठी डोकेदुखी झाली असती, त्यांना वीजपुरवठा तोडण्यासाठी कटकटी कराव्या लागल्या असत्या आणि अधिक थकलेली बिले वसूल करताना हाणामारीचे प्रसंग आले असते. केजरीवालांना त्याच कंपन्यांची चिंता होती. त्यांनीच घेतलेल्या निर्णयानुसार जे अर्ध्या वीजबिलाचे अनुदान आहे; ते थेट वीज कंपन्यांच्या घशात जायचे आहे, त्यांचा घास घशातच अडकून पडला असता. आणि त्या कंपन्या कोणाच्या आहेत? योगायोग असा, की दिल्लीत विजेचे वितरण करणार्‍या तीनपैकी दोन कंपन्या अंबानींच्याच आहेत, फ़क्त त्या अंबानीचे नाव मुकेश असे नसून अनिल अंबानी असे आहे, या दोघा भावांमध्ये किती भांडणे व कशी स्पर्धा आहे, हे वेगळे सांगायला नको. मग केजरीवाल यांना अनिल अंबानीच्या कंपनीची रखडपट्टी होणार याची चिंता कशाला होती ?
मागल्या निवडणूकीपुर्वी त्यांनी वीज कंपन्यांना खुप शिव्याशाप दिले. कंपन्यांनी जनतेची व ग्राहकाची लूट चालवल्याचा आरोपही केला. पण वीज दर अर्धे करण्याचे आश्वासन मात्र पाळले नाही. त्याऐवजी त्याच बदमाश लूटारू कंपन्यांना अर्धी रक्कम सरकारी तिजोरीतून देण्यासाठी घाईगर्दीने अनुदानाची घोषणा करून टाकली होती. त्यानंतर त्यांनी त्याच कंपन्यांचे ऑडीट करण्याचेही जाहिर केले. तेही चालू आहे. मग त्यानुसार वीजेचे दर कमी होण्यापर्यंत थांबायला काय हरकत होती? शिवाय योगायोगाने राजिनामा देण्याची वेळ येऊन अनुदान बोंबलले असते; तरी केंद्राच्या तालावर चालणार्‍या राज्यपालांनी चार महिने तरी अनुदानित बिलांची वसूली होऊ दिली नसती. कारण लोकसभा निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यामुळे केजरीवाल यांनी दिलेले अनुदान रद्द न करता केंद्रातील कॉग्रेस सरकारने बिले वसूलीला लगामच लावला असता. म्हणूनच जनलोकपाल फ़ेटाळला गेल्यावर केजरीवाल यांनी लाचाराप्रमाणे विधानसभेत बसून आर्थिक मागण्या मंजूर करून घेण्याची काहीही गरज नव्हती. लोकपालसाठी त्यांच्या कुर्बानीमध्ये अनुदानाच्या आर्थिक मागण्या आड येऊ शकत नव्हत्या, पावणे चारशे कोटीच्या अनुदान मागण्या वार्‍यावर सोडून केजरीवाल बिनधास्त हुतात्मा होऊ शकत होते. पण त्यात दोन अडचणी होत्या.
हाच विषय मग केंद्र सरकारकडे गेला असता आणि संसदेत दिल्ली विधाबसभेचे अनुदान मंजूर करून घेण्यात आले असते. त्याचे श्रेय कॉग्रेसला मिळाले असते. पण तितकीच राजकीय अडचण होती काय? अजिबात नाही, अडचण होती ती अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला. त्यांच्या दोन्ही कंपन्यांकडे दिल्लीत वीज पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक वीज खरेदी करायला पैसे नाहीत. अशी तक्रार त्यांनी हल्लीच केली होती आणि त्यासाठी दिल्ली सरकारकडे पैसे मागितले होते. अन्यथा वीज पुरवठा काही तास रोज तोडण्याचा इशारा दिलेला होता. टाटांची जी तिसरी कंपनी दिल्लीला वीजपुरवठा करते, तिची अशी कुठली अडचण नव्हती. म्हणजेच दिल्ली सरकारकडून अर्ध्या वीज बिलाच्या रुपाने तीनशे कोटीहून अधिक रक्कम तातडीने हवी असलेल्या कंपनीचा मालक अनिल अंबानी आहे. आणि त्यालाच पैशाची अडचण होऊ नये म्हणून दिल्ली सरकार कोसळण्यापुर्वी किंवा राजिनामा देण्यापुर्वी मुख्यमंत्र्याला काही कोटींची व्यवस्था करणे भाग होते. केजरीवाल यांची राजिनाम्याची योजना आधीपासूनच शिजलेली होती, पण जोपर्यंत आपला असली ‘मालक’ अनिल अंबानी याची अनुदानातून बेगमी केली जात नाही; तोपर्यंत त्यांना राजिनामा देऊन भागणार नव्हते. शिवाय आगामी लोकसभेचा मोठा प्लान आखलेला असताना लागणारा पैसा कुठून आणायचा? त्यासाठी मालकाला खुश करायला नको काय? त्यामुळेच राजिनाम्यापुर्वी दोन मोठे डाव केजरीवाल यांनी खेळले. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आप’ला मालक अनिल अंबानी याचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या त्याच्या भावाच्या विरोधात एफ़ आय आर दाखल करून त्याला अडचणीत आणले. दुसरीकडे जनलोकपालचा बळी देऊन अनिल अंबानीच्या दोन वीज कंपन्यांना आवश्यक असलेले तीनशे कोटीहून अधिक रुपये सरकारी खजिन्यातून सुखरूप विनासायास मिळतील अशी व्यवस्था विधानसभेकडूनच करून घेतली. याला म्हणतात व्यवस्था परिवर्तन.
‘पहली बार इमानदारीसे काम करनेवाली पार्टी’ असे केजरीवाल वारंवार कशाला म्हणतात, त्याचा असा अन्वयार्थ आहे. ज्यांचे इमान-दारी बांधलेले असते त्यांना येणार्‍याजाणार्‍यावर भूंकावेच लागते. केजरीवाल ते काम अतिशय प्रामाणिकपणे पार पाडतात. रोज नित्यनेमाने कुणावर तरी भुंकल्याखेरीज दिवस जातो काय? विधानसभा असो, रामलिला मैदान असो किंवा कुठल्या वाहिनीला मुलाखत देणे असो, आरोपाचे भुंकणे चालूच नसते काय? आणि भुंकण्याला काही कारणही लागत नाही. ठराविक व्यक्ती, वेश वा रंगावरच भुंकणे असते असेही नाही. बस, भुंकायचे. का भुंकतो बाबा, विचारायला गेलात, की माघारी पळून जायचे. आजवर अनेक विषय असे निघाले, की वाहिन्यांच्या पत्रकारांपासून इतरांनी अनेक सवाल उभे केलेले आहेत. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत केजरीवाल वा त्यांच्या इमान-दारांनी दाखवली आहे काय? सवाल केलात, की आणखी भूंकत पळ काढायचा. अशी आजकाल ‘इमान दारी’ची नवीकोरी व्याख्या बनवण्यात आली आहे. आणि एक भुंकू लागला, मग त्याच स्वरात चहुकडुन गलका सुरू होतो. यालाच राजनितीचे परिवर्तन असे त्यांनीच दिलेले नाव आहे. वाहिन्यांच्या चर्चेत भाग घेणारे विविध आप प्रवक्ते त्याचीच साक्ष देतात ना? बिचारा एन्कर असतो, त्याला ह्या प्रवक्त्यांना थांबवताना नाकी दम येतो. पण दिल्लीच्या गल्लीबोळात लौकरच उन्हाळा सुरू झाल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार आहेत. आताही उमटल्या असत्या. पण जनता दरबार बघून घाम फ़ुटलेल्या केजरीवाल यांना धोका कळत असल्यानेच त्यांनी राजिनाम्याच्या नाटकाची ‘रामलिला’ न करता हनुमान (रोड) चालिसावरच कार्यक्रम उरकला.
शपथ व लोकपाल विधेयक रामलिला मैदानावर संमत करण्याच्या वल्गना संपल्या. ‘आप’ला आम आदमीची भिती वाटू लागली आहे. अन्यथा समारंभाच्या आयोजनाचे मास्टर असलेल्या केजरीवालांनी थेट रामलिला मैदानावरच राजिनाम्याच्या लिला रंगवल्या असत्या, पण तिथे लोटणार्‍या आम आदमीने फ़ैलावर घेऊन आश्वासनांची सरबत्ती केली असती. कारण आता हुकमी गर्दी कॅमेरात पुरणारी असली, तरी मैदानावर लोटणार्‍या संतप्त दिल्लीकरांच्या गर्दीला ‘आप’ची टोपीवाली मोजकी डोकी आवरू शकणार नाहीत याची खात्री आहे. म्हणूनच हनूमान रोडवरल्या खिडकीतून राजिनाम्याच्या गर्जना झाल्या आणि थेट लोकसभा निवडणूकीच्या आखाड्यात उडी घेतली आहे. तोच आम आदमी त्यांना त्यांची खरी जागा दाखवून देईल, याबद्दल मनात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. (संपुर्ण)
भाऊ आप ला एव्हड़े उघडे नागडे करणारे आपण एकमेव आहात.
उत्तर द्याहटवा