(पूर्वार्ध)
मला खात्री आहे, की असे शिर्षक चटकन खटकणारे आहे. कारण आपण मराठी माणसांनी बालपणापासून कोंडाणा किल्ला जिंकण्यासाठी वीरमरण पत्करणार्‍या नरवीर तानाजी मालुसरेची कहाणी ऐकलेली असते, त्यातून आपली वीरमरणाविषयी एक संकल्पना डोक्यात तयार झालेली असते. त्यात घरचे शुभकार्य आणि पोटच्या पोराचे लग्न बाजूला ठेवून स्वराज्यासाठी साक्षात मृत्य़ूला सामोरा जाणारा तानाजी आपल्या डोळ्यासमोर उभा रहातो. खरे तर आपल्यापैकी कोणी त्या लढाईच्या प्रसंगी उपस्थित नव्हतो आणि खरेच तानाजी नेमके तेच वाक्य बोलला किंवा नाही; याची आपण हमी देऊ शकत नाही. पण वीरमरणाची वा त्यागपुर्ण हौतात्म्याला प्रेरणा देणारी कहाणी म्हणून आपल्याला हे वाक्य भारवून टाकते. आपल्यालाच कशाला महाराष्ट्राच्या कित्येक पिढ्यांना त्या वाक्याने भारावलेले आहे. पण त्या भारावण्याच्या पलिकडे जाऊन बघितले, तर त्यातून एक बोधही दिलेला आहे. भले ते वाक्य खरेच तानाजीने उच्चारलेले असो व नसो, पण त्यापेक्षा त्यातला बोध मोलाचा आहे. तो बोध आहे आयुष्यातील व सार्वजनिक जीवनात संघर्षाला उतरलेल्या व्यक्तीच्या प्राधान्यक्रमाचा. व्यक्तीगत स्वार्थ वा व्यक्तीगत हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देण्याच्या विषयातला तो निकष आहे. तिथे तानाजी घरचे योजलेले शुभकार्य बाजूला ठेवून स्वराज्याच्या विषयाला प्राधान्य देतो, तेव्हा तो हिंदी भाषेत बोलला असता तर काय म्हणाला असता? ‘कोंडाणा काबीज करने के लिये किसीभी हद तक जा सकते है’. इथे कोंडाणा किल्ल्याच्या जागी जनलोकपाल शब्द टाकून बघा. वेगळा आवेश वा वेगळा निर्धार आपल्या कानी गेल्या पंधरा दिवसात आलेला होता काय? आणि आता व्हायचे ते होऊन गेल्यावर केजरीवाल किंवा त्यांचे सवंगडी काय सांगत फ़िरत आहेत? आम्ही जनलोकपाल होण्यासाठी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीचा त्याग केला. जनलोकपाल नाही तर सरकारही नको. केवढा त्याग आहे ना?
सत्ता हाती आल्यापासून केजरीवाल व आम आदमी पक्षाची भाषा थेट तानाजी मालुसरेशी जुळणारी नव्हती का? ‘आधी लगीन जनलोकपालाचं’ अशाच भाषेत आपण ऐकत नव्हतो का? पण ज्याप्रकारे घटनाक्रम घडला किंवा केजरीवाल यांनी हौतात्म्य पत्करले, ते जनलोकपालाचं लगीन लावून का? तानाजी सुद्धा कोंडाण्याचे लगीन व्हायच्या आधीच शहीद झाला होता. त्याला वीरमरण आल्यानंतरच त्याच्या सवंगड्यांनी, मुठभर मावळ्यांनी शर्थीने किल्ला लढवला आणि म्हातार्‍या शेलारमामाच्या नेतृत्वाखाली किल्ला सर केला. पण तोवर तानाजी त्यांना सोडून गेला होता. म्हणजेच त्याचे शब्द त्याने नाही तर त्याच्या सवंगड्यांनी पुर्ण केले होते. त्यांनी कोंडाण्याचे लगीन लावले. पण दुसरीकडे रायबाचे योजलेले लगीन राहुनच गेले होते. आधुनिक तानाजीचा आव आणणारे केजरीवाल व त्यांचे सवंगडी ‘सोवळे’ लढवय्ये त्याच आवेशात लढले आणि त्यांनी जनलोकपालाचा किल्ला सर केला काय? काय घडले, कसे घडले? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी बनवलेले जनलोकपाल विधेयक गुलदस्त्यात ठेवून लपवाछपवी चालली होती. मग त्यावर आक्षेप आल्यावर घटनात्मकतेचा वाद चिघळवण्यात आला. पुढे त्यावर उपराज्यपालांचा आक्षेप आल्यावर आधी विधानसभेच्या कामकाजात केजरीवाल आणि मंडळी शुद्ध बनवेगिरी करीत होती. राज्यपालांचे पत्र लपवून त्यांनी कामकाज सुरू करीत आर्थिक मागण्या मान्य करून घेण्य़ाची भामटेगिरी आरंभली होती. त्यामुळे हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून अन्य पक्षाच्या सदस्यांनी कामकाजालाच आक्षेप घेतला आणि राज्यपालांच्या पत्रावर विचारपूस केली. हा विरोधकांचा हलकटपणा होता काय?
वैधानिक कामकाजाच्या नियमानुसार राज्यपालांचा काही संदेश असेल तर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून आधी तो संदेश सभागृहाला वाचून दाखवणे, हे सभापतींचे कर्तव्य असते. त्यामुळेच पत्राचा माध्यमातून गवगवा झालेला असल्याने अन्य पक्षाचे आमदार त्याबद्दल विचारणा करीत होते. पत्र आले आहे काय? असेल तर वाचून दाखवा आणि नसेल तर सभापतींनी पत्र आलेच नसल्याचे सांगून टाकावे. मात्र सभापती त्यावर काहीच बोलत नसल्याने गदारोळ चालू होता. म्हणजेच मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांचे सरकार विधानसभेतच लपवाछपवी करीत होते. पण कामकाज स्थगीत करावे लागले आणि विधानसभेच्या अधिकार्‍यांनी नियमांचे कान टोचल्यावर सभापतींनी राज्यपालांचे पत्र वाचून दाखवले. त्यानुसार आपल्याला न सांगता असे विधेयक सादर करणे घटनाबाह्य असल्याचा संदेश राज्यपालांनी दिलेला होता. त्यामुळेच केजरीवाल यांची भामटेगिरी त्यांच्या ‘सोवळ्यांसह’ उघडी पडली. मग त्यावर सभागृहाचे मत घेऊन विधेयक मांडायचा निर्णय घ्यावा, असा आग्रह विरोधकांनी मांडला. पण त्यावर गोंधळ घालत केजरीवाल यांनी विधेयक विधानसभेत मांडायची परवानगी सभापतींकडे मागितली. ती अर्थातच त्यांच्याच पक्षाचा सभापती असल्याने त्यांना मिळाली आणि त्यावरून मग काहूर माजले. विधेयक मांडल्याचा कांगावा फ़ार काळ चालू शकला नाही. कारण घडलेला घटनाक्रम घटनाबाह्य व नियमबाह्य असल्याने विरोधकांनी पुढले कामकाज अडवून धरले. मग त्यांच्या इच्छेनुसार राज्यपालांच्या पत्रावर मतदान घ्यावेच लागले. म्हणजेच भामटेगिरी करून विधेयक मांडल्याचा सगळा बनाव वायाच गेला. त्यावर मतदान झाले आणि सभागृहाने बहूमताने राज्यपालांचा आक्षेप मान्य केला. खरे तर तिथेच केजरीवाल यांनी ‘आधी लगीन जनलोकपालाचे’ अशी गर्जना करीत राजिनामा फ़ेकायला हवा होता. पण त्यांनी तसे काहीच केले नाही. विधेयक मांडायलाच विरोध झाल्यावरही केजरिवाल बसून राहिले. कारण त्यांना लोकपाल विधेयक मांडून संमत करून घेण्यापेक्षा पावणे चारशे कोटीच्या आर्थिक मागण्या सभागृहात मंजूर करून घ्यायच्या होत्या. सहाजिकच ‘भाडमे गया लोकपाल’ असे मनोमन म्हणत केजरीवाल व त्यांच्या ‘सोवळ्या’ सवंगड्यांची टोळी सभागृहात बसूनच राहिली आणि अगतिकपणे कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आर्थिक मागण्या मंजूर व्हायची प्रतिक्षा करीत राहिली. त्यासाठी त्यांनी आपली इमानदारी व परिवर्तनाची लढाई गुंडाळून ठेवली.
त्यांना लोकपाल मांडण्याआधी त्या आर्थिक मागण्या मान्य करून घ्यायच्या होत्या. त्या मंजूर झाल्याच नसत्या तर मुख्यमंत्री होताच वाटलेली अनुदानाची खैरात बोंबलली असती. विजेची बिले अर्धे करण्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून जायचा होता. शिवाय पाण्याचा खर्चही त्यातूनच व्हायचा होता. त्यासाठी पावणे चारशे कोटी रुपयांची मंजुरी आधी करून घ्यायची. मग राज्यपालांच्या पत्रावर गोंधळ घालून हुतात्मा व्हायचा डाव व्यवस्थित शिजलेला होता. आपण आर्थिक मागण्यांसाठीही थांबलो नसतो, असे नंतर मिरवता आले असते. पण सगळाच गोंधळ झाला. पत्र आधी वाचले गेले आणि जनलोकपाल बारगळला, तरी हे हुतात्मे चांगले जिवंत विधानसभेत ठाण मांडून बसलेले होते. बाजूला मरून पडलेल्या जनलोकपालाच्या मुडद्याकडे वळूनही बघायला त्यापैकी एकाचीही तयारी नव्हती. तमाम ‘आप’ सोवळ्यांचा जीव आर्थिक मागण्या मंजूर होण्यात अडकला होता. कारण आर्थिक मागण्या लटकल्या तर खैरात म्हणून अनुदान दिलेली विजेची बिले सरकारी तिजोरीतून भरली गेली नसती आणि दोड महिन्यात आपण विजेची बिले अर्धी केली, असे मिरवण्याची सोय राहिली नसती. म्हणूनच केजरीवाल नावाच्या मुख्यमंत्र्याने जनलोकपालचा हुतात्मा कुर्बान करून पावणे चारशे कोटी रुपये पदरात पाडून घेतले. थोडक्यात या दिल्लीच्या नाट्यातल्या लढवय्याने आव तर तानाजीचा आणत ‘आधी लगीन लोकपालचे’ अशी आवेशपुर्ण भाषा वापरत चढाई केली. पण खरोखर सत्तेची खुर्ची पणाला लावण्याचा प्रसंग ओढवला, तेव्हा पलटी मारून ‘आधी लगीन अनुदानाचे, मग पाहू लोकपालाचे’ असा पळपुटेपणा केला.
समजा आर्थिक मागण्या आधीच मंजूर होऊन गेल्या असत्या, तर राज्यपालांच्या पत्रावर मतप्रदर्शनही त्यांनी होऊ दिले नसते आणि बेधडक घटनाबाह्य विधेयक मांडून पळ काढला असता. मग त्यावर काहूर माजवणार्‍या भाजपा कॉग्रेसच्या आमदारांना लोकपाल विधेयकाचे शत्रू ठरवलेच असते. अर्थात आजही तोच कांगावा चालू आहे. जे विधेयक मांडलेच जाऊ शकत नाही किंवा मांडलेच गेले नाही; त्याला विरोधी पक्षांनी फ़ेटाळले, हाच मुळात बनवेगिरीचा प्रकार आहे. आणि त्यासाठी केजरीवाल यांनी सत्ता सोडली, हा म्हणूनच बदमाशीचा नमूना आहे. उठसुट दुसर्‍यांची नियत खोटी असल्याचे हवाले देणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या ‘सोवळ्यांची’ नियत किती खोटी व बदमाशी आहे; त्याचा हाच सर्वात मोठा नमूना आहे, कारण त्यांनी जनलोकपाल रुपी कोंडाण्याच्या लग्नाचे हवाले दिले आणि त्यासाठी शंभरवेळा मुख्यमंत्र्याची खुर्ची कुर्बान करण्याच्याही डरकाळ्या फ़ोडल्या. पण जेव्हा खरी कुर्बानी द्यायची वेळ आली, तेव्हा बिचार्‍या जनलोकपाल विधेयकाला एकटे मरायला सोडून, हा लढवय्या आर्थिक मागण्यांचे लगीन लावत बसला होता. त्यासाठीची मंगलाष्टके विरोधी पक्षांकडून ऐकत अक्षता कधी पडतात, त्याकडे केविलवाण्या नजरेने बघत होता. त्या अक्षता पडल्यावर मात्र याने आपण जनलोकपाल विधेयकासाठी सत्तेची खुर्ची कुर्बान केल्याची पुन्हा डरकाळी फ़ोडली. पुढे जनलोकपालचा मुडदाही उचलण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. तो विधेयकाचा मुडदा तसाच पडून आहे आणि केजरीवाल आता लोकसभेच्या मांडवात उतरले आहेत. डरकाळी पुन्हा तीच आहे. ‘आधी लगीन जनलोकपालाचे’. आणि तो जनलोकपाल नावाचा नवरदेव कुठल्या मांडवात आहे? तो तर दिल्ली विधानसभेच्या आवारात मरून पडला आहे. याला म्हणतात, ‘इमानदारी’. अर्थात आपण आपल्या कालबाह्य अर्थाने केजरीवाल यांच्या ‘इमानदारी’ शब्दाचा अर्थ लावतो, ही त्यांची चुक नाही; तर आपला गुन्हा आहे. केजरीवाल तर परिवर्तन करायला आलेले आहेत. त्यांना व्यवस्थेचे परिवर्तन करायचे आहे. पण सध्या लोकसभेची निवडणूक जवळ आल्याने व्यवस्था परिवर्तनासाठी पुरेशी सवड त्यांना मिळालेली नाही. म्हणून तात्पुरती सोय म्हणून त्यांनी व्याख्या परिवर्तनाचा शॉर्टकट शोधला आहे. ते व्यवस्था तशीच कायम ठेवून व्याख्या परिवर्तन करीत सुटले आहेत. त्यामुळे इमानदारी या शब्दाची त्यांनी केलेली व्याख्या ‘इमान-दारी’ अशी फ़ोड करून समजून घ्यायला हवी. आपले ‘इमान’ त्यांनी कुणाच्या ‘दारी’ बांधले आहे त्याची धडधडीत साक्षही त्याच दिवशी विधानसभेच्या गदारोळात व धिंगाण्यातून मिळाली आहे. जनलोकपालच्या मुडद्यावरून चालत जाऊन केजरीवालांनी कोणाशी इमान राखले; तोही एक समजून घेण्यासारखा मुद्दा व तपशील आहे. त्याचे पोस्टमार्टेम पुढल्या लेखात करू. (अपुर्ण)
मला खात्री आहे, की असे शिर्षक चटकन खटकणारे आहे. कारण आपण मराठी माणसांनी बालपणापासून कोंडाणा किल्ला जिंकण्यासाठी वीरमरण पत्करणार्‍या नरवीर तानाजी मालुसरेची कहाणी ऐकलेली असते, त्यातून आपली वीरमरणाविषयी एक संकल्पना डोक्यात तयार झालेली असते. त्यात घरचे शुभकार्य आणि पोटच्या पोराचे लग्न बाजूला ठेवून स्वराज्यासाठी साक्षात मृत्य़ूला सामोरा जाणारा तानाजी आपल्या डोळ्यासमोर उभा रहातो. खरे तर आपल्यापैकी कोणी त्या लढाईच्या प्रसंगी उपस्थित नव्हतो आणि खरेच तानाजी नेमके तेच वाक्य बोलला किंवा नाही; याची आपण हमी देऊ शकत नाही. पण वीरमरणाची वा त्यागपुर्ण हौतात्म्याला प्रेरणा देणारी कहाणी म्हणून आपल्याला हे वाक्य भारवून टाकते. आपल्यालाच कशाला महाराष्ट्राच्या कित्येक पिढ्यांना त्या वाक्याने भारावलेले आहे. पण त्या भारावण्याच्या पलिकडे जाऊन बघितले, तर त्यातून एक बोधही दिलेला आहे. भले ते वाक्य खरेच तानाजीने उच्चारलेले असो व नसो, पण त्यापेक्षा त्यातला बोध मोलाचा आहे. तो बोध आहे आयुष्यातील व सार्वजनिक जीवनात संघर्षाला उतरलेल्या व्यक्तीच्या प्राधान्यक्रमाचा. व्यक्तीगत स्वार्थ वा व्यक्तीगत हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देण्याच्या विषयातला तो निकष आहे. तिथे तानाजी घरचे योजलेले शुभकार्य बाजूला ठेवून स्वराज्याच्या विषयाला प्राधान्य देतो, तेव्हा तो हिंदी भाषेत बोलला असता तर काय म्हणाला असता? ‘कोंडाणा काबीज करने के लिये किसीभी हद तक जा सकते है’. इथे कोंडाणा किल्ल्याच्या जागी जनलोकपाल शब्द टाकून बघा. वेगळा आवेश वा वेगळा निर्धार आपल्या कानी गेल्या पंधरा दिवसात आलेला होता काय? आणि आता व्हायचे ते होऊन गेल्यावर केजरीवाल किंवा त्यांचे सवंगडी काय सांगत फ़िरत आहेत? आम्ही जनलोकपाल होण्यासाठी मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीचा त्याग केला. जनलोकपाल नाही तर सरकारही नको. केवढा त्याग आहे ना?
सत्ता हाती आल्यापासून केजरीवाल व आम आदमी पक्षाची भाषा थेट तानाजी मालुसरेशी जुळणारी नव्हती का? ‘आधी लगीन जनलोकपालाचं’ अशाच भाषेत आपण ऐकत नव्हतो का? पण ज्याप्रकारे घटनाक्रम घडला किंवा केजरीवाल यांनी हौतात्म्य पत्करले, ते जनलोकपालाचं लगीन लावून का? तानाजी सुद्धा कोंडाण्याचे लगीन व्हायच्या आधीच शहीद झाला होता. त्याला वीरमरण आल्यानंतरच त्याच्या सवंगड्यांनी, मुठभर मावळ्यांनी शर्थीने किल्ला लढवला आणि म्हातार्‍या शेलारमामाच्या नेतृत्वाखाली किल्ला सर केला. पण तोवर तानाजी त्यांना सोडून गेला होता. म्हणजेच त्याचे शब्द त्याने नाही तर त्याच्या सवंगड्यांनी पुर्ण केले होते. त्यांनी कोंडाण्याचे लगीन लावले. पण दुसरीकडे रायबाचे योजलेले लगीन राहुनच गेले होते. आधुनिक तानाजीचा आव आणणारे केजरीवाल व त्यांचे सवंगडी ‘सोवळे’ लढवय्ये त्याच आवेशात लढले आणि त्यांनी जनलोकपालाचा किल्ला सर केला काय? काय घडले, कसे घडले? पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी बनवलेले जनलोकपाल विधेयक गुलदस्त्यात ठेवून लपवाछपवी चालली होती. मग त्यावर आक्षेप आल्यावर घटनात्मकतेचा वाद चिघळवण्यात आला. पुढे त्यावर उपराज्यपालांचा आक्षेप आल्यावर आधी विधानसभेच्या कामकाजात केजरीवाल आणि मंडळी शुद्ध बनवेगिरी करीत होती. राज्यपालांचे पत्र लपवून त्यांनी कामकाज सुरू करीत आर्थिक मागण्या मान्य करून घेण्य़ाची भामटेगिरी आरंभली होती. त्यामुळे हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून अन्य पक्षाच्या सदस्यांनी कामकाजालाच आक्षेप घेतला आणि राज्यपालांच्या पत्रावर विचारपूस केली. हा विरोधकांचा हलकटपणा होता काय?
वैधानिक कामकाजाच्या नियमानुसार राज्यपालांचा काही संदेश असेल तर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून आधी तो संदेश सभागृहाला वाचून दाखवणे, हे सभापतींचे कर्तव्य असते. त्यामुळेच पत्राचा माध्यमातून गवगवा झालेला असल्याने अन्य पक्षाचे आमदार त्याबद्दल विचारणा करीत होते. पत्र आले आहे काय? असेल तर वाचून दाखवा आणि नसेल तर सभापतींनी पत्र आलेच नसल्याचे सांगून टाकावे. मात्र सभापती त्यावर काहीच बोलत नसल्याने गदारोळ चालू होता. म्हणजेच मुख्यमंत्री केजरीवाल व त्यांचे सरकार विधानसभेतच लपवाछपवी करीत होते. पण कामकाज स्थगीत करावे लागले आणि विधानसभेच्या अधिकार्‍यांनी नियमांचे कान टोचल्यावर सभापतींनी राज्यपालांचे पत्र वाचून दाखवले. त्यानुसार आपल्याला न सांगता असे विधेयक सादर करणे घटनाबाह्य असल्याचा संदेश राज्यपालांनी दिलेला होता. त्यामुळेच केजरीवाल यांची भामटेगिरी त्यांच्या ‘सोवळ्यांसह’ उघडी पडली. मग त्यावर सभागृहाचे मत घेऊन विधेयक मांडायचा निर्णय घ्यावा, असा आग्रह विरोधकांनी मांडला. पण त्यावर गोंधळ घालत केजरीवाल यांनी विधेयक विधानसभेत मांडायची परवानगी सभापतींकडे मागितली. ती अर्थातच त्यांच्याच पक्षाचा सभापती असल्याने त्यांना मिळाली आणि त्यावरून मग काहूर माजले. विधेयक मांडल्याचा कांगावा फ़ार काळ चालू शकला नाही. कारण घडलेला घटनाक्रम घटनाबाह्य व नियमबाह्य असल्याने विरोधकांनी पुढले कामकाज अडवून धरले. मग त्यांच्या इच्छेनुसार राज्यपालांच्या पत्रावर मतदान घ्यावेच लागले. म्हणजेच भामटेगिरी करून विधेयक मांडल्याचा सगळा बनाव वायाच गेला. त्यावर मतदान झाले आणि सभागृहाने बहूमताने राज्यपालांचा आक्षेप मान्य केला. खरे तर तिथेच केजरीवाल यांनी ‘आधी लगीन जनलोकपालाचे’ अशी गर्जना करीत राजिनामा फ़ेकायला हवा होता. पण त्यांनी तसे काहीच केले नाही. विधेयक मांडायलाच विरोध झाल्यावरही केजरिवाल बसून राहिले. कारण त्यांना लोकपाल विधेयक मांडून संमत करून घेण्यापेक्षा पावणे चारशे कोटीच्या आर्थिक मागण्या सभागृहात मंजूर करून घ्यायच्या होत्या. सहाजिकच ‘भाडमे गया लोकपाल’ असे मनोमन म्हणत केजरीवाल व त्यांच्या ‘सोवळ्या’ सवंगड्यांची टोळी सभागृहात बसूनच राहिली आणि अगतिकपणे कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर आर्थिक मागण्या मंजूर व्हायची प्रतिक्षा करीत राहिली. त्यासाठी त्यांनी आपली इमानदारी व परिवर्तनाची लढाई गुंडाळून ठेवली.
त्यांना लोकपाल मांडण्याआधी त्या आर्थिक मागण्या मान्य करून घ्यायच्या होत्या. त्या मंजूर झाल्याच नसत्या तर मुख्यमंत्री होताच वाटलेली अनुदानाची खैरात बोंबलली असती. विजेची बिले अर्धे करण्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून जायचा होता. शिवाय पाण्याचा खर्चही त्यातूनच व्हायचा होता. त्यासाठी पावणे चारशे कोटी रुपयांची मंजुरी आधी करून घ्यायची. मग राज्यपालांच्या पत्रावर गोंधळ घालून हुतात्मा व्हायचा डाव व्यवस्थित शिजलेला होता. आपण आर्थिक मागण्यांसाठीही थांबलो नसतो, असे नंतर मिरवता आले असते. पण सगळाच गोंधळ झाला. पत्र आधी वाचले गेले आणि जनलोकपाल बारगळला, तरी हे हुतात्मे चांगले जिवंत विधानसभेत ठाण मांडून बसलेले होते. बाजूला मरून पडलेल्या जनलोकपालाच्या मुडद्याकडे वळूनही बघायला त्यापैकी एकाचीही तयारी नव्हती. तमाम ‘आप’ सोवळ्यांचा जीव आर्थिक मागण्या मंजूर होण्यात अडकला होता. कारण आर्थिक मागण्या लटकल्या तर खैरात म्हणून अनुदान दिलेली विजेची बिले सरकारी तिजोरीतून भरली गेली नसती आणि दोड महिन्यात आपण विजेची बिले अर्धी केली, असे मिरवण्याची सोय राहिली नसती. म्हणूनच केजरीवाल नावाच्या मुख्यमंत्र्याने जनलोकपालचा हुतात्मा कुर्बान करून पावणे चारशे कोटी रुपये पदरात पाडून घेतले. थोडक्यात या दिल्लीच्या नाट्यातल्या लढवय्याने आव तर तानाजीचा आणत ‘आधी लगीन लोकपालचे’ अशी आवेशपुर्ण भाषा वापरत चढाई केली. पण खरोखर सत्तेची खुर्ची पणाला लावण्याचा प्रसंग ओढवला, तेव्हा पलटी मारून ‘आधी लगीन अनुदानाचे, मग पाहू लोकपालाचे’ असा पळपुटेपणा केला.
समजा आर्थिक मागण्या आधीच मंजूर होऊन गेल्या असत्या, तर राज्यपालांच्या पत्रावर मतप्रदर्शनही त्यांनी होऊ दिले नसते आणि बेधडक घटनाबाह्य विधेयक मांडून पळ काढला असता. मग त्यावर काहूर माजवणार्‍या भाजपा कॉग्रेसच्या आमदारांना लोकपाल विधेयकाचे शत्रू ठरवलेच असते. अर्थात आजही तोच कांगावा चालू आहे. जे विधेयक मांडलेच जाऊ शकत नाही किंवा मांडलेच गेले नाही; त्याला विरोधी पक्षांनी फ़ेटाळले, हाच मुळात बनवेगिरीचा प्रकार आहे. आणि त्यासाठी केजरीवाल यांनी सत्ता सोडली, हा म्हणूनच बदमाशीचा नमूना आहे. उठसुट दुसर्‍यांची नियत खोटी असल्याचे हवाले देणार्‍या केजरीवाल व त्यांच्या ‘सोवळ्यांची’ नियत किती खोटी व बदमाशी आहे; त्याचा हाच सर्वात मोठा नमूना आहे, कारण त्यांनी जनलोकपाल रुपी कोंडाण्याच्या लग्नाचे हवाले दिले आणि त्यासाठी शंभरवेळा मुख्यमंत्र्याची खुर्ची कुर्बान करण्याच्याही डरकाळ्या फ़ोडल्या. पण जेव्हा खरी कुर्बानी द्यायची वेळ आली, तेव्हा बिचार्‍या जनलोकपाल विधेयकाला एकटे मरायला सोडून, हा लढवय्या आर्थिक मागण्यांचे लगीन लावत बसला होता. त्यासाठीची मंगलाष्टके विरोधी पक्षांकडून ऐकत अक्षता कधी पडतात, त्याकडे केविलवाण्या नजरेने बघत होता. त्या अक्षता पडल्यावर मात्र याने आपण जनलोकपाल विधेयकासाठी सत्तेची खुर्ची कुर्बान केल्याची पुन्हा डरकाळी फ़ोडली. पुढे जनलोकपालचा मुडदाही उचलण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. तो विधेयकाचा मुडदा तसाच पडून आहे आणि केजरीवाल आता लोकसभेच्या मांडवात उतरले आहेत. डरकाळी पुन्हा तीच आहे. ‘आधी लगीन जनलोकपालाचे’. आणि तो जनलोकपाल नावाचा नवरदेव कुठल्या मांडवात आहे? तो तर दिल्ली विधानसभेच्या आवारात मरून पडला आहे. याला म्हणतात, ‘इमानदारी’. अर्थात आपण आपल्या कालबाह्य अर्थाने केजरीवाल यांच्या ‘इमानदारी’ शब्दाचा अर्थ लावतो, ही त्यांची चुक नाही; तर आपला गुन्हा आहे. केजरीवाल तर परिवर्तन करायला आलेले आहेत. त्यांना व्यवस्थेचे परिवर्तन करायचे आहे. पण सध्या लोकसभेची निवडणूक जवळ आल्याने व्यवस्था परिवर्तनासाठी पुरेशी सवड त्यांना मिळालेली नाही. म्हणून तात्पुरती सोय म्हणून त्यांनी व्याख्या परिवर्तनाचा शॉर्टकट शोधला आहे. ते व्यवस्था तशीच कायम ठेवून व्याख्या परिवर्तन करीत सुटले आहेत. त्यामुळे इमानदारी या शब्दाची त्यांनी केलेली व्याख्या ‘इमान-दारी’ अशी फ़ोड करून समजून घ्यायला हवी. आपले ‘इमान’ त्यांनी कुणाच्या ‘दारी’ बांधले आहे त्याची धडधडीत साक्षही त्याच दिवशी विधानसभेच्या गदारोळात व धिंगाण्यातून मिळाली आहे. जनलोकपालच्या मुडद्यावरून चालत जाऊन केजरीवालांनी कोणाशी इमान राखले; तोही एक समजून घेण्यासारखा मुद्दा व तपशील आहे. त्याचे पोस्टमार्टेम पुढल्या लेखात करू. (अपुर्ण)
आप चे इतके परखड विश्लेषण मला वाटत नाही आणखी कोणी केले असेल. धन्यवाद भाऊ !
उत्तर द्याहटवा